लसीकरण एक फॅड?

लसीकरण एक फॅड?
डॉ. अनंत फडके ,शुक्रवार, २ जुलै २०१०
link- http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=32&Itemid=10
आधुनिक औषधप्रणालीत ‘लस’ सर्वात गुणकारी आहे. कारण या उपचार प्रकाराने आजारच टळतो. आपला आहार, घरातील व बाहेरील स्वच्छता यामुळे जरी मुख्यत: जंतुजन्य आजार टळत असले, तरी त्याला पूरक म्हणून लसींचा वापर फलदायी असतो. मात्र लसींचा भरमसाठ वापर केला तर तोटा होऊ शकतो. असा वारेमाप वापर करायची प्रथा औषध कंपन्यांच्या प्रभावाखाली वाढली आहे. ‘पल्स पोलिओ’ कार्यक्रमांतर्गत पोलिओ लशीचा तसेच काही खासगी डॉक्टर्स करत असलेल्या नव्या लशींचा वारेमाप वापर जनतेच्या हिताचा नाही.
लसीकरणाचा हा वारेमाप, आपमतलबी वापर रोखण्यासाठी डॉ. मित्तल, डॉ. पुलियल हे बालरोगतज्ज्ञ, काही सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ, आरोग्य मंत्रालयाचे माजी सचिव, डॉ. के. बी. सक्सेना व आरोग्य चळवळीतील काही डॉक्टर-कार्यकर्ते यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्याची पाश्र्वभूमी पाहूया.
‘लसजन्य पोलिओ’मध्ये वाढ!
‘साबिन’ या शास्त्रज्ञाने शोधलेली तोंडावाटे द्यावयाचे थेंब या स्वरूपातील पोलिओ लस भारतात १९८८ पासून राष्ट्रीय लसीकरणाच्या कार्यक्रमात दिली जाते. भारतात १९८८ मध्ये पाच वर्षांखालील २४,२५७ बाळांना पोलिओमुळे पंगुत्व आले. लसीकरणामुळे हे प्रमाण १९९४ पर्यंत ८०% नी म्हणजे ४,७९३ पर्यंत उतरले. पण फक्त ६०% बाळापर्यंतच साबिन-लस तेव्हा पोचत होती. ती सर्व बाळांना पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट गाठून पोलिओजन्य पंगुत्व बहुतांश संपुष्टात आणता आले असते; पण देवीप्रमाणे पोलिओचे निर्मूलनच करायचे. कुपोषण, सार्वजनिक अस्वच्छता यांवर मात न करताही पोलिओचे विषाणू चार-सहा वर्षांतच इतिहासजमा करायचे. असा अट्टहास काही तज्ज्ञांनी धरला. तो मुख्यत: पाश्चिमात्य कंपन्यांच्या हितासाठी, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रभावाखाली!
साबिन लशीमुळे दर ४० लाख डोसमागे एक या दराने ‘लसजन्य पोलिओ’ होतो हे लक्षात न घेता पोलिओ-निर्मूलनाच्या मृगजळामागे धावत साबिन लसीचे डोस ‘पल्स-पोलिओ’ मोहिमेमार्फत प्रचंड वाढवण्यात आले. त्यामुळे ‘नैसर्गिक पोलिओ’मुळे पंगुत्व येणाऱ्या बाळांची संख्या वर्षांला ५० च्या खाली जरी आली, तरी दुसऱ्या बाजूला ‘लसजन्य पोलिओ’मुळे पंगू होणाऱ्या बाळांचे प्रमाण वाढले. तज्ज्ञांच्या मते सध्या ते वर्षांला सुमारे २०० ते ३०० झाले आहे. ‘राष्ट्रहितासाठी’ पंगुत्व पदरात पडलेल्या या अभागी बाळांचे पुनर्वसन करा व त्यांच्या पालकांना नुकसानभरपाई द्या व पल्स-पोलिओ कार्यक्रमाचा पुनर्विचार करा अशी ‘जनस्वास्थ्य अभियान’ने मागणी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
साबिन लशीमुळे होणाऱ्या पोलिओकडे सरकारने दुर्लक्ष केले तरी या ‘साबिन लसीमुळे होणारा पोलिओ टाळण्यासाठी आम्ही बाळांना इंजेक्शनवाटे वेगळी लस देतो’ असे म्हणून आता खासगी डॉक्टर्स ‘साल्क’ पोलिओ-लस देतात. पण एका इंजेक्शनला ४००-५०० रु. देऊ शकणाऱ्या मध्यम/श्रीमंत थरातील पालकांच्या बाळांना लसजन्य पोलिओ झाल्याचे ऐकिवात नाही! कुपोषण, अस्वच्छता अशी पाश्र्वभूमी असलेल्या गरीब थरातील बाळांनाच लसजन्य पोलिओ होतो.
२००० सालापर्यंत पोलिओ-निर्मूलन होणार होते. ते अजून झालेले नाही. उलट साबिन लसीच्या या अतिरेकामुळे अनपेक्षितपणे दुसराच मोठा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. ‘तात्पुरता लुळेपणा’ येणाऱ्या बाळांचे प्रमाण १९९८ ते २००९ या काळात ९४६१ वरून ५०,३७१ पर्यंत (पाच पट) वाढले! (पाहा www.npspindia.org हे अधिकृत संकेतस्थळ) ही वाढ म्हणजे केवळ संख्याशास्त्रीय गोष्ट आहे; प्रत्यक्षात एवढी बाळे कायमची पंगू होत नाहीत अशी अधिकृत भूमिका आहे.

