Source- loksatta
link-
भारतीची ‘आफ्रिकन सफारी’
गुरुवार, १ एप्रिल २०१०
भारती एअरटेल ही टेलिकॉम उद्योगातील आघाडीची कंपनी आता खऱ्या अर्थाने भारतीय टेलिकॉम बहुराष्ट्रीय कंपनी म्हणून ओळखली जाईल. सायकलच्या सुटय़ा भागांच्या विक्री व्यवसायापासून आपल्या उद्योजकतेला प्रारंभ करणाऱ्या भारती एअरटेलचे मुख्य प्रवर्तक सुनील भारती मित्तल यांनी आपल्या कंपनीला केवळ पंधरा वर्षांत १८ देशात मोबाइल सेवा पुरविणारी जगातली पाचवी मोठी कंपनी बनविली आहे. मित्तल यांच्या प्रगतीचा हा आलेख केवळ देशातच नव्हे तर जागतिक कॉर्पोरेट जगतात सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल, याबाबत शंका नाही. भारती एअरटेलने टेलिकॉम उद्योगातल्या झैन समूहाची आफ्रिकन देशातली मालमत्ता १०.७ अब्ज डॉलरला खरेदी केल्याने या उद्योगातले हे देशातले सर्वात मोठे ‘टेकओव्हर’ ठरले आहे. यापूर्वी टाटांनी १३ अब्ज डॉलरला कोरसचे केलेले ‘टेकओव्हर’ हे सर्वात मोठे ठरले होते. त्याखालोखाल आता भारतीचे ‘डील’ ठरले. मित्तल यांचे स्वप्न खरे तर मोठे होते. त्यांच्या डोळ्यापुढे आफ्रिकेची एम.टी.एन. ही सर्वात मोठी टेलिकॉम कंपनी टेकओव्हर करण्याचे स्वप्न होते. याबाबत दोन वेळा त्यांच्या चर्चाही झाल्या. सुमारे २३ अब्ज डॉलरचा हा व्यवहार गेल्या वर्षी फिसकटला. हे ‘डील’ प्रत्यक्षात उतरले असते तर भारती जागतिक टेलिकॉम क्षेत्रातली तिसरी मोठी कंपनी झाली असती. मात्र हा व्यवहार फिसकटल्यामुळे मित्तल निराश झाले नाहीत. टेलिकॉम उद्योगात केवळ भारतीय बाजारपेठ हेच लक्ष्य न ठेवता जगात आपल्याला पसारा वाढवायचा आहे, हे त्यांनी निश्चित केले होते. त्यामुळे त्यांच्या टेकओव्हर टार्गेटपुढे झैन आली. त्यांनी जी कंपनी एकेकाळी ताब्यात घेण्याचे ठरविले होते, त्या एम.टी.एन.शी त्यांना आफ्रिकन देशात स्पर्धा करावी लागणार आहे. अशा प्रकारच्या ‘कॉर्पोरेट बॅटल्स’ या जगभर चालतात. भारतीलादेखील बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी अशा ‘बॅटल’चा सामना आता करावा लागणार आहे. झैनच्या आफ्रिकन मालमत्ता भारतीच्या ताब्यात आल्याने १५ देशातील सुमारे चार कोटी २० लाख ग्राहक भारती एअरटेलच्या नेटवर्कशी जोडले गेले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारती हाच ब्रँड जगात भारती एअरटेल पोहोचविणार आहे. आफ्रिकेतील १५ देशांपैकी १० देशांत झैनचे स्थान पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर अन्य पाच देशांत ते चौथ्या स्थानावर आहे. भारत, श्रीलंका व बांगलादेशातील त्यांचे अस्तित्व गृहीत धरल्यास भारती हा ब्रँड आता १८ देशांत उपलब्ध असेल. त्यापाठोपाठ लवकरच त्यांचा विस्तार २१ देशांत पोहोचेल. सध्या जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी १.८ अब्ज लोकांपर्यंत भारती पोहोचली आहे. भारतीचे वैशिष्टय़ म्हणजे १९९५ साली भारतात ज्यावेळी त्यांनी मोबाइल सेवा सुरु केली त्यावेळी अनेक कंपन्यांनी आपले चांगले बस्तान बसविले होते. अशा वेळी बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी भारतीने कमी किंमतीचा फंडा वापरला. कॉर्पोरेट भाषेत बोलायचे झाल्यास ‘लो कॉस्ट मॉडेल’ प्रथम राबविले. भारतीच्या प्रवेशामुळे मोबाइल सेवेच्या दरात घट होत गेली. पुढे काही काळाने रिलायन्सने ज्यावेळी या बाजारपेठेत प्रवेश केला त्यावेळी ‘पोस्ट कार्डाच्या दरात कॉल’ ही अभिनव संकल्पना राबविली आणि कॉल दरांचे युध्द अधिकच तीव्र केले. त्यामुळे सुरुवातीला भारती व नंतरच्या काळात रिलायन्स यांनी सर्वसामान्य जनतेपर्यंत मोबाइल पोहोचविण्याच्या क्रांतीला मोठा हातभार लावला. आता झपाटय़ाने वाढत जाणारी आफ्रिकन बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी कमी कॉल दर ठेवण्याचाच फंडा भारतीला तिकडे वापरावा लागणार आहे. हा फंडा वापरला तरच भारतीची ही ‘आफ्रिकन सफारी’ यशस्वी होईल. दहा वर्षांपूर्वी आपल्याकडे ज्या गतीने मोबाइल फोनचे जाळे वाढत होते आज तीच स्थिती आफ्रिकन देशांत आहे. आफ्रिकेतील मोबाइलची ही बाजारपेठ झपाटय़ाने वाढत चालली आहे. आजच्या घडीला आफ्रिकेत ३६ टक्के लोकांपर्यंत मोबाइल पोहोचले आहेत. काहींच्या मते आफ्रिकेतील बाजारपेठेत आज प्रवेश करणे कुठल्याही कंपनीला सोपे नाही. मात्र सध्या जगात झपाटय़ाने वाढणारी बाजारपेठ आफ्रिकेव्यतिरिक्त दुसरी कोणतीही नाही, हेदेखील तेवढेच वास्तव आहे. भारतात आता मोबाइल ग्राहकांची संख्या ५० कोटींच्या घरात गेली असताना अजून काही वर्षांनी आपल्याकडील मोबाइलची बाजारपेठही कुंठित होऊ शकते. अशा वेळी भारतीय मोबाइल कंपन्यांनी नवीन बाजारपेठ न शोधल्यास या कंपन्यांच्या वृध्दीवर र्निबध येणार हे उघड आहे. अमेरिका व युरोपातील मोबाइल कंपन्यांवर अशीच पाळी सध्या आली आहे. भारतीय मोबाइल बाजारपेठ वाढत होती, त्यावेळी युरोप व अमेरिकेतील मोबाइल कंपन्या भारतात येण्यासाठी धडपडत होत्या. ही पाळी अजून काही वर्षांनी आपल्यावर येणार आहे हे ओळखूनच सुनील भारती यांनी आजच आफ्रिकन देशात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठीच त्यांनी झैनची आफ्रिकन मालमत्ता बाजारभावापेक्षा जास्त किंमत मोजून घेण्याचे ठरविले. मित्तल यांचे हे व्यावसायिक धारिष्टय़ आहे परंतु असे धाडस दाखविणाऱ्याच कंपन्या जगातिक कॉर्पोरेट नकाशात आघाडीवर येतात, असा आजवरचा इतिहास आहे. आता टेकओव्हरनंतर जागतिक टेलिकॉम कंपन्यांत भारतीचा पाचवा क्रमांक लागतो. लवकरच हा क्रमांक पहिल्या तीनमध्ये आल्यास आश्चर्य वाटू नये. भारतीने भारतीय बाजारपेठ मोठय़ा आक्रमकरीत्या काबीज केली. आज त्यांचे देशात १० कोटीहून जास्त ग्राहक आहेत. त्यांनी वाढत्या स्पर्धेतही ग्राहकसंख्येत देशात आपला पहिला क्रमांक कायम राखला आहे. आता विदेशातही त्यांची आक्रमक वाटचाल होईल यात काहीच शंका नाही. भारतीच्या या ‘डील’मुळे देशातील टेलिकॉम क्रांतीचे एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. देशात पंचवीस वर्षांपूर्वी घरात टेलिफोन असणे हे मोठे प्रतिष्ठेचे मानले जाई. