सौरपर्वाची सुरुवात!

Source - loksatta
Date - 3 April 2010
link-

सौरपर्वाची सुरुवात!

शनिवार, ३ एप्रिल २०१०
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी कालच ‘लोकसत्ता’सह काही मोजक्या वृत्तपत्रांना दिलेल्या खास मुलाखतीत, सौरऊर्जेवर विशेष भर दिला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. काही महिन्यांपूर्वीच मनमोहनसिंग सरकारने ‘जवाहरलाल नेहरू नॅशनल सोलर मिशन’ जाहीर केले आहे. त्या माध्यमातून सूर्यप्रकाशाचा उपयोग करून २०२२ सालापर्यंत २० हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट घेतले आहे. त्यासाठी आताच ४३३७ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. काल दिलेल्या मुलाखतीत याचाच पुनरुच्चार करून आपले सरकार किती गंभीर आहे, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. भारत हे नजिकच्या भविष्यात सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात ‘प्रमुख ऊर्जासमर्थ राष्ट्र’ बनेल, असेही भाकीत त्यांनी केले आहे. वीजटंचाई (तसेच तिची वाढती मागणी) आणि त्याचबरोबर हवामानबदलाचे संकट अशी दोन परस्परविरोधी आव्हाने देशापुढे असताना सौरऊर्जेवर दिलेला भर स्वागतार्ह आहे. त्यामुळेच भविष्यात ही दोन्ही आव्हाने पेलणे शक्य होणार आहे. भारताचे जगातील भौगोलिक स्थान व हवामानाचा विचार करता हा पर्याय इतर बहुतांश देशांपेक्षा आपल्यासाठी अधिक सुसंगत आहे. भारत हा कर्कवृत्तावरील म्हणजेच उष्णप्रदेशात मोडणारा देश आहे. पावसाळ्यातील फारतर ५०-६० दिवस वगळता इतर काळ आपल्याला स्वच्छ सूर्यप्रकाश उपलब्ध होतो. ही स्थिती फारच कमी देशांमध्ये आहे. पण केवळ सूर्यप्रकाश असून, सौरऊर्जा निर्माण करता येत नाही. तसे असते तर आफ्रिकेतील सहारा वाळवंटाच्या पट्टय़ात येणारे सर्वच देश सौरऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनले असते. पण भारताचे वेगळेपण म्हणजे येथे विकसित तंत्रज्ञान, प्रगत मनुष्यबळ आणि पुरेशी आर्थिक क्षमता आहे. त्यामुळेच याबाबत बरेच काही करून दाखविण्याची आणि या क्षेत्रात जगाचे नेतृत्त्व करण्याची संधी भारताला आहे; त्याचबरोबर ती आपली गरजसुद्धा आहे. अमेरिका, युरोपीय देशांमध्ये किंवा जगातील इतर विकसित देशांना अशी संधी नसतानाही ते या क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात संशोधन करीत आहेत, कारण त्यात त्यांना व्यापाराची संधी दिसत आहे. तंत्रज्ञान विकसित करून ते भारतासारख्या मोठय़ा बाजारपेठेत विकणे हाच त्यांचा मुख्य हेतू आहे. कारण हवामान अनुकूल नसल्याने त्यांना सूर्यापासून वीजनिर्मितीच्या मर्यादा आहेत. शिवाय त्यांना आता जीवाष्म इंधनावरील (म्हणजेच अरब राष्ट्रांवरील) अवलंबत्वातून मुक्त व्हायचे आहे. त्यासाठीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनीही विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. खरेतर या देशांनी विकसित केलेले तंत्रज्ञान आणि उत्पादने आयात करावी लागत असल्याने भारतात सौरऊर्जा आणखी महागडी