अमेरिकेचा ऱ्हास?

अमेरिकेचा ऱ्हास?
डॉ. अनंत लाभसेटवार , बुधवार, २६ मे २०१०
latalabh@aol.com
राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्नाचा वाढता हिस्सा सीमारक्षणाच्या जबाबदाऱ्या पेलण्यासाठी खर्च केला जातो. हे जेव्हा पेलत नाही तेव्हा साम्राज्याच्या व्याप्तीवर मर्यादा येतात व देशाचं उन्नयन थांबून अधोगती सुरू होते. ती एकदा सुरू झाली की साम्राज्याचा लय होण्यास उशीर लागत नाही..
अगदी अलीकडचीच बातमी. १५ मार्च रोजी अमेरिकन टीव्हीवर झळकलेली. वर्तमानपत्रात चघळलेली. एका विश्वासार्ह सर्वेक्षणात असं आढळून आलं की अमेरिकन लोक आपल्या भवितव्याविषयी निराश झाले आहेत. त्यांच्यापैकी ६८टक्के म्हणतात की पुढील पिढीचं राहणीमान आपल्यापेक्षा कमी दर्जाचं असणार. या समजुतीमुळे बव्हंशी अमेरिकन लोकांना देश चुकीच्या दिशेने मार्गक्रमण करीत आहे असं वाटतं.
काही महिन्यांपूर्वी मी भारतात आलो असताना आपल्या लोकांना नवीन पिढीचं भवितव्य आपल्यापेक्षा उज्ज्वल आहे, असा आत्मविश्वास वाटतो, असं वाचलं. म्हणजे सध्या महासत्ता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अमेरिकेच्या मानसिकतेचा आलेख खाली जात आहे तर विकसनशील देशाचा वर, असं अनुमान काढण्यास हरकत नाही. ‘एकविसावं शतक भारताचं’ (व चीनचं) असं जे म्हणतात त्यात तथ्य असलं पाहिजे, असं या उदाहरणानं पक्कं वाटतं.
कुठल्याही साम्राज्याचा अभ्यास केला तर इतिहासात असं आढळून येतं की ते चिरकाल टिकत नाही. आजपर्यंत कुठल्याच साम्राज्याला चिरंजीवित्व लाभलेलं नाही. कधी ना कधी ते अस्ताला जातंच. रोमन, चिनी, स्पॅनिश, पोर्तुगीज व ब्रिटिश साम्राज्य आपापल्या काळात उदयास आली, शिखरस्थ झाली व मग त्या सर्वाना उतरण लागून ती इतिहासाच्या पानांत अदृश्य झाली.
अमेरिकेचं जगावरील प्रभुत्व दुसऱ्या महायुद्धापासून सुरू झालं. त्यावेळी ब्रिटिश साम्राज्याचा सूर्य मावळू लागला होता आणि त्याची जागा अमेरिकेनं घेतली. तसंच पहिल्या महायुद्धानंतर रशियामध्ये बोल्शेविक क्रांती होऊन लेनिननं सोव्हियत युनियनचं साम्राज्य प्रस्थापित केलं. त्याचा ७० वर्षांतच निकाल लागला..
साम्राज्यं लयाला का जातात याचा अनेक इतिहासकारांनी अभ्यास केला आहे. त्यावरून काही स्थूल निष्कर्ष काढता येतात. अमेरिकेचे अध्यक्ष नेहमी घोषणा करतात की या महासत्ताक देशात अजून पहाट सुरू असून उज्ज्वल भविष्य पुढे पसरलं आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांतल्या घडामोडींमुळे इथे संध्याकाळ सुरू झाली की काय अशी शंका व्यक्त करण्यात येते.