पण २००६-२००७ सालासाठी उत्तर प्रदेशातील अशा बाळांचा पाठपुरावा डॉ. जेकब पुलियल या बालरोगतज्ज्ञाने ‘माहितीचा अधिकार’ मार्फत केल्यावर कळले की, यांपैकी ४०% बाळांना कायमचे पंगुत्व आले होते!
काही बालरोगतज्ज्ञ अयोग्य प्रभावाला बळी पडल्यामुळे लसीकरणाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम बदलण्याचे दुसरे उदाहरण म्हणजे ‘हेपॅटायटिस बी’ लसीचा राष्ट्रीय कार्यक्रमात समावेश. देशातील ३% पेक्षा जास्त जणांना हेपॅटायटिस बीच्या विषाणूंची दीर्घकालीन लागण झाली तर सर्व नवजात बाळांना ही लस टोचावी अशी जागतिक आरोग्य संघटनेची शिफारस होती. चुकीची आकडेवारी देऊन काही ‘तज्ज्ञ’ मांडत राहिले की भारतात हे प्रमाण ३% पेक्षा जास्त आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने ज्येष्ठ बालरोग तज्ज्ञ एस. के. मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने सर्व सर्वेक्षणांचा आढावा घेऊन हे प्रमाण १.६०% असल्याचा निष्कर्ष काढला तरी त्याकडे ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष करण्यात आले!
नव्या लशींचा मतलबी वापर
आता इतर नव्या लशीही बाजारात आल्या आहेत. त्यातील काहींबद्दल प्रश्नचिन्हे आहेत. उदा. न्युमोनियाविरोधी लशीच्या ज्या शोधनिबंधाचा दाखला देऊन तिची शिफारस केली जाते त्यात आढळते की या लशीने फक्त २५% मुलांना न्युमोनियापासून संरक्षण मिळाले व मृत्यूचे प्रमाण ५% नी कमी झाले. मात्र ही लस दिलेल्या मुलांमध्ये दम्याचे प्रमाण जवळजवळ दुप्पट झाले. भारतात मुळात न्युमोनियाचे मृत्यूचे प्रमाण १% च आहे. शिवाय न्युमोनियाच्या जिवाणूंच्या उपप्रकारांपैकी भारतात फक्त ५३% उपप्रकारांपासूनच ही लस संरक्षण देते. हे सर्व लक्षात घेता पुरेसे संशोधन झाल्याशिवाय या लशीचा वापर करणे शहाणपणाचे नाही. समजा, बाळाला न्युमोनिया झाला तर औषधाचा खर्च सहसा ३० ते ५० रु. येतो. (साध्या औषधांना दाद न देणाऱ्या थोडय़ा केसेसचा अपवाद वगळता) मात्र लसीकरणाचा खर्च १६ ते ३० हजार रु. येतो! ‘हिब (Hib) जिवाणूमुळे मेंदू-आवरणाला सूज’ (Hib meningitis) या गंभीर आजारापासून चांगले संरक्षण देणारी लस उपलब्ध आहे. पण जी कोणती प्रभावी, निर्धोक लस निघेल ती प्रत्येक बाळाला टोचायची असे नाही. त्या आजाराचे प्रमाण, त्याचे दुष्परिणाम, लसीचा खर्च यांचाही त्या लशीचा, विशेषत: राष्ट्रीय कार्यक्रमात समावेश करताना विचार करायला हवा.
लाखो बाळांना ही लस टोचल्यावर जेवढे मृत्यू, आजारपणे टळतील त्यावरून बाळाचे एक वर्ष आयुष्य वाचवण्यासाठी किती खर्च येतो ते काढायला हवे व इतर लसींची त्यासोबत तुलना करायला हवी. पण ‘राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गट’ या तज्ज्ञांच्या गटाने असा हिशोब न मांडताच राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमात या लशीचा समावेश करायची शिफारस केली! भारतातील मान्यवर संशोधनात आढळले आहे की भारतात या आजाराचे प्रमाण खूप कमी, म्हणजे दर लाख बाळांमागे केवळ ७ आहे (पाश्चिमात्य देशात ते १०९ आहे) याकडेही या ‘तज्ज्ञांनी’ साफ दुर्लक्ष केले! त्यामुळे संबंधित कंपन्यांच्या ‘प्रभावाखाली’ ते आहेत का हे तपासायला हवे. कारण जगभरचा, जागतिक आरोग्य संघटनेबाबतचाही अनुभव सांगतो की अशा कमिटय़ांवर कधीकधी मतलबी तज्ज्ञ पेरलेले असतात.