बनली आहे. त्यामुळेच भारतापुढे स्वत:चे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे आव्हानही आहे. तेच सोलर मिशनच्या माध्यमातून करणे अपेक्षित आहे. पण नुसते मिशन जाहीर केले आणि त्यासाठी पैसा पुरवला म्हणून दोन-चार वर्षांमध्ये त्याला फळे लागणार नाहीत. सूर्याने आपल्याला मुबलक प्रकाश दिला खरा, पण त्याचे विजेमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आपली कसोटी पणाला लागणार आहे. सौरऊर्जेचे विजेमध्ये रूपांतर करताना आवश्यक असलेली कार्यक्षमता आजही माणसाला साध्य करता आलेली नाही. सौरऊर्जेसाठी सध्या जगभर सिलिकॉनचे पॅनेल वापरले जाते. मात्र अशा पॅनेलवर पडणाऱ्या सूर्याच्या प्रत्यक्ष ऊर्जेपैकी केवळ १५ ते २० टक्के ऊर्जेचेच विजेत रुपांतर करणे शक्य होते. शिवाय त्यासाठी आवश्यक असलेले शुद्ध सिलिकॉन तयार करण्यासाठी सिलिका तब्बल ११०० अंश सेल्सिअसपर्यंत तापवावी लागते. त्यामुळे अजूनही या पॅनेलचा वीजनिर्मितीसाठी पुरेशा कार्यक्षमतेने वापर होत नाही. १९५५ साली अमेरिकेने अवकाशयानासाठी असे सिलिकॉन पॅनेल वापरले. त्या वेळी त्यांची कार्यक्षमता खूपच कमी होती, पण त्यानंतरच्या ५५ वर्षांतही ही कार्यक्षमता फार वाढवता आलेली नाही. अर्थात, सिलिकॉनची सैद्धांतिक (थिअरॉटिकल) कार्यक्षमता मुळातच केवळ ३० टक्के इतकी असल्याने त्यापासून खूप काही हशील होण्याची अपेक्षा करणे उपयोगाचे नाही. शिवाय सिलिकॉनचे पॅनेल अवजड असल्याने ते बाळगणे आणि वाहून नेणे हासुद्धा अडथळाच ठरतो. त्यामुळेच आता वीज वाहून नेणाऱ्या पॉलिमर्सचा (प्लास्टिकसारखे पदार्थ) उपयोग केला जातो. पॉलिमर्सची सैद्धांतिक कार्यक्षमता तब्बल ६० टक्क्य़ांपर्यंत असते. शिवाय ते प्लास्टिकप्रमाणे कमी वजनाचे असल्याने व कोणत्याही आकाराचे करता येणे शक्य असल्याने अतिशय उपयुक्त ठरणारे आहे. वजनाचा फरक इतका आहे की सिलिकॉन वापरून केलेले पॅनेल पंचवीस किलो वजनाचे असतील, तर तितक्याच क्षमतेचे पॉलिमरचे शीट केवळ अर्धा किलोचे असेल. याचा उपयोग सर्वाना आहेच, पण सीमेवर खडतर परिस्थितीत लढणाऱ्या जवानांची त्याच्यामुळे फार मोठी सोय होऊ शकते. कारण सियाचेनसारख्या ठिकाणी जवानांना आता वापराव्या लागणाऱ्या सोलर बॅटरीचे वजन इतक्या प्रमाणात कमी झाले, तर त्यांची कार्यक्षमता वाढेल. पण सौरविजेसाठीच्या पॉलिमर्सची कार्यक्षमता अजूनही सात टक्क्य़ांच्या आसपासच आहे. त्यामुळेच सौरवीज ही सध्यातरी कोळसा-नैसर्गिक वायू जाळून केलेल्या औष्णिक विजेपेक्षा महाग आहे. कोळशावरील अनुदान हिशेबात धरले नाही तरी औष्णिक विजेचा निर्मितीखर्च सहा ते सात रुपये प्रतियुनिट इतका येतो, या तुलनेत आपल्याकडे सौरऊर्जेचा खर्च १४ ते १६ रुपयांपर्यंत आहे. पुण्यातील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा व देशात इतरत्र सुरू असलेल्या संशोधनाचा परिणाम म्हणून हा खर्च पाच वर्षांमध्ये १० रुपयांपर्यंत खाली आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानंतर सौरऊर्जा काही प्रमाणात तरी स्पर्धात्मक ठरेल. कारण