पन्नाशी : चीन-भारत युद्धाची!

Source - loksatta.com

url- http://loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=194628:2011-11-18-17-33-23&catid=104:2009-08-05-07-53-42&Itemid=117

रविवार २० नोव्हेंबर २०११ १९६२ मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण करून आपला बराच मोठा भूप्रदेश गिळंकृत केला. त्यातून आपण काही धडा शिकलो का? आज या युद्धाला ५० वर्षे होत असताना चीन आणि भारत ही दोन राष्ट्रे जागतिक महाशक्ती बनण्याच्या मार्गावर आहेत. ६२ च्या युद्धानंतर चीनने थेट जरी आपली कुरापत काढली नसली तरी अरुणाचल प्रदेशावर अद्यापि चीन दावा करीत आहे. भारताचे वाढते सामथ्र्य हेही चीनसाठी चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळेच चीनकडून प्रतिस्पर्धी म्हणून आपल्याला सर्वाधिक धोका संभवतो. २ च्या युद्धाचे वास्तव व त्याचे दूरगामी परिणाम, आजचा त्याचा संदर्भ आणि भविष्यात घ्यावयाची खबरदारी या साऱ्याचा ऊहापोह करणारा नि. लेफ्ट. जनरल डॉ. दत्तात्रय शेकटकर यांचा लेख.. २०नोव्हेंबर १९६२ ला चीन शासनाने अधिकृत घोषणा केली की, ‘‘Begining from... 00.00 on 21st Nov 1962 the chinese frontier guard will cease fire along entire Sino-Indian border." ." याचाच अर्थ या २१ नोव्हेंबर २०११ पासून चीन-भारत युद्धाला ५० वे वर्ष सुरू होईल! २० ऑक्टोबर १९६२ रोजी चीनने लडाख क्षेत्रात लष्करी आक्रमणास सुरुवात केली. त्याही बऱ्याच आधीपासून चीनने आक्रमणाची तयारी आणि युद्धात्मक कार्यवाही सुरू केली होती. हे युद्ध जवळजवळ एक महिना चालले आणि अचानक २० नोव्हेंबरला चीनने एकतर्फी युद्धविरामाची घोषणा केली. स्वतंत्र भारताला चीनकडून हा पहिला सशस्त्र झटका होता. त्यानंतर भारतात तसेच जगभरात- विशेषत: पूर्व आशिया, मध्य आशिया, मध्यपूर्व आशियात अनेक मोठय़ा राजनैतिक, तसेच लष्करी घडामोडी घडल्या आणि त्याचे जागतिक परिणाम व दुष्परिणाम झाले. चीन-भारत युद्ध हे दुसऱ्या महायुद्धानंतर आशियातल्या दोन तरुण राष्ट्रांमध्ये झालेले पहिले युद्ध होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि सोव्हिएत ‘शीतयुद्धा’लाही सुरुवात झाली. हे शीतयुद्ध सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतरच संपले. २१ व्या शतकाच्या पहिल्या वर्षांपासूनच जगभरात एका नवीन दहशतवादी युद्धप्रणालीचा (जेहादी युद्ध) उगम झाला. अशा प्रकारची दहशतवादी युद्धे कमीत कमी आगामी ४० वर्षे तरी सुरूच राहतील यात शंका नाही. मी युद्धशास्त्राचा अभ्यासक आणि विश्लेषक आहे. ज्याप्रमाणे ज्योतिषशास्त्रातले तज्ज्ञ भविष्यवाणी करतात त्याप्रमाणे मीही जगाच्या राजनैतिक, कूटनीतिक आणि रणनीतीच्या भविष्याबद्दल अभ्यास करतो. १९६२ मध्ये चीन आणि भारत यांच्यातले हे युद्ध का झाले, कसे झाले, याचा परामर्ष या युद्धास पन्नास वर्षे होत असताना घेणे निश्चितच अप्रस्तुत ठरणार नाही. त्याद्वारे भविष्यातील भारत-चीन संबंध आणि त्याचे जागतिक परिस्थितीवर होणारे परिणाम याबद्दल योग्य ती काळजी घेता येईल. १९५८ ते २००१ या कालावधीत मी ईशान्य भारतात जनरल ऑफिसर कमांडिंग ४ कोअर या पदावर ले. जनरलच्या रॅंकमध्ये काम केले. या कोअरची जबाबदारी संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश (९८ हजार स्क्वे. कि. मी. भूप्रदेश- ज्याची मागणी आजही चीन करीत आहे.), भारत-ब्रह्मदेश सीमा, भारत-भूतान सीमा, आसाम व मेघालय इतकी विस्तृत होती. अरुणाचल प्रदेशात अंतर्गत सुरक्षेच्या जबाबदारीचे नेतृत्वही मी केले. या काळात अनेकदा माझी चीनच्या सैन्याधिकारी आणि कूटनीतिज्ञांबरोबर भेट आणि चर्चा झाली. या सर्व अनुभवांच्या आधारावर मी हा लेख लिहीत आहे. राजनैतिक व परराष्ट्र धोरणांनुसार कोणतीही व्यक्ती किंवा राष्ट्र आपल्या हिताकरिता राजनीतीचे माध्यम वापरतो. राजनीतीला साहाय्य करण्याकरिता कूटनीतीचा आधार घेतला जातो. परंतु जेव्हा राजनीती आणि कूटनीती दोन्हीही विफल होतात तेव्हा राजनैतिक लक्ष्यपूर्तीकरिता रणनीती हा शेवटचा पर्याय असतो. याकरिताच रणनीतीत पारंगत विशेषज्ञांना राजनैतिक व कूटनैतिक जाणीव व पारंगतता असणे फार महत्त्वाचे ठरते. हा युद्धशास्त्राचा सिद्धान्त आहे. १९६१ च्या नोव्हेंबपर्यंत दिल्लीमध्ये पाकिस्तानबद्दल जास्त काळजी व्यक्त केली जात होती. (ही वास्तविकता आजही कायम आहे.) चीनकडून मात्र युद्धात्मक कारवाई सतत नाकारली गेली. ( ही वास्तविकता आजही आहे. संरक्षण मंत्रालय वगळता अन्य मंत्रालये आणि अधिकारी समजतात, की चीन पुन्हा भारतावर आक्रमण करणार नाही!!) १० ऑक्टोबर १९५० रोजी तत्कालीन भारतीय गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी स्पष्टपणे लिखित स्वरूपात बजावले होते की, ‘चीनचे सैन्य आणि युद्धात्मक शक्ती तिबेटमध्ये वेगाने वाढत आहे. त्याचे दुष्परिणाम भारतावर नक्कीच होणार. भारतीय नेतृत्वाने चीनवर विश्वास ठेवू नये.’ (या पत्राची प्रत माझ्यापाशी आहे.) परंतु त्यांच्या या धोक्याच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं आणि चीनच्या युद्धतयारीला प्रत्युत्तर देण्याकरिता भारताने काहीच प्रयत्न केले नाहीत. पुढे १२ वर्षांनी चीनने भारतावर आक्रमण केलेच. या युद्धात दुर्दैवाने भारताचा पराजय झाला. त्याचे परिणाम आजवर होत आले आहेत आणि भविष्यातही होत राहणार यात काहीच शंका नाही. भारतात ब्रिटिशांची सत्ता असताना ईशान्य भारताकडे कधीच लक्ष दिले गेले नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९५२ पर्यंत भारतीय शासनानेही त्याकडे दुर्लक्षच केलं. दुसऱ्या महायुद्धात बर्माकडून भारतावर जपानी आक्रमण झाल्यानंतरच ब्रिटिश शासनाला ईशान्य भारताची आठवण झाली. बर्मायुद्धातही आपल्याला फक्त आसाम, नागालँड आणि मणिपूर या भूभागाचे महत्त्व कळले. इतर भागांकडे १९५९ पर्यंत पूर्णपणे दुर्लक्ष केले गेले. या सर्व घडामोडींत चीन ही एक मोठी सत्ता आहे, याकडेही कुणाचे फारसे लक्ष गेले नाही. १९४० नंतर चीनचा प्रभाव व विस्तार मध्य आशिया आणि रशियाकडे वाढत होता. पण ब्रिटिश शासनाला त्याची काळजी नव्हती. कारण तेव्हा रशिया पाश्चात्य देशांचा प्रमुख शत्रू