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने फोन ही एक चैन होती. मोबाईलची ‘एन्ट्री’ अजून व्हायची होती. लँडलाइन फोन मिळण्यासाठी भलीमोठी प्रतीक्षा यादी असायची. पंतप्रधानपदी राजीव गांधी असताना त्यांनी सॅम पित्रोडा यांना सोबत घेऊन टेलिकॉम क्रांतीची बीजे रोवली. देश जोडण्यासाठी दळणवळण हे महत्त्वाचे साधन आहे हे त्यांना पटले होते. म्हणूनच त्यांनी गावोगावी टेलिफोन बूथ पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रयोग जबरदस्त यशस्वी झाला. त्यानंतर मोबाइलचे युग अवतरले आणि देशातील दळणवळणाचे सर्व चित्रच पालटले. सुरुवातीला मोबाइल हा श्रीमंतानाच परवडणारा होता. परंतु एवढय़ा मर्यादेत बाजारपेठेपुरते राहणे देशातील खासगी कंपन्यांना परवडणारे नव्हते. त्यातून कंपन्यांचे ‘किंमती युध्द’ सुरू झाले. आपली बाजारपेठ मोठी असल्याने या क्षेत्रात कंपन्याही वाढत गेल्या आणि प्रति कॉल्सचे दरही त्याच गतीने कोसळत गेले. यातून मोबाइल सर्वसामान्यांच्या हातात दिसू लागले. एवढेच नव्हे तर आता शहरांपासून ते ग्रामीण भागातही मोबाइलशिवाय कुणाचे पानही हलत नाही, अशी स्थिती आहे. आपण दोन दशकांपूर्वी आर्थिक उदारीकरण स्वीकारल्यापासून देशातील कॉर्पोरेट जगत पूर्णत: बदलले आहे. आघाडीच्या उद्योगसमूहाने आपले पंख जागतिक स्तरावर विस्तारले आहेत. अर्थात मोठय़ा समूहांना बदलत्या आर्थिक परिस्थितीत केवळ भारतीय बाजारपेठेपुरते आपले मर्यादित अस्तित्व ठेवणे परवडणारे नाही. म्हणूनच टाटांनी कोरस घेऊन जागतिक पातळीवर भरारी घेतली. भारतीय कंपन्यांनी गेल्या दोन वर्षांतल्या मंदीचा पुरेपूर फायदा घेऊन आपली आर्थिक स्थिती बळकट केली. कामगार कपात, आधुनिकीकरण तसेच कर्जाची फेररचना केल्यामुळे भारतीय उद्योग आता जागतिक पातळीवर झेप घेऊ लागला आहे. उदारीकरणाचे दिवस आपण पाहिले नसते तर भारतीय कंपन्यांना जगात आपला ठसा उमटविणे शक्य झाले नसते. टेलिकॉम उद्योगात भारती, टाटांची वाहन व पोलाद उद्योगातील वाटचाल, पेट्रोकेमिकल्स उद्योगात रिलायन्स यांची नोंद जागतिक पातळीवर घेतली जात आहे. आपल्यापेक्षा मोठय़ा कंपन्या ताब्यात घेऊन त्यांना आपल्यात समावून घेण्याचे तंत्र आता भारतीय उद्योगसमूहांनी आत्मसात केले आहे. त्यांच्या या यशस्वी तंत्रामुळेच त्यांची वाटचाल यशस्वीरीत्या व आक्रमकरीत्या सुरू आहे. भारतीच्या डोक्यावर आता अब्जावधी रुपयांचे कर्ज असणार आहे. मात्र हे कर्ज उभारून ते फेडण्याचा त्यांच्यांत आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. भारतीय उद्योगात हा आत्मविश्वास गेली काही वर्षे वाढतो आहे. केवळ आत्मविश्वासामुळे अडचणींवर मात करता येत नाही हे खरे, पण आत्मविश्वासच नसेल तर भरारीच घेणे अशक्य असते. भारतीच्या ‘आफ्रिकन सफारी’त भरारीची तशी उमेद दिसते आहे.
Wednesday, April 7, 2010
सौरपर्वाची सुरुवात!
Source - loksatta
Date - 3 April 2010
link-
सौरपर्वाची सुरुवात!
शनिवार, ३ एप्रिल २०१०
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी कालच ‘लोकसत्ता’सह काही मोजक्या वृत्तपत्रांना दिलेल्या खास मुलाखतीत, सौरऊर्जेवर विशेष भर दिला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. काही महिन्यांपूर्वीच मनमोहनसिंग सरकारने ‘जवाहरलाल नेहरू नॅशनल सोलर मिशन’ जाहीर केले आहे. त्या माध्यमातून सूर्यप्रकाशाचा उपयोग करून २०२२ सालापर्यंत २० हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट घेतले आहे. त्यासाठी आताच ४३३७ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. काल दिलेल्या मुलाखतीत याचाच पुनरुच्चार करून आपले सरकार किती गंभीर आहे, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. भारत हे नजिकच्या भविष्यात सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात ‘प्रमुख ऊर्जासमर्थ राष्ट्र’ बनेल, असेही भाकीत त्यांनी केले आहे. वीजटंचाई (तसेच तिची वाढती मागणी) आणि त्याचबरोबर हवामानबदलाचे संकट अशी दोन परस्परविरोधी आव्हाने देशापुढे असताना सौरऊर्जेवर दिलेला भर स्वागतार्ह आहे. त्यामुळेच भविष्यात ही दोन्ही आव्हाने पेलणे शक्य होणार आहे. भारताचे जगातील भौगोलिक स्थान व हवामानाचा विचार करता हा पर्याय इतर बहुतांश देशांपेक्षा आपल्यासाठी अधिक सुसंगत आहे. भारत हा कर्कवृत्तावरील म्हणजेच उष्णप्रदेशात मोडणारा देश आहे. पावसाळ्यातील फारतर ५०-६० दिवस वगळता इतर काळ आपल्याला स्वच्छ सूर्यप्रकाश उपलब्ध होतो. ही स्थिती फारच कमी देशांमध्ये आहे. पण केवळ सूर्यप्रकाश असून, सौरऊर्जा निर्माण करता येत नाही. तसे असते तर आफ्रिकेतील सहारा वाळवंटाच्या पट्टय़ात येणारे सर्वच देश सौरऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनले असते. पण भारताचे वेगळेपण म्हणजे येथे विकसित तंत्रज्ञान, प्रगत मनुष्यबळ आणि पुरेशी आर्थिक क्षमता आहे. त्यामुळेच याबाबत बरेच काही करून दाखविण्याची आणि या क्षेत्रात जगाचे नेतृत्त्व करण्याची संधी भारताला आहे; त्याचबरोबर ती आपली गरजसुद्धा आहे. अमेरिका, युरोपीय देशांमध्ये किंवा जगातील इतर विकसित देशांना अशी संधी नसतानाही ते या क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात संशोधन करीत आहेत, कारण त्यात त्यांना व्यापाराची संधी दिसत आहे. तंत्रज्ञान विकसित करून ते भारतासारख्या मोठय़ा बाजारपेठेत विकणे हाच त्यांचा मुख्य हेतू आहे. कारण हवामान अनुकूल नसल्याने त्यांना सूर्यापासून वीजनिर्मितीच्या मर्यादा आहेत. शिवाय त्यांना आता जीवाष्म इंधनावरील (म्हणजेच अरब राष्ट्रांवरील) अवलंबत्वातून मुक्त व्हायचे आहे. त्यासाठीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनीही विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. खरेतर या देशांनी विकसित केलेले तंत्रज्ञान आणि उत्पादने आयात करावी लागत असल्याने भारतात सौरऊर्जा आणखी महागडी बनली आहे. त्यामुळेच भारतापुढे स्वत:चे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे आव्हानही आहे. तेच सोलर मिशनच्या माध्यमातून करणे अपेक्षित आहे. पण नुसते मिशन जाहीर केले आणि त्यासाठी पैसा पुरवला म्हणून दोन-चार वर्षांमध्ये त्याला फळे लागणार नाहीत. सूर्याने आपल्याला मुबलक प्रकाश दिला खरा, पण त्याचे विजेमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आपली कसोटी पणाला लागणार आहे. सौरऊर्जेचे विजेमध्ये रूपांतर करताना आवश्यक असलेली कार्यक्षमता आजही माणसाला साध्य करता आलेली नाही. सौरऊर्जेसाठी सध्या जगभर सिलिकॉनचे पॅनेल वापरले जाते. मात्र अशा पॅनेलवर पडणाऱ्या सूर्याच्या प्रत्यक्ष ऊर्जेपैकी केवळ १५ ते २० टक्के ऊर्जेचेच विजेत रुपांतर करणे शक्य होते. शिवाय त्यासाठी आवश्यक असलेले शुद्ध सिलिकॉन तयार करण्यासाठी सिलिका तब्बल ११०० अंश सेल्सिअसपर्यंत तापवावी लागते. त्यामुळे अजूनही या पॅनेलचा वीजनिर्मितीसाठी पुरेशा कार्यक्षमतेने वापर होत नाही. १९५५ साली अमेरिकेने अवकाशयानासाठी असे सिलिकॉन पॅनेल वापरले. त्या वेळी त्यांची कार्यक्षमता खूपच कमी होती, पण त्यानंतरच्या ५५ वर्षांतही ही कार्यक्षमता फार वाढवता आलेली नाही. अर्थात, सिलिकॉनची सैद्धांतिक (थिअरॉटिकल) कार्यक्षमता मुळातच केवळ ३० टक्के इतकी असल्याने त्यापासून खूप काही हशील होण्याची अपेक्षा करणे उपयोगाचे नाही. शिवाय सिलिकॉनचे पॅनेल अवजड असल्याने ते बाळगणे आणि वाहून नेणे हासुद्धा अडथळाच ठरतो. त्यामुळेच आता वीज वाहून नेणाऱ्या पॉलिमर्सचा (प्लास्टिकसारखे पदार्थ) उपयोग केला जातो. पॉलिमर्सची सैद्धांतिक कार्यक्षमता तब्बल ६० टक्क्य़ांपर्यंत असते. शिवाय ते प्लास्टिकप्रमाणे कमी वजनाचे असल्याने व कोणत्याही आकाराचे करता येणे शक्य असल्याने अतिशय उपयुक्त ठरणारे आहे. वजनाचा फरक इतका आहे की सिलिकॉन वापरून केलेले पॅनेल पंचवीस किलो वजनाचे असतील, तर तितक्याच क्षमतेचे पॉलिमरचे शीट केवळ अर्धा किलोचे असेल. याचा उपयोग सर्वाना आहेच, पण सीमेवर खडतर परिस्थितीत लढणाऱ्या जवानांची त्याच्यामुळे फार मोठी सोय होऊ शकते. कारण सियाचेनसारख्या ठिकाणी जवानांना आता वापराव्या लागणाऱ्या सोलर बॅटरीचे वजन इतक्या प्रमाणात कमी झाले, तर त्यांची कार्यक्षमता वाढेल. पण सौरविजेसाठीच्या पॉलिमर्सची कार्यक्षमता अजूनही सात टक्क्य़ांच्या आसपासच आहे. त्यामुळेच सौरवीज ही सध्यातरी कोळसा-नैसर्गिक वायू जाळून केलेल्या औष्णिक विजेपेक्षा महाग आहे. कोळशावरील अनुदान हिशेबात धरले नाही तरी औष्णिक विजेचा निर्मितीखर्च सहा ते सात रुपये प्रतियुनिट इतका येतो, या तुलनेत आपल्याकडे सौरऊर्जेचा खर्च १४ ते १६ रुपयांपर्यंत आहे. पुण्यातील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा व देशात इतरत्र सुरू असलेल्या संशोधनाचा परिणाम म्हणून हा खर्च पाच वर्षांमध्ये १० रुपयांपर्यंत खाली आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानंतर सौरऊर्जा काही प्रमाणात तरी स्पर्धात्मक ठरेल. कारण त्यामुळे भरवशाचा वीजपुरवठा करणे शक्य होईल, जी आज उद्योगांची प्रमुख गरज आहे. भरवशाच्या विजेसाठी ते वापरत असलेल्या डिझेलच्या जनसेटच्या तुलनेत ही सौरवीज नक्कीच किफायतशीर आहे आणि स्वच्छसुद्धा! पण हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भारताला बरेच अंतर पार करावे लागणार आहे, कारण सोलर मिशनच्या माध्यमातून भारताने आता कुठे या क्षेत्रात खऱ्या अर्थाने पाऊल टाकले आहे. यावरून २०२२ सालापर्यंत २० हजार मेगाव्ॉट सौरविजेची निर्मिती करण्यासाठी भारतापुढे किती मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे, याची कल्पना येईल. अमेरिकेने १९६० च्या दशकात चंद्रावर पाऊल टाकण्याचे आव्हान पेलले, तितकेच मोठे हे आव्हान असल्याचे सांगितले जाते. सौरऊर्जेची आणखी एक अडचण म्हणजे ती राष्ट्रीय ग्रीडला जोडता येत नाही. पण वेगळ्या दृष्टीने विचार केला तर ही अडचण फायद्याची ठरणारीसुद्धा आहे. कारण वीज वाहून नेताना होणारे नुकसान टळते. शिवाय लहान-लहान केंद्रे गावोगावी बसवून दुर्गम भागातही वीज पुरविणे शक्य होणार आहे. तीसुद्धा भारताची आजची मोठी गरज आहे. अशाप्रकारे तंत्रज्ञानाच्या विकासातून ही अडथळ्यांची शर्यत पार करत असतानाच आणखी एक आव्हान शिल्लक राहते, ते म्हणजे सौरपॅनेलसाठी लागणाऱ्या ‘इंडियम डोप्ड टिन ऑक्साईड’ या पदार्थाचे! सौरवीज निर्मितीसाठी सध्या हा पदार्थ आवश्यक आहे. तो तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या ‘इंडियम’ या खनिजाच्या ७० टक्के खाणी चीनमध्ये आहेत. त्यामुळे या पदार्थावर चीनची मक्तोदारी आहे. परिणामी या खनिजाच्या किमतीसुद्धा चीनच्या मर्जीवर ठरतात. त्याचा प्रतिकिलोचा भाव २००२-०३ साली ८० डॉलरच्या आसपास होता. तो आता दसपट म्हणजे ८०० डॉलर इतका आहे. त्यावर मात करण्यासाठी या पदार्थाविना सौरवीज तयार करता येईल का, यासाठी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेत प्रयोगही सुरू आहेत. आता सोलर मिशनच्या माध्यमातून इतके मोठे आव्हान पेललेच आहे तर यातूनही मार्ग काढला जाईल, तो काढावाच लागेल. पंतप्रधानांनी दोनच दिवसांपूर्वी पुण्यात बोलताना, विज्ञान व तंत्रज्ञानातच ही आव्हाने पेलण्याची क्षमता असल्याचे म्हटले आणि देशाच्या वैज्ञानिक क्षमतेवर विश्वास दाखवला. सौरऊर्जेचे उद्दिष्ट साध्य करेपर्यंत मात्र परंपरागत औष्णिक वीज आणि अणुऊर्जा वापरावीच लागेल. कारण देशाच्या विकासाची आजची गती कायम राखली तरच सोलर मिशन आवाक्यात येईल. त्यासाठीच्या संशोधनामुळे भविष्यात सौरऊर्जेचा खर्च निश्चितच कमी होईल. शिवाय पर्यावरणाचा विचार सौरऊर्जेच्या तुलनेत करता इतर सर्वच प्रकारची वीज खर्चिक ठरणार आहे. कोळसा किंवा इतर जीवाष्म इंधन आज स्वस्त वाटले तरी त्यामुळे उद्भवणारे घातक प्रदूषण व कार्बन वायूंच्या उत्सर्जनामुळे होणारे पर्यावरणाचे नुकसान कितीतरी पटीने जास्त आहे. म्हणूनच जगाचे भविष्य हे सौरऊर्जेचेच असेल, त्यात भारताने टाकलेले पाऊल आशास्पद आहे, ते लवकरच अभिमानास्पद ठरेल अशी आशा करूया!