जसजसा देशाचा औद्योगिक पाया वाढतो तसतशी त्या देशाची विस्ताराची महत्त्वाकांक्षा वाढीस लागते. ते राष्ट्र इतर देशांवर प्रभुत्व गाजवू लागतं व साम्राज्य जन्माला येतं असं इतिहास सांगतो. या प्रभुत्वामागे आर्थिक व शैक्षणिक मदत लपलेली असते. या साम्राज्यवादी प्रवृत्तीची परिणती लवकरच वाढत्या लष्करी खर्चात होते. राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्नाचा (ॅऊढ) वाढता हिस्सा या परदेशी जबाबदाऱ्या पेलण्यासाठी खर्च केला जातो. हे जेव्हा पेलत नाही तेव्हा साम्राज्याच्या व्याप्तीवर मर्यादा येतात व देशाचं उन्नयन थांबून अधोगती सुरू होते. ती एकदा सुरू झाली की साम्राज्याचा लय होण्यास उशीर लागत नाही.
याचं परिचित उदाहरण म्हणजे ब्रिटिश साम्राज्य. ते एवढं विस्तारलेलं होतं की त्यावर कधी सूर्य मावळत नाही असं मोठय़ा अभिमानानं म्हटलं जाई. त्यांनी १५० वर्षे भारतावर राज्य केलं. पण जेव्हा त्याला ग्रहण लागलं तेव्हा थोडय़ाच वर्षांत ते लयाला गेलं. दुसऱ्या महायुद्धामुळे या अफाट साम्राज्याला धक्का बसला. हिटलरचा पराभव करण्यासाठी ग्रेट ब्रिटनला वसाहतींसह आपली तिजोरी अक्षरश: रिकामी करावी लागली. युद्धात अमेरिकेच्या मदतीनं विजय मिळवल्यावर ब्रिटनला आपण कफल्लक झालो असं आढळून आलं.
स्वातंत्र्याच्या संग्रामात मग्न असलेल्या भारताला त्याची कल्पना देखील नव्हती. युद्धामुळे होरपळलेल्या देशात अन्नान्न दशा निर्माण झाली. त्या देशाजवळ स्वत:चं पोट भरण्यासाठी अन्न नसताना पराभूत जर्मनीचा काही भाग त्याच्या ताब्यात आला. तिथली लोकसंख्या पोसण्याची जबाबदारी ब्रिटनच्या अंगावर पडली. वसाहतींना अगोदरच लुटल्यामुळे त्यांच्याकडून मदतीची अपेक्षा नव्हती. भारतात व ब्रिटनमध्ये तर त्यावेळी शिधा नियंत्रण (१ं३्रल्ल्रल्लॠ) होतं. याउलट आता त्या वसाहती ब्रिटनच्या तिजोरीवर मोठा बोजा टाकू लागल्या. त्या सर्वाना ताब्यात ठेवण्यासाठी त्या साम्राज्यवादी देशाला अफाट लष्करी खर्च करावा लागत होता. तो त्याला पेलेनासा झाला.
याप्रमाणे आर्थिक कोंडीत सापडल्यामुळे लष्करी बोजा हलका करण्यासाठी ब्रिटननं आपल्या साम्राज्याचं विघटन करण्यास सुरुवात केली. गांधींची स्वातंत्र्यचळवळ तेव्हा जोरात होती. भारतीय दृष्टिकोनातून गांधींच्या नैतिक बळाला इंग्लिश अधिकारी शरण गेले असं असलं तरी त्या राज्यकर्त्यांची भूमिका निराळी होती. त्यांना भारताला वसाहत म्हणून ठेवणं आर्थिकदृष्टय़ा परवडेनासं झालं होतं. म्हणून आपल्या तिजोरीवरचा बोजा कमी करण्यासाठी त्यांना भारताची मुक्ती करणं भाग पडलं. (संदर्भ : डॉलर्सच्या फुलवाती, परचुरे प्रकाशन मंदिर, मुंबई २०१०).