होता! दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतरही शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेचा व युरोपचा प्रमुख शत्रू हा रशियाच होता; चीन नव्हे! ज्या चीनबद्दल आज अमेरिकेला आणि पाश्चात्य जगाला फार काळजी वाटत आहे, तोच चीन दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिकेचा मित्र होता. या वास्तवाची कल्पना आजच्या किती शासकीय अधिकाऱ्यांना आणि राजनीतिज्ञांना आहे? राजकारण, कूटनीती तसेच युद्धशास्त्राचा एक सिद्धान्त आहे की, जेव्हा दोन पक्षांत युद्ध किंवा प्रतिस्पर्धा होत असते त्या काळात एक तिसरा पक्ष तयार होतो आणि काही काळानंतर हा तिसरा पक्ष किंवा तिसरी शक्ती जास्त प्रबळ व महत्त्वपूर्ण होते. पाश्चात्य जगाचे रशियाबरोबर युद्ध आणि शीतयुद्ध सुरू असताना चीन एक महत्त्वपूर्ण व प्रबळ शक्तीच्या रूपात उभे राहिला आणि आज संपूर्ण जगाला त्याच्याबद्दल भीती वाटते आहे. सध्या चीनच्या ताब्यात असलेले सिकिआंग आणि तिब्बत क्षेत्र पूर्वनियोजित योजनेनुसार चीनच्या अधिपत्याखाली आले. चीनमध्ये सत्ता-परिवर्तनकरिता क्रांतिसंघर्ष सुरू असताना आणि त्यानंतर १९४९ मध्ये चीनच्या उत्तर-पश्चिम सिकिआंग भागात (जिथे आता चिनी शासनाविरुद्ध अंतर्गत संघर्ष सुरू आहे.) आणि १९५० मध्ये तिबेटला सैन्यबळाच्या आधारे चीनने गिळंकृत केले. मात्र, या सर्व घटनाक्रमाकडे भारताने तेव्हा पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. १९१४ मध्ये ब्रिटिश शासनाने तिब्बतचे शासक व चीनबरोबर एक करार केला. त्याप्रमाणे दोन्ही देशांमध्ये सीमेच्या निर्धारणकरिता एक सीमारेषा (ज्याला मॅकमोहोन रेषा म्हणतात.) निर्धारित केली गेली. त्यावेळी चीनने त्याला विरोध केला नाही. परंतु ६० वर्षांनंतर चीनने घोषणा केली की, ही सीमारेषा चीनला मान्य नाही. आजही चीन तिला मान्यता देत नाही. नेफामधील युद्धाचे हे प्रमुख कारण होते. ईशान्य भारतात अरुणाचल प्रदेशमध्ये या रेषेबद्दलच भारत व चीनमध्ये विवाद आहे. पूर्ण लडाखवर चीनने दावा सांगितला आहे. तिथेही चीनला निर्धारित सीमारेषा मान्य नाही. १९४७ पर्यंत ब्रिटिश शासन असताना भारत-तिब्बत सीमाक्षेत्राचा ३००० कि. मी. लांबीची सीमा अनिर्धारित होती. हा सीमावाद हेच १९६२ च्या युद्धाचे प्रमुख कारण झाले. १९५९ मध्ये चीनने अचानक मागणी केली की, संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश (अगोदरचा ‘नेफा’ प्रदेश- ९८,००० स्क्वे. कि.मी. क्षेत्र) चीनचा आहे आणि भारताने त्यावर बेकायदेशीर अधिपत्य स्थापित केले आहे! चीनच्या या मागणीनंतरही तत्कालीन भारतीय शासनाचे डोळे उघडले नाहीत. १९५९ मध्ये त्यावरून कांगजू क्षेत्रात सैनिकी चकमकही झाली. आज हा प्रदेश चीनच्या ताब्यात आहे. कितीजणांना माहीत आहे की, १९५९ पर्यंत नेफा म्हणजे सध्याच्या अरुणाचल प्रदेशची संपूर्ण व्यवस्था (सुरक्षा व्यवस्थेसह) संरक्षण खात्याकडे नसून परराष्ट्र मंत्रालयाकडे होती! नेहमीप्रमाणे परराष्ट्र मंत्रालयाचे लक्ष पाश्चात्य जगत व अमेरिकेकडे जास्त होते. त्यामुळेच या