प्रशांत दीक्षित, रविवार, २५ जुलै २०१०
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=88579%3A2010-07-24-14-49-03&catid=55%3A2009-07-20-04-00-45&Itemid=13
आर्थिक स्वार्थ जपण्यासाठी कडव्या दहशतवाद्याला मुक्त करावे काय, हा प्रश्न सध्या ब्रिटन व अमेरिकेत चर्चेला आला आहे. या प्रश्नाचे उत्तर सोपे असले तरी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणतेही प्रकरण नेहमी गुंतागुंतीचे होते. तसेच हेही झाले असून ब्रिटनचे नवे सरकार अडचणीत सापडले आहे. स्कॉटलंडमधील लॉकरबी येथील प्रकरणातून भारतालाही शिकण्यासारखे बरेच आहे. किंबहुना पाकिस्तानला मार्गावर आणण्यासाठी काय करता येईल याबद्दल काही आडाखे यातून बांधता येतात.बावीस वर्षांपूर्वी म्हणजे डिसेंबर २१, १९८८ याच दिवशी पॅन अ‍ॅम कंपनीचे लंडनहून न्यूयॉर्कला जाणारे विमान आकाशातच बॉम्बने उडविण्यात आले. दक्षिण स्कॉटलंडमधील लॉकरबी शहराजवळ ते कोसळले. यामध्ये २४३ प्रवासी, १६ विमान कर्मचारी व विमान शहराजवळ पडल्यामुळे काही स्थानिक नागरिकही ठार झाले. हा दहशतवादी हल्ला असल्याचे लक्षात येताच स्कॉटलंड पोलीस व एफबीआय या अमेरिकी गुप्तचर संस्थेने संयुक्तपणे तपास सुरू केला. तीन वर्षे चाललेल्या तपासातून या हल्ल्याचे धागेदोरे लिबियात असल्याचे आढळून आले. लिबियन अरब एअरलाइन्सचा सुरक्षा प्रमुख अली अल मेग्राही आणि याच एअरलाईन्सचा माल्टा विमानतळावरील स्टेशन मॅनेजर खलिफा फिमा हे या हल्ल्याचे सूत्रधार असल्याचे कळून आले. दोघेही लिबियात पळून गेले होते. दोघेही लिबियाच्या गुप्तचर संस्थेचे अधिकारी होते व छुपेपणे अन्य देशात काम करीत असत. पाकिस्तानच्या आयएसएप्रमाणेच लिबियाची संस्था काम करीत असे. सध्या ज्या प्रमाणे येमेन हा दहशतवाद्यांचा अड्डा समजला जातो, तसा त्यावेळी लिबिया होता.संशयित कोण हे निश्चित होताच अमेरिकेने लिबियावर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली. संशयितांना स्कॉटलंड पोलीसांच्या हवाली करण्याचा आग्रह लिबियाकडे सुरू झाला. लिबिया तयार नव्हता. लगेच युनोच्या सुरक्षा परिषदेने लिबियावर र्निबध लादले. लिबियाची कमालीची आर्थिक कोंडी करण्यात आली. लिबियाचा सर्वेसर्वा कर्नल गडाफीने शेवटी या दोघांना स्कॉटलंड पोलीसांच्या हवाली केले. हे सर्व होण्यास दहा वर्षांचा कालावधी लागला.या नंतर दोघांवर खटला सुरू झाला. २००१मध्ये मेग्राहीवरील आरोप सिद्ध झाला. त्याला २७ वर्षांची शिक्षा झाली. मात्र पुराव्याअभावी खलिफाची सुटका झाली. मेग्राहीने शिक्षेविरुद्ध अपील केले. अगदी युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्युमन राईटस्चे दरवाजे ठोठावले. त्याचे अर्ज फेटाळले गेले. पण स्कॉटिश क्रिमिनल केसेस रिव्ह्यू कमिशनने त्याचा खटला ऐकला. मेग्राहीला बचावाची पुरेशी संधी मिळालेली नाही, असे मत नोंदवून कमिशनने त्याचे प्रकरण एडिंबरो कोर्टात पाठवले. त्यानंतर ऑगस्ट २०, २००९, म्हणजे गेल्या वर्षी दयाबुद्धीने त्याची सुटका केली गेली. त्याला प्रोस्टेट कॅन्सर झाला असून तो जास्तीत जास्त तीन महिने जगण्याची शक्यता असल्याने त्याची सुटका करावी, असे स्कॉटलंड सरकारचे म्हणणे पडले. हे खटले चालू असताना अमेरिकेने लिबियावर दबाव कायम ठेवला. शेवटी ऑगस्ट १५,२००३ मध्ये दहशतवादी हल्ल्याची जबाबदारी लिबियाने अधिकृतपणे युनोत स्वीकारली. इतकेच नव्हे तर मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी आठ दशलक्ष डॉलर्सची नुकसानभरपाई दिली. भरभक्कम नुकसानभरपाई मिळाल्यानंतर लिबियावरील र्निबध उठविण्यास अमेरिकेने मान्यता दिली. अमेरिकी नागरिकांचा बळी पडला की अमेरिका कशी वागते याचे हे उदाहरण आहे.स्कॉटलंड व युरोपच्या न्यायप्रक्रियेत अमेरिकेने हस्तक्षेप केला नसला तरी मेग्राहीची सुटका अमेरिकेला आवडली नव्हती. मेग्राही लिबियात परतला. मात्र त्याच्यावर एफबीआयचे लक्ष होते. तीन महिने उलटून गेले तरी तो मेला नाही. आज वर्ष झाले तरीही तो जिवंत आहे हे कळताच अमेरिकेतील काही सिनेटर्सनी हे प्रकरण पुन्हा बाहेर काढले. या दहशतवादी मारेकऱ्याच्या आयुष्यातील प्रत्येक नवा दिवस ही त्याच्या हिंस्त्र कृत्यात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना डागण्या देतो, अशा शब्दात अमेरिकी सरकारच्या प्रवक्त्याने आपल्या भावना व्यक्त केल्या.दरम्यान या प्रकरणातील एक नवा धागा पुढे आला. ब्रिटिश पेट्रोलियम या बहुराष्ट्रीय कंपनीने मेग्राहीच्या सुटकेत महत्वाची भूमिका बजावल्याची बातमी फुटली. लिबियाच्या समुद्रातील काही तेलसाठय़ांवर ब्रिटिश पेट्रोलियमला ताबा मिळवायचा होता. सर मार्क अ‍ॅलन हा कंपनीचा बडा अधिकारी त्यासाठी प्रयत्न करीत होता. मार्क अ‍ॅलन पूर्वी एमआय-६ या बिटिश इंटेलिजन्स सव्‍‌र्हिससाठी काम करीत होता. न्यायखात्याचा माजी मंत्री जॅक स्ट्रॉ हा त्याला मदत करीत होता. हे दोघे सरकारमध्ये काम करीत असतानाच त्यांनी कर्नल गडाफीशी संधान बांधून लिबिया व ब्रिटन यांच्यात, कैद्यांना परस्परांकडे पाठविण्याचा,सामंजस्य करार घडवून आणला. या कराराचा फायदा मेग्राहीला मिळाला. त्याची सुटका झाली.ब्रिटीश पेट्रोलियमला तेलाचे कंत्राट मिळवायचे होते, तर मेघराहीला परत आणणे हे गडाफीसाठी आवश्यक होते. ब्रिटीश पेट्रोलियमला तेल साठे मिळण्यात ब्रिटीश सरकारचा फायदा होता. हे कंत्राट सुमारे ५० कोटी पौंडाचे होते. त्या बदल्यात एखादा दहशतवादी सोडून देण्यास ब्रिटीश सरकारही तयार होते. मग त्याने शेकडो जणांचे बळी घेतले असले तरी त्यापेक्षा पैसा महत्वाचा होता.ब्रिटीश व अमेरिकेतील वृत्तपत्रांनी हा विषय लावून धरला आहे. ‘गार्डीयन’ व ‘टेलिग्राफ’मध्ये विशेष वृत्तांत प्रसिध्द होत आहेत. तेलासाठी मेग्राहीची सुटका केली नाही, तो आजारी होता म्हणूनच केली, असे ब्रिटनचे पंतप्रधान कॅमरून यांनी प्रथम सांगितले असले तरी मेग्राहीसाठी काही देवघेव झाल्याचे आता ते अप्रत्यक्षपणे मान्य करू लागले आहेत. हिलरी क्लिंटन यांनी चौकशीचे आश्वासन दिले. ब्रिटीश पेट्रोलियम ही कंपनी ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये टाका अशी मागणी सुरू झाली आहे. अमेरिकेच्या परिसरातील कंपनीचे तेल उत्खनन थांबविण्यात यावे असे सुचविण्यात आले आहे. मेक्सिकोमधील तेल गळतीमुळे आधीच अडचणीत आलेल्या ब्रिटिश पेट्रोलियमवर या नव्या अडचणीला तोंड द्यायची वेळ आली. दहशतवाद्याला मुक्त करण्यासाठी धडपड केल्याच्या आरोपामुळे कंपनीचे फार मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.हे प्रकरण अद्याप संपलेले नाही. आर्थिक स्वार्थ साधण्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्या सरकारला हाताशी धरून कशी कामे करतात याची बरीच माहिती अजूनही हाती येईल. मात्र या प्रकरणातून भारताला काही धडे घेता येतील.लिबियाप्रमाणेच पाकिस्तानमधील लष्करी अधिकारी ‘लष्कर ए तैयब्बा’सारख्या दहशतवादी संघटनांना भरपूर मदत करीत आहेत. हा सरकार पुरस्कृत दहशतवाद आहे. लिबियाने असाच सरकार पुरस्कृत दहशतवाद चालविला. पण अमेरिकी सरकार, युनो, त्याचबरोबर दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडलेल्यांचे कुटुंबिय, तेथील पोलीस या सर्वानी एकत्रित काम केले. अन्य देशांची मदत घेण्यात आली व लिबियाकडून गुन्हेगार ताब्यात घेतले.पाकिस्तान दहशतवादी गटांना पोसत आहे हा आता फक्त भारताचा आरोप नसून खुद्द अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणाही तसेच म्हणत आहेत. डेव्हिड कोलमन हेडलीच्या जबाबाने त्याला पुष्टी दिली आहे. हा जबाब भारतात घेतलेला नसून अमेरिकेनेच घेतला असल्याने त्याच्या सच्चेपणाबद्दल जगाला शंका नसावी. अशा स्थितीत लिबियावर जसा दबाव आणला गेला तसाच दबाव अमेरिका पाकिस्तानवर का आणीत नाही व मेघराहीप्रमाणे हफीझ सईदसारख्या भारतविरोधी दहशतवादी कारवाया आखणाऱ््या सूत्रधाराला भारताच्या हवाली करण्याचा आग्रह का धरीत नाही?अमेरिका तसे करणार नाही. कारण अमेरिकेच्या आर्थिक हितसंबंधांना भारतात अद्याप धक्का बसलेला नाही. दुसरे कारण अधिक महत्वाचे आहे. भारत सरकारने हा आग्रह जागतिक पातळीवर जोमाने मांडलेला नाही. पाकिस्तानच्या कारवायांच्या विरोधात भारताने अद्याप आंतरराष्ट्रीय आघाडी उघडलेली नाही. भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रॉ’ तसेच कॅबिनेट सेक्रेटरीएटमध्ये काम केलेले माजी सहसचिव बी रामन यांनी याबाबत काही मुद्दे मांडले आहेत. भारताने काय केले नाही याची यादीच त्यांनी दिली आहे. युनोच्या सुरक्षा परिषदेसमोर आपण मुंबईवरील हल्ल्याचा विषय अद्याप नेलेला नाही, युनोच्या दहशतवाद विरोधी समितीसमोर आपण आपल्याजवळील पुरावे ठेवले नाहीत व कृतीचा आग्रह धरलेला नाही, हेडलीचा कबुजबाबत युनोसमोर मांडलेला नाही, हेडलीने ज्यांची नावे घेतली त्या पाकिस्तानी अधिकाऱ््यांवर आपण अद्याप संशयीत म्हणून आरोप दाखल केलेले नाहीत. मुंबईवरील हल्ल्यात २५ परदेशी नागरिक ठार झाले. त्यामध्ये अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, बेल्जीयम, इटालियन, फ्रान्स, मॉरीशस, मलेशिया, सिंगापूर, थायलंड व जपान या देशातील नागरिकांचा समावेश होता. यापैकी अमेरिका वगळता अन्य देशांशी भारताने अद्याप संपर्क साधलेला नाही. पाकिस्तानच्या कारवायांबाबत जमा केलेले पुरावे या देशांसमोर मांडले जाणे आवश्यक होते. त्याचबरोबर मुंबईत बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना सरकारने पूर्ण मदत करून पाकिस्तानकडून भरभक्कम आर्थिक भरपाई वसूल करण्यासाठी जागतिक पातळीवर आघाडी उघडायला हवी होती असे बी रामन यांनी म्हटले आहे. अशी आघाडी उघडून पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अडचणीत आणण्याऐवजी करकरे आणि साळसकर यांच्या मृत्यूबाबत संशय निर्माण करण्याचे उद्योग आपण करीत आहोत. लॉकरबी बॉम्बिंगनंतर लिबियाच्या विरोधात अशी आघाडी उघडण्यात आली होती आणि पाकिस्तान काश्मिरसंदर्भात भारताच्या विरोधात जगात अशीच आघाडी उघडत असते. भारताने या दिशेने काहीही केले नाही.पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री कुरेशी यांनी नुकत्याच झालेल्या परिषदेत भारतावर तोंडसुख घेतले. पाकिस्तानबरोबर बोलणी करावी की नाही अशी चर्चा त्यानंतर सुरू झाली. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चर्चा कधीच बंद करता येत नाही. पण चर्चा सुरू ठेवताना अधुनमधून आघात करण्याची क्षमताही वाढवावी लागते. ही क्षमता दाखविण्याची इच्छाशक्ती आपल्याकडे नाही. आघात म्हणजे युद्ध नव्हे. आघाताचे अन्य अनेक प्रकार असतात. दहशतवाद जर सरकार पुरस्कृत असेल तर छुपे आघात करणे योग्य आहे, असे रेगन प्रशासनाच्या काळात तयार करण्यात आलेल्या सुरक्षा अहवालातच स्पष्ट म्हटले आहे. अमेरिकेचे त्याकडे लक्ष वेधले पाहिजे. मात्र यासाठी जबर इच्छाशक्तीची गरज असते. अशी इच्छाशक्ती सरकारमध्ये दिसत नाही. पाकिस्तानला बळाची भाषा कळते तशी अमेरिकेला आर्थिक फटक्याची भाषा कळते. आर्थिक हितसंबंधांना धक्का बसला तर अमेरिका अस्वस्थ होते. अमेरिकेला असे फटके लावण्याची धमक सरकारमध्ये नाही. किंबहुना अमेरिकेला काय वाटेल याचा विचार करूनच आपण आपले प्रत्येक पाऊल टाकत असतो. भारताच्या संयमी भूमिकेचे कौतुक होते, पण भारताचा धाक वाटत नाही आणि पाकिस्तान आपले ऐकत नाही.लिबियाबाबत अमेरिकेने जे केले तेच त्या देशाला पाकिस्तानबाबत करायला लावणे आणि पाकिस्तानविरोधात सर्व देशांची आघाडी उभारणे, यात मनमोहनसिंग सरकारच्या मुत्सद्देगिरीची कसोटी आहे.
