न पेलणारा हलकेपणा!

न पेलणारा हलकेपणा!
loksatta.com
गिरीश कुबेर - रविवार १४ ऑगस्ट २०११
girish.kuber@expressindia.com
अमेरिकेच्या पत-मानांकनात घट झाल्यामुळे जगभरातील सगळ्याच देशांना या आर्थिक भूकंपाचे हादरे बसत आहेत. जागतिकीकरणाची ती अपरिहार्य परिणती आहे. मात्र, ही गंभीर परिस्थिती ओढवली आहे ती द्रष्टेपणाचा अभाव असलेल्या राजकीय नेतृत्वामुळे! अमेरिकेपासून ते अनेक युरोपीय देशांवर संभाव्य दिवाळखोरीचे संकट येऊ घातले आहे ते या देशांच्या कर्तृत्वहीन नेत्यांमुळेच. आपल्याकडे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या रूपाने एक अर्थतज्ज्ञ देशाची धुरा वाहतो आहे. परंतु त्यांना राजकीय इच्छाशक्तीची जोड नसल्याने ते हतप्रभ झाले आहेत. भारतातल्या सद्य:स्थितीप्रमाणेच जगही आज ‘निर्नायकी’ अवस्थेला पोहोचले आहे. त्यामुळे आज कधी नव्हे इतकी खंबीर जागतिक नेत्याची निकड भासते आहे.
उ द्या- १५ ऑगस्टला या घटनेला ८० वर्षे होतील. १९३१ सालच्या १५ ऑगस्टला माँटेग्यु कोलेट नॉर्मन यांनी एक पत्रक प्रसृत केलं आणि जगाला कळवलं की, ‘प्रकृती ठीक नसल्याने मी विo्रांतीसाठी परदेशात जात आहे. त्यामुळे माझे सर्व पूर्वनियोजित कार्यक्रम रद्द करण्यात येत आहेत.’
आज माँटेग्यु नॉर्मन या नावाची महती अनेकांना कदाचित लक्षातही येणार नाही. पण नॉर्मन हे त्यावेळी जगातील एकमेव महासत्ता असलेल्या ब्रिटनच्या मध्यवर्ती बॅंकेचे- ‘बँक ऑफ इंग्लंड’चे गव्हर्नर होते. पहिल्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या आर्थिक मंदीतून जगाला बाहेर काढण्याची जबाबदारी त्यावेळी त्यांच्या एकटय़ाच्या खांद्यावर होती. त्याआधी काही वर्षे वास्तविक नॉर्मन आणि अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क फेडरल रिझव्‍‌र्ह बँकेचे बेंजामिन स्ट्राँग, जर्मनीच्या रईश बँकेचे हाल्मर शाष्च्ट, बँक डि फ्रान्सचे एमिल मॉऱ्यु अशा जगातल्या महत्त्वाच्या बँकर्सचा एक गट तयार झाला होता. पण यातले स्ट्राँग १९२८ ला मरण पावले. दोन वर्षांनी कामाच्या वाढत्या दबावामुळे मॉऱ्यु यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आणि शाष्च्ट हिटलरला जाऊन मिळाले. तेव्हा जगाला मंदीच्या खाईतून बाहेर काढण्याची जबाबदारी येऊन पडली एकटय़ा नॉर्मन यांच्यावर. त्यांची त्यावेळची भूमिका इतकी महत्त्वाची होती, की ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने त्यांना ‘अदृश्य साम्राज्याचे अनभिषिक्त सम्राट’ अशी पदवी दिली होती. पण या सहस्रकातल्या पहिल्या मंदीत निर्माण झालेले आर्थिक ताणतणाव पेलणे त्या सम्राटालाही शक्य झाले नाही. १५ ऑगस्ट १९३१ या दिवशी सुटीचे निवेदन प्रसृत करण्याआधी तब्बल पंधरवडाभर नॉर्मन यांना रात्रीची झोप मिळाली नव्हती. आणि त्याचा त्यांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यावरही परिणाम झालेला होता. तो ताण इतका होता, की नॉर्मन मनातून मोडून पडले. शारीरिक आणि मानसिक अशा दोन्ही आरोग्यासाठी त्यांना उपचार घ्यावे लागले. आणि त्यावेळी आलेल्या हताशेतून बाहेर पडण्यासाठीच त्यांना काही काळासाठी विo्रांतीची गरज निर्माण झाली होती.