क्षेत्राकडे पूर्ण दुर्लक्ष केलं गेलं. अरुणाचल प्रदेशमध्ये १९५९ पर्यंत भारतीय सैन्य नव्हतेच. आसामातही भारतीय सेना नव्हती. या संपूर्ण क्षेत्राची सुरक्षा व्यवस्था परराष्ट्र मंत्रालय आणि ‘आसाम रायफल’ (ज्याची व्यवस्था आता गृहमंत्रालयाकडे आहे.) कडे होती. १९४७ ला भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर प्रथमच भारतीय सैन्य नोव्हेंबर १९५९ मध्ये आसाममध्ये पाठवलं गेलं. ही व्यवस्था लखनौस्थित सेना मुख्यालय पाहत असे. पूर्व कमांड- ज्याचे मुख्यालय आता कलकत्त्याला आहे, तेव्हा नव्हते. अंबालास्थित चार डिव्हिजनचे सैनिक आसाममध्ये पाठविले गेले. त्यांना कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण, युद्धसामग्री, संचारसाधने दिली गेली नव्हती. पूर्व सैन्य कमांडचे मुख्यालय लखनौला होते. त्याचे प्रमुख ले. जनरल एस. पी. पी. थोरात होते. (थोरात घराणं मूळचं कोल्हापूरचं.) त्यांना भरपूर लष्करी अनुभव होता. त्यांचे युद्धकौशल्य व दूरगामी लष्करी दृष्टिकोन सर्वविदित होता. त्यांनी चीनची युद्धतयारी आणि त्याच्या धोरणाबद्दल भारतीय शासनाला अनेकदा सावध केले होते. परंतु त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले गेले. उलट, तत्कालीन संरक्षणमंत्री कृष्ण मेनन यांनी त्यांची खिल्लीच उडविली. त्यात पंतप्रधानही सहभागी होते. ‘नेफामध्ये लष्करी व्यवस्था कशाला हवी? सैन्य कुणाविरुद्ध हवे? चीन आपला मित्र आहे. तो कधीच आक्रमण करणार नाही, याची आम्हाला पूर्णपणे खात्री आहे,’ असे उत्तर त्यांना देण्यात आले. संरक्षणमंत्र्यांनी तर असंही म्हटलं की, ‘चीनविरुद्ध आम्ही कूटनीतिक आघाडीवर युद्ध लढू.’ (we will fight a diplomatic war!! there is no possibility of war from china. We will fight on diplomatic front!!) दुर्दैवाने आजही तीच वृत्ती दिसते आहे. (We will fight pakistan and china on diplomatic front..) काही लोकांचा आक्षेप आहे की, कृष्ण मेनन यांचा चीनवर फार विश्वास होता आणि त्यांचे चीनबद्दलचे धोरण सहानुभूतीचे होते. कृष्ण मेनन यांच्या प्रभावाखाली येऊन तत्कालीन पंतप्रधानांनीही चीनच्या आक्रमक तयारीकडे दुर्लक्ष केलं. त्यानंतर दोनच वर्षांने चीनने भारतवर आक्रमण केलं आणि त्याचे दुरगामी परिणाम आपण आजपर्यंत भोगतो आहोत. आजही आपण चीनच्या वाढत्या लष्करी शक्तीकडे, महत्त्वाकांक्षा आणि सर्वागीण क्षमतावाढीकडे दुर्लक्ष केलं तर त्याचे दुष्परिणाम आपल्या येणाऱ्या पिढीला भोगावे लागतील. उर्दूत एक शेर आहे.. ‘वक्त ऐसा भी देखा है तारीख की घडियों में; लम्हों ने खता की पर सदियों ने सजा पाई..’ याचा अर्थ असा की, क्षणिक केलेल्या चुकीचे परिणाम पिढी दर पिढीला भोगावे लागतात. १९४७ मध्ये काश्मीरमध्ये केलेल्या चुकीचे परिणाम आजही भारत भोगत आहे आणि भविष्यातही भोगावे लागणार आहेत. त्याचप्रमाणे चीनच्या बाबतीतही १९५० ते १९६२ यादरम्यान केलेल्या चुकांचे आणि दुर्लक्षाचे परिणाम आपण आजही भोगतो आहोत. त्या चुका आपण आताही सुधारल्या नाहीत तर आपल्या येत्या पिढय़ांनाही त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील. आपले सध्याचे गृहमंत्री दक्ष, तज्ज्ञ व कुशाल अभ्यासक आहेत. ते नेहमी स्पष्टच बोलतात. त्यांनी सातत्याने म्हटले आहे की, भारताच्या अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्थेत आणि प्रशासनात ज्या कमतरता आहेत, त्याचे कारण लोकांमध्ये त्यासंबंधात आस्था कमी आहे. १९४७ ते १९६२ या काळात संरक्षण व्यवस्थेत झालेल्या संचयित दुर्लक्षामुळेच (accumulated neglect in defence preparedness) १९६२ च्या युद्धात भारतचा पराभव झाला. यावरून आपल्या लक्षात येईल की, युद्ध किंवा युद्धात्मक बाबी या अचानक उद्भवत नाहीत. त्याला इतिहास असतो. ऐतिहासिक कारणं असतात. पाश्र्वभूमी असते. त्यातून आगामी युद्धजन्य परिस्थितीबद्दल सूचनाही मिळतात. युद्धाच्या वादळांचा अभ्यास मान्सूनसारखा सतत करावा लागतो. त्यात जर चूक झाली वा दुर्लक्ष झालं तर कटु पराभव चाखण्याची पाळी येते. १९६५ च्या युद्धातही हेच झालं. कारगिल युद्धातसुद्धा आपण अशा पूर्वसूचनांकडे दुर्लक्ष केलं. १९६५ च्या आणि कारगिल युद्धातसुद्धा आपण पाकिस्तानला धडा शिकवला असला तरीही त्याची आपल्याला फार मोठी किंमत सैन्याधिकारी व सैनिकांच्या बलिदानाच्या रूपात द्यावी लागली, हे कटू वास्तव आहे. लडाख क्षेत्रात आणि नेफा प्रदेशात १९५९ पासूनच सैन्याच्या हालचाली आणि आक्रमक कारवाया चीनकडून सुरू होत्या. २० ऑक्टोबर १९६२ रोजी लडाख क्षेत्रात चीनने मोठय़ा प्रमाणावर आक्रमण केलं. चीनच्या सैन्याला सुरुवातीला सफलता मिळाली. चिपाचाप क्षेत्र, रिमकांगला, देमचोहु क्षेत्रात ते पुढे सरकले. परंतु भारतीय सैन्यानी त्यांना चुशूकच्या पुढे येऊ दिलं नाही. दौलत बेग ओल्डी (डी.बी.ओ.) क्षेत्रातही चिनी सैन्य घुसलं. त्याकाळी डी.बी.ओ.पर्यंत जाण्यासाठी आठ दिवस लागायचे. आजही पायवाटेने तिथे जाण्याकरता चार दिवस लागतात. लडाख क्षेत्रात भारतीय सैन्याचे फार मोठे नुकसान झाले. जेव्हा लडाखमध्ये हे युद्ध सुरू होतं तेव्हा भारतीय शासनाचे राजनैतिक आघाडीवरच युद्ध थोपविण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. तोवर चीनचे सैन्य त्यांनी १९५९ मध्ये दावा केलेल्या क्षेत्रापर्यंत पोहोचले. त्याच्या पुढे मात्र ते सरकले नाही. त्याचवेळी नेफा क्षेत्रातही युद्ध सुरू झाले. ३ ते १८ ऑक्टोबर १९६२ दरम्यान चिनी सैन्याने तवांग क्षेत्रात घागला, खिजेमाने, सोमदरांगचू, तवांग-बूमला क्षेत्रात आक्रमण केले. त्याचप्रमाणे पूर्व अरुणाचल प्रदेशमध्ये डीचू-किबिघू, वलांग क्षेत्रातही त्यांनी आक्रमण केले. २९ ऑक्टोबरला भारत सरकारने मान्य केलं की, चीनने भारतावर आक्रमण केलेलं आहे. बूमला, तवांग, जसवंतगढ आदी क्षेत्रांत भारतीय सैन्याने चिनी सैन्याचा सामना केला. त्यांचे स्मारक आजही तिथे आहे. नोव्हेंबरमध्ये बोमदिलापर्यंत (जे आता जिल्हा मुख्यालय आहे.) चीन सैन्य पोहोचले. वलांगवरही चीनने कब्जा केला. काही इतिहासकारांनी या युद्धासंदर्भात म्हटले आहे की, भारतीय सैन्याने तेव्हा काहीच केले नाही. हे चुकीचे आहे. मी स्वत: १९७८ मध्ये आणि त्यानंतर तिथल्या स्थानिक ग्रामवासीयांना भेटलो. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतीय सैन्याप्रमाणेच चीनचेही बरेच सैनिक या युद्धात मारले गेले. वलांग क्षेत्रात चिनी सैनिकांचे मृतदेह चीनपर्यंत नेण्यासाठी जवळजवळ आठ दिवस लागले. पुरेशी युद्धसामग्री नसतानाही भारतीय सैन्याने आपल्या युद्धकौशल्याचे प्रदर्शन केले. १९ नोव्हेंबर १९६२ पर्यंत चिनी लष्कर नेफा क्षेत्रात बोमदिला-तवांग-वलांगपर्यंत तसेच लडाखमध्ये चुशूक, देमचोग, डी.बी.ओ. पर्यंत पोहोचले. आणि २० नोव्हेंबर १९६२ रोजी बीजिंगमध्ये चीनचे तत्कालीन प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई यांनी भारतीय राजदूतावासाचे चार्ज दी अफेअर यांना बोलावून चीन युद्धक्षेत्रात एकतर्फी युद्धविराम करीत असल्याचे त्यांना सांगितले. नोव्हेंबरमध्ये लडाख व नेफा क्षेत्रात बर्फ पडायला सुरुवात होते. तत्पूर्वी चिनी सैन्याला माघारी जाणे गरजेचे होते. कारण ते नंतर हिमवर्षांवात अडकले असते आणि त्यांचे परत जाण्याचे सर्व मार्ग बंद झाले असते. जर चिनी सैन्य या क्षेत्रात थांबले असते तर त्यांना जिवंत राहण्याकरिता रसद पोचली नसती. या प्रदेशात हवाई मार्गाने रेशन आदी पोहोचवणं फारच कठीण होतं. याचाच अर्थ माघार घेऊन चिनी सैन्याने भारतावर मेहेरबानी केलेली नव्हती. त्यांना मागे जाणं आवश्यकच होतं. चीनकडे हवाई मार्गाने युद्धसामग्रीचा पुरवठा करण्याचे साधन त्यावेळी नव्हते. परंतु शत्रूच्या या कमतरेची जाणीव भारताला कुठे होती? युद्धकाळात शत्रूच्या शक्ती-सामर्थ्यांची व्याख्या आणि वर्णन करतो, परंतु शत्रूची कमतरता जाणणं व त्याचा फायदा घेणं हेसुद्धा तितकंच महत्त्वाचं असतं. या युद्धात चीनचे ८०,००० च्या आसपास सैन्य सहभागी झालं होतं. तर भारतीय सैनिक अवघे १०,००० होते. या युद्धात भारताच्या ३१२८ सैनिकांनी प्राणांचे बलिदान दिले. १०४७ सौनिक जखमी झाले, तर ३१२३ युद्धकैदी झाले. चीनचे ७२२ सैनिक मारले गेले, १,६९७ जखमी झाले आणि दोन युद्धकैदी झाले. लडाख क्षेत्रात चीनच्या ताब्यात आजघडीला सुमारे ३८,००० वर्ग कि.मी. भारतीय प्रदेश आहे. पाकिस्तानने काश्मीर क्षेत्रातून जवळजवळ ५००० वर्ग कि. मी. भूभाग १९६३ मध्ये चीनच्या ताब्यात दिला आहे. हे क्षेत्र काश्मीरचा भाग आहे व ते भारताचे होते. आता अरुणाचल प्रदेशवर चीन दावा करत आहे. या क्षेत्रातला घागला, सोमद्रांगचू, असाफिला, लांगजू सोडून अन्य भूभाग भारताच्या ताब्यात आहे. त्याची सुरक्षा व संरक्षण व्यवस्था सध्या संरक्षण मंत्रालय पाहत आहे. या क्षेत्राच्या संरक्षणाची जबाबदारी तेव्हाच्या केंद्र शासनाने हे युद्ध होण्याअगोदर परराष्ट्र मंत्रालयाकडून काढून घेतली होती. परंतु तोवर खूप उशीर झाला होता. १९६२ च्या चीन-भारत युद्धानंतर अनेकदा भारताने चीनबरोबरचे संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यात जास्त यश मिळाले नाही. उलट, चीन १९६३ नंतर ईशान्य भारतात देशद्रोही आणि बंडखोर संघटनांना अनेक प्रकारचे साहाय्य करत आला आहे. त्यांना