Date - 3 April 2010
link-
सौरपर्वाची सुरुवात!
शनिवार, ३ एप्रिल २०१०
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी कालच ‘लोकसत्ता’सह काही मोजक्या वृत्तपत्रांना दिलेल्या खास मुलाखतीत, सौरऊर्जेवर विशेष भर दिला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. काही महिन्यांपूर्वीच मनमोहनसिंग सरकारने ‘जवाहरलाल नेहरू नॅशनल सोलर मिशन’ जाहीर केले आहे. त्या माध्यमातून सूर्यप्रकाशाचा उपयोग करून २०२२ सालापर्यंत २० हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट घेतले आहे. त्यासाठी आताच ४३३७ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. काल दिलेल्या मुलाखतीत याचाच पुनरुच्चार करून आपले सरकार किती गंभीर आहे, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. भारत हे नजिकच्या भविष्यात सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात ‘प्रमुख ऊर्जासमर्थ राष्ट्र’ बनेल, असेही भाकीत त्यांनी केले आहे. वीजटंचाई (तसेच तिची वाढती मागणी) आणि त्याचबरोबर हवामानबदलाचे संकट अशी दोन परस्परविरोधी आव्हाने देशापुढे असताना सौरऊर्जेवर दिलेला भर स्वागतार्ह आहे. त्यामुळेच भविष्यात ही दोन्ही आव्हाने पेलणे शक्य होणार आहे. भारताचे जगातील भौगोलिक स्थान व हवामानाचा विचार करता हा पर्याय इतर बहुतांश देशांपेक्षा आपल्यासाठी अधिक सुसंगत आहे. भारत हा कर्कवृत्तावरील म्हणजेच उष्णप्रदेशात मोडणारा देश आहे. पावसाळ्यातील फारतर ५०-६० दिवस वगळता इतर काळ आपल्याला स्वच्छ सूर्यप्रकाश उपलब्ध होतो. ही स्थिती फारच कमी देशांमध्ये आहे. पण केवळ सूर्यप्रकाश असून, सौरऊर्जा निर्माण करता येत नाही. तसे असते तर आफ्रिकेतील सहारा वाळवंटाच्या पट्टय़ात येणारे सर्वच देश सौरऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनले असते. पण भारताचे वेगळेपण म्हणजे येथे विकसित तंत्रज्ञान, प्रगत मनुष्यबळ आणि पुरेशी आर्थिक क्षमता आहे. त्यामुळेच याबाबत बरेच काही करून दाखविण्याची आणि या क्षेत्रात जगाचे नेतृत्त्व करण्याची संधी भारताला आहे; त्याचबरोबर ती आपली गरजसुद्धा आहे. अमेरिका, युरोपीय देशांमध्ये किंवा जगातील इतर विकसित देशांना अशी संधी नसतानाही ते या क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात संशोधन करीत आहेत, कारण त्यात त्यांना व्यापाराची संधी दिसत आहे. तंत्रज्ञान विकसित करून ते भारतासारख्या मोठय़ा बाजारपेठेत विकणे हाच त्यांचा मुख्य हेतू आहे. कारण हवामान अनुकूल नसल्याने त्यांना सूर्यापासून वीजनिर्मितीच्या मर्यादा आहेत. शिवाय त्यांना आता जीवाष्म इंधनावरील (म्हणजेच अरब राष्ट्रांवरील) अवलंबत्वातून मुक्त व्हायचे आहे. त्यासाठीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनीही विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. खरेतर या देशांनी विकसित केलेले तंत्रज्ञान आणि उत्पादने आयात करावी लागत असल्याने भारतात सौरऊर्जा आणखी महागडी बनली आहे. त्यामुळेच भारतापुढे स्वत:चे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे आव्हानही आहे. तेच सोलर मिशनच्या माध्यमातून करणे अपेक्षित आहे. पण नुसते मिशन जाहीर केले आणि त्यासाठी पैसा पुरवला म्हणून दोन-चार वर्षांमध्ये त्याला फळे लागणार नाहीत. सूर्याने आपल्याला मुबलक प्रकाश दिला खरा, पण त्याचे विजेमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आपली कसोटी पणाला लागणार आहे. सौरऊर्जेचे विजेमध्ये रूपांतर करताना आवश्यक असलेली कार्यक्षमता आजही माणसाला साध्य करता आलेली नाही. सौरऊर्जेसाठी सध्या जगभर सिलिकॉनचे पॅनेल वापरले जाते. मात्र अशा पॅनेलवर पडणाऱ्या सूर्याच्या प्रत्यक्ष ऊर्जेपैकी केवळ १५ ते २० टक्के ऊर्जेचेच विजेत रुपांतर करणे शक्य होते. शिवाय त्यासाठी आवश्यक असलेले शुद्ध सिलिकॉन तयार करण्यासाठी सिलिका तब्बल ११०० अंश सेल्सिअसपर्यंत तापवावी लागते. त्यामुळे अजूनही या पॅनेलचा वीजनिर्मितीसाठी पुरेशा कार्यक्षमतेने वापर होत नाही. १९५५ साली अमेरिकेने अवकाशयानासाठी असे सिलिकॉन पॅनेल वापरले. त्या वेळी त्यांची कार्यक्षमता खूपच कमी होती, पण त्यानंतरच्या ५५ वर्षांतही ही कार्यक्षमता फार वाढवता आलेली नाही. अर्थात, सिलिकॉनची सैद्धांतिक (थिअरॉटिकल) कार्यक्षमता मुळातच केवळ ३० टक्के इतकी असल्याने त्यापासून खूप काही हशील होण्याची अपेक्षा करणे उपयोगाचे नाही. शिवाय सिलिकॉनचे पॅनेल अवजड असल्याने ते बाळगणे आणि वाहून नेणे हासुद्धा अडथळाच ठरतो. त्यामुळेच आता वीज वाहून नेणाऱ्या पॉलिमर्सचा (प्लास्टिकसारखे पदार्थ) उपयोग केला जातो. पॉलिमर्सची सैद्धांतिक कार्यक्षमता