जीवघेणी लाडीगोडी

जीवघेणी लाडीगोडी
loksatta.com, डॉ. अनिल भोरास्कर - रविवार, २६ सप्टेंबर २०१०


मोठी आकडेवारी सांगून घाबरवायचे नाही म्हटले तरी भारतात हृदयविकाराचे प्रमाण प्रचंड वाढलेले आहे, हे वास्तव लक्षात घेतलेच पाहिजे. सुमारे २०० कारणांमुळे हृदयविकार होऊ शकतो. या सर्वच कारणांची चिकित्सा एका पुरवणीमध्ये करणे शक्य नाही. परंतु हृदयविकाराचा धोका कसा टाळता येईल आणि तो झाल्यावर काय काळजी घ्यायला हवी, याचा ऊहापोह करणारे हे काही लेख, आजच्या जागतिक हृदयदिनानिमित्त..भारतात अमेरिकेच्या चौपट, तर जपानच्या वीसपट हृदयविकाराचे प्रमाण वाढलेले दिसून येते. अनेकांना लहान वयातच हृदयाचे विकार सुरू होतात आणि त्याची तीव्रताही भारतात इतर देशांच्या मानाने अधिक आढळते. हृदयविकार, विशेषत: हृदयरोहिणीविकार (Coronary Artery Disease) कुठल्या कारणांमुळे होतो, हे वैद्यकीय शास्त्राला माहीत असले तरी जवळजवळ २०० कारणांपैकी प्रत्येक रुग्णाला नेमके कुठले कारण हृदयविकाराला आमंत्रण देते, याविषयी मात्र संभ्रमाचे वातावरण आहे. या कारणांना Risk Factors असे संबोधतात. यातील काही रिस्क फॅक्टर अनेकदा एकत्र आलेले आढळून येतात. उदा. मधुमेह, उच्चरक्तदाब, स्थूलपणा, सुटलेले पोट, व म्लेदाम्ले विकृती. या सर्व कारणांना एकत्रितपणे ‘मेटॅबॉलिक सिन्ड्रोम’ असे संबोधतात. या ‘मेटॅबॉलिक सिन्ड्रोम’चे प्रमाण समाजात अधिक प्रमाणात आहे. मधुमेहाचे निदान होण्याअगोदर हा ‘मेटॅबॉलिक सिन्ड्रोम’ होत असतो.महिलांना पुरुषांच्या मानाने हृदयविकार कमी प्रमाणात होतात; मात्र ज्यांना मधुमेह असतो, अशा महिलांमध्ये हृदयविकाराचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा अधिकआढळून येते. मधुमेहामुळे होणाऱ्या व्याधींमध्ये सर्वात अधिक प्रमाणात आढळून येणारी व्याधी म्हणजे हृदयविकार. जवळजवळ ६५ टक्के मधुमेही व्यक्ती हृदयविकारामुळे मृत्यू पावतात. भारतात २०२५ सालापर्यंत ५.७ कोटी लोकांना मधुमेह होईल आणि त्यातील २० लाख व्यक्ती हृदयविकाराला बळी पडतील, अशी भीती WHO ने व्यक्त केली आहे. ती अनाठायी नसावी, असे वाटते.मधुमेहास Coronary Artery disease Equivalant म्हणतात. म्हणजे, ज्या व्यक्तीला एकदा हृदयरोहिणीविकार होऊन गेला असेल, त्याला तो विकार परत होण्याची जी शक्यता असते, तितकीच शक्यता केवळ मधुमेह आहे म्हणून हृदयरोहिणी विकार होण्याची असते. अनेकवेळा इन्श्युरन्स कंपन्या मधुमेही व्यक्तींना हृदयविकारासाठी केलेल्या उपचारांचा खर्च Pre-existing Disease म्हणून विमा पॉलिसी देण्याची टाळाटाळ करतात, असा अनेकांचा अनुभव आहे. मधुमेही व्यक्तींना इतरांपेक्षा अधिक तीव्र स्वरुपाचा हृदयविकार होऊ शकतो आणि त्याची सर्वप्रथम दिसणारी लक्षणेसुद्धा वेगळ्या स्वरूपाची असतात.हृदयविकाराची सर्वमान्य सर्वपरिचित लक्षणे म्हणजे छातीत दुखणे किंवा कळा येणे. ती कळ छातीपासून मानेपर्यंत व डाव्या हाताच्या कोपऱ्यापर्यंत जाते, घाम फुटतो, अस्वस्थ वाटते, वगैरे. परंतु ज्या व्यक्तींना बरेच दिवस मधुमेह असतो, त्यांना मज्जातंतूंच्या बधिरपणामुळे वरील लक्षणे जाणवत नाहीत. छाती न दुखल्यामुळे मधुमेही रुग्ण गाफील राहतात आणि लगेच वैद्यकीय मदत घेत नाही. त्यामुळे नकळत हृदयरोहिणी विकार होऊन, हृदयाच्या स्नायूंवर ताण पडून, पंप नाकाम होतो. आपले हृदय शरीराच्या विविध भागाला रक्तपुरवठा करणाऱ्या पंपाचे काम करत असते. त्याची कार्यक्षमता एका मिनिटाला पाच लीटर रक्त शरीराच्या महत्त्वाच्या इंद्रियांना पुरवण्यास समर्थ असते. ती कार्यक्षमता ४० टक्क्यांनी कमी होऊन दम लागणे, थकवा येणे, भोवळ येणे, डोळ्यापुढे अंधार येणे, हातापायातील ताकद कमी होणे वगैरे लक्षणे दिसू लागतात. मात्र ही लक्षणेसुद्धा ज्या व्यक्ती फक्त बैठया स्वरूपाची कामे करतात, चालण्याऐवजी गाडी वापरतात, जिने चढण्याऐवजी लिफ्टचा उपयोग करतात- त्यांना बरेच दिवस दिसून येत नाही.कित्येक वेळा हृदयविकाराचे निदान इतर काही कारणास्तव केलेल्या वैद्यकीय परीक्षेत होते. अगदी नियमित तपासणीचा भाग म्हणून ECG काढला असता त्यात काही बदल झालेले आहेत, असे लक्षात येते. कित्येक वेळा Silent Heart Attack येऊन गेला आहे, हेही समजते. अनेकवेळा ECG अगदी नॉर्मल असतो; पण त्याच व्यक्तीचा ECHO केला तर त्याच्या हृदयाची कार्यक्षमता ४० टक्क्यांनी कमी झाली आहे, असे आढळून येते. त्यानंतरची परीक्षा म्हणजे Stress Test. म्हणजे धावता धावता हृदयाची स्पंदने वाढवून काढलेला ECG . यात काही मधुमेही व्यक्ती पहिल्याच फेरीत बाद होतात. काही स्थूल व संधिवात असलेल्या मधुमेही व्यक्ती या टेस्टसाठी उभेच राहू शकत नाहीत. त्यासाठी Dobutamin Stress Test म्हणजे Dobutamine नावाच्या औषधाने हृदयाची स्पंदनक्रिया कृत्रीमरीत्या वाढवून (ECG) काढण्यात येतो आणि त्यावरून हृदयरोहिणी विकार झाला आहे, हे समजते.