परवशतेचा पाश

परवशतेचा पाश
बुधवार, २६ मे २०१०
Source - loksatta.
पिरामल हेल्थकेअर लिमिटेड ही देशातील एक आघाडीची औषध कंपनी आहे. म्हणजे ‘होती’ असे आता म्हणावे लागेल. कारण या कंपनीचा संपूर्ण फॉम्युलेशन उत्पादन विभाग अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनी अ‍ॅबट लॅबोरेटरिजने तब्बल ३.७२ अब्ज डॉलरला म्हणजे भारतीय चलनात सुमारे १७ हजार कोटी रुपयांना खरेदी करून भारतीय कॉर्पोरेट जगताला एक प्रकारे धक्काच दिला आहे. तसे पाहिले तर धक्का तसा मर्यादितच आहे, कारण पिरामल हेल्थकेअरने पूर्ण कंपनी विकलेली नाही, तर त्याचे काही भाग विकले आहेत. त्यामुळे ‘पिरामल हेल्थकेअर’ या शेअरबाजारात नोंद असलेल्या कंपनीचे अस्तित्त्व यापुढेही असेलच. अ‍ॅबटने पिरामलचा हा विभाग ताब्यात घेण्यासाठी फार मोठय़ा प्रमाणावर अधिमूल्य देण्याची तयारी दाखविली. म्हणजे पिरामलच्या एकूण उलाढालीच्या आठ पट जास्त रक्कम त्यांना दिली. कॉर्पोरेट जगतातील सर्वसाधारण नियमांचा विचार करता उलाढालीच्या तीन ते चार पट रक्कम एकादी कंपनी ताब्यात घेण्यासाठी मोजली जाते. मात्र अ‍ॅबटने पिरामलचा हा विभाग आपल्यालाच मिळाला पाहिजे यासाठी इरेला पेटून ही ‘अवास्तव’ रक्कम मोजली. अ‍ॅबट हा विभाग खरेदी करण्यासाठी २.१२ अब्ज डॉलरची रोख तातडीने पिरामलला देणार आहे. तर अन्य रक्कम पुढील चार वर्षे दरवर्षी ४०० दशलक्ष डॉलर अशी देणार आहे. पिरामल हेल्थकेअरचे अध्यक्ष अजय पिरामल यांच्या सांगण्यानुसार, आपल्या पोटच्या मुलीचे लग्न करून द्यावे तसा हा करार आहे. मुलीचे लग्न करून दिले तरी तिच्याशी नाते टिकतेच. काही विभाग विकून शिल्लक राहिलेल्या पिरामल हेल्थकेअरचा ताबा त्यांच्याकडेच राहाणार असल्याने आता त्यांना जे पैसे मिळणार आहेत, त्याद्वारे ते याच कंपनीचा विस्तार हाती घेतील. पिरामलने आपल्या कंपनीचा काही भाग विकूनही अजूनही त्यांच्याकडे ११ प्रकल्प व ३५० ब्रँड शिल्लक राहिले आहेत. यात सॅरिडॉनसारख्या अनेक नामवंत ब्रँडचा समावेश आहे. त्यामुळे पिरामलने आपले अस्तित्त्व टिकवित आपल्या कडील काही मालमत्ताच विकल्या आहेत, असा या ‘डील’चा अर्थ लावता येईल. याउलट देशातील एके काळची औषध उद्योगातली पहिल्या क्रमांकाची कंपनी रॅनबॅक्सीच्या प्रवर्तकांनी गेल्या वर्षी ती पूर्णपणेच जपानच्या डायचीला विकली होती. सुमारे चार अब्ज डॉलरला झालेल्या या रॅनबॅक्सीच्या ‘डील’ मध्ये ही कंपनी डायचीची उपकंपनीच झाली. तिची १०० टक्के मालकी या जपानी कंपनीकडे गेली. पिरामल हेल्थकेअरच्या दृष्टीने त्यांना आता नवीन प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यासाठी रोख रक्कम उपलब्ध झाली आहे. याद्वारे ही कंपनी आणखी वेगात आपली प्रगती करू शकेल. मात्र अ‍ॅबटसारखी जगात आपले अस्तित्त्व असलेली बहुराष्ट्रीय कंपनी एवढी मोठी रक्कम मोजण्यासाठी प्रवृत्त का झाली? अ‍ॅबटने ही कंपनी ताब्यात घेण्यासाठी सुमारे १७ हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या गुंतवणुकीची वसुली करण्यासाठी त्यांना किमान पुढील २० वर्षे वाट पाहावी लागेल. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दृष्टीने असा विचार करणे ही चुकीची बाब आहे. कारण त्यांना काबीज करायची असते ती बाजारपेठ. एकदा बाजारपेठ काबीज केली की मग ते नफा कमविण्यास मोकळे! जगातील अनेक भागांत त्यांनी हा ‘प्रयोग’ राबविला आहे. अ‍ॅबटने बाजारपेठ काबीज करण्याचे आपले उद्दिष्ट मात्र या ‘डील’मुळे सहजरीत्या साध्य केले आहे. अ‍ॅबटच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या टेकओव्हरमुळे आज ती देशातील उलाढालीत सर्वात मोठी कंपनी झाली आहे. त्यांनी दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या सिप्ला व रॅनबॅक्सी या कंपन्यांच्या तुलनेत आपला बाजारपेठेतील वाटा सात टक्के जास्त कमविला आहे. या टेकओव्हरनंतर अ‍ॅबटची उलाढाल सरासरी २० टक्क्यांनी वाढेल, असे गृहीत धरले तरी २०२० साली कंपनीची उलाढाल २.५ अब्ज डॉलरवर पोहोचेल. त्यामुळे अ‍ॅबटच्या वाढीला सध्या तरी लगाम लागणे कठीण दिसत आहे. सध्या आठ अब्ज डॉलरची उलाढाल असलेली देशातील औषध उद्योगांची बाजारपेठ सरासरी २० टक्क्यांनी विस्तारत आहे. याउलट अमेरिका, युरोपची औषध बाजारपेठ सरासरी दोन ते तीन टक्क्यांनी वाढते आहे. विकसित देशातील बाजारपेठा पेटंटमुळे ‘सुरक्षित’ असल्या तरी त्या बाजारपेठा कुंठित झालेल्या असल्यामुळे अशा बाजारपेठांमध्ये या कंपन्यांना रस राहिलेला नाही. भारतीय औषध बाजारपेठेचे वैशिष्टय़ म्हणजे आपल्याकडे २५ कोटी मध्यमवर्गीय आहेत. त्याबरोबरच पेटंट कायदा लागू होऊनही पाच वर्षे लोटली आहेत. त्यामुळे श्रीमंत व उच्च मध्यमवर्गीय-ज्यांची लोकसंख्या सुमारे दहा कोटीहून जास्त आहे, हीदेखील पेटंटची औषधे परवडणारी बाजारपेठ आहे. आपल्याकडे गरिबांची संख्याही मोठी असली तरी जेनिरिक औषधांची बाजारपेठदेखील विकसित देशांहूनही मोठी ठरावी इतकी आहे. केवळ पेटंटच्याच औषधांसाठी नाही तर जेनिरिक औषधांच्या विक्रीतही या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना रस आहे. त्यामुळेच भारतीय बाजारपेठेकडे औषध उद्योगांतील अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आकर्षित झाल्या आहेत. या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश केल्याशिवाय त्या आपला विकास करू शकत नाहीत, अशी स्थिती आहे. नव्याने कंपनी स्थापन करून बाजारपेठ काबीज करण्यापेक्षा अस्तित्त्वात असलेल्या मोठय़ा भारतीय कंपन्या ताब्यात घेणेच त्यांना फायदेशीर ठरणार आहे. त्यामुळे औषध उद्योगातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या वाटेल ती किंमत मोजून भारतीय कंपन्या खरेदी करीत आहेत. रॅनबॅक्सी, पिरामल यांच्या ‘विकेट’ यामुळेच गेल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर भविष्यात आणखीही काही औषध कंपन्यांच्या ‘विकेट’ या बहुराष्ट्रीय कंपन्या घेणार आहेत. सध्या आघाडीच्या दहा कंपन्यांपैकी पाच कंपन्या या बहुराष्ट्रीय आहेत आणि त्यांच्याकडे