लॉकरबी बॉम्बर, दहशतवादाचे कॉर्पोरेट धागे

प्रशांत दीक्षित, रविवार, २५ जुलै २०१०
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=88579%3A2010-07-24-14-49-03&catid=55%3A2009-07-20-04-00-45&Itemid=13
आर्थिक स्वार्थ जपण्यासाठी कडव्या दहशतवाद्याला मुक्त करावे काय, हा प्रश्न सध्या ब्रिटन व अमेरिकेत चर्चेला आला आहे. या प्रश्नाचे उत्तर सोपे असले तरी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणतेही प्रकरण नेहमी गुंतागुंतीचे होते. तसेच हेही झाले असून ब्रिटनचे नवे सरकार अडचणीत सापडले आहे. स्कॉटलंडमधील लॉकरबी येथील प्रकरणातून भारतालाही शिकण्यासारखे बरेच आहे. किंबहुना पाकिस्तानला मार्गावर आणण्यासाठी काय करता येईल याबद्दल काही आडाखे यातून बांधता येतात.बावीस वर्षांपूर्वी म्हणजे डिसेंबर २१, १९८८ याच दिवशी पॅन अ‍ॅम कंपनीचे लंडनहून न्यूयॉर्कला जाणारे विमान आकाशातच बॉम्बने उडविण्यात आले. दक्षिण स्कॉटलंडमधील लॉकरबी शहराजवळ ते कोसळले. यामध्ये २४३ प्रवासी, १६ विमान कर्मचारी व विमान शहराजवळ पडल्यामुळे काही स्थानिक नागरिकही ठार झाले. हा दहशतवादी हल्ला असल्याचे लक्षात येताच स्कॉटलंड पोलीस व एफबीआय या अमेरिकी गुप्तचर संस्थेने संयुक्तपणे तपास सुरू केला. तीन वर्षे चाललेल्या तपासातून या हल्ल्याचे धागेदोरे लिबियात असल्याचे आढळून आले. लिबियन अरब एअरलाइन्सचा सुरक्षा प्रमुख अली अल मेग्राही आणि याच एअरलाईन्सचा माल्टा विमानतळावरील स्टेशन मॅनेजर खलिफा फिमा हे या हल्ल्याचे सूत्रधार असल्याचे कळून आले. दोघेही लिबियात पळून गेले होते. दोघेही लिबियाच्या गुप्तचर संस्थेचे अधिकारी होते व छुपेपणे अन्य देशात काम करीत असत. पाकिस्तानच्या आयएसएप्रमाणेच लिबियाची संस्था काम करीत असे. सध्या ज्या प्रमाणे येमेन हा दहशतवाद्यांचा अड्डा समजला जातो, तसा त्यावेळी लिबिया होता.संशयित कोण हे निश्चित होताच अमेरिकेने लिबियावर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली. संशयितांना स्कॉटलंड पोलीसांच्या हवाली करण्याचा आग्रह लिबियाकडे सुरू झाला. लिबिया तयार नव्हता. लगेच युनोच्या सुरक्षा परिषदेने लिबियावर र्निबध लादले. लिबियाची कमालीची आर्थिक कोंडी करण्यात आली. लिबियाचा सर्वेसर्वा कर्नल गडाफीने शेवटी या दोघांना स्कॉटलंड पोलीसांच्या हवाली केले. हे सर्व होण्यास दहा वर्षांचा कालावधी लागला.या नंतर दोघांवर खटला सुरू झाला. २००१मध्ये मेग्राहीवरील आरोप सिद्ध झाला. त्याला २७ वर्षांची शिक्षा झाली. मात्र पुराव्याअभावी खलिफाची सुटका झाली. मेग्राहीने शिक्षेविरुद्ध अपील केले. अगदी युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्युमन राईटस्चे दरवाजे ठोठावले. त्याचे अर्ज फेटाळले गेले. पण स्कॉटिश क्रिमिनल केसेस रिव्ह्यू कमिशनने त्याचा खटला ऐकला. मेग्राहीला बचावाची पुरेशी संधी