तब्बल ६० टक्क्य़ांपर्यंत असते. शिवाय ते प्लास्टिकप्रमाणे कमी वजनाचे असल्याने व कोणत्याही आकाराचे करता येणे शक्य असल्याने अतिशय उपयुक्त ठरणारे आहे. वजनाचा फरक इतका आहे की सिलिकॉन वापरून केलेले पॅनेल पंचवीस किलो वजनाचे असतील, तर तितक्याच क्षमतेचे पॉलिमरचे शीट केवळ अर्धा किलोचे असेल. याचा उपयोग सर्वाना आहेच, पण सीमेवर खडतर परिस्थितीत लढणाऱ्या जवानांची त्याच्यामुळे फार मोठी सोय होऊ शकते. कारण सियाचेनसारख्या ठिकाणी जवानांना आता वापराव्या लागणाऱ्या सोलर बॅटरीचे वजन इतक्या प्रमाणात कमी झाले, तर त्यांची कार्यक्षमता वाढेल. पण सौरविजेसाठीच्या पॉलिमर्सची कार्यक्षमता अजूनही सात टक्क्य़ांच्या आसपासच आहे. त्यामुळेच सौरवीज ही सध्यातरी कोळसा-नैसर्गिक वायू जाळून केलेल्या औष्णिक विजेपेक्षा महाग आहे. कोळशावरील अनुदान हिशेबात धरले नाही तरी औष्णिक विजेचा निर्मितीखर्च सहा ते सात रुपये प्रतियुनिट इतका येतो, या तुलनेत आपल्याकडे सौरऊर्जेचा खर्च १४ ते १६ रुपयांपर्यंत आहे. पुण्यातील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा व देशात इतरत्र सुरू असलेल्या संशोधनाचा परिणाम म्हणून हा खर्च पाच वर्षांमध्ये १० रुपयांपर्यंत खाली आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानंतर सौरऊर्जा काही प्रमाणात तरी स्पर्धात्मक ठरेल. कारण त्यामुळे भरवशाचा वीजपुरवठा करणे शक्य होईल, जी आज उद्योगांची प्रमुख गरज आहे. भरवशाच्या विजेसाठी ते वापरत असलेल्या डिझेलच्या जनसेटच्या तुलनेत ही सौरवीज नक्कीच किफायतशीर आहे आणि स्वच्छसुद्धा! पण हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भारताला बरेच अंतर पार करावे लागणार आहे, कारण सोलर मिशनच्या माध्यमातून भारताने आता कुठे या क्षेत्रात खऱ्या अर्थाने पाऊल टाकले आहे. यावरून २०२२ सालापर्यंत २० हजार मेगाव्ॉट सौरविजेची निर्मिती करण्यासाठी भारतापुढे किती मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे, याची कल्पना येईल. अमेरिकेने १९६० च्या दशकात चंद्रावर पाऊल टाकण्याचे आव्हान पेलले, तितकेच मोठे हे आव्हान असल्याचे सांगितले जाते. सौरऊर्जेची आणखी एक अडचण म्हणजे ती राष्ट्रीय ग्रीडला जोडता येत नाही. पण वेगळ्या दृष्टीने विचार केला तर ही अडचण फायद्याची ठरणारीसुद्धा आहे. कारण वीज वाहून नेताना होणारे नुकसान टळते. शिवाय लहान-लहान केंद्रे गावोगावी बसवून दुर्गम भागातही वीज पुरविणे शक्य होणार आहे. तीसुद्धा भारताची आजची मोठी गरज आहे. अशाप्रकारे तंत्रज्ञानाच्या विकासातून ही अडथळ्यांची शर्यत पार करत असतानाच आणखी एक आव्हान शिल्लक राहते, ते म्हणजे सौरपॅनेलसाठी लागणाऱ्या ‘इंडियम डोप्ड टिन ऑक्साईड’ या पदार्थाचे! सौरवीज निर्मितीसाठी सध्या हा पदार्थ आवश्यक आहे. तो तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या ‘इंडियम’ या खनिजाच्या ७० टक्के खाणी चीनमध्ये आहेत. त्यामुळे या पदार्थावर चीनची मक्तोदारी आहे. परिणामी या खनिजाच्या किमतीसुद्धा चीनच्या मर्जीवर ठरतात. त्याचा प्रतिकिलोचा भाव २००२-०३ साली ८० डॉलरच्या आसपास होता. तो आता दसपट म्हणजे ८०० डॉलर इतका आहे. त्यावर मात करण्यासाठी या पदार्थाविना सौरवीज तयार करता येईल का, यासाठी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेत प्रयोगही सुरू आहेत. आता सोलर मिशनच्या माध्यमातून इतके मोठे आव्हान पेललेच आहे तर यातूनही मार्ग काढला जाईल, तो काढावाच लागेल. पंतप्रधानांनी दोनच दिवसांपूर्वी पुण्यात बोलताना, विज्ञान व तंत्रज्ञानातच ही आव्हाने पेलण्याची क्षमता असल्याचे म्हटले आणि देशाच्या वैज्ञानिक क्षमतेवर विश्वास दाखवला. सौरऊर्जेचे उद्दिष्ट साध्य करेपर्यंत मात्र परंपरागत औष्णिक वीज आणि अणुऊर्जा वापरावीच लागेल. कारण देशाच्या विकासाची आजची गती कायम राखली तरच सोलर मिशन आवाक्यात येईल. त्यासाठीच्या संशोधनामुळे भविष्यात सौरऊर्जेचा खर्च निश्चितच कमी होईल. शिवाय पर्यावरणाचा विचार सौरऊर्जेच्या तुलनेत करता इतर सर्वच प्रकारची वीज खर्चिक ठरणार आहे. कोळसा किंवा इतर जीवाष्म इंधन आज स्वस्त वाटले तरी त्यामुळे उद्भवणारे घातक प्रदूषण व कार्बन वायूंच्या उत्सर्जनामुळे होणारे पर्यावरणाचे नुकसान कितीतरी पटीने जास्त आहे. म्हणूनच जगाचे भविष्य हे सौरऊर्जेचेच असेल, त्यात भारताने टाकलेले पाऊल आशास्पद आहे, ते लवकरच अभिमानास्पद ठरेल अशी आशा करूया!
आता होऊ डिजिटल!
Source- loksatta
date - 6 April 2010
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60040:2010-04-05-15-20-37&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7
आता होऊ डिजिटल!