Monday, July 26, 2010
Monday, July 19, 2010
वैपुल्य आणि वैफल्य
वैपुल्य आणि वैफल्य
Source - loksatta
छाया दातार , शनिवार, १७ जुलै २०१०
‘फास्ट, कन्व्हिनव्हिनियंट आणि चीप’ हे अमेरिकन खाद्यशैलीचे आजचे परवलीचे शब्द झाले आहेत. तेथील ग्राहक या जीवनशैलीचे गुलाम बनले आहेत. अमेरिकेतील विपुलतेमुळेच तेथील माणसे निसर्गनियमांच्या, खाण्यापिण्यासंबंधींच्या पारंपरिक विधिनिषेधांच्या पलीकडे पोहोचली आहेत. आणि आपण काय गमावत आहोत, हे त्यांच्या लक्षात येत नाहीये..दरवेळी अमेरिकेत जाऊन आले की अस्वस्थ व्हायला होते. एका बाजूला तेथील ऐश्वर्य आणि वैपुल्य यामुळे दिपून जायला होते. त्याचबरोबर तेथील ‘सिस्टीम्स’ कशा वैशिष्टय़पूर्ण काम करत असतात आणि न चुकता सुरळीत चालू राहतात, तसेच त्या हाताळण्याचे तेथील नागरिकांचे कसब, याबद्दलही कौतुक पाझरत राहते. दुसऱ्या बाजूला सारखं असंही वाटत राहतं की, ही किती उधळमाधळ चालली आहे. ऊर्जेचा प्रचंड प्रवाह हे सर्व सौंदर्य, ऐश्वर्य आणि विपुलता टिकविण्यासाठी आणि पुनर्निर्माण करण्यासाठी राबविला जात असला पाहिजे. महाजालावर गेले असते तर मला सर्व प्रकारचे स्टॅटिस्टिक्स मिळालेही असते. पण कोणाही सुज्ञ माणसाला हा ऊर्जेचा प्रश्न सांख्यिकी भाषेत न शिरतासुद्धा समजू शकेल. मी माझी काही निरीक्षणेच येथे मांडणार आहे.मला मजा एवढीच वाटते की, हा ऊर्जेचा विषय काढला की अमेरिकेतील भारतीय माणसे पटकन म्हणतात की, तुम्ही नोकरांची ऊर्जा वापरता. एक प्रकारे ही मानवी ऊर्जा वापरणे म्हणजे गुलामी पद्धती स्वीकारणे आहे. आम्ही जास्तीत जास्त ऑटोमॅटिक यंत्रेच वापरतो. अगदी रोजच्या खाण्याचे पदार्थही प्रक्रिया केलेले असतात. त्यामुळे हाताखालच्या नोकरांची गरज लागत नाही. ही गोष्ट खरी आहे की, भारतामध्ये नोकर मंडळी फारच स्वस्तात मिळतात. किमान वेतनाचे कायदे धांब्यावर बसविले जातात आणि स्थलांतरीचे लोंढे येत असल्याने नोकरांचा भरपूर पुरवठा मध्यम व उच्च मध्यमवर्गाच्या पथ्यावर पडतो. परंतु माझ्या मनात आले की, या प्रक्रिया केलेल्या अन्नासाठी, वाहतुकीसाठी, कारखान्यांमध्ये उत्पादनासाठी, त्याच्या आधी शेते, जनावरे यांच्या उत्पादनासाठी किती मोठय़ा प्रमाणावर ऊर्जा लागते, याचा विचार या लोकांनी केलाय का? ऊर्जेचा महापूर असल्याशिवाय हे ‘ऑटोमॅटिक’ प्रकरण शक्यच नाही.मोठाली घरे- मॅन्शन्स, माणशी एक गाडी, १६ वर्षांच्या मुलामुलींना गाडी चालवायला परवानगी.. घरे दूरदूर पसरलेली असल्यामुळे शाळा, कॉलेज, सिनेमा, मित्र-मैत्रिणी सर्वासाठी गाडी हवीच. न्यूयॉर्क शहर सोडले तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जवळजवळ नाहीच आणि परवडणारही नाहीच. अमेरिकेला प्रचंड जागा, अवकाश मिळालेला असल्यामुळे दूर दूर पसरलेली उपनगरे हेच तेथील वैशिष्टय़. कोपऱ्यावरचे पानपट्टीचे दुकान ही संकल्पनाच नाही. युरोपमध्ये काही प्रमाणात अजूनही ती आहे. त्यामुळे गाडीत बसल्याखेरीज ब्रेड, दूध, भाजी या रोजच्या गोष्टीसुद्धा आणता येत नाहीत. त्यामुळे घरातही सर्व गोष्टी फ्रिजमध्ये साठवून ठेवायच्या. प्रचंड मोठे फ्रीज, फूड मॉल्समध्येही सर्व मांस, मासे आणि प्रक्रिया केलेले अन्न फ्रोझन स्थितीत मिळते. याचा अर्थ वाहतूक करतानाही फ्रिझिंग ट्रक वापरले जात असणार आणि हा माल उत्पादन होऊन विक्री होईतोवर सहा सहा महिने टिकत असणार, त्यासाठी लागणारी ऊर्जा. म्हणजे आपण मानवी ऊर्जेचा वापर करतो, तर अमेरिकन अर्थव्यवस्था खनिज ऊर्जा, अणुशक्ती, काही प्रमाणात जलस्रोतावरील ऊर्जा यांचा वापर करते. आणि या प्रचंड ऊर्जेचा वापर करता यावा म्हणून ‘क्लायमेट चेंज’सारख्या महत्त्वाच्या विषयाला त्यांना बगल द्यावीशी वाटते. आपली सौंदर्यशाली अतिश्रीमंती राहणी, ऊर्जेला मध्यनजर ठेवून आखलेली नगररचना, रोजच्या खाण्यापिण्यात असणारी खाद्यशैली (ज्यामध्ये पुन्हा भरपूर ऊर्जेचा वापर) या सर्वाचा जगातील ऊर्जा-साठय़ांवर विशेषत: खनिज तेलांच्या साठय़ांवर कब्जा मिळविण्यासाठी खेळले जाणारे राजकारण आणि युद्धमोहिमा- अशी ही साखळी आहे, हे लक्षात येणे खरे म्हणजे सहजशक्य आहे. अर्थात हे नाते इतर अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक धाग्यांनी व्यामिश्र झाल्यामुळे लपविले जाते, हे कबूल. पण पर्यावरण- प्रश्न सध्या ऐरणीवर येऊन ठेपला असताना सर्वसाधारण समंजस माणसाच्या हे सहज लक्षात येणे शक्य आहे; परंतु बाजारपेठ, विशेषत: साखळी पद्धतीचे मॉल्स व त्यांच्या एकमेकांशी असलेल्या स्पर्धेतून स्वस्त मिळत जाणारे अन्न याची मोहिनी पडणे स्वाभाविक आहे. या वेळी तर असे लक्षात आले की, उच्च-मध्यमवर्गाचे प्रमाण लोकसंख्येत वाढल्यामुळे क्वालिटी फूड, ऑरगॅनिक फूड व विविध देशोदेशींचे फूड यासाठी असलेल्या स्पेशल साखळी मॉल्सचे प्रमाण वाढले आहे. म्हणजेच पुन्हा वाहतुकीसाठी लागणारी ऊर्जा वाढली आहे.आजचे पर्यावरणीय प्रश्न हे ऊर्जेच्या चुकीच्या वापराने, अकार्यक्षम पद्धतीच्या वापराने आणि ऊर्जा साधने निर्माण करताना वापराव्या लागणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या पद्धतीमुळे (उदा. समुद्राखालील खोदल्या जाणाऱ्या विहिरींमुळे आणि संभाव्य धोक्यांमुळेच) निर्माण झाले आहेत. यावर उपाय म्हणून अधिक कार्यक्षम पद्धतीने ऊर्जेचा वापर, उदा. हायब्रीड मोटारगाडय़ा वगैरे उत्तरे पुढे येत आहेत, परंतु ऊर्जेची गरज कशी कमी होईल याकडे लक्ष देणारी चर्चा, उदाहरणे जवळजवळ ऐकू आली नाहीत. अमेरिकन्स आणि भारतीय अमेरिकन्स या प्रश्नाकडे पाठच फिरवतात, असे सतत लक्षात येत होते.एक बारीकसे निरीक्षण. अतिशय स्वच्छ, नीटनेटके फूटपाथ, दोन्ही बाजूला हिरवळ, नुकताच रोलर फिरविलेला, काही ठिकाणी खास वसंतासाठी लावलेली फुले उमललेली असा, तेथे आम्ही उतरलो होतो त्या कॉलनीचा परिसर. आलिशान मॅन्शन्सची ही कॉलनी. सकाळी फिरायला बाहेर पडलो. आदल्या दिवशीच छान पाऊस पडून गेला होता. आजही पुन्हा पावसाची चिन्हे होतीच आणि लक्षात आले की, सगळ्यांच्या समोरच्या हिरवळीवर पाण्याची छोटी कारंजी उडत होती. स्प्रिंक्लर्स. मजा वाटली. घरी येऊन विचारले तर लक्षात आले की ही कारंजी टाइमवर लावलेली असतात. कंपनीला कॉन्ट्रॅक्ट दिलेले असते. ती ठराविक वेळा उडणारच. पाऊस असो की नसो. थंडीत बर्फ पडतो तेव्हा बंद. बंद करा, चालू करा यासाठी माणूस ठेवणे परवडत नाही. पण वीज जास्त जळली तरी चालते. पाणी तर भरपूरच आहे.दुसरे निरीक्षण- हायलॅन्ड फार्म, होल फूडस्, वर्ल्ड मार्केट अशा जरा उच्च दर्जाच्या फूड मॉल्समध्ये जायचा योग आला. २०० प्रकारचे ताजे ब्रेड, फेटलेल्या मोहरी सॉसचे २० प्रकार, २९० प्रकारचे चीज, डुकराचे मांस, गाईचे मांस, तेही १५-२० प्रकारच्या वेगवेगळ्या प्रक्रियांनी बनविलेले, सॅन्डविचमध्ये घालण्यासाठी पातळ काप, तेही ३-४ प्रकारचे, स्टेक, व्हील.. दिसायला आकर्षक पद्धतीने मांडलेले, वरून चांदी मिठाईला असते तशी. आपल्याकडे टांगलेल्या धडाचे तुकडे शोधून घ्यावे लागतात. येथे एखाद्या नवख्या माणसाला कळणार नाही की हा मांसाहाराचा पदार्थ आहे. सर्व स्वच्छ, शुद्ध. काप कापणारी बाई हातात प्लॅस्टिकचे मोजे घालते. आपण कशालाही हात न लावता चिमटय़ाने पदार्थ काढून घ्यायचे. आणि दुकान किती मोठे? शिवाजी पार्कचे अर्धे मैदान. वातानुकूलित आणि फ्रोझन फूडच्या शीतपेटय़ा. कोणतेही शेल्फ थोडेसुद्धा रिकामे नव्हते. ठोसून भरलेले. एक तर जरा एखादा माल विकला गेला की लगेच तेथे गोडाऊनमधून नवीन माल आणून भरला जात असावा. बहुतेक ठिकाणी ‘ऑरगॅनिक’च्या (सेंद्रिय) पाटय़ा होत्या. मला असं कळलं की, सर्वसाधारण सुपर मार्केट मध्यमवर्गीयांसाठी, स्वस्त अन्न घेण्यासाठी चालविली जातात; परंतु गेल्या काही वर्षांत अधिक जाणीवपूर्वक खरेदी करणारा ग्राहक पुरेशा संख्येने तयार झालाय. म्हणून ही खास साखळी मार्केटस्. म्हणजे थोडक्यात तिथेही श्रीमंत व गरीब यांच्यातील दरी वाढलीय. अशा प्रकारच्या मार्केटमध्ये गेल्यावर विविधता व वैफल्य आपल्या पायाशी लोळतंय, म्हणून आनंद होत असे. पण त्याबरोबर छाती दडपूनही जात असे. श्रीकृष्णाने तोंड उघडून विराट जगाचे दर्शन द्यावे आणि आपण अचंबित होऊन पाहावे, तसे. आणि भारतासारख्या देशातील ४० टक्के जनतेने किडा-मुंगीसारखे जीवन जगत राहावे, ही तीव्र विषमता विषण्ण करीत असे. हा ऊर्जेचा महापूर कसा आला आणि हा शाश्वत रहाणार आहे का? सूर्यऊर्जा, वायूऊर्जा हे पर्यायी स्रोत अजून मोठय़ा प्रमाणावर उभे राहत नाहीत. राहिले तरी त्यामध्ये बरीच भांडवली गुंतवणूक करावी लागणार आहे.हे सगळे अनुभवत, फिरता फिरता एक पुस्तक हाती लागले- ‘ऑम्निव्होरस् डायलेमा’- मायकेल पोलान आणि वाचता वाचता या सगळ्या जादूई वैफल्याची, विशेषत: हारीने लागलेल्या अन्नपदार्थाच्या चळतीच्या मागची पाश्र्वभूमी अधिकाधिक प्रकाशमय होत गेली. मला जाणवणारा अस्वस्थपणा, ऊर्जेचा अपव्यय आणि अन्नाच्या गुणवत्तेबद्दलचा संशय या सर्वाचे निरसन होत गेले. अन्नासारखी जीवनातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, शरीराला ऊर्जा पुरविणारे साधन, हे बाजारपेठेच्या आणि दोन-तीन सर्वात मोठय़ा धान्य कंपन्यांच्या नफ्याच्या विळख्यात कसे सापडले आहे, याची कळ उघडत गेली. या पुस्तकातील दोन-तीन महत्त्वाच्या गोष्टी नोंदवाव्याशा वाटतात.कार्गिल आणि जनरल मिल्स या सगळ्यात मोठय़ा धान्याचा व्यापार करणाऱ्या कंपन्या. त्यांनी सरकारवर दबाव आणून गेल्या काही वर्षांत मक्याच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले गेले. मका पिकविणाऱ्या शेतकऱ्याला सबसिडी दिली गेली आणि मक्याचा वापर कल्पवृक्षासारखा करून (भरपूर संशोधन करून मक्याचे विघटन करून त्याच्यातून अनेक प्रकारचे ‘फ्रॅक्शन्स’ (केमिकल्स) काढण्यात आली.) मग वेगवेगळ्या स्वरूपात मक्यातून निघालेले हे फ्रॅक्शन्स अन्नपदार्थामध्ये मिसळण्याचे तंत्र सुरू झाले. मुख्य म्हणजे गाई-बैल, डुकरे, कोंबडय़ा या सर्वाना मोठमोठय़ा फीडलॉटमध्ये कोंडून ठेवून २४ तास मका खायला लावण्याची किमया त्यांनी करून दाखविली. माळावर गवत खात फिरणारी ही जात कापण्यासाठी तयार व्हायला ३-४ वर्षे लागायची. ती या नव्या तंत्राने १४ महिन्यांत, तेवढे मांस उत्पादन करायला लागली. इतरही अनेक हार्मोन्सची औषधे वगैरे देत देत जनावरांना धष्टपुष्ट करून दिवसाला शेकडो जनावरे मारण्याची सोय असलेली यंत्रे आणि त्यांना सामावून घेणारे कत्तलखाने बांधले गेले. गाईच्या पोटात अनेक प्रकारचे जिवाणू असतात आणि गवत खाऊन पोटात गेले की ते कामाला लागतात. त्यातूनच गाईंचे आरोग्य चांगले रहाते व प्रतिकारशक्ती निर्माण होते (देशी गाईच्या दुधाचे तूप जास्त गुणकारी असते, कारण त्यांच्या पोटातील जिवाणू चांगले असतात, गवतावर चरतात.) मक्याचा खाद्यपदार्थ म्हणून गरजेहून जास्त वापर झाल्याने या जनावरांची प्रतिकारशक्ती कमी झाली. मग त्यांना दणादण अ‍ॅन्टिबायोटिक्स खाण्यातूनच देण्याची पद्धत निघाली. जनावराची व्यक्ती म्हणून निगा न होता ‘मास कमोडिटी’च्या पद्धतीने वाढ केल्यामुळे गुणवत्तेकडे लक्ष न देता आजारी, थकलेली, दमलेली जनावरे चांगल्याच्या बरोबरीने कत्तलखान्याकडे नेली जातात आणि सरसकट सगळे मांस मिसळले जाते. ऑटोमॅटिकचा प्रभाव येथेही आहेच- हेच आजचे ‘फास्ट’ फूड.पोलानने पुस्तकात या सर्व ‘औद्योगिक सिस्टीम’चा छानच मागोवा घेतला आहे. परंतु त्याने या कंपन्यांच्या नफेखोरीबरोबरच ग्राहकांनाही दोषी धरलंय. ‘फास्ट, कनव्हिनियंट आणि चीप’ हे आजचे परवलीचे शब्द झाले आहेत. अर्थात भांडवलशाहीनेच जाहिरातींच्या माध्यमातून हे शब्द आणि त्यांच्यातून प्रतीत होणाऱ्या जीवनशैलीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्या जीवनशैलीचे सर्वच ग्राहक, विशेषत: स्त्रिया या गुलाम बनल्या आहेत.झटपट जेवण, सोयीस्कररीत्या बनविलेले, पॅक केलेले आणि स्वस्त अन्न जर मिळाले तर आजच्या धावपळीच्या जगात, पैशाच्या मागे लागलेल्या आणि इतर अनेक इंद्रिय सुखाच्या अधीन होऊ इच्छिणाऱ्या जनतेला आणखी काय हवे? ‘मॅक्डोनाल्ड’ ही स्वस्त अन्न विकणारी पहिली अमेरिकन कंपनी. त्यांचे बर्गर कसे बनतात, त्यात कोणते पदार्थ असतात, ते कुठून येतात, कसे उत्पादन होतात वगैरे काही माहिती असायची गरज ग्राहकांना वाटत नाही. आज अमेरिकेत ‘जाडेपणा’ हा रोग पसरला आहे, याचे एक कारण ज्यात त्यात मका घालून, कॉर्न सिरप घालून भरपूर कबरेदके असलेले अन्नच गरीब माणसांच्या पोटात जाते आहे. मांस खाल्ले तरी ते कबरेदकांवर पोसलेले मांस आहे आणि हा मकासुद्धा रासायनिक खते व पेस्टिसाईड यांच्यावर पोसलेला आहे.अन्न जेव्हा औद्योगिक पद्धतीने तयार केले जाते, तेव्हा पोलान ऊर्जेचा मुद्दा पुन:पुन्हा मांडतो. आज अमेरिकेत एक कॅलरी देणारा खाद्यपदार्थ निर्माण करण्यासाठी १० कॅलरी ऊर्जा- मुख्यत: खनिज तेलापासून मिळणारी वापरली जातेय. माणसाचे श्रम कमीत कमी खर्च होत आहेत. जवळजवळ सर्वच स्त्रिया ऑफिसमध्ये किंवा कारखान्यात काम करतात, पण घरात अन्नपदार्थ निर्माण करण्यात त्यांचाही फारसा हात नसतो आणि पुरुषांचा तर नसतोच नसतो. बाई पुरुषासारखी बनतेय. याउलट पुरुषांनाही घरकाम, विशेषत: खाद्यपदार्थ बनविण्याचे काम करण्यासाठी प्रवृत्त करायला ती असमर्थ ठरली आहे. अमेरिकन शेतकऱ्याने तर हाताने काम करणे केव्हाच सोडून दिलंय. तो कार्गिल आणि जनरल मिल्सचा ‘बाँडेड लेबर’ म्हणूनच काम करतो. कारण कर्ज मिळविणे वगैरे कामात त्याच मदत करतात. शेतावरचा माल त्याच उचलून घेऊन जातात. प्रचंड कारखान्यांसारख्या गुरांच्या कोंडवाडय़ात काम करायला स्थलांतरित मजूरच कमी पगारावर घेतले जातात. एकूणच ‘स्वस्त अन्न’, ‘सोयीस्कर अन्न’, ‘झटपट अन्न’ या तिन्ही आकर्षक संकल्पनांमध्ये गुणवत्तेचीही स्वताई आहे, संख्येला मान आहे आणि माणसाचे आरोग्य, त्याची प्रतिकारशक्ती आणि जीवनशैली प्रचंड प्रमाणात बदलवण्याची ताकद आहे.एक सुविचार आहे- ‘आपण जे खातो, तसे आपण होतो’. पोलानच्या मते- या विपुलतेमुळेच येथील माणसे निसर्गनियमांच्या, खाण्यापिण्यासंबंधींच्या पारंपरिक विधिनिषेधांच्या पलीकडे पोहोचली आहेत आणि आपण काय गमावत आहोत, हे लक्षात यायला अजून वेळ लागणार आहे.म्हणूनच मला भारतीय अमेरिकन बंधू-भगिनींना सांगावेसे वाटते की, आम्ही आमच्या नोकराचाकरांना, मानवी ऊर्जेला जास्त मोल देणे आवश्यक आहे हे कबूल; परंतु तुम्हीही तुमच्या ‘खाद्यशैली’कडे तत्काळ लक्ष देणे आवश्यक आहे. ऊर्जेचा वापर कमी कसा करता येईल, हे पाहणे आवश्यक आहे. आणि ‘क्लायमेट चेंज’च्या ठरावावर शिक्कामोर्तब करणे आवश्यक आहे.