यानंतरची परीक्षा म्हणजे Angiography. त्यात एखाद्या मधुमेही व्यक्तीला कुठलीही ठळक लक्षणे दिसत नसतानासुद्धा ४-५ ब्लॉक्स आहेत, हे कळल्यानंतर सर्वानाच आश्चर्याचा धक्का बसतो.कित्येक वेळा ‘मला काहीही होत नव्हते, पण रुटीन मेडिकल चेकमध्ये डॉक्टरांनी काहीतरी शोधून काढले. उगाचच मी या लफडय़ात पडलो,’ वगैरे विधाने कानावर पडतात. पण चाणाक्ष आणि सूज्ञ व्यक्ती मात्र, आपल्याला वेळीच धोक्याची सूचना मिळाली, याचा फायदा उठवावा असे मानून अ‍ॅंजिओप्लॅस्टी किंवा बायपास सर्जरीच्या सोहळ्याची शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक तयारी सुरू करतात. काही मंडळी या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करतात किंवा इतर अवैज्ञानिक मागार्ंचा अवलंब करतात. त्यातील काही अभागी व्यक्ती हृदयविकाराच्या शिकार होतात आणि पस्तावतात. काही निश्चयी मधुमेही मात्र कठोरपणे आपली जीवनशैली बदलून निरोगी राहू शकतात. परंतु ही जीवनशैली किती काळ टिकवू शकतील याचा भरवसा नसतो. अ‍ॅंजिओप्लॅस्टी किंवा बायपास सर्जरी मुळे अनेक मधुमेही व्यक्तींना जीवनदान मिळाले आहे, यात शंकाच नाही.रक्तवाहिन्यांच्या आतील आवरणास Endothelium असे म्हणतात. या अंत:स्थरावर अनेक प्रकारचे आघात होत असतात. त्यात सर्वात अधिक आघात म्हणजे Oxidative stress. आपल्या शरीरात सतत Oxygenfree radicals बनत असतात. हे पदार्थ अंत:स्थरावर इजा करतात व त्यावर कोलेस्टरॉलमधील कमी घनतेचे कोलेस्टरॉल (LDL-C) च्या कणांना Oxidised करून या थरावर पापुद्रे टाकू लागतात. त्यामुळे रक्तवाहिन्या आतून खराब होऊ लागतात. वाढलेली रक्तशर्करा LDL -कोलेस्टरॉल, Triglyceride नावाची मेदाम्ले हे थरावर थर टाकण्याचे काम करतात. वाढलेल्या रक्तदाबामुळेसुद्धा एडोथेलियमला इजा होते व त्यात रक्त गोठविण्यास मदत करणाऱ्या प्लेटलेट जमून रक्ताची व मेदाम्लेची एक गुठळी तयार होऊन, Atherothombosis होऊन, रक्तवाहिनी बंद पडू शकते. रक्तशर्करा अनियंत्रित असेल तर छऊछ व ट्रायग्लिसराईड वाढतात. रक्तामध्ये एक चांगले कोलेस्टरॉल असते जे कमी घनतेच्या कोलेस्टरॉलची पातळी कमी करते त्यास LDL कोलेस्टरॉल असे म्हणतात. त्याची निर्मितीसुद्धा अनियंत्रित रक्तशर्करेमुळे कमी होते. थोडक्यात म्हणजे वाढलेली रक्तशर्करा हे या सर्व व्याधींचे मूळ कारण आहे आणि तिचे नियंत्रण करणे हा एक महत्त्वाचा उपचार आहे.वाढलेल्या रक्तशर्करेबरोबरच वाढलेले LDL कोलेस्टरॉल, ट्रायग्लिसराईड आणि कमी झालेले HDL कोलेस्टरॉल हेसुद्धा महत्त्वाचे रिस्क फॅक्टर्स समजले जातात आणि त्यावर उपचार करणे तितकेच महत्त्वाचे असते.रक्तशर्करा जर नियंत्रित नसेलतर दुरुस्त केलेल्या हृदयरोहिण्यांवर लवकरच आघात होतो आणि त्या पहिल्यापेक्षा लवकर बंद पडू शकतात. याला Reoclussion असे म्हणतात. मधुमेही व्यक्तींमध्ये Reoclussion अधिक प्रमाणात आढळून येते.बायपासनंतर रुग्ण ICU मध्ये असताना रक्तशर्करेची पातळी सदैव १४० मि. ग्रॅमच्या खाली ठेवण्याची तारेवरची कसरत करण्यासाठी हृदयविकार इस्पितळात किंवा विभागात मधुमेह-तज्ज्ञांची टीमच कार्यरत असते. शस्त्रक्रियापश्चात उपचारात रक्तशर्करा नियंत्रण हे फार महत्त्वाचे असते आणि त्यासाठी केवळ इन्स्युलिनचाच वापर होतो. दर तासातासाला रक्तपरीक्षा करण्यात येते व त्यानुसार इन्स्युलिनचा डोस ठरविण्यात येतो.रक्तशर्करा उपाशीपोटी १४० च्या खाली आणि जेवणानंतर १६० च्या खाली ठेवणे जसे महत्त्वाचे असते तितकेच रक्तातील ग्लायकोहिमोग्लोबिन, ज्याला HbA1C असे संबोधतात तेसुद्धा ७% पेक्षा कमी असावे लागते.अँजिओप्लास्टी किंवा बायपास झालेल्या मधुमेही व्यक्तींनी आता आपण बिनधास्तपणे वाटेल ते खाऊ-पिऊ शकतो, असे समजून एकदम पथ्य सोडू नये. याउलट आपली जीवनशैली बदलून आपल्याला मिळालेल्या १०-१५ वर्षांच्या वाढीव आयुष्याचा चांगल्या प्रकारे वापर कसा करता येईल, याचा विचार करावा.अ‍ॅंजिओप्लॅस्टी किंवा बायपास सर्जरीनंतर अनेक मधुमेही व्यक्ती आता पुढे काय करावे, या संभ्रमात पडतात. काय खावे, काय खाऊ नये, किती प्रमाणात व्यायाम करावा, किती परिश्रम करावेत, रिटायर व्हावे की पार्ट-टाईम नोकरी करावी, नवीन जोखीम घ्यावी की नाही, हवाईप्रवास करता येईल का, ड्रायव्हिंग करता येईल का, वैवाहिक जीवन पूर्वीप्रमाणे जगता येईल का- असे अनेक प्रश्न त्यांच्या मनात येतात, त्यासाठी समुपदेशनाची आवश्यकता असते.