मिळालेली नाही, असे मत नोंदवून कमिशनने त्याचे प्रकरण एडिंबरो कोर्टात पाठवले. त्यानंतर ऑगस्ट २०, २००९, म्हणजे गेल्या वर्षी दयाबुद्धीने त्याची सुटका केली गेली. त्याला प्रोस्टेट कॅन्सर झाला असून तो जास्तीत जास्त तीन महिने जगण्याची शक्यता असल्याने त्याची सुटका करावी, असे स्कॉटलंड सरकारचे म्हणणे पडले. हे खटले चालू असताना अमेरिकेने लिबियावर दबाव कायम ठेवला. शेवटी ऑगस्ट १५,२००३ मध्ये दहशतवादी हल्ल्याची जबाबदारी लिबियाने अधिकृतपणे युनोत स्वीकारली. इतकेच नव्हे तर मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी आठ दशलक्ष डॉलर्सची नुकसानभरपाई दिली. भरभक्कम नुकसानभरपाई मिळाल्यानंतर लिबियावरील र्निबध उठविण्यास अमेरिकेने मान्यता दिली. अमेरिकी नागरिकांचा बळी पडला की अमेरिका कशी वागते याचे हे उदाहरण आहे.स्कॉटलंड व युरोपच्या न्यायप्रक्रियेत अमेरिकेने हस्तक्षेप केला नसला तरी मेग्राहीची सुटका अमेरिकेला आवडली नव्हती. मेग्राही लिबियात परतला. मात्र त्याच्यावर एफबीआयचे लक्ष होते. तीन महिने उलटून गेले तरी तो मेला नाही. आज वर्ष झाले तरीही तो जिवंत आहे हे कळताच अमेरिकेतील काही सिनेटर्सनी हे प्रकरण पुन्हा बाहेर काढले. या दहशतवादी मारेकऱ्याच्या आयुष्यातील प्रत्येक नवा दिवस ही त्याच्या हिंस्त्र कृत्यात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना डागण्या देतो, अशा शब्दात अमेरिकी सरकारच्या प्रवक्त्याने आपल्या भावना व्यक्त केल्या.दरम्यान या प्रकरणातील एक नवा धागा पुढे आला. ब्रिटिश पेट्रोलियम या बहुराष्ट्रीय कंपनीने मेग्राहीच्या सुटकेत महत्वाची भूमिका बजावल्याची बातमी फुटली. लिबियाच्या समुद्रातील काही तेलसाठय़ांवर ब्रिटिश पेट्रोलियमला ताबा मिळवायचा होता. सर मार्क अ‍ॅलन हा कंपनीचा बडा अधिकारी त्यासाठी प्रयत्न करीत होता. मार्क अ‍ॅलन पूर्वी एमआय-६ या बिटिश इंटेलिजन्स सव्‍‌र्हिससाठी काम करीत होता. न्यायखात्याचा माजी मंत्री जॅक स्ट्रॉ हा त्याला मदत करीत होता. हे दोघे सरकारमध्ये काम करीत असतानाच त्यांनी कर्नल गडाफीशी संधान बांधून लिबिया व ब्रिटन यांच्यात, कैद्यांना परस्परांकडे पाठविण्याचा,सामंजस्य करार घडवून आणला. या कराराचा फायदा मेग्राहीला मिळाला. त्याची सुटका झाली.ब्रिटीश पेट्रोलियमला तेलाचे कंत्राट मिळवायचे होते, तर मेघराहीला परत आणणे हे गडाफीसाठी आवश्यक होते. ब्रिटीश पेट्रोलियमला तेल साठे मिळण्यात ब्रिटीश सरकारचा फायदा होता. हे कंत्राट सुमारे ५० कोटी पौंडाचे होते. त्या बदल्यात एखादा दहशतवादी सोडून देण्यास ब्रिटीश सरकारही तयार होते. मग त्याने शेकडो जणांचे बळी घेतले असले तरी त्यापेक्षा पैसा महत्वाचा होता.