Source - loksatta
छाया दातार , शनिवार, १७ जुलै २०१०
‘फास्ट, कन्व्हिनव्हिनियंट आणि चीप’ हे अमेरिकन खाद्यशैलीचे आजचे परवलीचे शब्द झाले आहेत. तेथील ग्राहक या जीवनशैलीचे गुलाम बनले आहेत. अमेरिकेतील विपुलतेमुळेच तेथील माणसे निसर्गनियमांच्या, खाण्यापिण्यासंबंधींच्या पारंपरिक विधिनिषेधांच्या पलीकडे पोहोचली आहेत. आणि आपण काय गमावत आहोत, हे त्यांच्या लक्षात येत नाहीये..दरवेळी अमेरिकेत जाऊन आले की अस्वस्थ व्हायला होते. एका बाजूला तेथील ऐश्वर्य आणि वैपुल्य यामुळे दिपून जायला होते. त्याचबरोबर तेथील ‘सिस्टीम्स’ कशा वैशिष्टय़पूर्ण काम करत असतात आणि न चुकता सुरळीत चालू राहतात, तसेच त्या हाताळण्याचे तेथील नागरिकांचे कसब, याबद्दलही कौतुक पाझरत राहते. दुसऱ्या बाजूला सारखं असंही वाटत राहतं की, ही किती उधळमाधळ चालली आहे. ऊर्जेचा प्रचंड प्रवाह हे सर्व सौंदर्य, ऐश्वर्य आणि विपुलता टिकविण्यासाठी आणि पुनर्निर्माण करण्यासाठी राबविला जात असला पाहिजे. महाजालावर गेले असते तर मला सर्व प्रकारचे स्टॅटिस्टिक्स मिळालेही असते. पण कोणाही सुज्ञ माणसाला हा ऊर्जेचा प्रश्न सांख्यिकी भाषेत न शिरतासुद्धा समजू शकेल. मी माझी काही निरीक्षणेच येथे मांडणार आहे.मला मजा एवढीच वाटते की, हा ऊर्जेचा विषय काढला की अमेरिकेतील भारतीय माणसे पटकन म्हणतात की, तुम्ही नोकरांची ऊर्जा वापरता. एक प्रकारे ही मानवी ऊर्जा वापरणे म्हणजे गुलामी पद्धती स्वीकारणे आहे. आम्ही जास्तीत जास्त ऑटोमॅटिक यंत्रेच वापरतो. अगदी रोजच्या खाण्याचे पदार्थही प्रक्रिया केलेले असतात. त्यामुळे हाताखालच्या नोकरांची गरज लागत नाही. ही गोष्ट खरी आहे की, भारतामध्ये नोकर मंडळी फारच स्वस्तात मिळतात. किमान वेतनाचे कायदे धांब्यावर बसविले जातात आणि स्थलांतरीचे लोंढे येत असल्याने नोकरांचा भरपूर पुरवठा मध्यम व उच्च मध्यमवर्गाच्या पथ्यावर पडतो. परंतु माझ्या मनात आले की, या प्रक्रिया केलेल्या अन्नासाठी, वाहतुकीसाठी, कारखान्यांमध्ये उत्पादनासाठी, त्याच्या आधी शेते, जनावरे यांच्या उत्पादनासाठी किती मोठय़ा प्रमाणावर ऊर्जा लागते, याचा विचार या लोकांनी केलाय का? ऊर्जेचा महापूर असल्याशिवाय हे ‘ऑटोमॅटिक’ प्रकरण शक्यच नाही.मोठाली घरे- मॅन्शन्स, माणशी एक गाडी, १६ वर्षांच्या मुलामुलींना गाडी चालवायला परवानगी.. घरे दूरदूर पसरलेली असल्यामुळे शाळा, कॉलेज, सिनेमा, मित्र-मैत्रिणी सर्वासाठी गाडी हवीच. न्यूयॉर्क शहर सोडले तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जवळजवळ नाहीच आणि परवडणारही नाहीच. अमेरिकेला प्रचंड जागा, अवकाश मिळालेला असल्यामुळे दूर दूर पसरलेली उपनगरे हेच तेथील वैशिष्टय़. कोपऱ्यावरचे पानपट्टीचे दुकान ही संकल्पनाच नाही. युरोपमध्ये काही प्रमाणात अजूनही ती आहे. त्यामुळे गाडीत बसल्याखेरीज ब्रेड, दूध, भाजी या रोजच्या गोष्टीसुद्धा आणता येत नाहीत. त्यामुळे घरातही सर्व गोष्टी फ्रिजमध्ये साठवून ठेवायच्या. प्रचंड मोठे फ्रीज, फूड मॉल्समध्येही सर्व मांस, मासे आणि प्रक्रिया केलेले अन्न फ्रोझन स्थितीत मिळते. याचा अर्थ वाहतूक करतानाही फ्रिझिंग ट्रक वापरले जात असणार आणि हा माल उत्पादन होऊन विक्री होईतोवर सहा सहा महिने टिकत असणार, त्यासाठी लागणारी ऊर्जा. म्हणजे आपण मानवी ऊर्जेचा वापर करतो, तर अमेरिकन अर्थव्यवस्था खनिज ऊर्जा, अणुशक्ती, काही प्रमाणात जलस्रोतावरील ऊर्जा यांचा वापर करते. आणि या प्रचंड ऊर्जेचा वापर करता यावा म्हणून ‘क्लायमेट चेंज’सारख्या महत्त्वाच्या विषयाला त्यांना बगल द्यावीशी वाटते. आपली सौंदर्यशाली अतिश्रीमंती राहणी, ऊर्जेला मध्यनजर ठेवून आखलेली नगररचना, रोजच्या खाण्यापिण्यात असणारी खाद्यशैली (ज्यामध्ये पुन्हा भरपूर ऊर्जेचा वापर) या सर्वाचा जगातील ऊर्जा-साठय़ांवर विशेषत: खनिज तेलांच्या साठय़ांवर कब्जा मिळविण्यासाठी खेळले जाणारे राजकारण आणि युद्धमोहिमा- अशी ही साखळी आहे, हे लक्षात येणे खरे म्हणजे सहजशक्य आहे. अर्थात हे नाते इतर अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक धाग्यांनी व्यामिश्र झाल्यामुळे लपविले जाते, हे कबूल. पण पर्यावरण- प्रश्न सध्या ऐरणीवर येऊन ठेपला असताना सर्वसाधारण समंजस माणसाच्या हे सहज लक्षात येणे शक्य आहे; परंतु बाजारपेठ, विशेषत: साखळी पद्धतीचे मॉल्स व त्यांच्या एकमेकांशी असलेल्या स्पर्धेतून स्वस्त मिळत जाणारे अन्न याची मोहिनी पडणे स्वाभाविक आहे. या वेळी तर असे लक्षात आले की, उच्च-मध्यमवर्गाचे प्रमाण लोकसंख्येत वाढल्यामुळे क्वालिटी फूड, ऑरगॅनिक फूड व विविध देशोदेशींचे फूड यासाठी असलेल्या स्पेशल साखळी मॉल्सचे प्रमाण वाढले आहे. म्हणजेच पुन्हा वाहतुकीसाठी लागणारी ऊर्जा वाढली आहे.आजचे पर्यावरणीय प्रश्न हे ऊर्जेच्या चुकीच्या वापराने, अकार्यक्षम पद्धतीच्या वापराने आणि ऊर्जा साधने निर्माण करताना वापराव्या लागणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या पद्धतीमुळे (उदा. समुद्राखालील खोदल्या जाणाऱ्या विहिरींमुळे आणि संभाव्य धोक्यांमुळेच) निर्माण झाले आहेत. यावर उपाय म्हणून अधिक कार्यक्षम पद्धतीने ऊर्जेचा वापर, उदा. हायब्रीड मोटारगाडय़ा वगैरे उत्तरे पुढे येत आहेत, परंतु ऊर्जेची गरज कशी कमी होईल याकडे लक्ष देणारी चर्चा, उदाहरणे जवळजवळ ऐकू आली नाहीत. अमेरिकन्स आणि भारतीय अमेरिकन्स या प्रश्नाकडे पाठच फिरवतात, असे सतत लक्षात येत होते.एक बारीकसे निरीक्षण. अतिशय स्वच्छ, नीटनेटके फूटपाथ, दोन्ही बाजूला हिरवळ, नुकताच रोलर फिरविलेला, काही ठिकाणी खास वसंतासाठी लावलेली फुले उमललेली असा, तेथे आम्ही उतरलो होतो त्या कॉलनीचा परिसर. आलिशान मॅन्शन्सची ही कॉलनी. सकाळी फिरायला बाहेर पडलो. आदल्या दिवशीच छान पाऊस पडून गेला होता. आजही पुन्हा पावसाची चिन्हे होतीच आणि लक्षात आले की, सगळ्यांच्या समोरच्या हिरवळीवर पाण्याची छोटी कारंजी उडत होती. स्प्रिंक्लर्स. मजा वाटली. घरी येऊन विचारले तर लक्षात आले की ही कारंजी टाइमवर लावलेली असतात. कंपनीला कॉन्ट्रॅक्ट दिलेले असते. ती ठराविक वेळा उडणारच. पाऊस असो की नसो. थंडीत बर्फ पडतो तेव्हा बंद. बंद करा, चालू करा यासाठी माणूस ठेवणे परवडत नाही. पण वीज जास्त जळली तरी चालते. पाणी तर भरपूरच आहे.दुसरे निरीक्षण- हायलॅन्ड फार्म, होल फूडस्, वर्ल्ड मार्केट अशा जरा उच्च दर्जाच्या फूड मॉल्समध्ये जायचा योग आला. २०० प्रकारचे ताजे ब्रेड, फेटलेल्या मोहरी सॉसचे २० प्रकार, २९० प्रकारचे चीज, डुकराचे मांस, गाईचे मांस, तेही १५-२० प्रकारच्या वेगवेगळ्या प्रक्रियांनी बनविलेले, सॅन्डविचमध्ये घालण्यासाठी पातळ काप, तेही ३-४ प्रकारचे, स्टेक, व्हील.. दिसायला आकर्षक पद्धतीने मांडलेले, वरून चांदी मिठाईला असते तशी. आपल्याकडे टांगलेल्या धडाचे तुकडे शोधून घ्यावे लागतात. येथे एखाद्या नवख्या माणसाला कळणार नाही की हा मांसाहाराचा पदार्थ आहे. सर्व स्वच्छ, शुद्ध. काप कापणारी बाई हातात प्लॅस्टिकचे मोजे घालते. आपण कशालाही हात न लावता चिमटय़ाने पदार्थ काढून घ्यायचे. आणि दुकान किती मोठे? शिवाजी पार्कचे अर्धे मैदान. वातानुकूलित आणि फ्रोझन फूडच्या शीतपेटय़ा. कोणतेही शेल्फ थोडेसुद्धा रिकामे नव्हते. ठोसून भरलेले. एक तर जरा एखादा माल विकला गेला की लगेच तेथे गोडाऊनमधून नवीन माल आणून भरला जात असावा. बहुतेक ठिकाणी ‘ऑरगॅनिक’च्या (सेंद्रिय) पाटय़ा होत्या. मला असं कळलं की, सर्वसाधारण सुपर मार्केट मध्यमवर्गीयांसाठी, स्वस्त अन्न घेण्यासाठी चालविली जातात; परंतु गेल्या काही वर्षांत अधिक जाणीवपूर्वक खरेदी करणारा ग्राहक पुरेशा संख्येने तयार झालाय. म्हणून ही खास साखळी मार्केटस्. म्हणजे थोडक्यात तिथेही श्रीमंत व गरीब यांच्यातील दरी वाढलीय. अशा प्रकारच्या मार्केटमध्ये गेल्यावर विविधता व वैफल्य आपल्या पायाशी लोळतंय, म्हणून आनंद होत असे. पण त्याबरोबर छाती दडपूनही जात असे. श्रीकृष्णाने तोंड उघडून विराट जगाचे दर्शन द्यावे आणि आपण अचंबित होऊन पाहावे, तसे. आणि भारतासारख्या देशातील ४० टक्के जनतेने किडा-मुंगीसारखे जीवन जगत राहावे, ही तीव्र विषमता विषण्ण करीत असे. हा ऊर्जेचा महापूर कसा आला आणि हा शाश्वत रहाणार आहे का? सूर्यऊर्जा, वायूऊर्जा हे पर्यायी स्रोत अजून मोठय़ा प्रमाणावर उभे राहत नाहीत. राहिले तरी त्यामध्ये बरीच भांडवली गुंतवणूक करावी लागणार आहे.हे सगळे अनुभवत, फिरता फिरता एक पुस्तक हाती लागले- ‘ऑम्निव्होरस् डायलेमा’- मायकेल पोलान आणि वाचता वाचता या सगळ्या जादूई वैफल्याची, विशेषत: हारीने लागलेल्या अन्नपदार्थाच्या चळतीच्या मागची पाश्र्वभूमी अधिकाधिक प्रकाशमय होत गेली. मला जाणवणारा अस्वस्थपणा, ऊर्जेचा अपव्यय आणि अन्नाच्या गुणवत्तेबद्दलचा संशय या सर्वाचे निरसन होत गेले. अन्नासारखी जीवनातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, शरीराला ऊर्जा पुरविणारे साधन, हे बाजारपेठेच्या आणि दोन-तीन सर्वात मोठय़ा धान्य कंपन्यांच्या नफ्याच्या विळख्यात कसे सापडले आहे, याची कळ उघडत गेली. या पुस्तकातील दोन-तीन महत्त्वाच्या गोष्टी नोंदवाव्याशा वाटतात.कार्गिल आणि जनरल मिल्स या सगळ्यात मोठय़ा धान्याचा व्यापार करणाऱ्या कंपन्या. त्यांनी सरकारवर दबाव आणून गेल्या काही वर्षांत मक्याच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले गेले. मका पिकविणाऱ्या शेतकऱ्याला सबसिडी दिली गेली आणि मक्याचा वापर कल्पवृक्षासारखा करून (भरपूर संशोधन करून मक्याचे विघटन करून त्याच्यातून अनेक प्रकारचे ‘फ्रॅक्शन्स’ (केमिकल्स) काढण्यात आली.) मग वेगवेगळ्या स्वरूपात मक्यातून निघालेले हे फ्रॅक्शन्स अन्नपदार्थामध्ये मिसळण्याचे तंत्र सुरू झाले. मुख्य म्हणजे गाई-बैल, डुकरे, कोंबडय़ा या सर्वाना मोठमोठय़ा फीडलॉटमध्ये कोंडून ठेवून २४ तास मका खायला लावण्याची किमया त्यांनी करून दाखविली. माळावर गवत खात फिरणारी ही जात कापण्यासाठी तयार व्हायला ३-४ वर्षे लागायची. ती या नव्या तंत्राने १४ महिन्यांत, तेवढे मांस उत्पादन करायला लागली. इतरही अनेक हार्मोन्सची औषधे वगैरे देत देत जनावरांना धष्टपुष्ट करून दिवसाला शेकडो जनावरे मारण्याची सोय असलेली यंत्रे आणि त्यांना सामावून घेणारे कत्तलखाने बांधले गेले. गाईच्या पोटात अनेक प्रकारचे जिवाणू असतात आणि गवत खाऊन पोटात गेले की ते कामाला लागतात. त्यातूनच गाईंचे आरोग्य चांगले रहाते व प्रतिकारशक्ती निर्माण होते (देशी गाईच्या दुधाचे तूप जास्त गुणकारी असते, कारण त्यांच्या पोटातील जिवाणू चांगले असतात, गवतावर चरतात.) मक्याचा खाद्यपदार्थ म्हणून गरजेहून जास्त वापर झाल्याने या जनावरांची प्रतिकारशक्ती कमी झाली. मग त्यांना दणादण अ‍ॅन्टिबायोटिक्स खाण्यातूनच देण्याची पद्धत निघाली. जनावराची व्यक्ती म्हणून निगा न होता ‘मास कमोडिटी’च्या पद्धतीने वाढ केल्यामुळे गुणवत्तेकडे लक्ष न देता आजारी, थकलेली, दमलेली जनावरे चांगल्याच्या बरोबरीने कत्तलखान्याकडे नेली जातात आणि सरसकट सगळे मांस मिसळले जाते. ऑटोमॅटिकचा प्रभाव येथेही आहेच- हेच आजचे ‘फास्ट’ फूड.पोलानने पुस्तकात या सर्व ‘औद्योगिक सिस्टीम’चा छानच मागोवा घेतला आहे. परंतु त्याने या कंपन्यांच्या नफेखोरीबरोबरच ग्राहकांनाही दोषी धरलंय. ‘फास्ट, कनव्हिनियंट आणि चीप’ हे आजचे परवलीचे शब्द झाले आहेत. अर्थात भांडवलशाहीनेच जाहिरातींच्या माध्यमातून हे शब्द आणि त्यांच्यातून प्रतीत होणाऱ्या जीवनशैलीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्या जीवनशैलीचे सर्वच ग्राहक, विशेषत: स्त्रिया या गुलाम बनल्या आहेत.झटपट जेवण, सोयीस्कररीत्या बनविलेले, पॅक केलेले आणि स्वस्त अन्न जर मिळाले तर आजच्या धावपळीच्या जगात, पैशाच्या मागे लागलेल्या आणि इतर अनेक इंद्रिय सुखाच्या अधीन होऊ इच्छिणाऱ्या जनतेला आणखी काय हवे? ‘मॅक्डोनाल्ड’ ही स्वस्त अन्न विकणारी पहिली अमेरिकन कंपनी. त्यांचे बर्गर कसे बनतात, त्यात कोणते पदार्थ असतात, ते कुठून येतात, कसे उत्पादन होतात वगैरे काही माहिती असायची गरज ग्राहकांना वाटत नाही. आज अमेरिकेत ‘जाडेपणा’ हा रोग पसरला आहे, याचे एक कारण ज्यात त्यात मका घालून, कॉर्न सिरप घालून भरपूर कबरेदके असलेले अन्नच गरीब माणसांच्या पोटात जाते आहे. मांस खाल्ले तरी ते कबरेदकांवर पोसलेले मांस आहे आणि हा मकासुद्धा रासायनिक खते व पेस्टिसाईड यांच्यावर पोसलेला आहे.अन्न जेव्हा औद्योगिक पद्धतीने तयार केले जाते, तेव्हा पोलान ऊर्जेचा मुद्दा पुन:पुन्हा मांडतो. आज अमेरिकेत एक कॅलरी देणारा खाद्यपदार्थ निर्माण करण्यासाठी १० कॅलरी ऊर्जा- मुख्यत: खनिज तेलापासून मिळणारी वापरली जातेय. माणसाचे श्रम कमीत कमी खर्च होत आहेत. जवळजवळ सर्वच स्त्रिया ऑफिसमध्ये किंवा कारखान्यात काम करतात, पण घरात अन्नपदार्थ निर्माण करण्यात त्यांचाही फारसा हात नसतो आणि पुरुषांचा तर नसतोच नसतो. बाई पुरुषासारखी बनतेय. याउलट पुरुषांनाही घरकाम, विशेषत: खाद्यपदार्थ बनविण्याचे काम करण्यासाठी प्रवृत्त करायला ती असमर्थ ठरली आहे. अमेरिकन शेतकऱ्याने तर हाताने काम करणे केव्हाच सोडून दिलंय. तो कार्गिल आणि जनरल मिल्सचा ‘बाँडेड लेबर’ म्हणूनच काम करतो. कारण कर्ज मिळविणे वगैरे कामात त्याच मदत करतात. शेतावरचा माल त्याच उचलून घेऊन जातात. प्रचंड कारखान्यांसारख्या गुरांच्या कोंडवाडय़ात काम करायला स्थलांतरित मजूरच कमी पगारावर घेतले जातात. एकूणच ‘स्वस्त अन्न’, ‘सोयीस्कर अन्न’, ‘झटपट अन्न’ या तिन्ही आकर्षक संकल्पनांमध्ये गुणवत्तेचीही स्वताई आहे, संख्येला मान आहे आणि माणसाचे आरोग्य, त्याची प्रतिकारशक्ती आणि जीवनशैली प्रचंड प्रमाणात बदलवण्याची ताकद आहे.एक सुविचार आहे- ‘आपण जे खातो, तसे आपण होतो’. पोलानच्या मते- या विपुलतेमुळेच येथील माणसे निसर्गनियमांच्या, खाण्यापिण्यासंबंधींच्या पारंपरिक विधिनिषेधांच्या पलीकडे पोहोचली आहेत आणि आपण काय गमावत आहोत, हे लक्षात यायला अजून वेळ लागणार आहे.म्हणूनच मला भारतीय अमेरिकन बंधू-भगिनींना सांगावेसे वाटते की, आम्ही आमच्या नोकराचाकरांना, मानवी ऊर्जेला जास्त मोल देणे आवश्यक आहे हे कबूल; परंतु तुम्हीही तुमच्या ‘खाद्यशैली’कडे तत्काळ लक्ष देणे आवश्यक आहे. ऊर्जेचा वापर कमी कसा करता येईल, हे पाहणे आवश्यक आहे. आणि ‘क्लायमेट चेंज’च्या ठरावावर शिक्कामोर्तब करणे आवश्यक आहे.
Thursday, July 8, 2010
वारसा टिळकांचा!