आज ८० वर्षांनंतर जग पुन्हा एकदा तशाच प्रकारच्या गंभीर आर्थिक संकटातून जात आहे. आणि आपले काम इतके गांभीर्याने घेणारे एकही नॉर्मन सध्या आपल्यात नाहीत. आज तर कोणाचाच पायपोस कोणाच्या पायात नाही, अशी परिस्थिती आहे. दळणवळणाची साधने प्राथमिक अवस्थेत होती त्यावेळी सहस्रकातील पहिली खरीखुरी मंदी टाळण्यासाठी जगातील सगळे बडे बँकर्स एकत्र आले होते. आज दळणवळणाने भौगोलिक सीमा पुसल्याचा डांगोरा पिटला जात असला तरीही महत्त्वाच्या बँकर्सची तोंडे वेगवेगळय़ा दिशेला आहेत. जे बँकर्सचे, तेच त्या बँकर्सचे नेतृत्व करणाऱ्यांचे. युरोपला आग लागलेली असताना जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मरकेल या आपल्या वार्षिक सुटीत कपात करायला तयार नाहीत. फ्रान्सचे निकोलस सारकोझी आपल्या दुसऱ्या पत्नीच्या पहिल्या अपत्याच्या डोहाळजेवणांत गुंतले आहेत. इटलीचे सिल्विओ बेरूलुस्कोनी आजची रात्र कोणत्या रंगीन बारबालांशी मज्जा करण्यात घालवावी, या विवंचनेत आहेत. इंग्लंडचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून हे ‘मरडॉक’दंशातून सावरले जायच्या आतच आपल्या देशातील दंगलीत पोळले गेले आहेत. जपानचे पंतप्रधान नाओटो कान हे सुनामीतून अजून उभे राहायचे आहेत. आणि जगातल्या आजच्या महासत्तेचे प्रमुख असलेले अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा हे वर्षभर आधीच निवडणुकीच्या मानसिकततेत गेले आहेत.
त्यामुळे आताच्या संकटाची चर्चा भले कितीही मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक परिघातून होवो; पण या संकटाचे मूळ आहे ते राजकीय निर्नायकतेत! याचा सोपा अर्थ असा की, आज ‘जागतिक’ म्हणता येईल असे नेतृत्वच नाही. सर्व व्यवहारांच्या मुळाशी अर्थकारण असतेच असते, हे जरी सत्य असले तरी अर्थकारण चालवते जाते ते राजकारण्यांकडूनच! उत्तम राजकीय नेत्यास अर्थकारण कळते. पण शुद्ध अर्थकारण्यास आसपासच्या राजकारणाचे भान असतेच असे नाही. तेव्हा अर्थतज्ज्ञाकडे देशाची नाडी असली की अर्थव्यवस्था सुदृढ राहते, हा गैरसमज झाला. चांगल्या अर्थकारणासाठी देशाचे नेतृत्व अर्थतज्ज्ञाकडे असायला हवे असे नाही. अनेक महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय राजकारण्यांनीच घेतले होते, हा इतिहास आहे. तेव्हा अर्थकारणास राजकीय ताकदीची जोड निर्णायक ठरते. तसे नसेल तर काय हाल होतात, त्याचा अनुभव आपण घेत आहोतच. तेव्हा आताच्या आर्थिक संकटाचा पाया आहे तो जगभरातील कमकुवत राजकीय नेतृत्वात!
आतापर्यंत जवळपास प्रत्येक अमेरिकी अध्यक्षाने कर्जमर्यादा वाढवून घेतलेली आहे. अगदी विद्यमान अध्यक्ष बराक ओबामा यांनीही. पण नेमक्या याच वेळी- म्हणजे खरी गरज होती त्याच वेळी- त्यांना तसे करता आले नाही. परिणामी बाजारात घबराट पसरली आणि त्याचा परिणाम म्हणून अमेरिकेचे पत-मानांकन घसरले आणि जगभरातील शेअर बाजारांत रक्तपात झाला. आपल्यापुढचे संकट स्पष्टपणे दिसत असताना अध्यक्ष बराक ओबामा शेवटच्या क्षणापर्यंत शांत कसे राहिले? २ ऑगस्ट या दिवशी ओबामा सरकारची पतपुरवठावाढ करण्याची मुदत संपत होती, हे गेल्या पाच महिन्यांपासूनच त्यांना माहीत होते. तेव्हा या सरकारच्या राजकीय धुरिणांनी पतपुरवठा करणाऱ्यांना आपल्या बाजूला वळविण्यासाठी अथवा त्यांचे मतपरिवर्तन करण्यासाठी तोपर्यंत प्रयत्न का केले नाहीत? ही पतमर्यादा वाढवून मिळाली नाही तर ओबामा प्रशासनाला मोठय़ा राजकीय संकटाला तोंड द्यावे लागेल आणि त्याचा फटका त्यांना पुढच्या निवडणुकीत बसेल, असे मांडे विरोधीपक्षीय रिपब्लिकन मनातल्या मनात खात होते. म्हणजे या आर्थिक संकटाचे म३ळ डेमॉक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन्स यांच्यातील राजकीय हेवेदाव्यांत आहे, हे सप्ष्ट होते. अशावेळी राजकारणाच्या वहाणेने अर्थकारणाचा विंचू मारण्याचा रिपब्लिकन्सचा खेळ हाणून पाडणाऱ्या राजकीय चाली ओबामा खेळताना दिसले नाहीत. म्हणजेच एका अर्थाने ते कमी पडले ते राजकारणी म्हणूनच!