मधुमेह नियंत्रित ठेवण्यासाठी काय करावे?ऋ नियमित रक्तपरीक्षा : स्वत:ची रक्तशर्करा रोज एकदा तरी तपासून बघावी. त्यासाठी अतिशय बिनचूक व वापरायला सोपी अशी उपकरणे मिळतात. दिवसातून निरनिराळ्या वेळी म्हणजे कधी उपाशीपोटी, कधी जेवणाअगोदर, जेवणानंतर, व्यायामाअगोदर, व्यायामानंतर रक्तपरीक्षा करून नोंदी ठेवाव्या.ऋ आपापल्या मधुमेह-तज्ज्ञांना विचारून इन्स्युलिन व गोळ्यांच्या डोसमध्ये फरक करावा. रक्तदाब मोजून तो १२०/८० या फिगरच्या जवळपास असावा. वजन व पोटाचा घेर कमी करावा. तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली व्यायाम करावा. रक्तातील म्लेदाम्ले आटोक्यात ठेवावीत (LDL-C हे ८० mg % पेक्षा कमी, Triglycerides हे १२० पेक्षा कमी आणि HDL-C हे ४५ च्या वर असावे.) आज या सर्व रिस्क फॅक्टरपेक्षा सर्वात महत्त्वाचा व मोजण्यात सर्वात सोपा असा ‘मार्कर’ म्हणजे पोटाचा घेर. kLifeline is inversely proportional to your waist line' हे सूत्र आता जनमान्य झाले आहे आणि त्याचे अधिक महत्त्व पटावे म्हणून IDF (International Diabetes Federation) या संस्थेने पोटाचा घेर मोजण्यासाठी सर्व देशांना ‘मोजणी-टेप’ वाटण्याचे ठरविले आहे. यामुळे जनसामान्यांत स्वत:चे पोट किती मोठे आहे आणि ते कसे कमी करावे याविषया जागरूकता निर्माण होईल, ही अपेक्षा. जास्तीत जास्त पोटाचा घेर महिलांचा ८८ व पुरुषांचा १०२ सें.मी.पेक्षा जास्त म्हणजे रोगांना आमंत्रण. स्थूलपणापेक्षा स्थूलता पोटाच्या आसपास असणे अधिक हानीकारक असते. पाश्चात्य देशातील लोकांपेक्षा भारतीयांचे पोटाच्या आतील चरबीचे प्रमाण अधिक असते म्हणूनच वैद्यकीय परिभाषेत भारतीयांना Thin fat Indian असे म्हणतात आणि ही पोटातील चरबी मधुमेह आणि हृदयविकार यांसाठी महत्त्वाचा रिस्क फॅक्टर मानण्यात येतो.आहाराविषयी :आहार, विहार, विचार आणि औषधोपचार हे मधुमेहावरील उपाय योजनेच्या इमारतीचे चार स्तंभ मानले जातात. त्यात सर्वात महत्त्वाच्या स्तंभ म्हणजे आहारोपचार. योग्य आहाराने जवळजवळ सर्वच रोगांवर मात करणे शक्य असते. मधुमेही व्यक्तीने १६०० उष्मांकाचा आहार घ्यावा. त्यातील ६० टक्के कबरेदेक पदार्थ (जाडय़ा गव्हाच्या पोळ्या, भाकरी, मोड आलेल्या धान्याची उसळ, पालेभाज्या, ज्यांमध्ये चोथा जास्त असेल), ३० टक्के प्रथिने (डाळी, दूध, दही, पनीर), १० टक्के स्निग्ध पदार्थ, तेल (२ चहाचे चमचे ऑलिव्ह किंवा राईस ब्रान) २ चमचे तूप, १ चमचा लोणी मिळून पूर्ण दिवसाचा स्वयंपाक बनवावा. २ चमचे खोबरं वरून घालण्यास हरकत नाही. भात, बटाटे कमी प्रमाणात घ्यावे. बायपासनंतर बऱ्याच लोकांना बद्धकोष्टता होते. त्यासाठी खासकरून पपई/ पेरू/ अंजीर/ काळ्या मनुका या गोष्टींचा वापर करावा. रात्री दुधातून इसबगोल घेण्यासही हरकत नाही. ऑपरेशननंतर औषधांमुळे तोंडाची चव जाते. त्यासाठी आलं-लिंबू, हिंगजिरे यांचा वापर करण्यास हरकत नाही. तळलेले पदार्थ कटाक्षाने टाळावेत. गोड खावेसे वाटले तर खजुरात केलेल्या ड्रायफ्रूटच्या मिठाईचा एखादा तुकडा खाण्यास हरकत नाही. आक्रोड व बदाम रोज थोडय़ाच प्रमाणात घ्यावेत. आले, लसूण, कांदा, हिरवी मिरची यांचा समावेश आहारात असावा, त्यांच्यात अँडी ऑक्सिडंटस् असतात.‘बी12’ आणि ‘ड’ या जीवनसत्त्वांचे महत्त्व आता अधिकाधिक पटू लागले आहे. खासकरून ‘ड’ जीवनसत्त्व एका ठराविक पातळीखाली असल्यामुळे अनेक रोगांना आमंत्रण मिळते, यावर आता अनेक लेख प्रसिद्ध झाले आहे. ‘ड’ जीवनसत्त्वाच्या कमतरतेमुळे मधुमेहाला पोषकता मिळते. आपल्या देशात वास्तविक भरपूर सूर्यप्रकाश असूनसुद्धा भारतीयांमध्ये या जीवनसत्त्वाची कमतरता असण्याचे कारण म्हणजे हे जीवनसत्त्व त्वचेखाली बनविण्यासाठी लागणारा एक जनूक भारतीयांमध्ये कमजोर असतो, हे आता शास्त्रज्ञांच्या लक्षात आले आहे. केवळ हाडे ठिसूळ होणे किंवा लहान वयात मुडदूस होणे एवढेच या जीवनसत्त्वाच्या अभावाने होते असे नाही, तर मधुमेह व हृदयविकार या विकारांनासुद्धा ‘ड’ जीवनसत्त्वाच्या अभावामुळे आमंत्रण मिळते असा निष्कर्ष जवळजवळ १५० संशोधनपत्रांतून वैद्यकीय शास्त्रासमोर मांडला गेला आहे. मधुमेही व्यक्तींनी आपल्या रक्तातील D3 level ची परीक्षा करून जर ती 30 mg पेक्षा कमी असेल तर ‘ड’ जीवनसत्त्वाची औषधे तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने अवश्य घ्यावीत आणि कोलेस्टरॉलच्या भीतीने उगाचच दूध किंवा दही बंद करू नये.गेल्या काही दशकांत बहुदेशीय कंपन्यांनी भारतीयांना फास्ट फूडच्या विळख्यात जखडून टाकायला सुरुवात केली आहे. त्या विळख्यातून आपण वेळीच बाहेर येऊया.