वारसा टिळकांचा!
loksatta - http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83973:2010-07-07-14-24-09&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7
गुरुवार, ८ जुलै २०१०फ्रान्समध्ये मार्सेलिस बंदराजवळ ‘मोरिया’ बोटीवरून विनायक दामोदर सावरकर या तरुणाने समुद्रात मारलेल्या त्या इतिहासप्रसिद्ध उडीची आज शताब्दी होत आहे. अर्थातच त्यानिमित्ताने अनेक ऐतिहासिक गोष्टींची उजळणी केली जाणे स्वाभाविक आहे. ज्या काळात सावरकर पुण्यात शिकत होते, त्या काळावर एका तीनअक्षरी महामंत्राचा ठसा होता. तो मंत्र अर्थातच ‘टिळक’ या नावाने सर्वतोमुखी होता. वातावरण स्वातंत्र्याच्या आशाआकांक्षांनी आणि अत्युच्च अशा प्रेरणेने भारावलेले होते. पुणे शहरात फग्र्युसन महाविद्यालयात शिकणारे सावरकर हेही तरुणांमध्ये वक्तृत्वाचे अचाट आकर्षण ठरू लागले होते. बंगालच्या फाळणीने सर्व समाजात संतापाची लाट उसळली होती. त्यातच टिळकांनी परदेशी मालावर बहिष्कार टाकायची हाक दिली. १ ऑक्टोबर १९०५ रोजी भरलेल्या सभेत सावरकरांनी परदेशी मालाच्या होळय़ा पेटवायची भाषा उच्चारली. त्या सभेच्या अध्यक्षस्थानी न. चिं. केळकर हे होते. त्यांनी परदेशी मालाच्या होळय़ा पेटवण्यापेक्षा त्या कपडय़ांना गोरगरिबांमध्ये वाटून टाकायची मागणी केली. हा त्या तरुणांना एका अर्थाने टाकण्यात आलेला पेच होता. त्या दिवशी टिळक पुण्यात नव्हते. तरुणांनी टिळकांना आपले साकडे घातले. टिळकांनी त्यांना सांगितले, की मी विलायती कपडे जाळायला परवानगी देईन, पण तुम्हाला ढिगावारी कपडे जाळता आले पाहिजेत. सावरकरांना हे आव्हान होते. त्यांनी ते स्वीकारले आणि अतिप्रचंड ढीग करून कपडे जाळायची घोषणा केली. ७ ऑक्टोबर १९०५ रोजी पुण्यात विलायती कपडय़ांनी भरलेल्या गाडीची मिरवणूक निघाली. तेव्हाच्या रे मार्केटवरून (आताची महात्मा फुले मंडई) ती तेव्हाच्या लकडी पुलाच्या (आताचा संभाजी पूल) पलीकडे मोकळय़ा मैदानात पोहोचली. या मिरवणुकीत स्वत: टिळकांनी भाग घेतला होता. होळी एकीकडे, तर सभा दुसरीकडे व्हावी अशी सूचना टिळकांनी केली. टिळकांच्या नावाचा दबदबाच एवढा होता, की त्यांना तोंडावर विरोध करायला कुणी धजावत नसे. सावरकरांनी म्हटले, की मग इथपर्यंत तरी आम्ही कशासाठी आलो, त्यापेक्षा मार्केटातच कपडे नसते का जाळता आले? टिळक हे स्वभावत:च लोकशाही मार्गाने जाऊ इच्छिणारे आणि तरुणांच्या विचारांची कदर करणारे! त्यांनी त्या ठिकाणी एवढे प्रखर भाषण केले, की त्या तरुणांमध्ये चैतन्याचे स्फुल्लिंग चेतवले गेले. त्यावर कडी केली ती शिवरामपंत परांजपे यांच्या वक्रोक्तिपूर्ण भाषणाने! परदेशी कपडय़ांच्या होळीने हा इतिहास घडवला. ती परदेशी कपडय़ांची देशातली पहिली होळी ठरली. रँग्लर र. पु. परांजपे हे तेव्हा फग्र्युसनचे प्राचार्य होते. त्यांनी सावरकरांची फग्र्युसनच्या वसतिगृहातून हकालपट्टी केली आणि त्यांना दहा रुपये दंड केला. टिळकांना ती ठिणगी पुरेशी होती. त्यांनी तिचे आणखी एका आगीत रूपांतर कसे होईल ते पाहिले. ‘हे आमचे गुरूच नव्हेत’ या शीर्षकाने त्यांनी ‘केसरी’त अग्रलेख लिहून परांजपे यांच्यावर कडाडून टीका केली. (१७ ऑक्टोबर १९०५) त्यानंतरचे दोन आठवडे टीकेचा हा क्रम त्यांनी चढाच ठेवला होता. सावरकरांचा जन्म १८८३चा आणि टिळकांचा १८५६चा! म्हणजे टिळक त्यांच्यापेक्षा २७ वर्षांनी मोठे होते. युरोपात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा हे शिष्यवृत्ती देतात, हे टिळकांनी सावरकरांच्या कानावर घातले आणि सावरकर त्या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरून तिकडे रवाना झाले, इथपर्यंत टिळक आणि सावरकर यांचे गुरू-शिष्याचे नाते जोडले गेले होते. सावरकरांनी श्यामजी वर्माची मर्जी एवढी संपादन केली होती, की त्यांनी इंडिया हाऊसची जबाबदारी सावरकरांवर सोपवून १९०७ मध्ये पॅरिसकडे प्रयाण केले होते. याच काळात टिळकांचे आणखी एक शिष्य सेनापती बापट यांनी लंडनमध्ये बॉम्ब बनवायचे शिक्षण तर घेतलेच, पण त्याच्या कृतीच्या पुस्तिका भारतात पाठवून दिल्या. याच काळात महमद अली जीना यांनी टिळकांचे शिष्यत्व स्वीकारले होते. राजद्रोहाच्या खटल्यात त्यांच्या जामीनकीच्या अर्जावर जीनांनी केलेला युक्तिवाद इतिहासात अजरामर ठरला आहे. दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात आलेले महात्मा गांधीजी हेही टिळकांना गुरू मानत. प्रत्यक्षात जरी त्यांनी नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले यांचे शिष्यत्व स्वीकारले असले तरी टिळकांना तेही आपले गुरु मानत. गांधीवादी असणारे आचार्य विनोबा भावे हेही टिळकांचे शिष्य होते. पुढे मीरत खटल्यामध्ये ज्यांचा सहभाग होता ते कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे तर टिळकांचे शिष्यत्व हे आपले भूषण मानत. थोडक्यात त्या काळच्या सर्व लहानथोर नेत्यांवर टिळक या नावाची मोहिनी होती. सावरकर यांची ती इतिहासप्रसिद्ध उडी ठरली तेव्हा टिळक मंडालेच्या तुरुंगात गीतारहस्य लिहीत होते. अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांच्या हालअपेष्टांची चर्चा नेहमीच केली जाते, अंदमानात सावरकरांना फिरवाव्या लागलेल्या कोलूचे कष्ट अपरंपार होते. ‘हातीचा घास कधी हटुनि रहावा’, अशी ती अवस्था होती. टिळकांना सोसाव्या लागलेल्या कडक शिक्षेची चर्चा त्या मानाने कमी होते. टिळकांना त्या काळात जडलेल्या व्याधींचे मूळ तिथल्या त्यांच्या शिक्षेत आहे. कल्पना करा, की पाण्यात कडक अशी जाडजूड भाकरी बुडवून खायचा आपल्यापैकी कुणावर प्रसंग आला आहे. टिळकांची त्याबद्दल तक्रार मुळीच नव्हती. हे आत्मिक बळ त्यांच्या अंगी आले ते त्यांनी आपले मन त्या लेखनात गुंतवले होते त्यामुळे! पंडित नेहरूंनी टिळकांविषयी म्हटले आहे, की त्या काळात फारच थोडय़ा व्यक्तींना अविवाद्य असे समाजमनात स्थान लाभले होते, त्यात टिळकांचे नाव सर्वात वरच्या क्रमांकावर होते. ज्या लढय़ाशी गांधीजींचे नाव जोडले गेले आणि ते अजरामर झाले, त्या दक्षिण आफ्रिकेतल्या लढय़ाला सावरकरांनी लंडनच्या कॅक्स्टन हॉलमधल्या सभेत पाठिंबा देऊन तिथल्या हिंदी जनतेच्या हालअपेष्टांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. सावरकरांना फेरअटक करून भारतात आणण्यात आले आणि पुढे अंदमानात त्यांची रवानगी करण्यात आली तेव्हा ती खबर टिळकांना तातडीने कळवायची कोणतीही सोय उपलब्ध नव्हती. त्यांचे भाचे धोंडोपंत विद्वांस त्यांना पत्राद्वारे ही माहिती द्यायचे आणि वर्षांतून एकदा काही मिनिटे होणाऱ्या भेटीत इतिवृत्त कथन करायचे, तेव्हाच त्यांना या घडामोडी कळून येत असत. १९१८ मध्ये सावरकर अंदमानात आजारी पडले, पण त्यांच्या सुटकेविषयी कोणतीही हालचाल झाली नव्हती. टिळकांचे ३१ जुलै १९२०च्या मध्यरात्रीनंतर निधन झाले, तेव्हाही सावरकरांना त्याची गंधवार्ता तात्काळ कळणेही अशक्य होते. मे १९२१ मध्ये सावरकरांना महाराजा बोटीने स्वदेशी आणण्यात आले तरी त्यांची रत्नागिरीच्या तुरुंगात रवानगी करण्यात आली. पुढे १९२४ मध्ये किमान पाच वर्षे राजकारणात भाग न घ्यायच्या अटीवर त्यांची सुटका झाली. ‘माफी मागून तुम्ही सुटका करवून घ्यावी’, असे टिळकांना सुचवण्यात आले असता त्यांनी त्यास स्वच्छ शब्दांत नकार तर दिलाच होता, पण त्यापेक्षा आपण मरण पत्करू असे ते म्हणाले होते. त्यांनी आपल्या प्रतिनिधींना तसे सुचवू देण्यासही मज्जाव केला होता. परिस्थिती भिन्न होती, मनोनिग्रह त्याहून भिन्न होता. टिळकांना सर्वव्यापी शिष्यवर्ग का लाभला, याचे मूळ त्यांच्या या ठाम विचारांमध्ये सापडते. सावरकरांचा तुरुंगवास चालू होता, तेव्हाच म्हणजे १९१५मध्ये हिंदूमहासभेची स्थापना झाली होती. पुढे दहा वर्षांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झाली. हिंदूमहासभेचा उदय झाला तेव्हा मंडालेहून सुटका होऊन आलेले टिळक काँग्रेसमध्ये परतले होते, इतकेच नव्हे तर त्यांनी काँग्रेसच्या कामात स्वत:चे सर्वस्व अर्पण केले होते. हिंदूमहासभेची स्थापना मुस्लिमांच्या विरोधात होती, पण त्या स्थापनेनंतर एकाच वर्षांने टिळकांनी मुस्लिमांना मतदारसंघप्रधान योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी लखनौ करार घडवून आणला (१९१६). टिळक आणि जीना हे त्या कराराचे खंदे समर्थक होते. मुस्लिम लीगला काँग्रेसने दिलेले ते उत्तर होते. हसरत मोहानी यांच्यासारखा शायर तर टिळकांच्या प्रेमातच पडला होता. हा इतिहास सावरकरांच्या त्या इतिहासप्रसिद्ध उडीच्या निमित्ताने चितारताना त्या काळाचे स्मरण करणे हा तर उद्देश आहेच, पण याच पानावर त्यांच्या अफाट अशा कर्तृत्वाचे शिल्प चितारले गेले आहे त्याचे बलस्थान टिळकांच्या या वारशामध्ये होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकर क्रांतीकारक होते, पण त्यांचे क्रांतीवीरत्व टिळकांकडे होते.
loksatta - http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83973:2010-07-07-14-24-09&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7
गुरुवार, ८ जुलै २०१०फ्रान्समध्ये मार्सेलिस बंदराजवळ ‘मोरिया’ बोटीवरून विनायक दामोदर सावरकर या तरुणाने समुद्रात मारलेल्या त्या इतिहासप्रसिद्ध उडीची आज शताब्दी होत आहे. अर्थातच त्यानिमित्ताने अनेक ऐतिहासिक गोष्टींची उजळणी केली जाणे स्वाभाविक आहे. ज्या काळात सावरकर पुण्यात शिकत होते, त्या काळावर एका तीनअक्षरी महामंत्राचा ठसा होता. तो मंत्र अर्थातच ‘टिळक’ या नावाने सर्वतोमुखी होता. वातावरण स्वातंत्र्याच्या आशाआकांक्षांनी आणि अत्युच्च अशा प्रेरणेने भारावलेले होते. पुणे शहरात फग्र्युसन महाविद्यालयात शिकणारे सावरकर हेही तरुणांमध्ये वक्तृत्वाचे अचाट आकर्षण ठरू लागले होते. बंगालच्या फाळणीने सर्व समाजात संतापाची लाट उसळली होती. त्यातच टिळकांनी परदेशी मालावर बहिष्कार टाकायची हाक दिली. १ ऑक्टोबर १९०५ रोजी भरलेल्या सभेत सावरकरांनी परदेशी मालाच्या होळय़ा पेटवायची भाषा उच्चारली. त्या सभेच्या अध्यक्षस्थानी न. चिं. केळकर हे होते. त्यांनी परदेशी मालाच्या होळय़ा पेटवण्यापेक्षा त्या कपडय़ांना गोरगरिबांमध्ये वाटून टाकायची मागणी केली. हा त्या तरुणांना एका अर्थाने टाकण्यात आलेला पेच होता. त्या दिवशी टिळक पुण्यात नव्हते. तरुणांनी टिळकांना आपले साकडे घातले. टिळकांनी त्यांना सांगितले, की मी विलायती कपडे जाळायला परवानगी देईन, पण तुम्हाला ढिगावारी कपडे जाळता आले पाहिजेत. सावरकरांना हे आव्हान होते. त्यांनी ते स्वीकारले आणि अतिप्रचंड ढीग करून कपडे जाळायची घोषणा केली. ७ ऑक्टोबर १९०५ रोजी पुण्यात विलायती कपडय़ांनी भरलेल्या गाडीची मिरवणूक निघाली. तेव्हाच्या रे मार्केटवरून (आताची महात्मा फुले मंडई) ती तेव्हाच्या लकडी पुलाच्या (आताचा संभाजी पूल) पलीकडे मोकळय़ा मैदानात पोहोचली. या मिरवणुकीत स्वत: टिळकांनी भाग घेतला होता. होळी एकीकडे, तर सभा दुसरीकडे व्हावी अशी सूचना टिळकांनी केली. टिळकांच्या नावाचा दबदबाच एवढा होता, की त्यांना तोंडावर विरोध करायला कुणी धजावत नसे. सावरकरांनी म्हटले, की मग इथपर्यंत तरी आम्ही कशासाठी आलो, त्यापेक्षा मार्केटातच कपडे नसते का जाळता आले? टिळक हे स्वभावत:च लोकशाही मार्गाने जाऊ इच्छिणारे आणि तरुणांच्या विचारांची कदर करणारे! त्यांनी त्या ठिकाणी एवढे प्रखर भाषण केले, की त्या तरुणांमध्ये चैतन्याचे स्फुल्लिंग चेतवले गेले. त्यावर कडी केली ती शिवरामपंत परांजपे यांच्या वक्रोक्तिपूर्ण भाषणाने! परदेशी कपडय़ांच्या होळीने हा इतिहास घडवला. ती परदेशी कपडय़ांची देशातली पहिली होळी ठरली. रँग्लर र. पु. परांजपे हे तेव्हा फग्र्युसनचे प्राचार्य होते. त्यांनी सावरकरांची फग्र्युसनच्या वसतिगृहातून हकालपट्टी केली आणि त्यांना दहा रुपये दंड केला. टिळकांना ती ठिणगी पुरेशी होती. त्यांनी तिचे आणखी एका आगीत रूपांतर कसे होईल ते पाहिले. ‘हे आमचे गुरूच नव्हेत’ या शीर्षकाने त्यांनी ‘केसरी’त अग्रलेख लिहून परांजपे यांच्यावर कडाडून टीका केली. (१७ ऑक्टोबर १९०५) त्यानंतरचे दोन आठवडे टीकेचा हा क्रम त्यांनी चढाच ठेवला होता. सावरकरांचा जन्म १८८३चा आणि टिळकांचा १८५६चा! म्हणजे टिळक त्यांच्यापेक्षा २७ वर्षांनी मोठे होते. युरोपात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा हे शिष्यवृत्ती देतात, हे टिळकांनी सावरकरांच्या कानावर घातले आणि सावरकर त्या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरून तिकडे रवाना झाले, इथपर्यंत टिळक आणि सावरकर यांचे गुरू-शिष्याचे नाते जोडले गेले होते. सावरकरांनी श्यामजी वर्माची मर्जी एवढी संपादन केली होती, की त्यांनी इंडिया हाऊसची जबाबदारी सावरकरांवर सोपवून १९०७ मध्ये पॅरिसकडे प्रयाण केले होते. याच काळात टिळकांचे आणखी एक शिष्य सेनापती बापट यांनी लंडनमध्ये बॉम्ब बनवायचे शिक्षण तर घेतलेच, पण त्याच्या कृतीच्या पुस्तिका भारतात पाठवून दिल्या. याच काळात महमद अली जीना यांनी टिळकांचे शिष्यत्व स्वीकारले होते. राजद्रोहाच्या खटल्यात त्यांच्या जामीनकीच्या अर्जावर जीनांनी केलेला युक्तिवाद इतिहासात अजरामर ठरला आहे. दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात आलेले महात्मा गांधीजी हेही टिळकांना गुरू मानत. प्रत्यक्षात जरी त्यांनी नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले यांचे शिष्यत्व स्वीकारले असले तरी टिळकांना तेही आपले गुरु मानत. गांधीवादी असणारे आचार्य विनोबा भावे हेही टिळकांचे शिष्य होते. पुढे मीरत खटल्यामध्ये ज्यांचा सहभाग होता ते कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे तर टिळकांचे शिष्यत्व हे आपले भूषण मानत. थोडक्यात त्या काळच्या सर्व लहानथोर नेत्यांवर टिळक या नावाची मोहिनी होती. सावरकर यांची ती इतिहासप्रसिद्ध उडी ठरली तेव्हा टिळक मंडालेच्या तुरुंगात गीतारहस्य लिहीत होते. अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांच्या हालअपेष्टांची चर्चा नेहमीच केली जाते, अंदमानात सावरकरांना फिरवाव्या लागलेल्या कोलूचे कष्ट अपरंपार होते. ‘हातीचा घास कधी हटुनि रहावा’, अशी ती अवस्था होती. टिळकांना सोसाव्या लागलेल्या कडक शिक्षेची चर्चा त्या मानाने कमी होते. टिळकांना त्या काळात जडलेल्या व्याधींचे मूळ तिथल्या त्यांच्या शिक्षेत आहे. कल्पना करा, की पाण्यात कडक अशी जाडजूड भाकरी बुडवून खायचा आपल्यापैकी कुणावर प्रसंग आला आहे. टिळकांची त्याबद्दल तक्रार मुळीच नव्हती. हे आत्मिक बळ त्यांच्या अंगी आले ते त्यांनी आपले मन त्या लेखनात गुंतवले होते त्यामुळे! पंडित नेहरूंनी टिळकांविषयी म्हटले आहे, की त्या काळात फारच थोडय़ा व्यक्तींना अविवाद्य असे समाजमनात स्थान लाभले होते, त्यात टिळकांचे नाव सर्वात वरच्या क्रमांकावर होते. ज्या लढय़ाशी गांधीजींचे नाव जोडले गेले आणि ते अजरामर झाले, त्या दक्षिण आफ्रिकेतल्या लढय़ाला सावरकरांनी लंडनच्या कॅक्स्टन हॉलमधल्या सभेत पाठिंबा देऊन तिथल्या हिंदी जनतेच्या हालअपेष्टांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. सावरकरांना फेरअटक करून भारतात आणण्यात आले आणि पुढे अंदमानात त्यांची रवानगी करण्यात आली तेव्हा ती खबर टिळकांना तातडीने कळवायची कोणतीही सोय उपलब्ध नव्हती. त्यांचे भाचे धोंडोपंत विद्वांस त्यांना पत्राद्वारे ही माहिती द्यायचे आणि वर्षांतून एकदा काही मिनिटे होणाऱ्या भेटीत इतिवृत्त कथन करायचे, तेव्हाच त्यांना या घडामोडी कळून येत असत. १९१८ मध्ये सावरकर अंदमानात आजारी पडले, पण त्यांच्या सुटकेविषयी कोणतीही हालचाल झाली नव्हती. टिळकांचे ३१ जुलै १९२०च्या मध्यरात्रीनंतर निधन झाले, तेव्हाही सावरकरांना त्याची गंधवार्ता तात्काळ कळणेही अशक्य होते. मे १९२१ मध्ये सावरकरांना महाराजा बोटीने स्वदेशी आणण्यात आले तरी त्यांची रत्नागिरीच्या तुरुंगात रवानगी करण्यात आली. पुढे १९२४ मध्ये किमान पाच वर्षे राजकारणात भाग न घ्यायच्या अटीवर त्यांची सुटका झाली. ‘माफी मागून तुम्ही सुटका करवून घ्यावी’, असे टिळकांना सुचवण्यात आले असता त्यांनी त्यास स्वच्छ शब्दांत नकार तर दिलाच होता, पण त्यापेक्षा आपण मरण पत्करू असे ते म्हणाले होते. त्यांनी आपल्या प्रतिनिधींना तसे सुचवू देण्यासही मज्जाव केला होता. परिस्थिती भिन्न होती, मनोनिग्रह त्याहून भिन्न होता. टिळकांना सर्वव्यापी शिष्यवर्ग का लाभला, याचे मूळ त्यांच्या या ठाम विचारांमध्ये सापडते. सावरकरांचा तुरुंगवास चालू होता, तेव्हाच म्हणजे १९१५मध्ये हिंदूमहासभेची स्थापना झाली होती. पुढे दहा वर्षांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झाली. हिंदूमहासभेचा उदय झाला तेव्हा मंडालेहून सुटका होऊन आलेले टिळक काँग्रेसमध्ये परतले होते, इतकेच नव्हे तर त्यांनी काँग्रेसच्या कामात स्वत:चे सर्वस्व अर्पण केले होते. हिंदूमहासभेची स्थापना मुस्लिमांच्या विरोधात होती, पण त्या स्थापनेनंतर एकाच वर्षांने टिळकांनी मुस्लिमांना मतदारसंघप्रधान योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी लखनौ करार घडवून आणला (१९१६). टिळक आणि जीना हे त्या कराराचे खंदे समर्थक होते. मुस्लिम लीगला काँग्रेसने दिलेले ते उत्तर होते. हसरत मोहानी यांच्यासारखा शायर तर टिळकांच्या प्रेमातच पडला होता. हा इतिहास सावरकरांच्या त्या इतिहासप्रसिद्ध उडीच्या निमित्ताने चितारताना त्या काळाचे स्मरण करणे हा तर उद्देश आहेच, पण याच पानावर त्यांच्या अफाट अशा कर्तृत्वाचे शिल्प चितारले गेले आहे त्याचे बलस्थान टिळकांच्या या वारशामध्ये होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकर क्रांतीकारक होते, पण त्यांचे क्रांतीवीरत्व टिळकांकडे होते.