ब्रिटीश व अमेरिकेतील वृत्तपत्रांनी हा विषय लावून धरला आहे. ‘गार्डीयन’ व ‘टेलिग्राफ’मध्ये विशेष वृत्तांत प्रसिध्द होत आहेत. तेलासाठी मेग्राहीची सुटका केली नाही, तो आजारी होता म्हणूनच केली, असे ब्रिटनचे पंतप्रधान कॅमरून यांनी प्रथम सांगितले असले तरी मेग्राहीसाठी काही देवघेव झाल्याचे आता ते अप्रत्यक्षपणे मान्य करू लागले आहेत. हिलरी क्लिंटन यांनी चौकशीचे आश्वासन दिले. ब्रिटीश पेट्रोलियम ही कंपनी ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये टाका अशी मागणी सुरू झाली आहे. अमेरिकेच्या परिसरातील कंपनीचे तेल उत्खनन थांबविण्यात यावे असे सुचविण्यात आले आहे. मेक्सिकोमधील तेल गळतीमुळे आधीच अडचणीत आलेल्या ब्रिटिश पेट्रोलियमवर या नव्या अडचणीला तोंड द्यायची वेळ आली. दहशतवाद्याला मुक्त करण्यासाठी धडपड केल्याच्या आरोपामुळे कंपनीचे फार मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.हे प्रकरण अद्याप संपलेले नाही. आर्थिक स्वार्थ साधण्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्या सरकारला हाताशी धरून कशी कामे करतात याची बरीच माहिती अजूनही हाती येईल. मात्र या प्रकरणातून भारताला काही धडे घेता येतील.लिबियाप्रमाणेच पाकिस्तानमधील लष्करी अधिकारी ‘लष्कर ए तैयब्बा’सारख्या दहशतवादी संघटनांना भरपूर मदत करीत आहेत. हा सरकार पुरस्कृत दहशतवाद आहे. लिबियाने असाच सरकार पुरस्कृत दहशतवाद चालविला. पण अमेरिकी सरकार, युनो, त्याचबरोबर दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडलेल्यांचे कुटुंबिय, तेथील पोलीस या सर्वानी एकत्रित काम केले. अन्य देशांची मदत घेण्यात आली व लिबियाकडून गुन्हेगार ताब्यात घेतले.पाकिस्तान दहशतवादी गटांना पोसत आहे हा आता फक्त भारताचा आरोप नसून खुद्द अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणाही तसेच म्हणत आहेत. डेव्हिड कोलमन हेडलीच्या जबाबाने त्याला पुष्टी दिली आहे. हा जबाब भारतात घेतलेला नसून अमेरिकेनेच घेतला असल्याने त्याच्या सच्चेपणाबद्दल जगाला शंका नसावी. अशा स्थितीत लिबियावर जसा दबाव आणला गेला तसाच दबाव अमेरिका पाकिस्तानवर का आणीत नाही व मेघराहीप्रमाणे हफीझ सईदसारख्या भारतविरोधी दहशतवादी कारवाया आखणाऱ््या सूत्रधाराला भारताच्या हवाली करण्याचा आग्रह का धरीत नाही?अमेरिका तसे करणार नाही. कारण अमेरिकेच्या आर्थिक हितसंबंधांना भारतात अद्याप धक्का बसलेला नाही. दुसरे कारण अधिक महत्वाचे आहे. भारत सरकारने हा आग्रह जागतिक पातळीवर जोमाने मांडलेला नाही. पाकिस्तानच्या कारवायांच्या विरोधात भारताने अद्याप आंतरराष्ट्रीय आघाडी उघडलेली नाही. भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रॉ’ तसेच कॅबिनेट सेक्रेटरीएटमध्ये काम केलेले माजी सहसचिव बी रामन यांनी याबाबत काही मुद्दे मांडले आहेत. भारताने काय केले नाही याची यादीच त्यांनी दिली आहे. युनोच्या सुरक्षा परिषदेसमोर आपण मुंबईवरील हल्ल्याचा विषय अद्याप नेलेला नाही, युनोच्या दहशतवाद विरोधी