मधुमेह तज्ज्ञ,एशिअन हार्ट इन्स्टिटय़ूट आणि रहेजा हॉस्पिटलंल्ल्र’ुँ१ं२‘ं१@ँ३ें्र’.ूे

‘चिनी ज्यादा’ !

loksatta.com
Source- http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=98205:2010-09-03-06-15-09&catid=104:2009-08-05-07-53-42&Itemid=117
अनिकेत साठे - रविवार, ५ सप्टेंबर २०१०sathe.aniket@gmail.com

पाकव्याप्त काश्मीरच्या गिलगिट-बाल्टिस्तान परिसरात चिनी लष्कराच्या मुक्त संचारामुळे भारताची चिंता वाढली असून त्यामागे ‘ड्रॅगन’ची नेमकी काय चाल आहे, असा प्रश्न होतो. त्याचे उत्तर शोधताना हा विषय केवळ गिलगिटपुरताच मर्यादित नाही, तर त्याला विविध स्वरूपाचे कंगोरे असल्याचे लक्षात येते. अमेरिकेला डोळ्यासमोर ठेवून संरक्षण क्षेत्रात अफाट गुंतवणूक करणारा चीन सध्या जी पावले टाकतो आहे, त्यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे भारतालाही गर्भित इशारा देण्याचा भाग आहे. महासत्ता बनण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करणारा चीन आणि दहशतवादाने पोखरलेला पाकिस्तान यांच्यातील दृढ मैत्रीने आजपर्यंत जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा भारताला अडचणीत आणले आहे. पाकव्याप्त काश्मिरात सध्या पाकिस्तानी कमी आणि ‘चिनी ज्यादा’अशी स्थिती आहे. आणि ती भारतासाठी मोठीच डोकेदुखी आहे.युद्धाची बदलणारी परिभाषा जो देश जितक्या लवकर आत्मसात करेल, तोच जगावर राज्य करेल, हा मंत्र लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे आपल्या तंत्रात बदल करण्यात सध्या आघाडीवर असलेल्या चीनचे सर्वच क्षेत्रांतील वाढते वर्चस्व केवळ शेजारील भारतासाठीच नव्हे, तर बलाढय़ अमेरिकेसाठीही चिंतेचा विषय ठरले आहे. युद्ध केवळ लष्करी पातळीवरच लढले जाते असे नव्हे, तर आर्थिक, राजकीय, कूटनीती, मानसिक आणि सामरिक आघाडय़ांवर व्यूहरचना करत एखाद्या राष्ट्रावर दबाव टाकून एक प्रकारे त्यास आपले मांडलिक कसे बनवता येईल, याचे उदाहरण म्हणून चीनच्या सध्याच्या हालचालींकडे पाहता येईल. अर्थात हे डावपेच म्हणजे भारताविरुद्ध छुप्या युद्धाचाच एक भाग आहेत. भारताच्या आर्थिक प्रगतीत अवरोध निर्माण करणे आणि आशिया खंडासह जागतिक पातळीवर अमेरिकेच्या प्रभावाचा समर्थपणे मुकाबला करण्यासाठी सज्जता राखणे, असा यामागे चीनचा दुहेरी उद्देश आहे. पाकव्याप्त काश्मीरच्या गिलगिट-बाल्टिस्तान परिसरात चिनी लष्कराच्या मुक्त संचारामुळे भारताची चिंता वाढली असून त्यामागे ‘ड्रॅगन’ची नेमकी काय चाल आहे, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. त्याचे उत्तर शोधताना हा विषय केवळ गिलगिटपुरताच मर्यादित नाही, तर त्यास विविध स्वरूपाचे कंगोरे असल्याचे लक्षात येते.अमेरिकेला डोळ्यासमोर ठेवून संरक्षण क्षेत्रात अफाट गुंतवणूक करणारा चीन सध्या जी पावले टाकतो आहे, त्यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे भारतालाही गर्भित इशारा देण्याचा भाग असतो. महासत्ता बनण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करणारा चीन आणि दहशतवादाने पोखरलेला पाकिस्तान यांच्यातील दृढ मैत्रीने आजवर जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा भारताला अडचणीत आणले आहे. बलुचिस्तानमधील ग्वादार या नव्या बंदराच्या माध्यमातून त्याला आणखी एक संधी मिळाली आहे. या बंदराचा संबंध गिलगिटमध्ये कार्यरत चिनी लष्कराशी आहे. ‘९/११’ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकन फौजा दाखल झाल्या आणि त्यापाठोपाठ चीनने या बंदराचा विकास आणि ग्वादार बंदर ते कराची या महामार्गासाठी तब्बल ३०० कोटी अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला होता. चीन-पाक या राष्ट्रांच्या आर्थिक विकासाला नवे परिमाण देण्याची क्षमता या बंदरात आहे. त्याचे सामरिकदृष्टय़ा असणारे महत्त्व हा या प्रक्रियेतील सर्वाधिक महत्त्वाचा घटक. अफगणिस्तानच्या सीमेला लागून असणाऱ्या या भागापासून इराणची सीमा केवळ ७२ किलोमीटरवर आहे. जगात खनिज तेल पुरवठय़ाचे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखला जाणारा ऑइल डेपो ग्वादारपासून ४०० किलोमीटरवर आहे. जगातील जवळपास निम्मा खनिज तेलाचा पुरवठा मार्गस्थ होण्याच्या ठिकाणी हे बंदर आहे. एवढेच नव्हे, तर या परिसरात रेल्वे व रस्तेमार्गाचे जाळे विस्तारून चीनला मध्य आशियाई बाजारपेठेत थेट ‘अॅक्सेस’ मिळणार आहे. खनिज तेल पुरवठय़ाच्या सुरक्षित आणि किफायतशीर स्रोताच्या