दुर्दैव हे की, जगातली क्रमांक एकची महासत्ता अशी काहीशी गडबडलेली असताना क्रमांक दोन ते पाच या टप्प्यातल्या उपमहासत्ताही तेवढय़ाच गोंधळलेल्या आहेत. अटलांटिकच्या एका बाजूला अमेरिका अवसायनात असताना अटलांटिकच्या दुसऱ्या बाजूला असलेल्या युरोपची परिस्थिती तर आणखीनच वाईट आहे. एकेकाळी ही युरोपीय मंडळी अमेरिकेच्या डॉलरला पर्याय म्हणून युरो कसा तयार होईल, हे मिशीला तूप लावून सांगत होती. आता हा त्यांचा युरो जाऊच द्या, पण युरोपीय संघटना तरी एकत्र राहील की नाही, अशी चिन्हे आहेत. आजमितीला या युरोपीय संघटनेच्या कडबोळय़ातला सगळय़ात ताकदवान देश म्हणजे जर्मनी. त्या देशाच्या प्रमुख अँजेला मरकेल यांच्यावर त्यामुळेच ही संघटना एकत्र ठेवण्याची मोठी जबाबदारी आहे. पण मरकेलबाईच पुरेशा युरोपीय युनियनवादी नाहीत, अशी टीका त्यांच्यावर होते आहे. त्यामुळे सामान्य जर्मनांच्या मनात भावना आहे ती ही की, आपण कमवायचे आणि अन्य युरोपीय देशांनी गमवायचे. युरोपीय समुदायातील ग्रीस, आर्यलड, पोर्तुगाल, स्पेन आणि आता इटली हे देश जवळपास दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर आहेत. आणि या देशांच्या चुली पेटत्या ठेवण्यासाठी जर्मनीला इंधनपुरवठा करावा लागत आहे. घरात एकच कर्तृत्ववान कमावता असला की अन्य अशक्त भावांना जशी त्याला मदत करावी लागते, तसेच आता जर्मनीचे झाले आहे. आसपासच्या युरोपीय भाऊबंदांच्या हातापायाच्या काडय़ा झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना चार घास मिळावेत यासाठी जर्मनीला आपल्या ताटातला घास काढून द्यावा लागत आहे. हा भार आपण किती काळ सोसायचा, असा जर्मन कुटुंबीयांचा प्रश्न आहे. आणि तो रास्तच आहे. पण हा दोष आहे तो युरोपीय कुटुंबव्यवस्थेतला. यामागचे महत्त्वाचे कारण असे की, युरोपीय संघटना म्हणून एकत्र येताना या देशांनी एक केले ते फक्त चलन. मात्र, अर्थव्यवस्थांचे खऱ्या अर्थाने एकत्रीकरण झालेच नाही. कोणत्याही सार्वभौम देशाला त्याच्या देशात तुट निर्माण झाल्यास एक हमखास उपाय हाताशी असतो. तो म्हणजे चलनी नोटा छापायचा. हा पर्याय चुकीचा वा चलनवाढीला जन्म देणारा असेलही; पण तो सार्वभौम देशाच्या हाती असतो. युरोपीय संघटनेतील देशांना नेमके तेच करता येत नाही. म्हणजे समजा- ग्रीसने ठरवले की आपली कर्र्जे कमी करण्यासाठी आपल्या नोटा छापायच्या, किंवा आपल्या चलनाचे अवमूल्यन करायचे, तर ते त्याला करण्याचा अधिकार नाही. तो अधिकार आहे युरोपीय बँकेला. आणि पुन्हा या युरोपीय बँकेवर नियंत्रण आहे ते युरोपातल्या बडय़ा देशांचे. जागतिक बँकेला सगळय़ात जास्त रसद अमेरिकेची जाते. त्यामुळे या बँकेवर अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण असते ते अमेरिकेचेच. या बँकेचे नाव भले जागतिक बँक असेल, पण आतापर्यंतचे या बँकेचे सगळे प्रमुख हे अमेरिकीच होते. तसेच युरोपीय बँकेचेही. त्यामुळेच ग्रीस आदी