सागरा प्राण तळमळला
सागरा प्राण तळमळला
loksatta - http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83978:2010-07-07-14-27-14&catid=32:2009-07-09-02-02-48&Itemid=10
स्वैर अनुवाद: राजेंद्र येवलेकरडॉ. श्रीरंग गोडबोले ,गुरुवार, ८ जुलै २०१०
स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे देशाच्या स्वातंत्र्यलढय़ातील योगदान लोकांच्या सदैव स्मरणात राहील. त्यांनी नेहमीच क्रांतिकारी मार्गावर विश्वास ठेवून इंग्रज सरकारविरुद्धच्या स्वातंत्र्यलढय़ाचे स्फुल्लिंग धगधगते ठेवले. स्वत: मागे राहून इतरांना पुढे करणाऱ्या सेनापतींसारखे ते नव्हते. त्यांनी ८ जुलै १९१० रोजी फ्रान्समधील मार्सेलिसच्या समुद्रात मारलेली उडी ही त्यांच्या जीवनप्रवासातीलच नव्हे तर भारताच्या इतिहासातील एक अविस्मरणीय घटना होती. त्या घटनेला आज शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. सावरकरांनी मारलेली ती साहसी उडी, नंतर फ्रान्समध्ये पुन्हा झालेली अटक हा घटनाक्रम साधा नव्हता, त्याला अनेक पैलू होते. परदेशातील भूमीवर हे नाटय़ घडले होते, त्यामुळे त्याबाबतचा खटला हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात चालला व त्याला ‘सावरकर केस’ असे म्हटले गेले होते. सरदार सिंग राणा यांनी जाहीर केलेली शिवाजी फेलोशिप मिळाल्यामुळे सावरकर २६ मे १९०६ रोजी भारतातून इंग्लंडला गेले. या फेलोशिपसाठी त्यांचे नाव श्यामजी कृष्णवर्मा यांना लोकमान्य टिळकांनी सुचवले होते. श्यामजींच्या सूचनेवरून टिळकांनी सावरकरांना चारशे रुपये बरोबर देऊन पाठवले. वरकरणी ते बॅरिस्टर होण्यासाठी लंडनला गेले, असे दिसत होते. पण नंतर ते इंग्लंडमधील भारतीय क्रांतिकारकांच्या चळवळीचे अग्रणी बनले. त्या काळात इंडिया हाऊसचे राजकीय नेतृत्व सावरकरांकडे आले आहे, ही बाब ब्रिटिशांच्या लक्षात यायला वेळ लागला नाही. १३ मे १९०९ ग्रेज इनच्या बेंचर्सनी त्यांच्यावर राजद्रोहासह अनेक आरोप ठेवले होते. भारतातील सरकार उलथवून टाकण्याच्या कटाचा आरोपही होता. त्यांच्यावरील हे आरोप सिद्ध झाले नाहीत. ग्रेज इनच्या शिस्तभंग समितीला व्हॉइसरॉयने एक तार पाठवून सावरकरांवर कारवाईची शिफारस केली होती. त्यांचा राजद्रोहाच्या कारवायांशी संबंध असल्याची काही कागदपत्रेही पाठवण्यात आली होती. सावरकरांनी त्या वेळी मदनलाल धिंग्रा यांना पाठिंबा दिला होता, त्यामुळे सावरकर हे ब्रिटिशांच्या डोळय़ांत खुपत होते. खरे तर तो काळ सावरकरांसाठी व्यक्तिगत व सार्वजनिक जीवनात कसोटीचा होता. त्यांच्या ज्येष्ठ बंधूंची रवानगी अंदमानात जन्मठेपेसाठी झाली होती. त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. सावरकरांचे लहान बंधू नारायण यांना अटक होण्याची शक्यता होती. त्यांच्या कुटुंबाची जबाबदारी येसूवहिनी व पत्नी यमुनाबाई यांच्यावर येऊन पडली होती. सावरकरांचा मुलगा प्रभाकर वयाच्या चौथ्या वर्षी वारला होता. धिंग्रा यांच्यावरचा खटला व त्यांना मृत्युदंडाची झालेली शिक्षा यामुळे इंडिया हाऊसवर मळभ आले होते. श्यामजी कृष्णवर्मा यांनी त्या वेळी असे म्हटले होते, की सावरकर आता इंग्लंडमध्ये सुरक्षित राहू शकत नाहीत, त्यांना विनाविलंब बाहेर नेले पाहिजे. बऱ्याच प्रयत्नांनंतर सावरकरांचे मन पॅरिसला जाण्यासाठी वळवण्यात आले. तत्पूर्वी सावरकरांनी २४ ऑक्टोबर १९०९ रोजी लंडनमध्ये दसरा साजरा केला होता. त्या कार्यक्रमास गांधीजी उपस्थित होते. सावरकरांच्या सहवासाचा योग हा माझ्यासाठी सन्मानाचा क्षण आहे, असे गांधीजी म्हणाले होते. त्या सुमारास सावरकरांना न्यूमोनिया झालेला होता तरीही त्या अवस्थेत त्यांनी शिखांच्या इतिहासावर आधारित मराठी पुस्तक लिहिले होते. ६ जानेवारी १९१० रोजी सावरकरांनी लंडन सोडले.नोव्हेंबर १९०९ पासूनच तत्कालीन मुंबई प्रांताचे सरकार सावरकरांच्या अटकेचा विचार करीत होते. नाशिकला जॅक्सनचा खून झाला, त्यानंतर अनेकांची धरपकड करण्यात आली. १ फेब्रुवारी १९१० रोजी जॅक्सनच्या खुनाची प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाली. त्या खुनात जे शस्त्र वापरले होते ते सावरकरांनी लंडनहून पाठवले होते, हे त्यात निष्पन्न झाले होते. दंडाधिकाऱ्यांनी सावरकरांना राजद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्याचे आदेश जारी केले होते. त्यांच्यावर फ्युजिटिव्ह ऑफेंडर्स अ‍ॅक्ट १८८१ अन्वये कारवाई करण्यास सांगण्यात आले होते व त्या आदेशाची प्रत बो स्ट्रीट दंडाधिकाऱ्यांना पाठवली होती, जेणेकरून सावरकरांना लंडनमध्येच अटक करण्यात यावी. पण तेव्हा सावरकर पॅरिसमध्ये क्रांतिकारकांच्या बैठका घेत होते. तिथे त्यांनी गॅरिबाल्डीच्या चरित्राचा अभ्यास केला, मॅझिनीचे साहित्य वाचले. तिथून ते भारतातील क्रांतिकारकांना पत्रे, ब्राऊनिंग पिस्तुले पाठवत होते. ते श्यामजींना म्हणत की नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी आपल्याला भारतात जाऊ द्यावे. परंतु भारतात परतल्यास त्यांना प्रदीर्घ काळासाठी तुरुंगात जावे लागेल, याची कल्पना असल्याने श्यामजी व मॅडम कामा त्यांना परावृत्त करीत. श्यामजींनी सावरकरांना सांगितले, तुम्ही सेनापती आहात. तुम्ही प्रत्यक्ष रणभूमीवर उतरण्याची घाई करू नका. सावरकर त्यावर म्हणाले, की मी जर सेनापती आहे, तर प्रत्यक्ष पहिल्या फळीत लढून मला माझी योग्यता सिद्ध केली पाहिजे; मुख्यालयी बसण्यासाठी खोटे युक्तिवाद करीत भीतीवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न मी करणार नाही. सरतेशेवटी मॅडम कामा यांनी सावरकरांना पुन्हा लंडनला परतण्याची परवानगी दिली. सावरकरांनी विचार केला की, भारतात नाही तर इंग्लंडला जायला हरकत नाही, आपण मातृभूमीसाठी कुठल्याही हालअपेष्टा सहन करू शकतो हे दाखवून दिले पाहिजे. आपल्याकडून क्रांतीचे धडे घेऊन जे निधडय़ा छातीने वधस्तंभाकडे गेले त्यांना, त्यांचा गुरूच असा देशामागून देश भटकत स्वत:ला वाचवतो आहे असे वाटू नये, त्यामुळे वाईटात वाईट घडले तरी त्याला सामोरे जाण्याची आपली तयारी असली पाहिजे. फ्युजिटिव्ह ऑफेंडर्स अ‍ॅक्ट अन्वये कारवाईचा हुकूम असताना लंडनला परतणे जोखमीचे होते. १३ मार्च १९१० रोजी त्यांनी पॅरिस सोडले. ते इंग्लंडमधील न्यू हेवन येथे पोहोचले. तिथून ते रेल्वेने लंडनच्या व्हिक्टोरिया स्टेशनला उतरले. लगेच त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांना भारतातून आलेले वॉरंट दाखवण्यात आले. त्यांच्यावर राजद्रोह व खुनास प्रवृत्त केल्याचा आरोप होता. सावरकर हसले व म्हणाले, येस सर! नंतर त्यांना बो स्ट्रीट दंडाधिकाऱ्यांपुढे हजर करण्यात आले. त्यांची झडती घेण्यात आली. त्यात काही राष्ट्रवादी विचारांची पुस्तके, वृत्तपत्रांची कात्रणे, छायाचित्रे, मॅझिनी, मदनलाल धिंग्रा यांची छायाचित्रे, गॅरिबाल्डीवरचे लिखाण तसेच सांकेतिक भाषेत लिहिलेला कागद सापडला. पोलिसांनी बऱ्याच यातना देऊनही सावरकरांनी त्या कागदावर काय लिहिले आहे ते सांगितले नाही.त्या वेळचे एक ख्यातनाम लेखक डेव्हिड गार्नेट हे सावरकरांचे चांगले मित्र होते. त्यांनी असे म्हटले होते, की नाशिक येथे जॅक्सनचा खून झाला त्या प्रकरणात सरकारकडे सावरकर यांच्याविरुद्ध पुरावे होते, पण हे प्रकरण काळजीपूर्वक हाताळावे लागणार होते. जॅक्सनचा खून झाला तेव्हा सावरकर लंडनमध्ये होते, त्यामुळे तेथेच त्यांच्यावर खटला चालवावा असा एक मतप्रवाह होता. पण लंडनमध्ये खटला चालला असता तर त्यांना २-३ वर्षांचीच शिक्षा झाली असती. अधिकाऱ्यांचा सावरकरांना भारतात आणण्याचा प्रयत्न होता. त्यासाठी त्यांना पुरावे गोळा करावे लागणार होते. ते भारतात असताना त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांचा, प्रक्षोभक भाषणांचा शोध घ्यावा लागणार होता. त्यांना तशी काही प्रक्षोभक भाषणे सापडली व त्या पुराव्यांच्या आधारे सावरकरांना भारतात आणण्यासाठी अर्ज करण्यात आला. ब्रिटिश अधिकारी सावरकरांना भारतात पाठवण्यास तयार झाले होते. मुंबई पोलिसातील सहायक पोलीस निरीक्षक गायडर यांनी उपअधीक्षक सीआयडी, चार्ल्स जॉन पॉवर यांना पाठवलेल्या पत्रातून ते स्पष्ट झाले होते. सावरकरांना ताब्यात घेण्यासाठी पॉवर हे अटक वॉरंट घेऊन निघणार होते. त्यांच्यासमवेत अमरसिंग सखारामसिंग परदेशी (सावरकरांच्या मित्रमेळय़ाचे पूर्वीचे सदस्य), महंमद सादिक व उस्मान खान हे तीन जमादार असणार होते. १० फेब्रुवारी १९१० रोजी पॉवर यांना सावरकरांच्या अटकेचे वॉरंट मिळाले. इंग्लंडमध्ये सावरकर तुरुंगात अगदी शांत होते. सहकारी निरंजन पाल यांना याबाबत विचारले तेव्हा ते म्हणाले, की अटक व्हावी म्हणूनच मी लंडनला आलो. त्याचे परिणाम भोगण्याची माझी तयारी आहे. ब्रिक्स्टनच्या तुरुंगात असताना त्यांनी ‘माझे मृत्युपत्र’ ही मराठी कविता लिहिली, त्या वेळी व्हीव्हीएस अय्यर यांनी सावरकरांना सांगितले होते, की स्वातंत्र्यलढा असाच चालू ठेवला जावा.सावरकरांना ब्रिटिशांच्या तावडीतून सोडवण्यासाठी २० मार्च १९१० रोजी अय्यर यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. सावरकरांचे मित्र गार्नेट यांनीही त्यांच्या सुटकेची एक योजना मांडली होती. रिमांडसाठी सावरकरांना दर आठवडय़ाला बो स्ट्रीट न्यायालयात नेले जात असे. त्यांच्यासमेवत काही डिटेक्टिव्ह असत. त्यांना नेण्याचा- आणण्याचा क्रम ठरलेला होता, त्यामुळे त्यांना तुरुंगाच्या दारातच ताब्यात घेऊन सुटका करावी, असा गार्नेट यांचा मनसुबा होता. गार्नेट यांनी असे ठरवले, की सावरकरांना सोडवण्यासाठी दोन माणसे पॅरिसहून बोलवायची, त्यांना सकाळीच ब्रिक्स्टनला न्यायचे. सावरकरांना ताब्यात घ्यायचे व नंतर त्यांना फ्रान्सला रवाना करायचे. सावरकरांनी ही योजना मान्य केली. गार्नेट यांनी सावरकरांसाठी महिला मोटरिस्ट घालत तसा पोशाख म्हणजे हॅट व बुरखा आणला. ती योजना अखेर फसली, पण सावरकर शांत राहिले. सावरकरांनी गार्नेट यांना सांगितले, की चिंता करू नका. मी पर्यायी योजना आखली आहे. ब्रिक्स्टन तुरुंगातील भेटीत ते अय्यरना म्हणाले होते, सगळे सुरळीत पार पडले तर मार्सेलिसमध्ये भेटू. एप्रिल १९१०मध्ये स्कॉटलंड यार्डने अय्यर यांना अटक करण्याचे ठरवले होते. शेवटची भेट म्हणून सावरकर व अय्यर दोघेही त्या भेटीत भावविवश झाले. त्यानंतर अय्यर पॅरिसला गेले. अय्यर व कामा यांनी सावरकरांना मार्सेलिस येथे सोडवण्याची योजना आखली होती. कारण सावरकर यांना भारतात घेऊन जाणारी बोट तेथे थांबणार होती. स्कॉटलंड यार्डला सावरकरांच्या सुटकेसाठी चाललेल्या प्रयत्नांची खबरबात होती. सावरकर कुठल्या बोटीतून येणार आहेत, याची माहिती अय्यर व मंडळी काढत आहेत, त्यामुळे सावध राहावे, असे स्कॉटलंड यार्डने लंडन पोलिसांना सांगितले होते. पोलिसांनी शेवटी त्यांना न्यायालयात आणले तेव्हा हातकडय़ा घातल्या होत्या व कडक सुरक्षा ठेवली होती. अखेर २१ जून १९१०रोजी विन्स्टन चर्चिल यांनी अखेरचे अटक वॉरंट जारी केले. सावरकरांना खटल्यासाठी भारतात पाठवण्याचे पक्के झाले. स्कॉटलंड यार्डचे डिटेक्टिव्ह इन्स्पेक्टर एडवर्ड पार्कर, उपअधीक्षक सीआयडी- चार्ल्स जॉन पॉवर व दोन देशी राखणदार सावरकरांबरोबर मोरिया या बोटीतून जाणार होते. ३० जून १९१० रोजी सावरकरांना ब्रिक्स्टन तुरुंगातून बाहेर काढून कॅनन रो पोलीस चौकीत नेण्यात आले. नंतर तेथूनच मोरिया बोट असलेल्या टिलबरी नदीकडे नेण्यात आले. बोटीत सावरकरांना सेकंड क्लासमध्ये बसवले होते. एडवर्ड पार्कर यांनी पॉवर यांच्याबरोबर सेकंड क्लासने प्रवास करणे पसंत केले होते. डेकवरचे दोन पॅसेजेस भारतीय जमादारांना दिले होते. सावरकर, पॉवर व पार्कर हे सेकंड क्लासच्या केबिनमध्ये होते. त्यात पोर्टहोल नव्हते. चार बेड होते. सावरकर व पार्कर खालच्या बेडवर झोपत, तर पॉवर हे सावरकरांच्या वरच्या बेडवर झोपत असत. जेवणानंतर सावरकर केबिनमध्ये विश्रांती घेत असत. जेवताना पार्कर व पॉवर हे सावरकरांच्या बाजूने बसत. सावरकर रात्री नऊ वाजताच झोपी जात असत, पण त्यांना नऊ स्वच्छतागृहांपैकी कुठेही जाण्याची मुभा होती. त्यांच्याबाहेर भारतीय जमादार पहारा देत असत. सावरकरांना व्यायामासाठी अप्पर डेकवर नेले जात असे, तोपर्यंत त्यांना हातकडय़ा घातल्या जात नसत. कुठली बंदरे गेली हे सावरकर कधीच कुणाला विचारत नसत. बिस्केचा उपसागर खवळलेला असताना प्रवासी ढकलले जात होते, त्या संधीचा फायदा घेऊन सावरकरांनी पोर्टहोलची मापे घेतली. त्याचा व्यास बारा इंच होता. सावरकर पाच फूट अडीच इंच उंच होते व त्यांच्या छातीचा घेर ३२ इंच व कॉलर साइज १३ इंच होती. त्यांची ही मापे अपराधी म्हणून नंतर घेण्यात आली होती, ती त्यांच्या स्मरणात होती. मोरिया बोट ५ जुलै १९१० रोजी जिब्राल्टरला आली, तिथे तीन-चार तास थांबली. तेवढय़ा कालावधीत सुटका करून घेणे सावरकरांना शक्य नव्हते. त्यानंतर या बोटीचा एक रॉडच तुटला, तेव्हा ती मार्सेलिसच्या जवळ आली होती. तशातच ती बोट ७ जुलै १९१० रोजी मार्सेलिसला आली. दुरुस्तीसाठी बोट जरा किनाऱ्याच्या जास्तीच जवळ नेण्यात आली. ८ जुलै १९१० शुक्रवारचा दिवस होता. सावरकर सकाळी सहा वाजता उठले. पार्करही उठले होते. सावरकरांनी स्वच्छतागृहात जायची इच्छा दर्शवली. पार्कर हे त्यांच्या दोन बेडच्या मधोमध घडय़ाळ ठेवायचे. सावरकरांना त्यांनी वेळ विचारली. सावरकर म्हणाले, सव्वासहा. पार्कर म्हणाले, थोडा वेळ थांबा. सावरकर पुन्हा साडेसहाला म्हणाले, आता तरी न्या. सावरकरांनी त्या वेळी सारखा त्रागा केला नाही. नंतर पार्कर यांनी सावरकरांच्या विनंतीला प्रतिसाद दिला. सावरकरांनी नाईट ड्रेसवर ड्रेसिंग गाऊन घातला. जॉन पॉवर झोपलेले होते. दोघांना स्वच्छतागृहाकडे येताना बघून भारतीय रखवालदार सावध झाले. सावरकर दोन क्रमांकाच्या स्वच्छतागृहात गेले. पार्कर यांनी अमरसिंग व महंमद सादिक यांना सावरकरांवर लक्ष ठेवायला सांगितले. आत जाताच सावरकरांनी गाऊन काढून ठेवला व दार आतून लावून घेतले. नंतर त्यांनी पोर्टहोलमधून बाहेर जाण्यास सुरुवात केली. बाहेरचे दोन रक्षक सावरकर बाहेर येत नाहीत म्हणून अस्वस्थ होते. अमरसिंह व सादिक यांनी वाकून पाहण्याचा प्रयत्न केला. खिडकीची काच फोडली, पण सावरकर पळाले होते. ते १०-१२ फूट अंतर पोहोत गेले व धक्क्याच्या भिंतीवर चढू लागले. सावरकरांवर त्या वेळी गोळीबार झाला, ते नग्नावस्थेत पोहत गेले असे सांगितले जाते, पण त्याला आधार नाही. सावरकर किती अंतर पोहून गेले, कसे गेले, याला महत्त्व नाही, पण अटक करवून घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा त्यांनी ब्रिटिश साम्राज्याला जबर हादरा देण्याचा केलेला तो प्रयत्न होता. सावरकर किनाऱ्याला लागले व पळू लागले. पण फ्रान्सच्या सागरी दलाच्या ब्रिगेडियर पास्की यांनी त्यांना अटक केली व पुन्हा बोटीवर आणले. तोपर्यंत बोटीवरील तीनजण पास्की यांच्या मदतीला आले होते. त्या बोटीतून एक इसम जवळजवळ नग्नावस्थेत पोर्टहोलमधून बाहेर पडताना आपण पाहिला, असे पास्की यांनी पोलिसांना सांगितले, ब्रिगेडियर पास्की यांनी पाचशे मीटर पळत जाऊन सावरकरांना पकडले व पुन्हा बोटीवर नेले. काही मिनिटांतच ही सगळी घटना घडली. ‘गॅलिक अमेरिकन’मध्ये या घटनेची माहिती देताना असे म्हटले होते, की सावरकर सुटले हे बघताच ब्रिटिश पोलिसांनी चोर. चोर. अशा आरोळय़ा दिल्या, त्यामुळे फ्रेंच पोलिसांनी त्यांना पकडले. त्यांना आंतरराष्ट्रीय निकषानुसार वर्तणूक न देता पुन्हा बोटीवर नेण्यात आले. मार्सेलिसच्या ब्रिटिश दूतावासाने फ्रेंच पोलिसांना या कामगिरीबद्दल धन्यवाद दिले.