उरलेलं साम्राज्य तरून नेण्यासाठी ब्रिटनला कर्जासाठी अमेरिकेचे पाय धरावे लागले. त्या ऋणाच्या अटी एवढय़ा कठोर व प्रतिकूल होत्या की त्यामुळे ब्रिटनच्या ऱ्हासाला सुरुवात झाली. त्यातली एक अट अशी होती की त्या वेळी जागतिक चलन म्हणून मान असलेला पौंड डॉलरमध्ये परिवर्तनीय व्हावा. त्या वेळी सर्व जागतिक व्यापार पौंडातून होत. ही अट ब्रिटनच्या गळ्याखाली अमेरिकेनं उतरवताच साऱ्या जगानं राष्ट्रीय संचिताचं डॉलरमध्ये रूपांतर केलं. कारण युद्धानं कंबर खचलेल्या ब्रिटनची आर्थिक परिस्थिती केविलवाणी होती. त्यामुळे पौंडाची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरली. त्या मानानं अमेरिका बलशाली ठरली. लवकरच पौंड जागतिक चलनाच्या सन्माननीय जागेवरून पदच्युत झाला. आता ब्रिटनला इतर देशाप्रमाणे पौंडाऐवजी डॉलरमध्ये माल विकत घेणं भाग पडलं. स्वस्त पौंडामुळे ते महाग पडू लागलं. अफाट नौदल पोसणं अशक्य झाल्यानं, लष्कर संकुचित केल्यानं, साम्राज्य हळूहळू बुडू लागलं. वसाहतींना स्वातंत्र्य मिळून ब्रिटिश साम्राज्य नामशेष झालं.
दुसरं उदीहरण चीनमधील प्राचीन साम्राज्य मिंग वंशावळीचं. तिनं विघटीत चीनचं संघटन करून ३०० र्वष राज्य केलं. ती इतिहासातली सर्वाधिक सुसंस्कृत संस्कृती समजण्यात येते. (संदर्भ: चीनमधील चैन, नवचैतन्य प्रकाशन, मुंबई, २०१०). परंतु १७५०च्या सुमारास या साम्राज्याला तडा गेला. कशामुळे? त्याला राजकीय गटबाजी, दुष्काळ, रोगांची साथ अशी अनेक कारणं दिली जातात. पण त्यातलं सर्वाधिक महत्त्वाचं म्हणजे आर्थिक अरिष्ट. साम्राज्य संघटित ठेवण्यासाठी लष्करी बळ लागतं. हा खर्च वाढत राहिला की शेवटी तो खिशाला परवडत नाही. कुठच्याही साम्राज्याचं बळ बंदुकीच्या टोकातून उगम पावत असल्यामुळे लष्कर दुबळं झालं की साम्राज्य गेलं हे समीकरण डोकं वर काढतं. चीनमधील इतर वंशावळींचे असेच तीन तेरा वाजले.
साम्राज्य लयास गेल्याचं अलीकडचं उदाहरण म्हणजे सोव्हिएत युनियनचा साम्यवादी पसारा. पूर्व युरोपियन वसाहती आपल्या मुठीत ठेवण्यासाठी त्या देशानं त्यांना अफाट लष्करी मदत केली. खनिज तेल पुरवलं. पण शेवटी हा खर्च त्या देशाला पेलेनासा झाला. महासत्तेची झूल व मिजास स्वस्त नाही हे त्याला कळलं आणि गोर्बाचेव्ह यांना शेवटी साम्राज्याचं विघटन करणं भाग पडलं. अवघ्या ७० वर्षांत या साम्राज्याचा नाश झाला.