युद्धसामग्रीचा पुरवठाही चीन करतो आहे. त्याचवेळी भारताचा शत्रू म्हणून पाकिस्तानलाही मदत देत आहे. पाकिस्तानला अणुबॉम्ब तयार करण्यात चीनने साहाय्य केले आहे. १९७४ साली दोन्ही देशांनी परस्परांच्या देशात राजदूत नियुक्त केले. परराष्ट्रमंत्री असताना अटलबिहारी वाजपेयी यांनी चीनयात्रा केली. १९८६ मध्ये पंतप्रधान राजीव गांधी यांनीही चीनचा दौरा केला. त्यानंतर सीमावादावर तोडगा शोधण्याकरता भारत-चीनचे संयुक्त कार्यदल स्थापित केले गेले. मी या कार्यदलाचा सदस्य होतो. या कार्यदलाने दोन्ही देशांतले संबंध सुधारण्याकरता व सीमाक्षेत्रात शांती स्थापित करण्याकरता एक करारनामा तयार केला. ज्याला ‘शांति व मैत्री करार’ असे संबोधले गेले. पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाकाली हा करार झाला. त्यानंतर या कराराचे प्रत्यक्ष कृतीत रूपांतर करण्याकरता एका विशेष दलाची (Expert Group) स्थापना करण्यात आली. मी त्यातही सहभागी होतो. आजवर या कार्यदलाच्या १४ बैठका झाल्या आहेत. १५ वी बैठक याच महिन्यात भारतात होत आहे. चीनचे सीमेसंबंधीचे विवाद सर्वच शेजारी देशांबरोबर होते. अन्य देशांसमवेतचे विवाद संपुष्टात आले, परंतु ते चीनच्या अटींवरच! तेव्हा भारतानेही चीनच्या सगळ्या अटी मान्य करायच्या का? १९६२ च्या युद्धानंतर भारतीय संसदेत एकमताने ठराव संमत केला गेला आहे, की चीनने आक्रमण करून हडपलेला ३८,००० चौ. कि.मीटर भूप्रदेश भारत पुन्हा मिळवेल. परंतु हा प्रदेश सोडायला चीन राजी होणार नाही, हे निश्चित. कारण हा प्रदेश चीनकरता भू-राजकीयदृष्टय़ा दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे. वर्तमान जागतिक परिप्रेक्ष्यात चीनच्या दृष्टिकोनात अनेक बदल झालेले आहेत. आजच्या घडीला भारत व चीन हे दोन्ही देश आशिया खंडात आर्थिक, औद्योगिक, यांत्रिक व सामाजिक महाशक्ती म्हणून पुढे येत आहेत. दोन्ही देश येत्या २५ वर्षांत कुठे पोहोचतील, याबद्दल संपूर्ण जगाला उत्सुकता आणि काळजी वाटत आहे. अमेरिका व पाश्चात्य देशांचा जागतिक प्रभाव कमी होत चालला आहे. सध्या जरी भारत आणि चीन या देशांत युद्ध होण्याची शक्यता कमी असली तरी भारताने आपल्या संरक्षणसज्जतेत कमतरता ठेवता नये. उलट, युद्धक्षमता, दक्षता व सजगता वाढविण्याचीच आवश्यकता आहे. चीन सध्या आपली सर्वागीण क्षमता वाढवत आहे. आज भारत आणि चीन एक-दुसऱ्याचे प्रतिस्पर्धी आहेत. आजचा प्रतिस्पर्धी उद्याचा शत्रू असू शकतो. चीन वेगळ्या पद्धतीने आज भारताची नाकेबंदी करतो आहे. तिबेट व हिमालय क्षेत्रात त्याची सामरिक तयारी मोठय़ा प्रमाणावर सुरू आहे. चीन यारलंग सांगपोचा (ब्रह्मपुत्रा नदी) प्रवाह चीनमध्ये वळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याचे परिणाम भारत व बांगलादेशवर होणार आहेत. ब्रह्मदेशमध्ये चीनची नौशक्ती वाढली आहे. बांगलादेश व श्रीलंकेतही सामुद्री शक्ती वाढविली जात आहे. पाकिस्तानमध्ये कराचीच्या उत्तर-पश्चिम भागामध्ये ग्वादार बंदरविकासाचे काम सुरू आहे. त्याचा वापर चीनची नौसेना करणार