माध्यमातून काहीशा मागासलेल्या शिनजियांग (सिकियांग) भागाचा विकास साधण्याचे त्याचे नियोजन आहे. सद्य:स्थितीत चीनला जवळपास ६० टक्के खनिज तेलाचा पुरवठा हा मध्यपूर्वेकडून होत असून, त्या भागात अमेरिकन नौदलाचा प्रभाव आहे. कोणत्याही वादाच्या प्रसंगी हा मार्ग अमेरिका खंडित करू शकते. त्या भागात प्रतिकाराची पुरेशी क्षमता नसल्याने चीनने ग्वादारच्या माध्यमातून आपल्या खनिज तेलाचे सागरी मार्ग सुरक्षित करताना भारतावर दबाव ठेवण्याची खेळी खेळली आहे. पाकिस्तानच्या किनाऱ्यावरील या बंदरावर अत्याधुनिक यंत्रणा उभारून चीन ओमानचे आखात आणि भारतीय नौदलाच्या अरबी समुद्रातील हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवत असल्याचे निरीक्षण अमेरिकेच्या पेंटागॉन संस्थेने नोंदविले आहे. या बंदराच्या माध्यमातून चीनला खनिज तेलाचा पुरवठा जलद व कमी खर्चात होणार आहे. सध्या अरबस्तानातील तेलवाहू टँकर भारतीय द्वीपखंडाला वळसा घालून चीनमध्ये जातात. त्याऐवजी ते ग्वादारमध्ये आणून त्यातील खनिज तेल आपल्या प्रांतात नेण्याची त्यांची योजना आहे. चीनने व्यापार व आयात-निर्यात साधनांच्या वाहतुकीकरिता काराकोरमसह किनारपट्टीलगतच्या महामार्गांसाठी मोठी गुंतवणूक करून रेल्वेमार्ग विकासाची योजना मांडली आहे. पाकिस्तानात लष्करी तळ उभारण्याच्याही त्यांच्या हालचाली आहेत. यापूर्वी पाकिस्तानने भारताचा बळकावलेला काही भूभाग कराराद्वारे रीतसर चीनकडे सोपविला आहे. त्यामुळे लष्करी तळासाठी चीनला या प्रदेशात जागा उपलब्ध होणे फारसे अवघड नाही. त्या तळाचा उपयोग आवश्यकता भासल्यास जसा भारताविरुद्ध करता येईल, तसाच तो मुस्लीमबहुल शिनजियांग भागात बळावलेला अंतर्गत असंतोष शमविण्यासाठीदेखील होणार आहे. पाकव्याप्त काश्मीर आणि बलुचिस्तानमध्ये असेच प्रक्षोभक वातावरण असल्याने पाकिस्तान पाहुण्यांच्या हातून साप मारण्याच्या तयारीत आहे. चिनी लष्कराने गिलगिटमध्ये दिलेल्या ठिय्याला असे वेगवेगळे संदर्भ आहेत.आशिया खंडात वर्चस्वासाठी भारताच्या शेजारी राष्ट्रांना आपल्या गटात समाविष्ट करत चीन त्या प्रत्येक राष्ट्रात पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत गुंतला आहे. खनिज तेल पुरवठय़ाचे मार्ग सुरक्षित राखण्याकरिता त्याने श्रीलंकेशी सामंजस्य करार करून हंब्मनतोता प्रकल्पात बंदराचा विकास, खनिज तेल प्रक्रिया केंद्र, विमानतळ आणि तत्सम सुविधांसाठी प्रचंड गुंतवणूक केली. त्यात केवळ खनिज तेलाचे सागरी मार्ग आणि मलाक्काच्या सामुद्रधुनीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा त्याचा हेतू नसून, या माध्यमातून चिनी नौदलाचे हिंदी महासागरात अस्तित्व निर्माण करण्यात चीन यशस्वी झाला आहे. आखाती प्रदेशातील अमेरिकेचा प्रभाव आणि मलाक्काच्या सामुद्रधुनीत अमेरिकन नौदलाच्या कवायती होत असतात. त्यामुळे खनिज तेलाच्या सागरी मार्गात आडकाठी होण्याची शक्यता गृहीत धरत चीनने हे खास नियोजन केले आहे. बांगलादेश, म्यानमार, थायलंड, कम्बोडिया अशा विविध देशांशीही असेच करार केले गेले. माओवाद्यांच्या प्रभावाखाली आलेला नेपाळही त्याच्या लाभार्थी गटात आहे. भारताच्या सरहद्दीजवळ चीनने रस्ते बांधण्याची कामे हाती घेतली असून, क्वांघाय ते ल्हासापर्यंतचा लोहमार्ग नेपाळ आणि भारत-चीन सरहद्दीजवळील नथूला खिंडीनजीकच्या डोंगपर्यंत विस्तारला जाणार आहे. दक्षिण आशियातही चीनचे महत्त्व लपून राहिलेले नाही. भारताच्या सर्व शेजाऱ्यांशी मैत्री दृढ करण्यावर चीनचा भर आहे. शेजारी राष्ट्रांना आपलेसे करत चीन भारताला एकाकी पाडण्याच्या प्रयत्नात आहे.एकीकडे भारतासोबत व्यापार वाढवायचा, शांतताविषयक चर्चा करायची आणि दुसरीकडे वादग्रस्त सीमाभागात लष्करी वा हवाईतळ निर्माण करायचा, क्षेपणास्त्रे तैनात करायची, लष्कराच्या जलद हालचालींसाठी रेल्वेमार्ग सीमेपर्यंत आणून भिडवायचे, भारताच्या अवतीभवती नवे नाविक तळ निर्माण करायचे- अशी चीनची रणनीती राहिली आहे. या सर्वाचा परिणाम अखेर भारताच्या आर्थिक विकासावर होणार असून, तेच चीनला अभिप्रेत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताची प्रतिष्ठा वाढत आहे. भारताची विकासप्रक्रिया गतिमान झाल्याने त्यात जमेल तितके अडथळे आणण्याचा चीनचा प्रयत्न असल्याचे संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. गेल्या वर्षी लडाखमधील माऊंट ग्याजवळील भारतीय भूभागात चिनी लष्कराने दीड किलोमीटपर्यंत केलेली घुसखोरी, लडाखमध्ये प्रत्यक्ष