त्यामुळे भरवशाचा वीजपुरवठा करणे शक्य होईल, जी आज उद्योगांची प्रमुख गरज आहे. भरवशाच्या विजेसाठी ते वापरत असलेल्या डिझेलच्या जनसेटच्या तुलनेत ही सौरवीज नक्कीच किफायतशीर आहे आणि स्वच्छसुद्धा! पण हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भारताला बरेच अंतर पार करावे लागणार आहे, कारण सोलर मिशनच्या माध्यमातून भारताने आता कुठे या क्षेत्रात खऱ्या अर्थाने पाऊल टाकले आहे. यावरून २०२२ सालापर्यंत २० हजार मेगाव्ॉट सौरविजेची निर्मिती करण्यासाठी भारतापुढे किती मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे, याची कल्पना येईल. अमेरिकेने १९६० च्या दशकात चंद्रावर पाऊल टाकण्याचे आव्हान पेलले, तितकेच मोठे हे आव्हान असल्याचे सांगितले जाते. सौरऊर्जेची आणखी एक अडचण म्हणजे ती राष्ट्रीय ग्रीडला जोडता येत नाही. पण वेगळ्या दृष्टीने विचार केला तर ही अडचण फायद्याची ठरणारीसुद्धा आहे. कारण वीज वाहून नेताना होणारे नुकसान टळते. शिवाय लहान-लहान केंद्रे गावोगावी बसवून दुर्गम भागातही वीज पुरविणे शक्य होणार आहे. तीसुद्धा भारताची आजची मोठी गरज आहे. अशाप्रकारे तंत्रज्ञानाच्या विकासातून ही अडथळ्यांची शर्यत पार करत असतानाच आणखी एक आव्हान शिल्लक राहते, ते म्हणजे सौरपॅनेलसाठी लागणाऱ्या ‘इंडियम डोप्ड टिन ऑक्साईड’ या पदार्थाचे! सौरवीज निर्मितीसाठी सध्या हा पदार्थ आवश्यक आहे. तो तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या ‘इंडियम’ या खनिजाच्या ७० टक्के खाणी चीनमध्ये आहेत. त्यामुळे या पदार्थावर चीनची मक्तोदारी आहे. परिणामी या खनिजाच्या किमतीसुद्धा चीनच्या मर्जीवर ठरतात. त्याचा प्रतिकिलोचा भाव २००२-०३ साली ८० डॉलरच्या आसपास होता. तो आता दसपट म्हणजे ८०० डॉलर इतका आहे. त्यावर मात करण्यासाठी या पदार्थाविना सौरवीज तयार करता येईल का, यासाठी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेत प्रयोगही सुरू आहेत. आता सोलर मिशनच्या माध्यमातून इतके मोठे आव्हान पेललेच आहे तर यातूनही मार्ग काढला जाईल, तो काढावाच लागेल. पंतप्रधानांनी दोनच दिवसांपूर्वी पुण्यात बोलताना, विज्ञान व तंत्रज्ञानातच ही आव्हाने पेलण्याची क्षमता असल्याचे म्हटले आणि देशाच्या वैज्ञानिक क्षमतेवर विश्वास दाखवला. सौरऊर्जेचे उद्दिष्ट साध्य करेपर्यंत मात्र परंपरागत औष्णिक वीज आणि अणुऊर्जा वापरावीच लागेल. कारण देशाच्या विकासाची आजची गती कायम राखली तरच सोलर मिशन आवाक्यात येईल. त्यासाठीच्या संशोधनामुळे भविष्यात सौरऊर्जेचा खर्च निश्चितच कमी होईल. शिवाय पर्यावरणाचा विचार सौरऊर्जेच्या तुलनेत करता इतर सर्वच प्रकारची वीज खर्चिक ठरणार आहे. कोळसा किंवा इतर जीवाष्म इंधन आज स्वस्त वाटले तरी त्यामुळे उद्भवणारे घातक प्रदूषण व कार्बन वायूंच्या उत्सर्जनामुळे होणारे पर्यावरणाचे नुकसान कितीतरी पटीने जास्त आहे. म्हणूनच जगाचे भविष्य हे सौरऊर्जेचेच असेल, त्यात भारताने टाकलेले पाऊल आशास्पद आहे, ते लवकरच अभिमानास्पद ठरेल अशी आशा करूया!