धनुर्वात, डांग्या खोकला, घटसर्प यांच्यापासून संरक्षण देणारी ‘ट्रिपल’ लस सरकारी कार्यक्रमात मोफत तर बाजारात १५-२० रुपयांना मिळते. त्यातील डांग्या खोकल्यावरील लशीमुळे इंजेक्शनची जागा सुजून १-२ दिवस ताप येतो. त्यावर साधे क्रोसिनचे औषध दिले की काम भागते. पण असा त्रास होणार नाही अशी ‘बिनदुखरी’ लस निघाली आहे. पण ती फार महाग म्हणजे १३०० रु.ला आहे! अनेक डॉक्टर्स पालकांना हे स्पष्ट सांगत नाहीत की या ‘बिनदुखऱ्या’ लसीचा दुसरा कोणताही फायदा नाही.
वर निर्देशित नव्या, महागडय़ा लसींच्या वापराला शास्त्रीय पाया नसूनही त्यांचा वापर वेगाने वाढतो आहे. कारण या लशी देण्यात डॉक्टरांची विनासायास कमाई होते.
या नव्या लशी औषध दुकानदारांमार्फत न विकता औषध कंपन्या थेट डॉक्टरांना चांगला डिस्काउंट देऊन विकतात. डॉक्टरांनी लस टोचण्याचे शुल्क व औषध-विक्रीवर दुकानदारांना मिळणारा नेहमीचा १५% नफा घेणे ठीक आहे; पण अनेक डॉक्टर्स त्यापेक्षा जास्त शुल्क आकारतात. बहुसंख्य रुग्णांना लसीची किंमत माहीत नसल्याने व पालक असहाय्य असल्याने या नव्या लसींबाबत पालकांना अकारण किती भरुदड बसतो ते तक्त्यावरून लक्षात येईल.
‘डॉक्टरांची लसीकरणाबाबतची कन्सल्टेशन फी’ असे म्हणून या जादा फीचे समर्थन केले जाते. पण याबाबत सल्लामसलत होत नाही. मुळातच लसीच्या छापील वेळापत्रकानुसार ‘ज्याला परवडेल त्याला’ या ‘तत्त्वा’नुसार या लसी दिल्या जातात. हे सर्व लक्षात घेता डॉक्टरांच्या संघटनांनी भूमिका घ्यायला हवी की, डॉक्टरांनी वेष्टनावर छापलेल्या पेक्षा जास्त किंमत आकारू नये; ‘कन्सल्टेशन’ची वेगळी पावती द्यावी. तसेच डिस्काउंटचा लाभ पालकांना मिळवून देण्याचे काम डॉक्टरांच्या संघटना, धर्मादाय इस्पितळे यांनी करावे. ही अपेक्षा अवाजवी आहे का?


आपली प्रतिक्रिया नोंदवा प्रतिक्रिया (1) |2010-07-05 16:38:02 Aruna Kolhatkar - Pros and Cons of Vaccination
I agree with many aspects of Dr. Phadke's opinions about the efficacy of various vaccines.

Here are some of my observations in this context about the situation in Canada:

One important consideration about Canada is that the Health System is funded by the Government, and in most cases, the physicians do not charge the patients directly.

1. The Oral polio vaccine is no longer in use here due to the possibility of acquiring vaccine-related polio. Instead, every child gets Salk's vaccine injected in the first few months after birth. The incidence of polio is very low - I don't have the exact figures.

2. Hib vaccine for Haemophilus influenzae-related meningitis is also given to every child. That has reduced the infections caused by this organism.

3. Vaccine for pneumonia caused by Streptococcus pneumoniae is commonly used. There is anecdotal evidence of some children developing asthma as a consequence, which does not last beyond about 5 years of age.
Reply