समितीसमोर आपण आपल्याजवळील पुरावे ठेवले नाहीत व कृतीचा आग्रह धरलेला नाही, हेडलीचा कबुजबाबत युनोसमोर मांडलेला नाही, हेडलीने ज्यांची नावे घेतली त्या पाकिस्तानी अधिकाऱ््यांवर आपण अद्याप संशयीत म्हणून आरोप दाखल केलेले नाहीत. मुंबईवरील हल्ल्यात २५ परदेशी नागरिक ठार झाले. त्यामध्ये अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, बेल्जीयम, इटालियन, फ्रान्स, मॉरीशस, मलेशिया, सिंगापूर, थायलंड व जपान या देशातील नागरिकांचा समावेश होता. यापैकी अमेरिका वगळता अन्य देशांशी भारताने अद्याप संपर्क साधलेला नाही. पाकिस्तानच्या कारवायांबाबत जमा केलेले पुरावे या देशांसमोर मांडले जाणे आवश्यक होते. त्याचबरोबर मुंबईत बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना सरकारने पूर्ण मदत करून पाकिस्तानकडून भरभक्कम आर्थिक भरपाई वसूल करण्यासाठी जागतिक पातळीवर आघाडी उघडायला हवी होती असे बी रामन यांनी म्हटले आहे. अशी आघाडी उघडून पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अडचणीत आणण्याऐवजी करकरे आणि साळसकर यांच्या मृत्यूबाबत संशय निर्माण करण्याचे उद्योग आपण करीत आहोत. लॉकरबी बॉम्बिंगनंतर लिबियाच्या विरोधात अशी आघाडी उघडण्यात आली होती आणि पाकिस्तान काश्मिरसंदर्भात भारताच्या विरोधात जगात अशीच आघाडी उघडत असते. भारताने या दिशेने काहीही केले नाही.पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री कुरेशी यांनी नुकत्याच झालेल्या परिषदेत भारतावर तोंडसुख घेतले. पाकिस्तानबरोबर बोलणी करावी की नाही अशी चर्चा त्यानंतर सुरू झाली. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चर्चा कधीच बंद करता येत नाही. पण चर्चा सुरू ठेवताना अधुनमधून आघात करण्याची क्षमताही वाढवावी लागते. ही क्षमता दाखविण्याची इच्छाशक्ती आपल्याकडे नाही. आघात म्हणजे युद्ध नव्हे. आघाताचे अन्य अनेक प्रकार असतात. दहशतवाद जर सरकार पुरस्कृत असेल तर छुपे आघात करणे योग्य आहे, असे रेगन प्रशासनाच्या काळात तयार करण्यात आलेल्या सुरक्षा अहवालातच स्पष्ट म्हटले आहे. अमेरिकेचे त्याकडे लक्ष वेधले पाहिजे. मात्र यासाठी जबर इच्छाशक्तीची गरज असते. अशी इच्छाशक्ती सरकारमध्ये दिसत नाही. पाकिस्तानला बळाची भाषा कळते तशी अमेरिकेला आर्थिक फटक्याची भाषा कळते. आर्थिक हितसंबंधांना धक्का बसला तर अमेरिका अस्वस्थ होते. अमेरिकेला असे फटके लावण्याची धमक सरकारमध्ये नाही. किंबहुना अमेरिकेला काय वाटेल याचा विचार करूनच आपण आपले प्रत्येक पाऊल टाकत असतो. भारताच्या संयमी भूमिकेचे कौतुक होते, पण भारताचा धाक वाटत नाही आणि पाकिस्तान आपले ऐकत नाही.लिबियाबाबत अमेरिकेने जे केले तेच त्या देशाला पाकिस्तानबाबत करायला लावणे आणि पाकिस्तानविरोधात सर्व देशांची आघाडी उभारणे, यात मनमोहनसिंग सरकारच्या मुत्सद्देगिरीची कसोटी आहे.