ताबा- रेषेचा भंग, जम्मू-काश्मीर व अरुणाचल प्रदेशमधील भारतीयांसाठी व्हिसा देण्याच्या पद्धतीत जाणीवपूर्वक ठेवलेला वेगळा निकष, अरुणाचलच्या विकासासाठी भारताने आशियाई विकास बँकेकडून घेतलेल्या कर्जास आक्षेप आणि अलीकडेच नॉर्दर्न कमांडच्या भारतीय लेफ्टनंट जनरलला व्हिसा नाकारण्यापर्यंत गेलेली त्याची मजल.. या बाबी चीनचा अंतस्थ हेतू स्पष्ट करतात. राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टिकोनातून हे डावपेच चीन लढवत असला तरी भारतासाठी मात्र ही सावधानतेची घंटा आहे. भारताला नाइलाजास्तव आपल्या संरक्षण क्षेत्रावरील खर्चात भरमसाठ वाढ करणे भाग पडत असून, त्याचा परिणाम देशांतर्गत विकासकामांवर होणार आहे. म्हणजेच चीनला अपेक्षित असेच घडण्याची शक्यता आहे.सध्या चिनी लष्कर ज्या भागात स्थिरावले आहे, त्या ‘गिलगिट वझारत’चा परिसर पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीर संस्थानचा जो एक-तृतीयांश प्रदेश पाकिस्तानने बळकावला, तो पाकव्याप्त काश्मीर म्हणून ओळखला जातो. पाकिस्तान व चीनच्या मैत्रीपूर्ण संबंधात काराकोरम महामार्गाला विशेष महत्त्व आहे. या मार्गापासून सियाचेन टापू बराच लांब असला तरी तो भारतातील सर्वाधिक उंचीचा टापू आहे. १८ ते २२ हजार फूट उंचीपर्यंत विस्तार असणाऱ्या या भागात १९८३ पर्यंत भारताला सैन्य ठेवण्याची गरज वाटली नव्हती. पाकिस्तानने तो व्यापण्याचा केलेला प्रयत्न तत्कालीन सरसेनापती जनरल अरुणकुमार वैद्य यांनी हवाईमार्गे सैन्य उतरविण्याचा धाडसी निर्णय घेत हाणून पाडला होता. घुसखोरीची ही घटना आणि काराकोरम महामार्गाचा व्यापारी वाहतुकीसाठी वापर सुरू झाल्यावर या टापूत भारतीय लष्कर तैनात करणे अपरिहार्य ठरले. मुळात हिमालयाच्या दुर्गम पर्वतराजीत जलद लष्करी हालचाल करणे जिकिरीचे ठरते. हिमालयात रस्ते बांधणे हे अवघड काम असल्याचे भूगर्भशास्त्रज्ञांचे मत आहे. रस्ते बांधण्यासाठी खोदकाम केलेली डोंगराची कडा कधी कोसळेल याचा नेम नसतो. कारण ही कडा स्थिरावण्यास किमान दशकभराचा कालावधी जावा लागत असला, तरी तोपर्यंत वारंवार दरडी कोसळून रस्ता खचण्याचा अधिक संभव असतो. त्यातही बर्फवृष्टीमुळे जवळपास सहा महिने या भागातील रस्ते बंदच असतात. संघर्षांची संभाव्य ठिणगी हिमालयाच्या पर्वतराजीत पडल्यास भारतीय लष्कराला चीन आणि पाकिस्तान या दोघांशी एकाच वेळी दोन हात करावे लागू शकतात. या प्रतिकूल परिस्थितीत या प्रदेशात पायाभूत सुविधांचा विकास करताना कायमस्वरूपी मोठय़ा प्रमाणात लष्कर तैनात करणे भाग पडले आहे. ही बाबही आर्थिक बाबींशी निगडीत आहे.गेल्या काही वर्षांपासून चीनच्या हालचालींप्रमाणेच भारताला लष्करी नियोजन करावे लागत आहे. तिबेटमध्ये चीनने रेल्वे आणल्यानंतर भारताने अरुणाचल प्रदेशमध्ये सर्व ऋतूंत वाहतुकीस योग्य रस्ते बांधण्यास सुरुवात केली. लडाख आणि अरुणाचलमध्ये विमानांसाठी सर्व धावपट्टय़ा दुरूस्त करून त्या लढाऊ व मालवाहू विमानांना उतरण्यायोग्य करण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यावा लागला. आसाममध्ये तेजपूर हवाईतळावर सुखोई या अत्याधुनिक विमानांचे पथक हलविण्यात आले. चीनच्या सीमावर्ती भागात घुसखोरीच्या घटना वाढल्याने हवाई टेहळणी करणाऱ्या वैमानिकरहित विमानांची पथके या भागात नव्याने कार्यान्वित करावी लागली. याशिवाय डोंगराळ प्रदेशात नेण्यायोग्य अशा लांब पल्ल्याच्या, पण वजनाने हलक्या असणाऱ्या तोफांची खरेदी करण्याचा प्रस्तावही अंतिम टप्प्यात आहे. लष्करी प्रयोजनासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चाचा अधिकाधिक ताण भारतीय अर्थव्यवस्थेवर टाकण्याचा चीनचा हा प्रयत्न आहे.नव्या नाविक तळांमुळे अरबी समुद्र अथवा हिंद महासागरात चीन प्रसंगी हस्तक्षेप करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. ग्वादार बंदराची उभारणी होण्यापूर्वी पाकिस्तानची जवळपास संपूर्ण सागरी वाहतुकीची भिस्त कराची बंदरावर अवलंबून होती. १९७१ च्या युद्धात भारताने कराची बंदरावर हल्ला चढवून पाकिस्तानची नाकेबंदी केली. कारगिलच्या युद्धातही तशी नाकेबंदी करण्याची तंबी दिली गेली होती. यामुळे पाकिस्तानवर कायम दबाव ठेवणे शक्य झाले. तथापि आता ग्वादार हे कराचीपासून सातशे किलोमीटरवर आहे. भारतापासून ते आणखी दूर असल्याने पाकिस्तानची नाकेबंदी करण्याची संधी आता मिळणे अवघड झाले आहे. हाच निकष चीनसाठीही येथे लागू करता येईल. उलट, चीनच्या अस्तित्वामुळे भारताच्या