मंगळवार, ६ एप्रिल २०१०
डार्विनने मांडलेल्या उत्क्रांतिवादाच्या सिद्धान्ताला गेल्या वर्षी दीडशे वर्षे पूर्ण झाली. ‘सव्‍‌र्हायव्हल ऑफ द फिटेस्ट’ या न्यायाने निसर्गात होणाऱ्या बदलांमध्ये टिकून राहण्याची क्षमता असलेला जीव जगतो. कारण तो निसर्गातील बदलांनुसार स्वतमध्ये काही बदल घडवून आणतो. जो असे बदल घडवून आणत नाही, तो फार काळ टिकत नाही. तो नाश किंवा ऱ्हास पावतो. हा सिद्धान्त आठवण्याचे कारण म्हणजे गेल्या दोन वर्षांत छपाईच्या व्यवसायाला युरोप-अमेरिकेत अवकळा आली आहे. वर्तमानपत्रे, मासिके, नियतकालिके साऱ्यांचे खपाचे आकडे घसरत आहेत. परिणामी त्याचा मोठा आर्थिक फटका या उद्योगाला सहन करावा लागत असून त्यामुळेच अनेकांच्या रोजगारावर गदा आली आहे. अनेक बदल एकाच वेळेत होत आहेत. छपाईच्या व्यवसायाला आलेल्या अवकळेबद्दल इंटरनेटवर दोषारोप होत आहेत. इंटरनेटमुळे छपाईच्या व्यवसायावर गंडांतर आल्याचे म्हटले जात आहे. युरोप-अमेरिका ही प्रगतीच्या बाबतीत आघाडीवर असते, असे जगभर मानले जाते. असे असले तरी तिथे इंटरनेटवर किंवा डिजिटल पद्धतीने प्रकाशन करण्याला सर्व प्रकाशकांकडून मोठय़ा प्रमाणावर विरोध झाला. मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून परिस्थिती बदलली आहे. डिजिटल मार्गाचा स्वीकार करण्यावाचून पर्याय नाही, याचा साक्षात्कार प्रकाशकांना झाला आहे. नव्या मार्ग चोखाळताना अनेकदा भीती वाटते त्यामुळे प्रकाशकांनी एकत्रितपणे या मार्गाने जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये घडलेली जगभरातील ही सर्वात महत्त्वाची आणि भविष्याचे दिशादर्शन करणारी अशी घटना असल्याने जगप्रसिद्ध नियतकालिक ‘द इकॉनॉमिस्ट’नेही अलीकडेच ‘आयदर पब्लिश ऑर पेरिश’ असे म्हणत त्याची दखल घेतली आहे. खरे तर हेन्री रॉबर्ट्स यांनी संगणकाचा शोध लावला त्यावेळेस हे यंत्र साऱ्या जगाचे भविष्य बदलणार आहे, याची त्यांनाही कल्पना नसावी. सुरुवातीस संपूर्ण इमारतीएवढय़ा आकाराचा, नंतर एक खोली ्व्यापणारा असे करत त्याचा आकार कमी होत गेला आणि त्याची क्षमता मात्र अनेक पटींनी वाढत गेली. आता हाती खेळणारा ‘ब्लॅकबेरी’ म्हणजे तर या मोठय़ा संगणकाचे लघुरूपच असतो. संगणक आला, वेगात प्रसार पावला, त्याहीपेक्षा वेगात इंटरनेटचा प्रसार झाला. सुरुवातीस संगणकामुळे किंवा इंटरनेटमुळे रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होणार आहे, असे सांगत त्या विरोधात डाव्या आणि उजव्यांनीही आंदोलने केली. आता तेच या दोन्हींचा वापर सर्वाधिक करताना दिसतात. आता तर या दोन्ही गोष्टींमुळे निर्माण झालेल्या रोजगाराच्या संधी संपूर्ण भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा कणा ठरल्या आहेत. जागतिक मंदीचा मोठा फटका भारताला बसला नाही, याची अनेक कारणे आता समोर आली आहेत. त्यात माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्राने दिलेला हात ही एक महत्त्वपूर्ण बाब आहे, असेही लक्षात आले आहे. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान हा आता नाके मुरडण्याचा विषय राहिलेला नाही. किंबहुना आता इथून पुढचे भविष्य घडणार आहे ते हाच विषय आत्मसात करण्यामुळे. जागतिकीकरणानंतर आता युरोप-अमेरिका आणि भारत यातही फार अंतर राहिलेले नाही आणि माहिती तंत्रज्ञान व इंटरनेटने तर काळ, काम आणि वेगाचे सारे गणितच बदलून टाकले आहे. हा विषय आपल्यापर्यंत येईल तेव्हा पाहू असे आता भारतीयांना म्हणून चालणार नाही तर युरोप-अमेरिकेला लागलेल्या ठेचेतून आपण तात्काळ शिकणे गरजेचे आहे. फार वेळ दवडूनही चालणार नाही. संगणक आणि इंटरनेटमुळे लोकांचे वाचनाचे वेड कमी झाले आहे, असा आरोप होत होता. हाच आरोप टीव्हीच्या आगमनानंतरही झाला होता. मात्र इंटरनेटमुळे पुन्हा एकदा लोक वाचनाकडे वळले, याकडे मात्र हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करण्यात आले. ते वाचन नाहीच, असेही सांगण्यात आले. खरे तर पुस्तकांची जागा इंटरनेटने घेतली होती. तरीही लोकांना आवडणारे असे ते रूप नव्हते आणि पुस्तक हातात धरल्याप्रमाणे वाटत नव्हते. काही तरी कमी आहे, असे वाटत होते. ही कमतरता ‘किंडल’ने भरून काढली. गेल्या वर्षअखेरीस याच ठिकाणी आम्ही तंत्रज्ञानाचा झपाटा अतिशय विलक्षण असल्याचे म्हटले होते. आता ‘किंडल दशक’ अवतरले आहे, असे सांगतानाच तंत्रज्ञानाचा झपाटा असल्याने त्याहीपेक्षा नवीन काही तरी लगेचच येईल आणि सारे जग त्याकडे आकर्षिले जाईल, असे म्हटले जात होते. किंडलने आता पुन्हा एकदा साऱ्यांना वाचनाकडे वळविण्याचे काम केले आहे. पुस्तकाला आता त्याचे नव्या युगातील रूप सापडले आहे. गेल्या खेपेस किंडलपुढच्या क्रांतीसाठी आम्ही सहा महिन्यांचा अंदाज व्यक्त केला होता. पण त्याहीपूर्वी म्हणजे अवघ्या दोनच महिन्यांत आयपॅडची घोषणा झाली आणि जागतिक बाजारपेठेतील लॅपटॉपच्या किंमती घसरल्या. दोनच दिवसांपूर्वी आयपॅडचे आगमनही झाले आणि त्यापाठोपाठ लॅपटॉपच्या किंमतीतल्या घसरणीलाही वेग आला! आता ही क्रांती केवळ डिजिटल राहिलेली नाही. तर तिने आपल्या आयुष्याशी निगडित असलेली सर्व क्षेत्रे काबीज करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचे पारिणाम आता सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रांमध्ये दिसू लागले आहेत. हा विषयही आता केवळ एकाच वर्गापुरता म्हणजे पैसेवाल्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तर ही क्रांती ही फारसे पैसे हाती नसलेल्यांसाठीही मोठी संधी ठरते आहे. ही संधी आपण कधी स्वीकारणार एवढाच मुद्दा आता उरला आहे. जगाचे भविष्य लक्षात घेऊन आपण त्यानुसार आपल्या वर्तनात बदल करणार का? किंडलवर एवढी उलटसुलट चर्चा सुरू होती, त्यावेळेस आपण त्यापासून काही बोध घेतला का? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. कारण गेल्याच महिन्यात नवी दिल्ली येथे भारतीय किंडल अर्थात भारतीय ई-रीडर बाजारपेठेत अवतरले. खरेतर ते आज ना उद्या येणार याची आपल्याला पूर्ण कल्पना होती. मात्र आजही आपण त्याच्या स्वागतासाठी तयार नाही. कारण गेल्या महिन्यात भारतीय भाषांमधील ई-रीडरसाठी केवळ एकच मराठी पुस्तक तयार होते. आणि आज हे लिहीत असतानाही ई-रीडरसाठी तयार असलेल्या मराठी पुस्तकांची संख्या एकच्या पुढे गेलेली नाही. भविष्य आपल्याला कळत नाही की, आपण ते नाकारण्याचा प्रयत्न करतोय? माहिती तंत्रज्ञानाच्या या क्रांतीने साऱ्या जगाचे भविष्य बदलते आहे, त्याला भारत अपवाद नाही. चीनसारखा बलाढय़ देशही ही क्रांती रोखू शकणार नाही. कारण ती रोखणे कोणाच्याच हातात नाही. आपल्याला हवे तसे गुगलने वागावे, असे चीनला वाटत होते. किंबहुना अजूनही तसे वाटते आहे. मात्र तंत्रज्ञानाला कधीच कोणते बंधन नसते. जगाच्या संस्कृतिकरणापासून ते सामाजिक, शैक्षणिक सर्व परिमाणांना अर्थशास्त्राचे बंधन असते. अर्थशास्त्रावर माणसाच्या संस्कृतीचा डोलारा उभा असतो. आता या माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीने अर्थसत्तेची गणितेच पार बदलून टाकली आहेत. आपण क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड स्वाइप करतो आणि खात्यातून पैसे वळते होतात. आपण मोबाइलवरच बिलेही भरतो. मोबाइलवरच रेल्वे आणि एसटीची तिकिटेही खरेदी करतो. मोबाइलवरच ई-तिकीटही येते. यात प्रत्यक्ष नोटा किंवा नाण्यांचा वापर आपण कुठेही करत नाही. सारे होते डिजिटली! यातली ही मेख चीनबरोबरच आपणही लक्षात घेतली पाहिजे. चीनने नाकारल्यानंतर आता हाँगकाँगमधून सारे व्यवहार आणि कार्यवाही करण्याची तयारी गुगलने केली आहे. हाँगकाँग हा चीनचाच भाग आहे. पण चीन सेन्सॉरशिप मानतो, याचा अर्थ ते चिनी जनतेला मान्य आहे, असे होत नाही. किंबहुना चीनमधील तरुणाई ही गुगलच्या बाजूने आहे, असे वेबपेजेस चाळताना लक्षात येते. जे हॅकिंग भारतातील तरुणाईला जमते ते चिनी तरुणाईलाही जमणारच. त्यामुळे सेन्सॉरशिप लादून ज्या गोष्टी आपल्या जनतेपर्यंत जाऊ नयेत, असे चिनी सत्ताधाऱ्यांना वाटते आहे, त्याच गोष्टी हॅकिंगच्या माध्यमातून सहज उघड होऊ शकतात, नव्हे होत आहेत. चीनमधील हँकिंगची माहिती घेतल्यानंतर हे पुरते स्पष्ट होते. यातील बहुतांश हॅकिंग हे सरकारी माहिती उघड करण्यासाठीच होत असते. तंत्रज्ञान राजकारण जाणत नाही, ते निरपेक्ष असते हेच यातून सिद्ध झाले आहे. शिवाय अर्थशास्त्र हे चीन, युरोप, जपान, अमेरिका आणि भारत यापैकी कुणालाच सुटलेले नाही. उद्याच्या नव्हे तर आता आपल्यापर्यंत येऊन ठेपलेल्या अर्थशास्त्राचे धडे हे ‘बिट आणि बाइट्स’ मधले आहेत. थोडक्यात काय तर डार्विनच्या सिद्धान्ताला स्मरून आपण बदलते जग समजून घेतले पाहिजे, त्यानुसार स्वत:मध्ये बदल घडवून आणले पाहिजेत आणि नव्या उत्क्रांतीसाठी सज्ज झाले पाहिजे.
date - 6 April 2010
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60040:2010-04-05-15-20-37&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7
आता होऊ डिजिटल!
मंगळवार, ६ एप्रिल २०१०
डार्विनने मांडलेल्या उत्क्रांतिवादाच्या सिद्धान्ताला गेल्या वर्षी दीडशे वर्षे पूर्ण झाली. ‘सव्‍‌र्हायव्हल ऑफ द फिटेस्ट’ या न्यायाने निसर्गात होणाऱ्या बदलांमध्ये टिकून राहण्याची क्षमता असलेला जीव जगतो. कारण तो निसर्गातील बदलांनुसार स्वतमध्ये काही बदल घडवून आणतो. जो असे बदल घडवून आणत नाही, तो फार काळ टिकत नाही. तो नाश किंवा ऱ्हास पावतो. हा सिद्धान्त आठवण्याचे कारण म्हणजे गेल्या दोन वर्षांत छपाईच्या व्यवसायाला युरोप-अमेरिकेत अवकळा आली आहे. वर्तमानपत्रे, मासिके, नियतकालिके साऱ्यांचे खपाचे आकडे घसरत आहेत. परिणामी त्याचा मोठा आर्थिक फटका या उद्योगाला सहन करावा लागत असून त्यामुळेच अनेकांच्या रोजगारावर गदा आली आहे. अनेक बदल एकाच वेळेत होत आहेत. छपाईच्या व्यवसायाला आलेल्या अवकळेबद्दल इंटरनेटवर दोषारोप होत आहेत. इंटरनेटमुळे छपाईच्या व्यवसायावर गंडांतर आल्याचे म्हटले जात आहे. युरोप-अमेरिका ही प्रगतीच्या बाबतीत आघाडीवर असते, असे जगभर मानले जाते. असे असले तरी तिथे इंटरनेटवर किंवा डिजिटल पद्धतीने प्रकाशन करण्याला सर्व प्रकाशकांकडून मोठय़ा प्रमाणावर विरोध झाला. मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून परिस्थिती बदलली आहे. डिजिटल मार्गाचा स्वीकार करण्यावाचून पर्याय नाही, याचा साक्षात्कार प्रकाशकांना झाला आहे. नव्या मार्ग चोखाळताना अनेकदा भीती वाटते त्यामुळे प्रकाशकांनी एकत्रितपणे या मार्गाने जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये घडलेली जगभरातील ही सर्वात महत्त्वाची आणि भविष्याचे दिशादर्शन करणारी अशी घटना असल्याने जगप्रसिद्ध नियतकालिक ‘द इकॉनॉमिस्ट’नेही अलीकडेच ‘आयदर पब्लिश ऑर पेरिश’ असे म्हणत त्याची दखल घेतली आहे. खरे तर हेन्री रॉबर्ट्स यांनी संगणकाचा शोध लावला त्यावेळेस हे यंत्र साऱ्या जगाचे भविष्य बदलणार आहे, याची त्यांनाही कल्पना नसावी. सुरुवातीस संपूर्ण इमारतीएवढय़ा आकाराचा, नंतर एक खोली ्व्यापणारा असे करत त्याचा आकार कमी होत गेला आणि त्याची क्षमता मात्र अनेक पटींनी वाढत गेली. आता हाती खेळणारा ‘ब्लॅकबेरी’ म्हणजे तर या मोठय़ा संगणकाचे लघुरूपच असतो. संगणक आला, वेगात प्रसार पावला, त्याहीपेक्षा वेगात इंटरनेटचा प्रसार झाला. सुरुवातीस संगणकामुळे किंवा इंटरनेटमुळे रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होणार आहे, असे सांगत त्या विरोधात डाव्या आणि उजव्यांनीही आंदोलने केली. आता तेच या दोन्हींचा वापर सर्वाधिक करताना दिसतात. आता तर या दोन्ही गोष्टींमुळे निर्माण झालेल्या रोजगाराच्या संधी संपूर्ण भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा कणा ठरल्या आहेत. जागतिक मंदीचा मोठा फटका भारताला बसला नाही, याची अनेक कारणे आता समोर आली आहेत. त्यात माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्राने दिलेला हात ही एक महत्त्वपूर्ण बाब आहे, असेही लक्षात आले आहे. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान हा आता नाके मुरडण्याचा विषय राहिलेला नाही. किंबहुना आता इथून पुढचे भविष्य घडणार आहे ते हाच विषय आत्मसात करण्यामुळे. जागतिकीकरणानंतर आता युरोप-अमेरिका आणि भारत यातही फार अंतर राहिलेले नाही आणि माहिती तंत्रज्ञान व इंटरनेटने तर काळ, काम आणि वेगाचे सारे गणितच बदलून टाकले आहे. हा विषय आपल्यापर्यंत येईल तेव्हा पाहू असे आता भारतीयांना म्हणून चालणार नाही तर युरोप-अमेरिकेला लागलेल्या ठेचेतून आपण तात्काळ शिकणे गरजेचे आहे. फार वेळ दवडूनही चालणार नाही. संगणक आणि इंटरनेटमुळे लोकांचे वाचनाचे वेड कमी झाले आहे, असा आरोप होत होता. हाच आरोप टीव्हीच्या आगमनानंतरही झाला होता. मात्र इंटरनेटमुळे पुन्हा एकदा लोक वाचनाकडे वळले, याकडे मात्र हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करण्यात आले. ते वाचन नाहीच, असेही सांगण्यात आले. खरे तर पुस्तकांची जागा इंटरनेटने घेतली होती. तरीही लोकांना आवडणारे असे ते रूप नव्हते आणि पुस्तक हातात धरल्याप्रमाणे वाटत नव्हते. काही तरी कमी आहे, असे वाटत होते. ही कमतरता ‘किंडल’ने भरून काढली. गेल्या वर्षअखेरीस याच ठिकाणी आम्ही तंत्रज्ञानाचा झपाटा अतिशय विलक्षण असल्याचे म्हटले होते. आता ‘किंडल दशक’ अवतरले आहे, असे सांगतानाच तंत्रज्ञानाचा झपाटा असल्याने त्याहीपेक्षा नवीन काही तरी लगेचच येईल आणि सारे जग त्याकडे आकर्षिले जाईल, असे म्हटले जात होते. किंडलने आता पुन्हा एकदा साऱ्यांना वाचनाकडे वळविण्याचे काम केले आहे. पुस्तकाला आता त्याचे नव्या युगातील रूप सापडले आहे. गेल्या खेपेस किंडलपुढच्या क्रांतीसाठी आम्ही सहा महिन्यांचा अंदाज व्यक्त केला होता. पण त्याहीपूर्वी म्हणजे अवघ्या दोनच महिन्यांत आयपॅडची घोषणा झाली आणि जागतिक बाजारपेठेतील लॅपटॉपच्या किंमती घसरल्या. दोनच दिवसांपूर्वी आयपॅडचे आगमनही झाले आणि त्यापाठोपाठ लॅपटॉपच्या किंमतीतल्या घसरणीलाही वेग आला! आता ही क्रांती केवळ डिजिटल राहिलेली नाही. तर तिने आपल्या आयुष्याशी निगडित असलेली सर्व क्षेत्रे काबीज करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचे पारिणाम आता सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रांमध्ये दिसू लागले आहेत. हा विषयही आता केवळ एकाच वर्गापुरता म्हणजे पैसेवाल्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तर ही क्रांती ही फारसे पैसे हाती नसलेल्यांसाठीही मोठी संधी ठरते आहे. ही संधी आपण कधी स्वीकारणार एवढाच मुद्दा आता उरला आहे. जगाचे भविष्य लक्षात घेऊन आपण त्यानुसार आपल्या वर्तनात बदल करणार का? किंडलवर एवढी उलटसुलट चर्चा सुरू होती, त्यावेळेस आपण त्यापासून काही बोध घेतला का? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. कारण गेल्याच महिन्यात नवी दिल्ली येथे भारतीय किंडल अर्थात भारतीय ई-रीडर बाजारपेठेत अवतरले. खरेतर ते आज ना उद्या येणार याची आपल्याला पूर्ण कल्पना होती. मात्र आजही आपण त्याच्या स्वागतासाठी तयार नाही. कारण गेल्या महिन्यात भारतीय भाषांमधील ई-रीडरसाठी केवळ एकच मराठी पुस्तक तयार होते. आणि आज हे लिहीत असतानाही ई-रीडरसाठी तयार असलेल्या मराठी पुस्तकांची संख्या एकच्या पुढे गेलेली नाही. भविष्य आपल्याला कळत नाही की, आपण ते नाकारण्याचा प्रयत्न करतोय? माहिती तंत्रज्ञानाच्या या क्रांतीने साऱ्या जगाचे भविष्य बदलते आहे, त्याला भारत अपवाद नाही. चीनसारखा बलाढय़ देशही ही क्रांती रोखू शकणार नाही. कारण ती रोखणे कोणाच्याच हातात नाही. आपल्याला हवे तसे गुगलने वागावे, असे चीनला वाटत होते. किंबहुना अजूनही तसे वाटते आहे. मात्र तंत्रज्ञानाला कधीच कोणते बंधन नसते. जगाच्या संस्कृतिकरणापासून ते सामाजिक, शैक्षणिक सर्व परिमाणांना अर्थशास्त्राचे बंधन असते. अर्थशास्त्रावर माणसाच्या संस्कृतीचा डोलारा उभा असतो. आता या माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीने अर्थसत्तेची गणितेच पार बदलून टाकली आहेत. आपण क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड स्वाइप करतो आणि खात्यातून पैसे वळते होतात. आपण मोबाइलवरच बिलेही भरतो. मोबाइलवरच रेल्वे आणि एसटीची तिकिटेही खरेदी करतो. मोबाइलवरच ई-तिकीटही येते. यात प्रत्यक्ष नोटा किंवा नाण्यांचा वापर आपण कुठेही करत नाही. सारे होते डिजिटली! यातली ही मेख चीनबरोबरच आपणही लक्षात घेतली पाहिजे. चीनने नाकारल्यानंतर आता हाँगकाँगमधून सारे व्यवहार आणि कार्यवाही करण्याची तयारी गुगलने केली आहे. हाँगकाँग हा चीनचाच भाग आहे. पण चीन सेन्सॉरशिप मानतो, याचा अर्थ ते चिनी जनतेला मान्य आहे, असे होत नाही. किंबहुना चीनमधील तरुणाई ही गुगलच्या बाजूने आहे, असे वेबपेजेस चाळताना लक्षात येते. जे हॅकिंग भारतातील तरुणाईला जमते ते चिनी तरुणाईलाही जमणारच. त्यामुळे सेन्सॉरशिप लादून ज्या गोष्टी आपल्या जनतेपर्यंत जाऊ नयेत, असे चिनी सत्ताधाऱ्यांना वाटते आहे, त्याच गोष्टी हॅकिंगच्या माध्यमातून सहज उघड होऊ शकतात, नव्हे होत आहेत. चीनमधील हँकिंगची माहिती घेतल्यानंतर हे पुरते स्पष्ट होते. यातील बहुतांश हॅकिंग हे सरकारी माहिती उघड करण्यासाठीच होत असते. तंत्रज्ञान राजकारण जाणत नाही, ते निरपेक्ष असते हेच यातून सिद्ध झाले आहे. शिवाय अर्थशास्त्र हे चीन, युरोप, जपान, अमेरिका आणि भारत यापैकी कुणालाच सुटलेले नाही. उद्याच्या नव्हे तर आता आपल्यापर्यंत येऊन ठेपलेल्या अर्थशास्त्राचे धडे हे ‘बिट आणि बाइट्स’ मधले आहेत. थोडक्यात काय तर डार्विनच्या सिद्धान्ताला स्मरून आपण बदलते जग समजून घेतले पाहिजे, त्यानुसार स्वत:मध्ये बदल घडवून आणले पाहिजेत आणि नव्या उत्क्रांतीसाठी सज्ज झाले पाहिजे.
Subscribe to:
Posts (Atom)