देशांमध्ये युरोपीय संघटनेत राहायचे की नाही, या मूलभूत विषयावरच चर्चा सुरू झालेली आहे. या चर्चेने जोर धरला, ती पसरली आणि युरोपीय संघटना खरोखरच दुभंगण्याचा प्रसंग आला तर ते अमेरिकेइतकेच, किंबहुना अधिकच गंभीर असे नवे मोठे आर्थिक अराजक ठरेल. परंतु याची जाणीव युरोपीय नेतृत्वाला नाही. किंवा असल्यास, त्यांचे वर्तन तरी तसे दाखवत नाही. त्यामुळेच मरकेलबाई अडेलतट्टूपणे वागताना दिसतात आणि आपली- म्हणजे जर्मनीची जबाबदारी झटकून टाकतात. युरोपीय संघटनेला आग लागलेली असताना मरकेलबाई आपल्या वार्षिक सुटीत आराम करण्यात मग्न होत्या. या काळात त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळाशी कसलाही संपर्क ठेवला नाही आणि युरोपचे काय होणार, याची कसलीही फिकीर केली नाही. मरकेलबाई सुटीवर, अमेरिका गडगडलेली. हा गोंधळ कमी म्हणून की काय, स्वित्र्झलडने आपल्या फ्रँक या चलनाच्या किमतीत अचानक मोठी कपात केली. त्याचा फटका अनेक देशांना बसला. त्यामुळेही नाराजी निर्माण झाली. वनराज सिंह नाहीसा झाल्यावर अन्य छोटे-मोठे प्राणी डरकाळय़ा फोडू लागतात, तसे चलनबाजारात झाले आहे. डॉलरची आयाळ झडल्यामुळे जपान, चीन या पारंपरिक स्पर्धकांत चलनयुद्ध उफाळून येईल अशी चिन्हे आहेत.
‘फायनान्शियल टाइम्स’ने गेल्या आठवडय़ात आर्थिक गोंधळाच्या परिस्थितीवर भाष्य करताना आपल्या अग़्रलेखाला मथळा दिला होता- ‘द अनबेरेबल लाईटनेस ऑफ लीडर्स.’ ‘जागतिक नेतृत्वाचा हा न पेलणारा हलकेपणा’ सध्या तुमच्या आणि आमच्या अर्थव्यवस्थेची गती पार बिघडवून टाकणार आहे, हे नक्की. वास्तविक हा ‘हलकेपणा’ आताचा नाही. त्याला सुरुवात झाली रोनाल्ड रेगन यांच्यापासून. त्याला अधिक गती दिली धाकटय़ा जॉर्ज बुशसाहेबांनी. रेगन यांनी कर वाढवले, पण त्यापेक्षा अधिक लोकप्रिय योजनांवर खर्च केला. बुश त्याहून थोर. त्यांनी कर वाढवले तर नाहीतच, पण नवनवी युद्धे लादली आणि वर करसवलतींच्या लोकप्रिय योजनांचा सपाटा लावला. त्यामुळे अमेरिकेची तिजोरी सातत्याने रिकामीच होत राहिली. बिल क्लिंटन यांच्या कारकीर्दीतला १९९८ ते २००० हा टप्पा सोडला तर अमेरिकेचे उत्पन्न आणि खर्च यांत कायमच तफावत राहिलेली आहे. म्हणजे सामान्य अमेरिकी माणसाचे उत्पन्न समजा- शंभर रुपये असेल, तर त्याचा खर्च सव्वाशे रुपये असतो. अशा वेळी वरच्या पंचवीस रुपयांचे काय होते? तर ते आपण देत असतो. कारण जगाचे चलन आहे ते अमेरिकेचे डॉलर. त्यामुळे ज्या देशाकडे वरकड शिल्लक असते तो देश वरच्या पैशांतून डॉलर विकत घेतात आणि अमेरिकी बँकांत ठेवतात.
त्यामुळे आता पुढचा संघर्ष असणार आहे तो डॉलरला या सिंहासनावरून हटविण्यासाठी. चीनने आताच त्यासाठी आपली आर्थिक हत्यारे परजायला सुरुवात केली आहे. आणि रशिया, इराण आदी देश चीनच्या बाजूने उभे राहायची तयारी करू लागलेत.
इतक्या तापलेल्या वातावरणात नेतृत्वाचा हा हलकेपणा खरोखरच आपल्याला पेलणारा नाही.