आहे. त्याचप्रमाणे रेल्वेमार्ग, भूमार्ग, पाइपलाइनचे बांधकामही चालले आहे. या सगळ्याचा फायदा व वापर युद्धकाळात होणारच. चीनचे नेपाळ व भूतानपर्यंत रेल्वेमार्गाचे काम सुरू आहे. राजस्थानमध्ये बाडमेर जिल्ह्य़ात भारतीय रेल्वेस्टेशन मुनाबाबच्या समोर पाकिस्तानचे घागरो हे मोठे स्टेशन तयार केले जात आहे. त्याचा फायदाही युद्धकाळात त्यांना होणार आहे. पाकिस्तान व ब्रह्मदेश पूर्णपणे चीनच्या कह्य़ात आहेत. ईशान्य भारतातील फुटीरवादी गट आणि नक्षलवादी संघटनांना चीन सर्व प्रकारचे प्रोत्साहन व मदत करीत आहे. दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धासंबंधात पाकिस्तान आणि अमेरिकेत असलेल्या मतभेदांचा फायदा चीन घेत आहे. आपण हे विसरता कामा नये की, कारगिल युद्धाच्या वेळी पाकिस्तानचे सेनाप्रमुख व आय.एस.आय. प्रमुख चीनमध्येच होते! कारगिल युद्धाच्या वेळी चीनने अरुणाचल प्रदेशात कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी हे क्षेत्र माझ्या अधिपत्याखाली होते. चीनला यांगसे क्षेत्रात भारतीय सैन्याने सफलता मिळू दिली नाही. याचे सविस्तर वर्णन तत्कालीन भारतीय सेनाप्रमुख जनरल व्ही. पी. मलिक यांनी त्यांच्या पुस्तकात ‘Surprise into Victoryमध्ये केला आहे. पाकव्याप्त काश्मीर हे क्षेत्र भारताचे आहे, हे चीनला मान्य नाही. भारतीय हद्दीतील काश्मीरबद्दलही चीन प्रश्नचिन्ह लावत आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये चीनची सामारिक क्षमता वाढत चालली आहे. चीनचे सैन्य या क्षेत्रात तैनात आहे. चीन हा भारत-अमेरिका संबंधांकडे संशयाच्या दृष्टीने पाहतो. भारत-अमेरिकेतील वाढते संबंध चीनला पसंत नाहीत. म्हणूनच तो पाकिस्तानची युद्धक्षमता वाढवीत आहे. अफगाणिस्तानवरही चीनची वक्रदृष्टी आहे. युद्धशास्त्र व चाणक्यनीतीचा सिद्धान्त आहे की, शास्त्रार्थ व शस्त्रार्थ बरोबरच्या लोकांत व बरोबरच्या राष्ट्रांतच होतात. यास्तव चीनची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा आणि आपला चीनसंबंधीचा १९६२ चा कटू अनुभव बिलकूल न विसरता भारताने एकात्मिक सुरक्षेकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. चाणक्यनीतीचा आणखी एक सिद्धान्त आहे, की जर तुम्हाला युद्ध टाळायचं असेल तर युद्धाकरता सक्षम व सज्ज राहा. १९६२ च्या व कारगिल युद्धात हेच झालं. आपण युद्धाकरता तयार नव्हतो. भविष्यात ही चूक आपल्याकडून पुन्हा होता नये. शत्रूची शक्ती जोखत राहण्याऐवजी शत्रू किंवा प्रतिस्पध्र्याची कमतरता जाणून त्याचा लाभ उठवणं गरजेचं असतं. आपण ते करत नाही. आपले प्रतिस्पर्धी आणि शत्रू मात्र आपल्या कमतरतेचा अभ्यास करतात व त्याचा फायदा घेतात. चाणक्यनीती व युद्धशास्त्राचा मुख्य सिद्धांत म्हणजे- कऋ ८४ ‘If you know your adversary and if you can deter him, then you can live in peace for hundred years. . भारताकडे आपल्या प्रतिस्पध्र्यामध्ये काय कमतरता आहे, याचा अभ्यास करण्याची वृत्ती, धोरण व पद्धती आहे का? २१ व्या शतकात हे फार महत्त्वाचं व अत्यावश्यक आहे.