आता फक्त एकच साम्राज्य उरलं आहे. ते म्हणजे भांडवलशाहीप्रणीत अमेरिका. तो देश पश्चिम युरोप, जपान, दक्षिण कोरिया, इस्रायल वगैरे देशांवर प्रत्यक्ष राज्य करीत नसला तरी त्या राष्ट्रांना आपल्या दबावाखाली ठेवण्यासाठी त्यांना लष्करी छत्र पुरवतो. त्यासाठी या एकमेव महासत्तेला अफाट लष्करी खर्च करावा लागतो. ब्रिटिश साम्राज्य शिखरस्थ असताना त्याला करावा लागे तसा. परंतु ग्रेट ब्रिटनला ते सोपं होतं कारण वसाहतींना लुटून तो तिजोरी भरीत असे. अमेरिकेला ते डॉलर कमवावे लागतात. त्याचे मित्र देश हा संरक्षणभार उचलत नाहीत. परिणामी अमेरिका सध्या आपल्या संरक्षण खात्यावर ६५० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त रक्कम खर्च करते. जगातल्या सर्व संरक्षण खात्यांचा एकूण खर्च तेवढा नाही. इतिहासात मानवानं एवढी बलशाली, तांत्रिकदृष्टय़ा सुसंस्कृत, अफाट व अद्ययावत संहारक यंत्रणा कधी निर्माण केलेली नाही.
परंतु अर्थसंकल्पात हिमालय मावण्याएवढी दरी असताना अमेरिकेला एवढा खर्च कुठपर्यंत सोसवेल याविषयी शंका व्यक्त केल्या जात आहेत. चालू वर्षांच्या अर्थसंकल्पात प्रत्येक डॉलरमधले ४२ सेंट्स उसने घेऊन अमेरिकेला तोंडमिळवणी करावी लागते.
सध्या सुरू असलेल्या तीन युद्धांमुळे (इराक, अफगाणिस्तान व पाकिस्तान) या महान राष्ट्राचं आर्थिक कंबरडं मोडलं आहे. सप्टेंबर २०१० मध्ये संपणाऱ्या आर्थिक वर्षांत १४०० अब्ज डॉलरची व पुढील वर्षांत १६०० अब्ज डॉलरची म्हणजे राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्नाच्या ११.२ टक्के त्रुटी आहे. भारतात तेच प्रमाण ५.५% आहे. म्हणजे अख्ख्या भारताच्या ढोबळ उत्पन्नापेक्षाही (१२०० अब्ज डॉलर) अधिक पैसा अमेरिका इतर देशांकडून (मुख्यत: चीन, जपान व सौदी अरेबिया) उसने घेऊन महासत्तेचं सोंग करते.
चलनाबाबतही तेच. पौंडाचं जसं अवमूल्यन झालं तसं सध्या डॉलरचं होत आहे. ते बघून चीन व रशिया या सावकार देशांनीच नव्हे, तर फ्रान्ससारख्या मित्र देशानंदेखील ‘डॉलर’ हे जागतिक चलन म्हणून वापरू नये अशी मागणी केली आहे. त्याऐवजी संयुक्त राष्ट्रांनी नवीन चलन काढावं, अशी विनंतीही केली आहे. ही अमेरिकेला मारलेली चपराक आहे. आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून मिळालेला मान एकदा अपहृत केला की त्या देशाचं अध:पतन होण्यास उशीर लागत नाही. पण अमेरिका काळाची ही हाक ऐकण्याच्या धुंदीत नाही. मद्यधुंद खलाशाप्रमाणे तो देश पैसा खर्च करण्यात मग्न आहे.
ब्रिटनला अमेरिकेनं कर्ज देऊन तारलं होतं. आता चीन तेच करीत आहे. तो अमेरिकेचा सर्वात मोठा सावकार (८९० अब्ज डॉलर) झाला आहे. याप्रमाणे अमेरिकेची मान चीनच्या मुठीत आहे.
सध्या अमेरिका जे आर्थिक मार्गक्रमण करीत आहे ती वाट मळलेली आहे. यापूर्वी अनेक साम्राज्यवादी देशांनी त्यावर वाटचाल केलेली आहे. त्यावरचे लाल कंदील अमेरिकेने वेळीच ओळखले नाहीत आणि संरचनात्मक बदल केले नाहीत तर ब्रिटनची जी स्थिती झाली ती अवस्था अमेरिकेवर ओढवण्यास वेळ लागणार नाही.