कठपुतळ्यांचा कांगावा!

गुरुवार,७ ऑक्टोबर २०१०
loksatta.com- http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=105994:2010-10-06-15-26-54&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7

पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांचे दहशतवादी संघटनांबरोबरचे संबंध सर्वाना माहीत आहेतच, पण त्यांनी आता दहशतवादी गटांना पाकिस्तान सरकारकडून प्रशिक्षण देण्यात आल्याचे खुलेआम मान्य केले आहे. ओसामा बिन लादेन आणि त्याचा दुसऱ्या क्रमांकाचा साथीदार आयमन अल जवाहिरी यांना पाकिस्तान सरकारनेच आश्रय दिल्याचे सांगणे त्यांनी बाकी ठेवले आहे. भारताविरूद्ध कारवाया करण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने या दहशतवादी गटांना पुरस्कृत केल्याचे म्हणणे आहे. खुद्द मुशर्रफ आणि त्यांचे अन्य लष्करी अधिकारी यांनीही अशा दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्रांना भेटी दिल्याचे कितीतरी पुरावे उपलब्ध आहेत. काश्मीरमध्ये कारवाया करण्यासाठी आपल्या सरकारकडून त्यांना पाठिंबा दिला गेला होता, असे ते सांगत असले तरी त्यामागे अमेरिका आणि इंग्लंड यासारख्या देशांचे कारस्थान आहे हे विसरता येणार नाही. काश्मीरमध्ये अमेरिकेला खूपच रस असल्याने पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाच्या प्रश्नावर अमेरिकेने कधीही आग्रही भूमिका बजावलेली नाही. चीनवर कायमची नजर ठेवण्यासाठी त्यांना काश्मीरमध्ये जमल्यास पक्के स्थानही हवे आहे. तिबेटचा प्रश्न जिवंत ठेवून चीनला कोंडीत पकडायची संधी अमेरिका घेऊ पाहात असते. पाकिस्तानी कुरापतखोरांकडे त्यानंतरच अमेरिकेकडून दुर्लक्ष केले जाऊ लागले. स्वाभाविकच या मतलबामागचे सूत्रधार म्हणून अमेरिकेकडे पाहिले गेले पाहिजे. काश्मीरचा प्रश्न सोडवायचे अमेरिकेने फारसे मनावर घेतले नाही, म्हणून आम्ही काश्मिरी दहशतवाद्यांसाठी लष्करी प्रशिक्षण केंद्रे चालवतो, हा मुशर्रफ यांचा केवळ कांगावखोरपणा आहे. आपण ज्यांना सत्तेवरून हुसकावून लावले, त्या नवाझ शरीफ यांनीही काश्मीरच्या प्रश्नाकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही, तेव्हा आपल्या कारकीर्दीत दहशतवादी केंद्रे चालवणे आपल्याला भाग पडले, हे मुशर्रफ यांचे म्हणणे ही तर शुद्ध चालबाजी आहे. शरीफ असोत की बेनझीर भुत्तो किंवा त्या आधीचे झिया उल हक किंवा अन्य कुणी, ते सर्व अमेरिकेच्या सांगण्यावरूनच आपले काश्मीरविषयीचे डावपेच ठरवत होते, ही वस्तुस्थिती आहे. पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाची थेट कबुली देणारे मुशर्रफ आग्रा येथे शिखर परिषदेसाठी आले असताना संपादकांसमोर झालेल्या चर्चेत काश्मीरमध्ये जे लढत आहेत, ते ‘मुजाहिदीन’ (स्वातंत्र्यसैनिक) आहेत, त्यांचा पाकिस्तानशी संबंध नाही, असे म्हणाले होते. कारगिलच्या युद्धाला कारणीभूत असणारे मुशर्रफ त्या काळातही ‘तिथे लढणारे सैनिक नाहीत, ते काश्मिरी आहेत आणि त्यांचा तो ‘उठाव’ आहे,’ असेच जगाला सांगत होते. त्यांनी तसे म्हटले म्हणून तेव्हा पंतप्रधानपदी असणारे नवाझ शरीफ यांनीही तेच पालूपद आळवले होते. पुढे शरीफ यांनी अमेरिकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या सांगण्यावरून कारगिलचे सैन्य मागे घ्यायचा आदेश दिला तेव्हा शरीफ यांचा सूड घ्यायचे मुशर्रफ यांच्या मनाने घेतले. जानेवारी १९९३ मध्ये क्लिंटन प्रशासनाने पाकिस्तानला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा पुरस्कर्ता’ म्हणून जाहीर केले तेव्हा नवाझ शरीफ यांनी अमेरिकेच्या मागणीनुसार ‘आयएसआय’ चे तेव्हाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल जावेद नासीर यांना आणि त्यांच्या काही ज्येष्ठ सहकाऱ्यांना बडतर्फ केले आणि मगच क्लिंटन यांनी दहशतवादाच्या काळ्या यादीतून पाकिस्तानचे नाव कमी केले. अमेरिकेच्या हितसंबंधांच्या आड येणाऱ्यांना अमेरिकेच्या हवाली निमूटपणाने करायचे पाकिस्तानने त्यानंतरच ठरवले आणि अमेरिकेच्या ‘गिलोटिन’ पासून आपली सुटका करवून घेतली. ‘सीआयए’च्या दोघा अधिकाऱ्यांना ठार करणारा मीर आमीर कान्सी असो किंवा रमझी युसुफ, पाकिस्तानने यांसारख्या दहशतवाद्यांना अमेरिकेकडे सोपवले होते. ‘लष्कर ए तैयबा’, ‘हरकत उल मुजाहिदीन’ किंवा ‘जैश ए महमद’ या दहशतवादी संघटनांवर अमेरिकेच्या सांगण्यावरून पाकिस्तानने बंदी घातली तरी त्यांच्या भारतविरोधी कारवाया विनाअडथळा चालूच राहिल्या. ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाच्या तऱ्हा’, या विषयावर अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात २००० मध्ये पुन्हा पाकिस्तानचेच नाव आले. हा अहवाल त्यावेळचे परराष्ट्रमंत्री कॉलिन पॉवेल यांनी ३० एप्रिल २००१ मध्ये प्रकाशित केला होता. अमेरिकेने त्यावेळी तो अहवाल मनावर घेतला असता, तर त्यानंतरच्या काळात घडलेले ११ सप्टेंबर २००१ चे भीषण नाटय़ घडलेही नसते. ‘आयएसआय’चे तेव्हाचे प्रमुख जनरल मेहमूद अहमद हेच कसे त्या सूत्रधारांमध्ये होते, हे आम्ही याच स्तंभातून आणि अन्यत्र लिहिलेले आहे. म्हणूनच त्याची पुनरूक्ती करायचे टाळले आहे. अफगाणिस्तानात तालिबानांच्या हाती सत्ता असताना अन्य अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता डावलून मुशर्रफ यांची लष्करप्रमुखपदी नियुक्ती करायचा सल्ला अमेरिकेचा होता. तालिबानांच्या गोटात मुशर्रफ हे जवळचे मानले जात असल्याने अमेरिकेला त्या पदावर ते हवे होते. पुढे मुशर्रफ यांनी पाकिस्तानची सत्ता हाती घेतल्यानंतरही अमेरिकेने या लोकशाहीविरोधी पावलाविषयी बोटचेपी भूमिकाच बजावलेली होती. मुशर्रफ यांच्याच कारकिर्दीत बलुचिस्तानमध्ये पाकिस्तान सरकारच्या अधिकारशाहीविरोधात बलोच ‘स्वातंत्र्यलढा’ सुरू करण्यात आला, तेव्हा त्यांच्या विरोधात लढण्यासाठी मुशर्रफ यांनी थेट तालिबानांनाच बलुचिस्तानात येण्याचे आवाहन केले होते. अफगाणिस्तानात जाण्या-येण्यासाठी सरहद्द खुली होतीच. अल काईदा आणि तालिबानांपासून पाकिस्तानला धोका नाही, असे त्याचे तेव्हा समर्थन करण्यात येत होते. त्यामागे असणारी ‘प्रेरणा’ मुशर्रफ यांचीच होती. लादेन आणि जवाहिरी कोणत्याही क्षणी पकडले जाणार, असे वातावरण असतांना २००६ मध्ये ‘आयएसआय’च्या मार्गदर्शनाखाली त्यांना ठिकठिकाणी हलवण्यात आले. अगदी आताही मुशर्रफ सत्तेवर नाहीत आणि लोकशाहीवादी आणि अमेरिकावादी सरकार पाकिस्तानात सत्तेवर आहे, तरीही दक्षिण वझिरीस्तानमध्ये अल काईदा आणि तालिबानांच्या विरोधात कारवाई केली जात असतांना या दहशतवादी संघटनांच्या प्रमुख नेत्यांना उत्तर वझिरीस्तानमध्ये जाऊ दिले जात होते. त्याच वेळी उत्तर वझिरीस्तानमध्ये कारवाई करायचे टाळण्यात येत होते. उत्तर वझिरीस्तानमधून होणाऱ्या दहशतवादी कारवायांविरुद्ध पाकिस्तान काहीही करत नाही, ही अमेरिकेची तक्रार आहे. ‘व्हाइट हाऊस’च्या ताज्या अहवालातही त्याची दखल घेण्यात आली आहे. अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेने काढता पाय घेतला की, या सर्व दहशतवाद्यांना भारताविरुद्ध कारवाया करण्यासाठी एकत्र करण्यात येईल यातही शंका नाही. भारताने पाकिस्तानमध्ये असणाऱ्या दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्रांविषयी जगाच्या चव्हाटय़ावर पुराव्यानिशी माहिती दिलेली असताना त्याकडेही अमेरिकेने पाहायचे जाणीवपूर्वक टाळले आहे. पाकिस्तानी लष्करामध्ये कमांडो असणाऱ्या इलियास काश्मिरीला मुशर्रफ यांच्या अगदी जवळचे मानले जात होते. इलियास काश्मिरी हा पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरच्या कोटली भागात राहात असे. त्याने अफगाणिस्तानात मुजाहिदीनांना सोव्हिएत सैन्याविरोधात लढायचे प्रशिक्षण दिले. त्याने सोव्हिएत सैन्याविरुद्ध लढतांना आपला एक डोळाही गमावला होता. नबी महमदच्या नेतृत्वाखाली त्याने मग ‘हरकत उल जिहाद इ इस्लामी’ या दहशतवादी संघटनेत आपले नाव दाखल केले. १९९८ मध्ये त्याच्यावर सरहद्दीला लागून असणाऱ्या भारतीय लष्करावर हल्ला करायची कामगिरी सोपवण्यात आली होती. २५ फेब्रुवारी २००० रोजी त्याने २५ जणांची तुकडी घेऊन भारतीय हद्दीत प्रवेश केला आणि चौदा भारतीय जवानांना ठार केले. त्याने त्यावेळी एका लष्करी अधिकाऱ्यास पाकिस्तानी हद्दीत पळवून नेले आणि त्यास अतिशय वाईट पद्धतीने ठार केले. त्याने आपल्या बॅगेतून त्या अधिकाऱ्याचे डोके नेले आणि ते पाकिस्तानी अधिकाऱ्यास ‘अर्पण’ केले. मुशर्रफ यांनी अध्यक्षपदावरून इलियासचा एक लाख रुपये देऊन सत्कार केला होता, असे पाकिस्तानी पत्रकार हमीद मीर यांनी लिहून ठेवले आहे. इलियास हा अमेरिकेच्या ‘ड्रोन’ विमानांच्या हल्ल्यात मारला गेला, तेव्हाच कुठे त्याला दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यात आले. कोटलीमध्ये असणाऱ्या दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्राला अनेक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी भेट दिली आहे. अशी अनेक केंद्रे आहेत, हेही मुशर्रफ यांना माहीत आहे. फरक एवढाच की आता ते स्वार्थी हेतूने बोलायला लागले आहेत. सध्या त्यांना फक्त प्रसिद्धी हवी आहे आणि त्यारूपाने पाकिस्तानी जनतेत आपली प्रतिमा उभी करायची आहे. त्यासाठी कळसूत्री बाहुल्यांप्रमाणे त्यांच्या हालचाली चालू आहेत. त्यांचे सूत्रधार अर्थातच तिकडे वॉशिंग्टनमध्ये आहेत.