सावरकरांच्या या साहसाचे आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी कौतुक केले होते. त्यानंतर श्यामजी, राणाजी व मॅडम कामा यांनी कार्ल मार्क्‍सचे जावई मोन्सिअर जां लोंगे व समाजवादी नेते मोन्सिअर जोरस यांच्याशी सावरकरांना फ्रान्सच्या परदेशी भूमीत अटक करण्यात आल्याच्या विषयावर चर्चा केली. मार्सेलिस पोलिसांनी सावरकरांना ब्रिटिश पोलिसांच्या ताब्यात देऊन चूक केली हे पटवून दिले. फ्रेंच सरकारला सावरकरांना पुन्हा फ्रान्सच्या ताब्यात देण्याची विनंती करण्यास भाग पाडले. तशी विनंती करण्यात आल्याची माहिती इंग्लंडचे परराष्ट्रमंत्री एडवर्ड ग्रे यांनी त्या वेळी हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये दिल्याचे ‘गॅलिक अमेरिकन’ने म्हटले आहे. फ्रान्समधील ला हय़ुमॅनाइटपासून जर्नल दा डिबेट या वेगवेगळय़ा विचारसरणीच्या वृत्तपत्रांनी सावरकरांना पुन्हा फ्रान्सच्या ताब्यात देण्याची मागणी केली होती. ‘द एक्लेअर’ने तर ब्रिटिशांच्या जुलमी राजवटीवर टीकेची झोड उठवली होती. बळाचा वापर आम्हाला मान्य नाही, असे असले तरी आम्ही ते थांबवू शकत नाही, पण ब्रिटनच्या पोलिसांनी फ्रान्सच्या पोलिसांना मदत करायला नको होती. ‘द टेम्पस’ने सुद्धा असे म्हटले होते, की सावरकरांना त्यांचा पाठलाग करणाऱ्यांच्या ताब्यात देऊन फ्रेंच पोलिसांनी आश्रयाच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले आहे.फ्रेंच सरकारने सावरकरांना परत ताब्यात देण्याची मागणी ब्रिटिश सरकारकडे केली. नंतर ब्रिटनने हे प्रकरण हेग येथील आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे नेण्याचे मान्य केले, पण तेथे न्याय मिळणे शक्य नव्हते. लवादाने असा निर्णय दिला, की फ्रान्सचा त्या कैद्यावर कुठलाही अधिकार असू शकत नाही, त्यामुळे सावरकरांना पुन्हा फ्रान्सच्या ताब्यात देण्याचा प्रश्नच येत नाही. सावरकरांना पुन्हा मोरिया बोटीवर नेण्यात आले. त्यानंतर २२ जुलैला सकाळी त्यांना मुंबईत आणण्यात आले. नंतर टॅक्सीने व्हिक्टोरिया टर्मिनसला नेले. तेथून दिल्ली एक्स्प्रेस मेलच्या तिसऱ्या वर्गाच्या डब्यातून त्यांना नाशिकला आणले तेव्हा दुपार झाली होती. तेथे त्यांच्यावर खुनास प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून खटला चालला. नाशिकमध्ये आल्यानंतर त्यांना लवकरात लवकर शिक्षा कशी देता येईल यावर सरकारचा भर होता. या घटनेची तुलना शिवाजीमहाराजांच्या आग्य््रााहून सुटकेशी करता येईल. शिवाजीमहाराज हे सार्वभौम हिंदू राजे होते, तर सावरकर हे भारताला ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी जिवाचे रान करणारे क्रांतिकारक होते इतकाच काय तो फरक! सावरकरांचे हे असामान्य कर्तृत्व पुसून टाकण्याचा प्रयत्न काही हितसंबंधी लोक करतात, पण शिवाजी महाराजांप्रमाणेच सावरकरांचेही नाव हिंदूंच्या मन:पटलावरून कधीच पुसले जाणार नाही.‘कृतार्थ’ सावरकरस्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी सावरकरांनी ‘अभिनव भारत’ ही क्रांतिकारी संघटना स्थापन केली. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या संघटनेचे विसर्जन करण्यात आले. पुण्यात केशवराव जेधे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत याची घोषणा करण्यात आली. त्यावेळी सावरकरांनी केलेल्या भाषणातील अंश :‘काही लोक म्हणतात, माझे जीवन विफल आहे. त्यांना काही कळत नाही. माझ्यासारखे सफल जीवन फार थोडय़ांच्या वाटय़ाला येते. तरुणपणी, सर्व सोडून मी या खडतर मार्गावर इतर पुष्कळांच्या समवेत पाऊल टाकले. त्या वेळी मला स्वतंत्र भारत याचि देही याचि डोळा पाहायला मिळेल, ही आशा कुठे होती? माझ्या बरोबरीचे लोक पारतंत्र्यातच जग सोडून गेले. काही तुरुंगात झिजून मेले. आज मी जिवंत आहे. स्वतंत्र आहे. मला पन्नास वर्षांची शिक्षा झाली. मी बहुतेक तुरुंगातच मरेन, ही धास्ती मला होती. मी सुटलो. देश स्वतंत्र झाला. आज मी स्वतंत्र भारताचा नागरिक आहे. मला सरकार-दरबारी मान नाही. खरे आहे; पण आम्ही ज्या वेळी आपले प्राण पणाला लावले होते, त्या वेळी आम्ही दैवाशी सौदा केलेला नव्हता, की या त्यागाबद्दल आम्हाला सरकारी मान मिळाले पाहिजेत. मला माहीत आहे, की दिल्लीच्या दरबारात मला पट्टेवाल्याचीही जागा मिळायची नाही. तरीही मी आज संतुष्ट आहे. तृप्त आहे. कारण माझा देश स्वतंत्र आहे. मी स्वतंत्र आहे.’* धों. वि. देशपांडे यांच्या ‘राजमुद्रा’मधून साभार.
loksatta - http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83978:2010-07-07-14-27-14&catid=32:2009-07-09-02-02-48&Itemid=10
स्वैर अनुवाद: राजेंद्र येवलेकरडॉ. श्रीरंग गोडबोले ,गुरुवार, ८ जुलै २०१०
स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे देशाच्या स्वातंत्र्यलढय़ातील योगदान लोकांच्या सदैव स्मरणात राहील. त्यांनी नेहमीच क्रांतिकारी मार्गावर विश्वास ठेवून इंग्रज सरकारविरुद्धच्या स्वातंत्र्यलढय़ाचे स्फुल्लिंग धगधगते ठेवले. स्वत: मागे राहून इतरांना पुढे करणाऱ्या सेनापतींसारखे ते नव्हते. त्यांनी ८ जुलै १९१० रोजी फ्रान्समधील मार्सेलिसच्या समुद्रात मारलेली उडी ही त्यांच्या जीवनप्रवासातीलच नव्हे तर भारताच्या इतिहासातील एक अविस्मरणीय घटना होती. त्या घटनेला आज शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. सावरकरांनी मारलेली ती साहसी उडी, नंतर फ्रान्समध्ये पुन्हा झालेली अटक हा घटनाक्रम साधा नव्हता, त्याला अनेक पैलू होते. परदेशातील भूमीवर हे नाटय़ घडले होते, त्यामुळे त्याबाबतचा खटला हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात चालला व त्याला ‘सावरकर केस’ असे म्हटले गेले होते. सरदार सिंग राणा यांनी जाहीर केलेली शिवाजी फेलोशिप मिळाल्यामुळे सावरकर २६ मे १९०६ रोजी भारतातून इंग्लंडला गेले. या फेलोशिपसाठी त्यांचे नाव श्यामजी कृष्णवर्मा यांना लोकमान्य टिळकांनी सुचवले होते. श्यामजींच्या सूचनेवरून टिळकांनी सावरकरांना चारशे रुपये बरोबर देऊन पाठवले. वरकरणी ते बॅरिस्टर होण्यासाठी लंडनला गेले, असे दिसत होते. पण नंतर ते इंग्लंडमधील भारतीय क्रांतिकारकांच्या चळवळीचे अग्रणी बनले. त्या काळात इंडिया हाऊसचे राजकीय नेतृत्व सावरकरांकडे आले आहे, ही बाब ब्रिटिशांच्या लक्षात यायला वेळ लागला नाही. १३ मे १९०९ ग्रेज इनच्या बेंचर्सनी त्यांच्यावर राजद्रोहासह अनेक आरोप ठेवले होते. भारतातील सरकार उलथवून टाकण्याच्या कटाचा आरोपही होता. त्यांच्यावरील हे आरोप सिद्ध झाले नाहीत. ग्रेज इनच्या शिस्तभंग समितीला व्हॉइसरॉयने एक तार पाठवून सावरकरांवर कारवाईची शिफारस केली होती. त्यांचा राजद्रोहाच्या कारवायांशी संबंध असल्याची काही कागदपत्रेही पाठवण्यात आली होती. सावरकरांनी त्या वेळी मदनलाल धिंग्रा यांना पाठिंबा दिला होता, त्यामुळे सावरकर हे ब्रिटिशांच्या डोळय़ांत खुपत होते. खरे तर तो काळ सावरकरांसाठी व्यक्तिगत व सार्वजनिक जीवनात कसोटीचा होता. त्यांच्या ज्येष्ठ बंधूंची रवानगी अंदमानात जन्मठेपेसाठी झाली होती. त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. सावरकरांचे लहान बंधू नारायण यांना अटक होण्याची शक्यता होती. त्यांच्या कुटुंबाची जबाबदारी येसूवहिनी व पत्नी यमुनाबाई यांच्यावर येऊन पडली होती. सावरकरांचा मुलगा प्रभाकर वयाच्या चौथ्या वर्षी वारला होता. धिंग्रा यांच्यावरचा खटला व त्यांना मृत्युदंडाची झालेली शिक्षा यामुळे इंडिया हाऊसवर मळभ आले होते. श्यामजी कृष्णवर्मा यांनी त्या वेळी असे म्हटले होते, की सावरकर आता इंग्लंडमध्ये सुरक्षित राहू शकत नाहीत, त्यांना विनाविलंब बाहेर नेले पाहिजे. बऱ्याच प्रयत्नांनंतर सावरकरांचे मन पॅरिसला जाण्यासाठी वळवण्यात आले. तत्पूर्वी सावरकरांनी २४ ऑक्टोबर १९०९ रोजी लंडनमध्ये दसरा साजरा केला होता. त्या कार्यक्रमास गांधीजी उपस्थित होते. सावरकरांच्या सहवासाचा योग हा माझ्यासाठी सन्मानाचा क्षण आहे, असे गांधीजी म्हणाले होते. त्या सुमारास सावरकरांना न्यूमोनिया झालेला होता तरीही त्या अवस्थेत त्यांनी शिखांच्या इतिहासावर आधारित मराठी पुस्तक लिहिले होते. ६ जानेवारी १९१० रोजी सावरकरांनी लंडन सोडले.नोव्हेंबर १९०९ पासूनच तत्कालीन मुंबई प्रांताचे सरकार सावरकरांच्या अटकेचा विचार करीत होते. नाशिकला जॅक्सनचा खून झाला, त्यानंतर अनेकांची धरपकड करण्यात आली. १ फेब्रुवारी १९१० रोजी जॅक्सनच्या खुनाची प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाली. त्या खुनात जे शस्त्र वापरले होते ते सावरकरांनी लंडनहून पाठवले होते, हे त्यात निष्पन्न झाले होते. दंडाधिकाऱ्यांनी सावरकरांना राजद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्याचे आदेश जारी केले होते. त्यांच्यावर फ्युजिटिव्ह ऑफेंडर्स अ‍ॅक्ट १८८१ अन्वये कारवाई करण्यास सांगण्यात आले होते व त्या आदेशाची प्रत बो स्ट्रीट दंडाधिकाऱ्यांना पाठवली होती, जेणेकरून सावरकरांना लंडनमध्येच अटक करण्यात यावी. पण तेव्हा सावरकर पॅरिसमध्ये क्रांतिकारकांच्या बैठका घेत होते. तिथे त्यांनी गॅरिबाल्डीच्या चरित्राचा अभ्यास केला, मॅझिनीचे साहित्य वाचले. तिथून ते भारतातील क्रांतिकारकांना पत्रे, ब्राऊनिंग पिस्तुले पाठवत होते. ते श्यामजींना म्हणत की नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी आपल्याला भारतात जाऊ द्यावे. परंतु भारतात परतल्यास त्यांना प्रदीर्घ काळासाठी तुरुंगात जावे लागेल, याची कल्पना असल्याने श्यामजी व मॅडम कामा त्यांना परावृत्त करीत. श्यामजींनी सावरकरांना सांगितले, तुम्ही सेनापती आहात. तुम्ही प्रत्यक्ष रणभूमीवर उतरण्याची घाई करू नका. सावरकर त्यावर म्हणाले, की मी जर सेनापती आहे, तर प्रत्यक्ष पहिल्या फळीत लढून मला माझी योग्यता सिद्ध केली पाहिजे; मुख्यालयी बसण्यासाठी खोटे युक्तिवाद करीत भीतीवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न मी करणार नाही. सरतेशेवटी मॅडम कामा यांनी सावरकरांना पुन्हा लंडनला परतण्याची परवानगी दिली. सावरकरांनी विचार केला की, भारतात नाही तर इंग्लंडला जायला हरकत नाही, आपण मातृभूमीसाठी कुठल्याही हालअपेष्टा सहन करू शकतो हे दाखवून दिले पाहिजे. आपल्याकडून क्रांतीचे धडे घेऊन जे निधडय़ा छातीने वधस्तंभाकडे गेले त्यांना, त्यांचा गुरूच असा देशामागून देश भटकत स्वत:ला वाचवतो आहे असे वाटू नये, त्यामुळे वाईटात वाईट घडले तरी त्याला सामोरे जाण्याची आपली तयारी असली पाहिजे. फ्युजिटिव्ह ऑफेंडर्स अ‍ॅक्ट अन्वये कारवाईचा हुकूम असताना लंडनला परतणे जोखमीचे होते. १३ मार्च १९१० रोजी त्यांनी पॅरिस सोडले. ते इंग्लंडमधील न्यू हेवन येथे पोहोचले. तिथून ते रेल्वेने लंडनच्या व्हिक्टोरिया स्टेशनला उतरले. लगेच त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांना भारतातून आलेले वॉरंट दाखवण्यात आले. त्यांच्यावर राजद्रोह व खुनास प्रवृत्त केल्याचा आरोप होता. सावरकर हसले व म्हणाले, येस सर! नंतर त्यांना बो स्ट्रीट दंडाधिकाऱ्यांपुढे हजर करण्यात आले. त्यांची झडती घेण्यात आली. त्यात काही राष्ट्रवादी विचारांची पुस्तके, वृत्तपत्रांची कात्रणे, छायाचित्रे, मॅझिनी, मदनलाल धिंग्रा यांची छायाचित्रे, गॅरिबाल्डीवरचे लिखाण तसेच सांकेतिक भाषेत लिहिलेला कागद सापडला. पोलिसांनी बऱ्याच यातना देऊनही सावरकरांनी त्या कागदावर काय लिहिले आहे ते सांगितले नाही.त्या वेळचे एक ख्यातनाम लेखक डेव्हिड गार्नेट हे सावरकरांचे चांगले मित्र होते. त्यांनी असे म्हटले होते, की नाशिक येथे जॅक्सनचा खून झाला त्या प्रकरणात सरकारकडे सावरकर यांच्याविरुद्ध पुरावे होते, पण हे प्रकरण काळजीपूर्वक हाताळावे लागणार होते. जॅक्सनचा खून झाला तेव्हा सावरकर लंडनमध्ये होते, त्यामुळे तेथेच त्यांच्यावर खटला चालवावा असा एक मतप्रवाह होता. पण लंडनमध्ये खटला चालला असता तर त्यांना २-३ वर्षांचीच शिक्षा झाली असती. अधिकाऱ्यांचा सावरकरांना भारतात आणण्याचा प्रयत्न होता. त्यासाठी त्यांना पुरावे गोळा करावे लागणार होते. ते भारतात असताना त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांचा, प्रक्षोभक भाषणांचा शोध घ्यावा लागणार होता. त्यांना तशी काही प्रक्षोभक भाषणे सापडली व त्या पुराव्यांच्या आधारे सावरकरांना भारतात आणण्यासाठी अर्ज करण्यात आला. ब्रिटिश अधिकारी सावरकरांना भारतात पाठवण्यास तयार झाले होते. मुंबई पोलिसातील सहायक पोलीस निरीक्षक गायडर यांनी उपअधीक्षक सीआयडी, चार्ल्स जॉन पॉवर यांना पाठवलेल्या पत्रातून ते स्पष्ट झाले होते. सावरकरांना ताब्यात घेण्यासाठी पॉवर हे अटक वॉरंट घेऊन निघणार होते. त्यांच्यासमवेत अमरसिंग सखारामसिंग परदेशी (सावरकरांच्या मित्रमेळय़ाचे पूर्वीचे सदस्य), महंमद सादिक व उस्मान खान हे तीन जमादार असणार होते. १० फेब्रुवारी १९१० रोजी पॉवर यांना सावरकरांच्या अटकेचे वॉरंट मिळाले. इंग्लंडमध्ये सावरकर तुरुंगात अगदी शांत होते. सहकारी निरंजन पाल यांना याबाबत विचारले तेव्हा ते म्हणाले, की अटक व्हावी म्हणूनच मी लंडनला आलो. त्याचे परिणाम भोगण्याची माझी तयारी आहे. ब्रिक्स्टनच्या तुरुंगात असताना त्यांनी ‘माझे मृत्युपत्र’ ही मराठी कविता लिहिली, त्या वेळी व्हीव्हीएस अय्यर यांनी सावरकरांना सांगितले होते, की स्वातंत्र्यलढा असाच चालू ठेवला जावा.