बाजारपेठेतील ५० टक्क्यांहून जास्त वाटा आहे. त्यामुळे भारतीयांच्या आरोग्याची दोरी आता बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हाती गेली आहे. परवशतेचा हा पाश आरोग्यव्यवस्थेच्या नव्हे, तर अर्थव्यवस्थेच्याही गळ्याभोवती पडत आहे. हा कल धोकादायक ठरावा. स्वातंत्र्यानंतर आपल्याकडे अशीच स्थिती होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांची सत्ता असताना अमेरिकन व ब्रिटीश बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना मुक्तद्वार होते. इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी देशातील औषध कंपन्यांच्या वाढीला प्रोत्साहन दिले. बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांना देखील ‘पेटंट’ कायदा अस्तित्त्वात नसल्याने भारतीय बाजारात स्वारस्य राहिले नव्हते. या काळात भारतीय औषध कंपन्या प्रामुख्याने ‘जेनिरिक’ औषधांचे उत्पादन करून झपाटय़ाने वाढल्या. आपल्याकडील गरिबांना हीच औषधे परवडणारी होती. मात्र उदारीकरणाचे युग सुरू झाल्यापासून हे चित्र पालटू लागले. देशातील कंपन्या ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया विदेशी कंपन्यांसाठी सोपी झाली. तसेच भारतीय कंपन्यांनीही विदेशी कंपन्या ताब्यात घेऊन आपली पताका विदेशात फडकविण्यास प्रारंभ केला. पाच वर्षांपूर्वी डाव्यांचा पाठिंबा असताना कॉंग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील पुलोद आघाडीने पेटंटचा कायदा संमत केला आणि विदेशी औषध कंपन्यांना पुन्हा एकदा भारतीय बाजारात रस वाटू लागला. सध्याच्या खुल्या आर्थिक धोरणानुसार, भारतीय कंपन्यांना आपले भांडवल विदेशी कंपन्यांना विकण्यासाठी कुणीच रोखू शकणार नाही. ज्याप्रमाणे टाटांना कोरस, जग्वार घेताना वा मित्तल यांना आर्सेलर ताब्यात घेताना ‘भावनिक’ विरोध झाला होता. पण त्यांना या कंपन्या टेकओव्हर करण्यापासून कोणी रोखू शकले नव्हते. तसेच आता औषध उद्योगातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आपल्या देशात कोणी रोखू शकणार नाही. एवढय़ा चढत्या किंमतीला अ‍ॅबटने भारतात केलेली गुंतवणूक लक्षात घेता त्यांना आपल्या औषधांच्या किंमती वाढवाव्या लागतील. ५० टक्क्यांहून बाजारातील वाटा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातात गेल्याने या कंपन्या आपले सिंडिकेट करून अनेक औषधांच्या किंमती वाढविण्याचाही घाट घालू शकतात. अशा प्रकारे जगात अनेक देशांत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी औषधांच्या किंमती वाढविल्या आहेत. आपल्या देशातही ते गडगंज नफा कमविण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद अशा सर्व मार्गाचा अवलंब करू शकतात. यासाठी ते राजकारण्यांपासून ते नोकरशहांपर्यंत सगळ्यांभोवती आपला पाश आवळू शकतात. हा धोका वेळीच ओळखत सरकारने, औषधांच्या किंमती कशा नियंत्रणात राहातील आणि सर्वसामान्य जनतेला परवडणाऱ्या किंमतीत औषधे कशी उपलब्ध होतील हे पाहिले पाहिजे.