सावरकरांना ब्रिटिशांच्या तावडीतून सोडवण्यासाठी २० मार्च १९१० रोजी अय्यर यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. सावरकरांचे मित्र गार्नेट यांनीही त्यांच्या सुटकेची एक योजना मांडली होती. रिमांडसाठी सावरकरांना दर आठवडय़ाला बो स्ट्रीट न्यायालयात नेले जात असे. त्यांच्यासमेवत काही डिटेक्टिव्ह असत. त्यांना नेण्याचा- आणण्याचा क्रम ठरलेला होता, त्यामुळे त्यांना तुरुंगाच्या दारातच ताब्यात घेऊन सुटका करावी, असा गार्नेट यांचा मनसुबा होता. गार्नेट यांनी असे ठरवले, की सावरकरांना सोडवण्यासाठी दोन माणसे पॅरिसहून बोलवायची, त्यांना सकाळीच ब्रिक्स्टनला न्यायचे. सावरकरांना ताब्यात घ्यायचे व नंतर त्यांना फ्रान्सला रवाना करायचे. सावरकरांनी ही योजना मान्य केली. गार्नेट यांनी सावरकरांसाठी महिला मोटरिस्ट घालत तसा पोशाख म्हणजे हॅट व बुरखा आणला. ती योजना अखेर फसली, पण सावरकर शांत राहिले. सावरकरांनी गार्नेट यांना सांगितले, की चिंता करू नका. मी पर्यायी योजना आखली आहे. ब्रिक्स्टन तुरुंगातील भेटीत ते अय्यरना म्हणाले होते, सगळे सुरळीत पार पडले तर मार्सेलिसमध्ये भेटू. एप्रिल १९१०मध्ये स्कॉटलंड यार्डने अय्यर यांना अटक करण्याचे ठरवले होते. शेवटची भेट म्हणून सावरकर व अय्यर दोघेही त्या भेटीत भावविवश झाले. त्यानंतर अय्यर पॅरिसला गेले. अय्यर व कामा यांनी सावरकरांना मार्सेलिस येथे सोडवण्याची योजना आखली होती. कारण सावरकर यांना भारतात घेऊन जाणारी बोट तेथे थांबणार होती. स्कॉटलंड यार्डला सावरकरांच्या सुटकेसाठी चाललेल्या प्रयत्नांची खबरबात होती. सावरकर कुठल्या बोटीतून येणार आहेत, याची माहिती अय्यर व मंडळी काढत आहेत, त्यामुळे सावध राहावे, असे स्कॉटलंड यार्डने लंडन पोलिसांना सांगितले होते. पोलिसांनी शेवटी त्यांना न्यायालयात आणले तेव्हा हातकडय़ा घातल्या होत्या व कडक सुरक्षा ठेवली होती. अखेर २१ जून १९१०रोजी विन्स्टन चर्चिल यांनी अखेरचे अटक वॉरंट जारी केले. सावरकरांना खटल्यासाठी भारतात पाठवण्याचे पक्के झाले. स्कॉटलंड यार्डचे डिटेक्टिव्ह इन्स्पेक्टर एडवर्ड पार्कर, उपअधीक्षक सीआयडी- चार्ल्स जॉन पॉवर व दोन देशी राखणदार सावरकरांबरोबर मोरिया या बोटीतून जाणार होते. ३० जून १९१० रोजी सावरकरांना ब्रिक्स्टन तुरुंगातून बाहेर काढून कॅनन रो पोलीस चौकीत नेण्यात आले. नंतर तेथूनच मोरिया बोट असलेल्या टिलबरी नदीकडे नेण्यात आले. बोटीत सावरकरांना सेकंड क्लासमध्ये बसवले होते. एडवर्ड पार्कर यांनी पॉवर यांच्याबरोबर सेकंड क्लासने प्रवास करणे पसंत केले होते. डेकवरचे दोन पॅसेजेस भारतीय जमादारांना दिले होते. सावरकर, पॉवर व पार्कर हे सेकंड क्लासच्या केबिनमध्ये होते. त्यात पोर्टहोल नव्हते. चार बेड होते. सावरकर व पार्कर खालच्या बेडवर झोपत, तर पॉवर हे सावरकरांच्या वरच्या बेडवर झोपत असत. जेवणानंतर सावरकर केबिनमध्ये विश्रांती घेत असत. जेवताना पार्कर व पॉवर हे सावरकरांच्या बाजूने बसत. सावरकर रात्री नऊ वाजताच झोपी जात असत, पण त्यांना नऊ स्वच्छतागृहांपैकी कुठेही जाण्याची मुभा होती. त्यांच्याबाहेर भारतीय जमादार पहारा देत असत. सावरकरांना व्यायामासाठी अप्पर डेकवर नेले जात असे, तोपर्यंत त्यांना हातकडय़ा घातल्या जात नसत. कुठली बंदरे गेली हे सावरकर कधीच कुणाला विचारत नसत. बिस्केचा उपसागर खवळलेला असताना प्रवासी ढकलले जात होते, त्या संधीचा फायदा घेऊन सावरकरांनी पोर्टहोलची मापे घेतली. त्याचा व्यास बारा इंच होता. सावरकर पाच फूट अडीच इंच उंच होते व त्यांच्या छातीचा घेर ३२ इंच व कॉलर साइज १३ इंच होती. त्यांची ही मापे अपराधी म्हणून नंतर घेण्यात आली होती, ती त्यांच्या स्मरणात होती. मोरिया बोट ५ जुलै १९१० रोजी जिब्राल्टरला आली, तिथे तीन-चार तास थांबली. तेवढय़ा कालावधीत सुटका करून घेणे सावरकरांना शक्य नव्हते. त्यानंतर या बोटीचा एक रॉडच तुटला, तेव्हा ती मार्सेलिसच्या जवळ आली होती. तशातच ती बोट ७ जुलै १९१० रोजी मार्सेलिसला आली. दुरुस्तीसाठी बोट जरा किनाऱ्याच्या जास्तीच जवळ नेण्यात आली. ८ जुलै १९१० शुक्रवारचा दिवस होता. सावरकर सकाळी सहा वाजता उठले. पार्करही उठले होते. सावरकरांनी स्वच्छतागृहात जायची इच्छा दर्शवली. पार्कर हे त्यांच्या दोन बेडच्या मधोमध घडय़ाळ ठेवायचे. सावरकरांना त्यांनी वेळ विचारली. सावरकर म्हणाले, सव्वासहा. पार्कर म्हणाले, थोडा वेळ थांबा. सावरकर पुन्हा साडेसहाला म्हणाले, आता तरी न्या. सावरकरांनी त्या वेळी सारखा त्रागा केला नाही. नंतर पार्कर यांनी सावरकरांच्या विनंतीला प्रतिसाद दिला. सावरकरांनी नाईट ड्रेसवर ड्रेसिंग गाऊन घातला. जॉन पॉवर झोपलेले होते. दोघांना स्वच्छतागृहाकडे येताना बघून भारतीय रखवालदार सावध झाले. सावरकर दोन क्रमांकाच्या स्वच्छतागृहात गेले. पार्कर यांनी अमरसिंग व महंमद सादिक यांना सावरकरांवर लक्ष ठेवायला सांगितले. आत जाताच सावरकरांनी गाऊन काढून ठेवला व दार आतून लावून घेतले. नंतर त्यांनी पोर्टहोलमधून बाहेर जाण्यास सुरुवात केली. बाहेरचे दोन रक्षक सावरकर बाहेर येत नाहीत म्हणून अस्वस्थ होते. अमरसिंह व सादिक यांनी वाकून पाहण्याचा प्रयत्न केला. खिडकीची काच फोडली, पण सावरकर पळाले होते. ते १०-१२ फूट अंतर पोहोत गेले व धक्क्याच्या भिंतीवर चढू लागले. सावरकरांवर त्या वेळी गोळीबार झाला, ते नग्नावस्थेत पोहत गेले असे सांगितले जाते, पण त्याला आधार नाही. सावरकर किती अंतर पोहून गेले, कसे गेले, याला महत्त्व नाही, पण अटक करवून घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा त्यांनी ब्रिटिश साम्राज्याला जबर हादरा देण्याचा केलेला तो प्रयत्न होता. सावरकर किनाऱ्याला लागले व पळू लागले. पण फ्रान्सच्या सागरी दलाच्या ब्रिगेडियर पास्की यांनी त्यांना अटक केली व पुन्हा बोटीवर आणले. तोपर्यंत बोटीवरील तीनजण पास्की यांच्या मदतीला आले होते. त्या बोटीतून एक इसम जवळजवळ नग्नावस्थेत पोर्टहोलमधून बाहेर पडताना आपण पाहिला, असे पास्की यांनी पोलिसांना सांगितले, ब्रिगेडियर पास्की यांनी पाचशे मीटर पळत जाऊन सावरकरांना पकडले व पुन्हा बोटीवर नेले. काही मिनिटांतच ही सगळी घटना घडली. ‘गॅलिक अमेरिकन’मध्ये या घटनेची माहिती देताना असे म्हटले होते, की सावरकर सुटले हे बघताच ब्रिटिश पोलिसांनी चोर. चोर. अशा आरोळय़ा दिल्या, त्यामुळे फ्रेंच पोलिसांनी त्यांना पकडले. त्यांना आंतरराष्ट्रीय निकषानुसार वर्तणूक न देता पुन्हा बोटीवर नेण्यात आले. मार्सेलिसच्या ब्रिटिश दूतावासाने फ्रेंच पोलिसांना या कामगिरीबद्दल धन्यवाद दिले.सावरकरांच्या या साहसाचे आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी कौतुक केले होते. त्यानंतर श्यामजी, राणाजी व मॅडम कामा यांनी कार्ल मार्क्‍सचे जावई मोन्सिअर जां लोंगे व समाजवादी नेते मोन्सिअर जोरस यांच्याशी सावरकरांना फ्रान्सच्या परदेशी भूमीत अटक करण्यात आल्याच्या विषयावर चर्चा केली. मार्सेलिस पोलिसांनी सावरकरांना ब्रिटिश पोलिसांच्या ताब्यात देऊन चूक केली हे पटवून दिले. फ्रेंच सरकारला सावरकरांना पुन्हा फ्रान्सच्या ताब्यात देण्याची विनंती करण्यास भाग पाडले. तशी विनंती करण्यात आल्याची माहिती इंग्लंडचे परराष्ट्रमंत्री एडवर्ड ग्रे यांनी त्या वेळी हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये दिल्याचे ‘गॅलिक अमेरिकन’ने म्हटले आहे. फ्रान्समधील ला हय़ुमॅनाइटपासून जर्नल दा डिबेट या वेगवेगळय़ा विचारसरणीच्या वृत्तपत्रांनी सावरकरांना पुन्हा फ्रान्सच्या ताब्यात देण्याची मागणी केली होती. ‘द एक्लेअर’ने तर ब्रिटिशांच्या जुलमी राजवटीवर टीकेची झोड उठवली होती. बळाचा वापर आम्हाला मान्य नाही, असे असले तरी आम्ही ते थांबवू शकत नाही, पण ब्रिटनच्या पोलिसांनी फ्रान्सच्या पोलिसांना मदत करायला नको होती. ‘द टेम्पस’ने सुद्धा असे म्हटले होते, की सावरकरांना त्यांचा पाठलाग करणाऱ्यांच्या ताब्यात देऊन फ्रेंच पोलिसांनी आश्रयाच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले आहे.फ्रेंच सरकारने सावरकरांना परत ताब्यात देण्याची मागणी ब्रिटिश सरकारकडे केली. नंतर ब्रिटनने हे प्रकरण हेग येथील आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे नेण्याचे मान्य केले, पण तेथे न्याय मिळणे शक्य नव्हते. लवादाने असा निर्णय दिला, की फ्रान्सचा त्या कैद्यावर कुठलाही अधिकार असू शकत नाही, त्यामुळे सावरकरांना पुन्हा फ्रान्सच्या ताब्यात देण्याचा प्रश्नच येत नाही. सावरकरांना पुन्हा मोरिया बोटीवर नेण्यात आले. त्यानंतर २२ जुलैला सकाळी त्यांना मुंबईत आणण्यात आले. नंतर टॅक्सीने व्हिक्टोरिया टर्मिनसला नेले. तेथून दिल्ली एक्स्प्रेस मेलच्या तिसऱ्या वर्गाच्या डब्यातून त्यांना नाशिकला आणले तेव्हा दुपार झाली होती. तेथे त्यांच्यावर खुनास प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून खटला चालला. नाशिकमध्ये आल्यानंतर त्यांना लवकरात लवकर शिक्षा कशी देता येईल यावर सरकारचा भर होता. या घटनेची तुलना शिवाजीमहाराजांच्या आग्य््रााहून सुटकेशी करता येईल. शिवाजीमहाराज हे सार्वभौम हिंदू राजे होते, तर सावरकर हे भारताला ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी जिवाचे रान करणारे क्रांतिकारक होते इतकाच काय तो फरक! सावरकरांचे हे असामान्य कर्तृत्व पुसून टाकण्याचा प्रयत्न काही हितसंबंधी लोक करतात, पण शिवाजी महाराजांप्रमाणेच सावरकरांचेही नाव हिंदूंच्या मन:पटलावरून कधीच पुसले जाणार नाही.‘कृतार्थ’ सावरकरस्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी सावरकरांनी ‘अभिनव भारत’ ही क्रांतिकारी संघटना स्थापन केली. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या संघटनेचे विसर्जन करण्यात आले. पुण्यात केशवराव जेधे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत याची घोषणा करण्यात आली. त्यावेळी सावरकरांनी केलेल्या भाषणातील अंश :‘काही लोक म्हणतात, माझे जीवन विफल आहे. त्यांना काही कळत नाही. माझ्यासारखे सफल जीवन फार थोडय़ांच्या वाटय़ाला येते. तरुणपणी, सर्व सोडून मी या खडतर मार्गावर इतर पुष्कळांच्या समवेत पाऊल टाकले. त्या वेळी मला स्वतंत्र भारत याचि देही याचि डोळा पाहायला मिळेल, ही आशा कुठे होती? माझ्या बरोबरीचे लोक पारतंत्र्यातच जग सोडून गेले. काही तुरुंगात झिजून मेले. आज मी जिवंत आहे. स्वतंत्र आहे. मला पन्नास वर्षांची शिक्षा झाली. मी बहुतेक तुरुंगातच मरेन, ही धास्ती मला होती. मी सुटलो. देश स्वतंत्र झाला. आज मी स्वतंत्र भारताचा नागरिक आहे. मला सरकार-दरबारी मान नाही. खरे आहे; पण आम्ही ज्या वेळी आपले प्राण पणाला लावले होते, त्या वेळी आम्ही दैवाशी सौदा केलेला नव्हता, की या त्यागाबद्दल आम्हाला सरकारी मान मिळाले पाहिजेत. मला माहीत आहे, की दिल्लीच्या दरबारात मला पट्टेवाल्याचीही जागा मिळायची नाही. तरीही मी आज संतुष्ट आहे. तृप्त आहे. कारण माझा देश स्वतंत्र आहे. मी स्वतंत्र आहे.’* धों. वि. देशपांडे यांच्या ‘राजमुद्रा’मधून साभार.
Monday, July 5, 2010
लसीकरण एक फॅड?
लसीकरण एक फॅड?
डॉ. अनंत फडके ,शुक्रवार, २ जुलै २०१०
link- http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=32&Itemid=10
आधुनिक औषधप्रणालीत ‘लस’ सर्वात गुणकारी आहे. कारण या उपचार प्रकाराने आजारच टळतो. आपला आहार, घरातील व बाहेरील स्वच्छता यामुळे जरी मुख्यत: जंतुजन्य आजार टळत असले, तरी त्याला पूरक म्हणून लसींचा वापर फलदायी असतो. मात्र लसींचा भरमसाठ वापर केला तर तोटा होऊ शकतो. असा वारेमाप वापर करायची प्रथा औषध कंपन्यांच्या प्रभावाखाली वाढली आहे. ‘पल्स पोलिओ’ कार्यक्रमांतर्गत पोलिओ लशीचा तसेच काही खासगी डॉक्टर्स करत असलेल्या नव्या लशींचा वारेमाप वापर जनतेच्या हिताचा नाही.
लसीकरणाचा हा वारेमाप, आपमतलबी वापर रोखण्यासाठी डॉ. मित्तल, डॉ. पुलियल हे बालरोगतज्ज्ञ, काही सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ, आरोग्य मंत्रालयाचे माजी सचिव, डॉ. के. बी. सक्सेना व आरोग्य चळवळीतील काही डॉक्टर-कार्यकर्ते यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्याची पाश्र्वभूमी पाहूया.
‘लसजन्य पोलिओ’मध्ये वाढ!
‘साबिन’ या शास्त्रज्ञाने शोधलेली तोंडावाटे द्यावयाचे थेंब या स्वरूपातील पोलिओ लस भारतात १९८८ पासून राष्ट्रीय लसीकरणाच्या कार्यक्रमात दिली जाते. भारतात १९८८ मध्ये पाच वर्षांखालील २४,२५७ बाळांना पोलिओमुळे पंगुत्व आले. लसीकरणामुळे हे प्रमाण १९९४ पर्यंत ८०% नी म्हणजे ४,७९३ पर्यंत उतरले. पण फक्त ६०% बाळापर्यंतच साबिन-लस तेव्हा पोचत होती. ती सर्व बाळांना पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट गाठून पोलिओजन्य पंगुत्व बहुतांश संपुष्टात आणता आले असते; पण देवीप्रमाणे पोलिओचे निर्मूलनच करायचे. कुपोषण, सार्वजनिक अस्वच्छता यांवर मात न करताही पोलिओचे विषाणू चार-सहा वर्षांतच इतिहासजमा करायचे. असा अट्टहास काही तज्ज्ञांनी धरला. तो मुख्यत: पाश्चिमात्य कंपन्यांच्या हितासाठी, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रभावाखाली!
साबिन लशीमुळे दर ४० लाख डोसमागे एक या दराने ‘लसजन्य पोलिओ’ होतो हे लक्षात न घेता पोलिओ-निर्मूलनाच्या मृगजळामागे धावत साबिन लसीचे डोस ‘पल्स-पोलिओ’ मोहिमेमार्फत प्रचंड वाढवण्यात आले. त्यामुळे ‘नैसर्गिक पोलिओ’मुळे पंगुत्व येणाऱ्या बाळांची संख्या वर्षांला ५० च्या खाली जरी आली, तरी दुसऱ्या बाजूला ‘लसजन्य पोलिओ’मुळे पंगू होणाऱ्या बाळांचे प्रमाण वाढले. तज्ज्ञांच्या मते सध्या ते वर्षांला सुमारे २०० ते ३०० झाले आहे. ‘राष्ट्रहितासाठी’ पंगुत्व पदरात पडलेल्या या अभागी बाळांचे पुनर्वसन करा व त्यांच्या पालकांना नुकसानभरपाई द्या व पल्स-पोलिओ कार्यक्रमाचा पुनर्विचार करा अशी ‘जनस्वास्थ्य अभियान’ने मागणी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
साबिन लशीमुळे होणाऱ्या पोलिओकडे सरकारने दुर्लक्ष केले तरी या ‘साबिन लसीमुळे होणारा पोलिओ टाळण्यासाठी आम्ही बाळांना इंजेक्शनवाटे वेगळी लस देतो’ असे म्हणून आता खासगी डॉक्टर्स ‘साल्क’ पोलिओ-लस देतात. पण एका इंजेक्शनला ४००-५०० रु. देऊ शकणाऱ्या मध्यम/श्रीमंत थरातील पालकांच्या बाळांना लसजन्य पोलिओ झाल्याचे ऐकिवात नाही! कुपोषण, अस्वच्छता अशी पाश्र्वभूमी असलेल्या गरीब थरातील बाळांनाच लसजन्य पोलिओ होतो.
२००० सालापर्यंत पोलिओ-निर्मूलन होणार होते. ते अजून झालेले नाही. उलट साबिन लसीच्या या अतिरेकामुळे अनपेक्षितपणे दुसराच मोठा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. ‘तात्पुरता लुळेपणा’ येणाऱ्या बाळांचे प्रमाण १९९८ ते २००९ या काळात ९४६१ वरून ५०,३७१ पर्यंत (पाच पट) वाढले! (पाहा www.npspindia.org हे अधिकृत संकेतस्थळ) ही वाढ म्हणजे केवळ संख्याशास्त्रीय गोष्ट आहे; प्रत्यक्षात एवढी बाळे कायमची पंगू होत नाहीत अशी अधिकृत भूमिका आहे.
पण २००६-२००७ सालासाठी उत्तर प्रदेशातील अशा बाळांचा पाठपुरावा डॉ. जेकब पुलियल या बालरोगतज्ज्ञाने ‘माहितीचा अधिकार’ मार्फत केल्यावर कळले की, यांपैकी ४०% बाळांना कायमचे पंगुत्व आले होते!
काही बालरोगतज्ज्ञ अयोग्य प्रभावाला बळी पडल्यामुळे लसीकरणाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम बदलण्याचे दुसरे उदाहरण म्हणजे ‘हेपॅटायटिस बी’ लसीचा राष्ट्रीय कार्यक्रमात समावेश. देशातील ३% पेक्षा जास्त जणांना हेपॅटायटिस बीच्या विषाणूंची दीर्घकालीन लागण झाली तर सर्व नवजात बाळांना ही लस टोचावी अशी जागतिक आरोग्य संघटनेची शिफारस होती. चुकीची आकडेवारी देऊन काही ‘तज्ज्ञ’ मांडत राहिले की भारतात हे प्रमाण ३% पेक्षा जास्त आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने ज्येष्ठ बालरोग तज्ज्ञ एस. के. मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने सर्व सर्वेक्षणांचा आढावा घेऊन हे प्रमाण १.६०% असल्याचा निष्कर्ष काढला तरी त्याकडे ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष करण्यात आले!
नव्या लशींचा मतलबी वापर
आता इतर नव्या लशीही बाजारात आल्या आहेत. त्यातील काहींबद्दल प्रश्नचिन्हे आहेत. उदा. न्युमोनियाविरोधी लशीच्या ज्या शोधनिबंधाचा दाखला देऊन तिची शिफारस केली जाते त्यात आढळते की या लशीने फक्त २५% मुलांना न्युमोनियापासून संरक्षण मिळाले व मृत्यूचे प्रमाण ५% नी कमी झाले. मात्र ही लस दिलेल्या मुलांमध्ये दम्याचे प्रमाण जवळजवळ दुप्पट झाले. भारतात मुळात न्युमोनियाचे मृत्यूचे प्रमाण १% च आहे. शिवाय न्युमोनियाच्या जिवाणूंच्या उपप्रकारांपैकी भारतात फक्त ५३% उपप्रकारांपासूनच ही लस संरक्षण देते. हे सर्व लक्षात घेता पुरेसे संशोधन झाल्याशिवाय या लशीचा वापर करणे शहाणपणाचे नाही. समजा, बाळाला न्युमोनिया झाला तर औषधाचा खर्च सहसा ३० ते ५० रु. येतो. (साध्या औषधांना दाद न देणाऱ्या थोडय़ा केसेसचा अपवाद वगळता) मात्र लसीकरणाचा खर्च १६ ते ३० हजार रु. येतो! ‘हिब (Hib) जिवाणूमुळे मेंदू-आवरणाला सूज’ (Hib meningitis) या गंभीर आजारापासून चांगले संरक्षण देणारी लस उपलब्ध आहे. पण जी कोणती प्रभावी, निर्धोक लस निघेल ती प्रत्येक बाळाला टोचायची असे नाही. त्या आजाराचे प्रमाण, त्याचे दुष्परिणाम, लसीचा खर्च यांचाही त्या लशीचा, विशेषत: राष्ट्रीय कार्यक्रमात समावेश करताना विचार करायला हवा.
लाखो बाळांना ही लस टोचल्यावर जेवढे मृत्यू, आजारपणे टळतील त्यावरून बाळाचे एक वर्ष आयुष्य वाचवण्यासाठी किती खर्च येतो ते काढायला हवे व इतर लसींची त्यासोबत तुलना करायला हवी. पण ‘राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गट’ या तज्ज्ञांच्या गटाने असा हिशोब न मांडताच राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमात या लशीचा समावेश करायची शिफारस केली! भारतातील मान्यवर संशोधनात आढळले आहे की भारतात या आजाराचे प्रमाण खूप कमी, म्हणजे दर लाख बाळांमागे केवळ ७ आहे (पाश्चिमात्य देशात ते १०९ आहे) याकडेही या ‘तज्ज्ञांनी’ साफ दुर्लक्ष केले! त्यामुळे संबंधित कंपन्यांच्या ‘प्रभावाखाली’ ते आहेत का हे तपासायला हवे. कारण जगभरचा, जागतिक आरोग्य संघटनेबाबतचाही अनुभव सांगतो की अशा कमिटय़ांवर कधीकधी मतलबी तज्ज्ञ पेरलेले असतात.
धनुर्वात, डांग्या खोकला, घटसर्प यांच्यापासून संरक्षण देणारी ‘ट्रिपल’ लस सरकारी कार्यक्रमात मोफत तर बाजारात १५-२० रुपयांना मिळते. त्यातील डांग्या खोकल्यावरील लशीमुळे इंजेक्शनची जागा सुजून १-२ दिवस ताप येतो. त्यावर साधे क्रोसिनचे औषध दिले की काम भागते. पण असा त्रास होणार नाही अशी ‘बिनदुखरी’ लस निघाली आहे. पण ती फार महाग म्हणजे १३०० रु.ला आहे! अनेक डॉक्टर्स पालकांना हे स्पष्ट सांगत नाहीत की या ‘बिनदुखऱ्या’ लसीचा दुसरा कोणताही फायदा नाही.
वर निर्देशित नव्या, महागडय़ा लसींच्या वापराला शास्त्रीय पाया नसूनही त्यांचा वापर वेगाने वाढतो आहे. कारण या लशी देण्यात डॉक्टरांची विनासायास कमाई होते.
या नव्या लशी औषध दुकानदारांमार्फत न विकता औषध कंपन्या थेट डॉक्टरांना चांगला डिस्काउंट देऊन विकतात. डॉक्टरांनी लस टोचण्याचे शुल्क व औषध-विक्रीवर दुकानदारांना मिळणारा नेहमीचा १५% नफा घेणे ठीक आहे; पण अनेक डॉक्टर्स त्यापेक्षा जास्त शुल्क आकारतात. बहुसंख्य रुग्णांना लसीची किंमत माहीत नसल्याने व पालक असहाय्य असल्याने या नव्या लसींबाबत पालकांना अकारण किती भरुदड बसतो ते तक्त्यावरून लक्षात येईल.
‘डॉक्टरांची लसीकरणाबाबतची कन्सल्टेशन फी’ असे म्हणून या जादा फीचे समर्थन केले जाते. पण याबाबत सल्लामसलत होत नाही. मुळातच लसीच्या छापील वेळापत्रकानुसार ‘ज्याला परवडेल त्याला’ या ‘तत्त्वा’नुसार या लसी दिल्या जातात. हे सर्व लक्षात घेता डॉक्टरांच्या संघटनांनी भूमिका घ्यायला हवी की, डॉक्टरांनी वेष्टनावर छापलेल्या पेक्षा जास्त किंमत आकारू नये; ‘कन्सल्टेशन’ची वेगळी पावती द्यावी. तसेच डिस्काउंटचा लाभ पालकांना मिळवून देण्याचे काम डॉक्टरांच्या संघटना, धर्मादाय इस्पितळे यांनी करावे. ही अपेक्षा अवाजवी आहे का?
आपली प्रतिक्रिया नोंदवा प्रतिक्रिया (1) |2010-07-05 16:38:02 Aruna Kolhatkar - Pros and Cons of Vaccination
I agree with many aspects of Dr. Phadke's opinions about the efficacy of various vaccines.
Here are some of my observations in this context about the situation in Canada:
One important consideration about Canada is that the Health System is funded by the Government, and in most cases, the physicians do not charge the patients directly.
1. The Oral polio vaccine is no longer in use here due to the possibility of acquiring vaccine-related polio. Instead, every child gets Salk's vaccine injected in the first few months after birth. The incidence of polio is very low - I don't have the exact figures.
2. Hib vaccine for Haemophilus influenzae-related meningitis is also given to every child. That has reduced the infections caused by this organism.
3. Vaccine for pneumonia caused by Streptococcus pneumoniae is commonly used. There is anecdotal evidence of some children developing asthma as a consequence, which does not last beyond about 5 years of age.
Reply
डॉ. अनंत फडके ,शुक्रवार, २ जुलै २०१०
link- http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=32&Itemid=10
आधुनिक औषधप्रणालीत ‘लस’ सर्वात गुणकारी आहे. कारण या उपचार प्रकाराने आजारच टळतो. आपला आहार, घरातील व बाहेरील स्वच्छता यामुळे जरी मुख्यत: जंतुजन्य आजार टळत असले, तरी त्याला पूरक म्हणून लसींचा वापर फलदायी असतो. मात्र लसींचा भरमसाठ वापर केला तर तोटा होऊ शकतो. असा वारेमाप वापर करायची प्रथा औषध कंपन्यांच्या प्रभावाखाली वाढली आहे. ‘पल्स पोलिओ’ कार्यक्रमांतर्गत पोलिओ लशीचा तसेच काही खासगी डॉक्टर्स करत असलेल्या नव्या लशींचा वारेमाप वापर जनतेच्या हिताचा नाही.
लसीकरणाचा हा वारेमाप, आपमतलबी वापर रोखण्यासाठी डॉ. मित्तल, डॉ. पुलियल हे बालरोगतज्ज्ञ, काही सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ, आरोग्य मंत्रालयाचे माजी सचिव, डॉ. के. बी. सक्सेना व आरोग्य चळवळीतील काही डॉक्टर-कार्यकर्ते यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्याची पाश्र्वभूमी पाहूया.
‘लसजन्य पोलिओ’मध्ये वाढ!
‘साबिन’ या शास्त्रज्ञाने शोधलेली तोंडावाटे द्यावयाचे थेंब या स्वरूपातील पोलिओ लस भारतात १९८८ पासून राष्ट्रीय लसीकरणाच्या कार्यक्रमात दिली जाते. भारतात १९८८ मध्ये पाच वर्षांखालील २४,२५७ बाळांना पोलिओमुळे पंगुत्व आले. लसीकरणामुळे हे प्रमाण १९९४ पर्यंत ८०% नी म्हणजे ४,७९३ पर्यंत उतरले. पण फक्त ६०% बाळापर्यंतच साबिन-लस तेव्हा पोचत होती. ती सर्व बाळांना पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट गाठून पोलिओजन्य पंगुत्व बहुतांश संपुष्टात आणता आले असते; पण देवीप्रमाणे पोलिओचे निर्मूलनच करायचे. कुपोषण, सार्वजनिक अस्वच्छता यांवर मात न करताही पोलिओचे विषाणू चार-सहा वर्षांतच इतिहासजमा करायचे. असा अट्टहास काही तज्ज्ञांनी धरला. तो मुख्यत: पाश्चिमात्य कंपन्यांच्या हितासाठी, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रभावाखाली!
साबिन लशीमुळे दर ४० लाख डोसमागे एक या दराने ‘लसजन्य पोलिओ’ होतो हे लक्षात न घेता पोलिओ-निर्मूलनाच्या मृगजळामागे धावत साबिन लसीचे डोस ‘पल्स-पोलिओ’ मोहिमेमार्फत प्रचंड वाढवण्यात आले. त्यामुळे ‘नैसर्गिक पोलिओ’मुळे पंगुत्व येणाऱ्या बाळांची संख्या वर्षांला ५० च्या खाली जरी आली, तरी दुसऱ्या बाजूला ‘लसजन्य पोलिओ’मुळे पंगू होणाऱ्या बाळांचे प्रमाण वाढले. तज्ज्ञांच्या मते सध्या ते वर्षांला सुमारे २०० ते ३०० झाले आहे. ‘राष्ट्रहितासाठी’ पंगुत्व पदरात पडलेल्या या अभागी बाळांचे पुनर्वसन करा व त्यांच्या पालकांना नुकसानभरपाई द्या व पल्स-पोलिओ कार्यक्रमाचा पुनर्विचार करा अशी ‘जनस्वास्थ्य अभियान’ने मागणी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
साबिन लशीमुळे होणाऱ्या पोलिओकडे सरकारने दुर्लक्ष केले तरी या ‘साबिन लसीमुळे होणारा पोलिओ टाळण्यासाठी आम्ही बाळांना इंजेक्शनवाटे वेगळी लस देतो’ असे म्हणून आता खासगी डॉक्टर्स ‘साल्क’ पोलिओ-लस देतात. पण एका इंजेक्शनला ४००-५०० रु. देऊ शकणाऱ्या मध्यम/श्रीमंत थरातील पालकांच्या बाळांना लसजन्य पोलिओ झाल्याचे ऐकिवात नाही! कुपोषण, अस्वच्छता अशी पाश्र्वभूमी असलेल्या गरीब थरातील बाळांनाच लसजन्य पोलिओ होतो.
२००० सालापर्यंत पोलिओ-निर्मूलन होणार होते. ते अजून झालेले नाही. उलट साबिन लसीच्या या अतिरेकामुळे अनपेक्षितपणे दुसराच मोठा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. ‘तात्पुरता लुळेपणा’ येणाऱ्या बाळांचे प्रमाण १९९८ ते २००९ या काळात ९४६१ वरून ५०,३७१ पर्यंत (पाच पट) वाढले! (पाहा www.npspindia.org हे अधिकृत संकेतस्थळ) ही वाढ म्हणजे केवळ संख्याशास्त्रीय गोष्ट आहे; प्रत्यक्षात एवढी बाळे कायमची पंगू होत नाहीत अशी अधिकृत भूमिका आहे.
पण २००६-२००७ सालासाठी उत्तर प्रदेशातील अशा बाळांचा पाठपुरावा डॉ. जेकब पुलियल या बालरोगतज्ज्ञाने ‘माहितीचा अधिकार’ मार्फत केल्यावर कळले की, यांपैकी ४०% बाळांना कायमचे पंगुत्व आले होते!
काही बालरोगतज्ज्ञ अयोग्य प्रभावाला बळी पडल्यामुळे लसीकरणाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम बदलण्याचे दुसरे उदाहरण म्हणजे ‘हेपॅटायटिस बी’ लसीचा राष्ट्रीय कार्यक्रमात समावेश. देशातील ३% पेक्षा जास्त जणांना हेपॅटायटिस बीच्या विषाणूंची दीर्घकालीन लागण झाली तर सर्व नवजात बाळांना ही लस टोचावी अशी जागतिक आरोग्य संघटनेची शिफारस होती. चुकीची आकडेवारी देऊन काही ‘तज्ज्ञ’ मांडत राहिले की भारतात हे प्रमाण ३% पेक्षा जास्त आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने ज्येष्ठ बालरोग तज्ज्ञ एस. के. मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने सर्व सर्वेक्षणांचा आढावा घेऊन हे प्रमाण १.६०% असल्याचा निष्कर्ष काढला तरी त्याकडे ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष करण्यात आले!
नव्या लशींचा मतलबी वापर
आता इतर नव्या लशीही बाजारात आल्या आहेत. त्यातील काहींबद्दल प्रश्नचिन्हे आहेत. उदा. न्युमोनियाविरोधी लशीच्या ज्या शोधनिबंधाचा दाखला देऊन तिची शिफारस केली जाते त्यात आढळते की या लशीने फक्त २५% मुलांना न्युमोनियापासून संरक्षण मिळाले व मृत्यूचे प्रमाण ५% नी कमी झाले. मात्र ही लस दिलेल्या मुलांमध्ये दम्याचे प्रमाण जवळजवळ दुप्पट झाले. भारतात मुळात न्युमोनियाचे मृत्यूचे प्रमाण १% च आहे. शिवाय न्युमोनियाच्या जिवाणूंच्या उपप्रकारांपैकी भारतात फक्त ५३% उपप्रकारांपासूनच ही लस संरक्षण देते. हे सर्व लक्षात घेता पुरेसे संशोधन झाल्याशिवाय या लशीचा वापर करणे शहाणपणाचे नाही. समजा, बाळाला न्युमोनिया झाला तर औषधाचा खर्च सहसा ३० ते ५० रु. येतो. (साध्या औषधांना दाद न देणाऱ्या थोडय़ा केसेसचा अपवाद वगळता) मात्र लसीकरणाचा खर्च १६ ते ३० हजार रु. येतो! ‘हिब (Hib) जिवाणूमुळे मेंदू-आवरणाला सूज’ (Hib meningitis) या गंभीर आजारापासून चांगले संरक्षण देणारी लस उपलब्ध आहे. पण जी कोणती प्रभावी, निर्धोक लस निघेल ती प्रत्येक बाळाला टोचायची असे नाही. त्या आजाराचे प्रमाण, त्याचे दुष्परिणाम, लसीचा खर्च यांचाही त्या लशीचा, विशेषत: राष्ट्रीय कार्यक्रमात समावेश करताना विचार करायला हवा.
लाखो बाळांना ही लस टोचल्यावर जेवढे मृत्यू, आजारपणे टळतील त्यावरून बाळाचे एक वर्ष आयुष्य वाचवण्यासाठी किती खर्च येतो ते काढायला हवे व इतर लसींची त्यासोबत तुलना करायला हवी. पण ‘राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गट’ या तज्ज्ञांच्या गटाने असा हिशोब न मांडताच राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमात या लशीचा समावेश करायची शिफारस केली! भारतातील मान्यवर संशोधनात आढळले आहे की भारतात या आजाराचे प्रमाण खूप कमी, म्हणजे दर लाख बाळांमागे केवळ ७ आहे (पाश्चिमात्य देशात ते १०९ आहे) याकडेही या ‘तज्ज्ञांनी’ साफ दुर्लक्ष केले! त्यामुळे संबंधित कंपन्यांच्या ‘प्रभावाखाली’ ते आहेत का हे तपासायला हवे. कारण जगभरचा, जागतिक आरोग्य संघटनेबाबतचाही अनुभव सांगतो की अशा कमिटय़ांवर कधीकधी मतलबी तज्ज्ञ पेरलेले असतात.
धनुर्वात, डांग्या खोकला, घटसर्प यांच्यापासून संरक्षण देणारी ‘ट्रिपल’ लस सरकारी कार्यक्रमात मोफत तर बाजारात १५-२० रुपयांना मिळते. त्यातील डांग्या खोकल्यावरील लशीमुळे इंजेक्शनची जागा सुजून १-२ दिवस ताप येतो. त्यावर साधे क्रोसिनचे औषध दिले की काम भागते. पण असा त्रास होणार नाही अशी ‘बिनदुखरी’ लस निघाली आहे. पण ती फार महाग म्हणजे १३०० रु.ला आहे! अनेक डॉक्टर्स पालकांना हे स्पष्ट सांगत नाहीत की या ‘बिनदुखऱ्या’ लसीचा दुसरा कोणताही फायदा नाही.
वर निर्देशित नव्या, महागडय़ा लसींच्या वापराला शास्त्रीय पाया नसूनही त्यांचा वापर वेगाने वाढतो आहे. कारण या लशी देण्यात डॉक्टरांची विनासायास कमाई होते.
या नव्या लशी औषध दुकानदारांमार्फत न विकता औषध कंपन्या थेट डॉक्टरांना चांगला डिस्काउंट देऊन विकतात. डॉक्टरांनी लस टोचण्याचे शुल्क व औषध-विक्रीवर दुकानदारांना मिळणारा नेहमीचा १५% नफा घेणे ठीक आहे; पण अनेक डॉक्टर्स त्यापेक्षा जास्त शुल्क आकारतात. बहुसंख्य रुग्णांना लसीची किंमत माहीत नसल्याने व पालक असहाय्य असल्याने या नव्या लसींबाबत पालकांना अकारण किती भरुदड बसतो ते तक्त्यावरून लक्षात येईल.
‘डॉक्टरांची लसीकरणाबाबतची कन्सल्टेशन फी’ असे म्हणून या जादा फीचे समर्थन केले जाते. पण याबाबत सल्लामसलत होत नाही. मुळातच लसीच्या छापील वेळापत्रकानुसार ‘ज्याला परवडेल त्याला’ या ‘तत्त्वा’नुसार या लसी दिल्या जातात. हे सर्व लक्षात घेता डॉक्टरांच्या संघटनांनी भूमिका घ्यायला हवी की, डॉक्टरांनी वेष्टनावर छापलेल्या पेक्षा जास्त किंमत आकारू नये; ‘कन्सल्टेशन’ची वेगळी पावती द्यावी. तसेच डिस्काउंटचा लाभ पालकांना मिळवून देण्याचे काम डॉक्टरांच्या संघटना, धर्मादाय इस्पितळे यांनी करावे. ही अपेक्षा अवाजवी आहे का?
आपली प्रतिक्रिया नोंदवा प्रतिक्रिया (1) |2010-07-05 16:38:02 Aruna Kolhatkar - Pros and Cons of Vaccination
I agree with many aspects of Dr. Phadke's opinions about the efficacy of various vaccines.
Here are some of my observations in this context about the situation in Canada:
One important consideration about Canada is that the Health System is funded by the Government, and in most cases, the physicians do not charge the patients directly.
1. The Oral polio vaccine is no longer in use here due to the possibility of acquiring vaccine-related polio. Instead, every child gets Salk's vaccine injected in the first few months after birth. The incidence of polio is very low - I don't have the exact figures.
2. Hib vaccine for Haemophilus influenzae-related meningitis is also given to every child. That has reduced the infections caused by this organism.
3. Vaccine for pneumonia caused by Streptococcus pneumoniae is commonly used. There is anecdotal evidence of some children developing asthma as a consequence, which does not last beyond about 5 years of age.
Reply
Subscribe to:
Posts (Atom)