सागरी हद्दीत अधिक दक्षता घ्यावी लागणार आहे. तेल उत्पादन आणि खनिज संशोधनासाठी भारताने कोटय़वधींची गुंतवणूक केली आहे. संभाव्य युद्धात ‘बॉम्बे हाय’सारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणांच्या संरक्षणाकरिता खास काही युद्धनौका अडकून ठेवाव्या लागणार आहेत. लष्करी सज्जतेसाठी देशाची अर्थव्यवस्था हा कळीचा मुद्दा आहे. गेल्या काही वर्षांत आर्थिक, कृषी, औद्योगिक अशा अनेक क्षेत्रात चीनने भारताला एका दशकाने मागे टाकले आहे. आर्थिक सुधारणा आणि खुलेपणा हा चिनी धोरणाचा अविभाज्य भाग असून तो यापुढेही कायम राहणार आहे. जागतिक मंदीच्या काळातही चीनच्या भक्कम अर्थव्यवस्थेवर फारसा प्रतिकूल परिणाम झालेला नाही. चीनमध्ये एकाधिकारशाही असल्याने एखादे धोरण नेटाने व धाकाने राबविले जाते. त्यामुळे प्रकल्पांची उभारणी निश्चित कालावधीत पूर्ण करणे शक्य होते. तुलनेत भारतात लोकशाही असल्याने अनेक प्रकल्प वर्षांनुवर्षे रखडल्याचे दिसते. आर्थिक विकासात चीनने अलीकडेच जपानला मागे टाकून दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. आर्थिक ताकदीच्या जोरावर त्याने एका विशिष्ट प्रदेशापुरत्या सीमित असणाऱ्या मर्यादित युद्धापासून ते अण्वस्त्रांसारख्या आयुधांचा वापर करून लढल्या जाणाऱ्या र्सवकष युद्धापर्यंतची तयारी केली आहे. अंतराळ, सायबर, इलेक्ट्रॉनिक आदी युद्धतंत्राची कौशल्ये आत्मसात करून अमेरिकेशी तो स्पर्धा करत आहे. महासत्ता बनण्याच्या प्रक्रियेत आशिया खंडात भारत त्याला अडसर ठरत असल्याने तो राजकीय, आर्थिक, लष्करी बळाचा धाक आणि हस्तक्षेप करत दबावतंत्राचा अवलंब करतो. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी भारतानेही आपल्या आर्थिक क्षमतेनुसार लष्करी सामथ्र्य वाढविण्यावर भर दिला आहे. पण या सर्वाची परिणती अखेर शस्त्रास्त्रस्पर्धेत झाल्याचे अधोरेखित होत आहे. प्रत्यक्ष युद्धाऐवजी चीनने सध्या डावपेचांच्या माध्यमातून आशियात आपले वर्चस्व सिद्ध करण्याची धडपड चालवली आहे. चीनचे हे प्रयत्न ज्या प्रमाणात गतीशील होतील, त्या प्रमाणात भारतापुढील आव्हानांमध्येही भर पडेल, हे निश्चित. पाकव्याप्त काश्मिरात सध्या पाकिस्तानी कमी आणि ‘चिनी ज्यादा’अशी स्थिती आहे. आणि ती भारतासाठी मोठीच डोकेदुखी आहे.

चीनचे दोन चेहरे!

सोमवार, ६ सप्टेंबर २०१०
source- loksatta.com
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=98634:2010-09-05-13-39-00&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7

चीनचा नेमका कोणता चेहरा खरा, असा प्रश्न भल्याभल्यांना नेहमीच पडत असतो. चीनच्या एका वरिष्ठ नेत्याने बीजिंगच्या जागतिक पुस्तक प्रदर्शनामध्ये भारतीय दालनास भेट देऊन भारताविषयी गौरवोद्गार काढले. पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी आपल्या देशाला ‘पंचशील’ दिले, असे त्या नेत्याने यावेळी स्पष्ट केले. चीनने आजपर्यंत आपल्या शेजारी देशांशी त्यानुसार आपले वर्तन ठेवले आहे, भारताबरोबरच नव्हे तर अन्य देशांबरोबरही ‘पंचशील’च्या तत्त्वज्ञानानुसार चीन वागतो, असेही त्यांनी म्हटले आहे. चिनी कम्युनिस्ट पक्षात पाचव्या क्रमांकाचे नेते म्हणून ओळखले जाणारे ली चँगचुंग यांनी हे मत व्यक्त केले आहे. सध्याचा हा काळ प्रसारमाध्यमांमधून चीनविषयी संशय पेरणारा आहे. ‘लोकसत्ता’च्या कालच्या ‘लोकरंग’ पुरवणीमध्येही आम्ही जो ‘चिनी ज्यादा’ हा चीनच्या हालचालींविषयी लेख प्रसिद्ध केला आहे, तोही या वातावरणाला अनुसरून आहे. ज्यांनी भारताविषयी आणि भारतीय तत्त्वज्ञानाविषयी आदरभाव व्यक्त केला ते ली हे चिनी कम्युनिस्ट पक्षामधले प्रचारप्रमुख मानले जातात. याचा अर्थ असा नव्हे की, ते प्रचारासाठी असे काही बोलले असतील. गौतम बुद्ध, रवीन्द्रनाथ टागोर, जवाहरलाल नेहरू यांच्याविषयी चांगले भाष्य केले की, भारतीय जनता हुरळून जाते, असे मानण्याचा काळ आता संपला आहे. आपणही आता बऱ्यापैकी व्यावहारिक भूमिका घ्यायला शिकलो आहोत. मात्र चीनविषयी धोरण ठरवताना आपल्याला कोणत्याही प्रचारी दृष्टिकोनाने वाहवून जाता येणार नाही. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये चीनने आपले प्रचंड सैन्य आणून ठेवले आहे, या ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या बातमीच्या आधारे आपल्या राजनैतिक धोरणाला दिशा देणे योग्य नाही. चिनी कम्युनिस्ट पक्षामध्ये ज्याप्रमाणे दोन वा तीन मतप्रवाह आहेत, तसे ते आपल्या देशाचे धोरण ठरवणाऱ्यांमध्येही आहेत. चीन हा शत्रू क्रमांक एक म्हणणारे आता सत्तेच्या जवळपासही नाहीत, पण त्यांच्या सत्तेच्या काळातसुद्धा भारतीय पंतप्रधानांनी, अटलबिहारी वाजपेयी यांनी २००३ मध्ये चीनला भेट देऊन सामंजस्य कसे वाढेल, हे पाहिले होते. अमेरिकेच्या दादागिरीला उत्तर द्यायचे असेल तर भारताशी कायमचे शत्रुत्व ठेवून चालणार नाही, हे ओळखणारा एक वर्ग चिनी कम्युनिस्ट पक्षात आहे. सध्याचा काळ हा ‘मार्केट फोर्सेस’नुसार चालणारा आहे, हे कळायला आपल्याला थोडा वेळ लागला तरी चीनला ते पक्के माहीत आहे. त्यामुळेही सामंजस्याने वागण्यात शहाणपण आहे, हे चिनी नेते समजून आहेत. विशेष हे की, चीनने यापूर्वीचे सिक्कीमसंबंधातले आपले मत बदलले आहे. १९७५ मध्ये सिक्कीममधल्या राजेशाहीला संपवून इंदिरा गांधी यांनी सिक्कीमला भारतात विलीन केले, तेव्हा सुरुवातीला चीनने त्याविषयी आपले मत राखून ठेवले होते. पण काही वर्षांपूर्वी चीनने भारताबरोबरचा व्यापार सिक्कीमच्या मार्गाने चालू करायचे जाहीर करून त्या सरहद्दीवर आपली व्यापारविषयक नाकी भारताबरोबर निश्चित केली. भारतानेही तिबेट हा चीनचाच प्रदेश असल्याचे फार पूर्वी मान्य करून भारतातून तिबेटविरुद्ध कोणताही प्रचार केला जाणार नाही, याबद्दलची हमी चिनी नेत्यांना दिली होती. तरीही भारतातून अधूनमधून त्याविषयी प्रचार चालतो आणि चिनी वकिलातीवर दिल्लीत मोर्चेही निघतात, हा भाग निराळा! अरूणाचल प्रदेशाला ‘१९६२ चा अपुरा राहिलेला भाग’ किंवा ‘दक्षिण टोकाचे तिबेट’ असे चीनने २००५ पूर्वी कधीही म्हटलेले नव्हते. चीनचा भारतीय अणुस्फोटाला असलेला विरोध आणि त्यानंतर पाकिस्तानला त्याने दिलेली अणुभट्टय़ांविषयीची मदत याबद्दल आपल्या माध्यमांमध्ये माहिती येत असते. तथापि भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या अणुऊर्जा कराराविषयी चीनने आपली नाराजी जाहीर केलेली नाही. इतकेच नव्हे तर चीनने भारताबरोबर आतापर्यंत एकदाही आण्विक प्रश्नांवर अधिकृत वा अनधिकृत चर्चा केलेली नाही. तसे केल्याने भारताला आण्विक ताकद म्हणून आपली मान्यता मिळेल, या भीतीने चीनने या वाटेने जायचे टाळले आहे. याउलट भारत आणि पाकिस्तान यांनी अण्वस्त्रप्रसार बंदी करारावर सही करावी, अशीच भूमिका चीनने आजवर घेतलेली आहे. पाकिस्तानी दहशतवादाचा धोका भारताला होत असतोच, त्याचा चीनलाही उपसर्ग झाला आहे. शिनजियांग (सिंकियांग) प्रांतात या दहशतवाद्यांचा धुमाकूळ चालूच असतो. कदाचित त्यामुळेही असेल, पाकिस्तानबरोबर अधिक मित्रत्वाचे संबंध राखणे अधिक चांगले असे चीनला वाटले तर नवल नाही. भारत आणि चीन हे दोन्ही देश यापुढल्या जागतिक आर्थिक शक्ती असतील, असे अमेरिकेला वाटते. चीनशी कोणत्याही मापदंडाने आर्थिक स्पर्धेत आपण सध्यातरी उतरू शकत नाही. कोणाला आवडो वा न आवडो, चीन मात्र जगाच्या नकाशावर आर्थिक महाशक्ती म्हणून उदयास आलेला आहे. जपानलाही मागे टाकून तो दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. अशा स्थितीत चीनला आताच कोणत्याही देशाबरोबरचे शत्रुत्व ओढवून घ्यायची इच्छा असेल असे वाटत नाही. चीनने मागे टाकल्याने असेल किंवा अमेरिकेच्या मार्गदर्शनामुळेही असेल, दुसऱ्या महायुद्धानंतर शांत झालेला जपान आता बेताबेताने लष्करी ताकदीतही पुढे येऊ लागला आहे. कदाचित त्यामुळेही असेल, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीचे कायमचे सदस्यत्व भारताला मिळावे असे चीनला वाटते. याबाबतीत चिनी कम्युनिस्ट पक्षातला एक गट भारताच्या पूर्ण बाजूने आहे. हे सदस्यत्व जपानला मिळणार असेल तर त्यास चीनचा विरोध राहील हे उघड आहे. अमेरिकेच्या आशियाविषयीच्या ‘इंटेलिजन्स कौन्सिल रिपोर्ट’नुसार २०१५ पर्यंत भारत आणि चीन यांच्या आर्थिक, राजकीय आणि लष्करी ताकदीला तोंड देता येणे जवळपास अशक्य आहे. या दोन देशांमध्ये वितुष्ट आणण्यासाठी बऱ्याच शक्तींचे प्रयत्न चालले असण्याची शक्यता आपण गृहीत धरायला हवी आहे. भारताशी वैर पत्करून अमेरिकेला भारताच्या अधिक जवळ आणायचे ‘पाप’ करू नये, असा एक मतप्रवाह चिनी कम्युनिस्ट पक्षात आहे, याचा विसर आपल्याला पडता कामा नये. भारत आणि चीन यांनी आपल्या सरहद्दीविषयीचा प्रश्न वाटाघाटींनी सोडवावा, असे दोन्ही देशांमध्ये ठरल्यानंतर उभय देशांच्या सचिव पातळीवर नियमित बैठका होत असतात. त्यात मतभेद झाले तरी चीनने जाहीररीत्या आपली नाराजी कधीही व्यक्त केलेली नाही. चीन हा पाकिस्तानचा मित्र आहे, याबद्दल आपल्याला आक्षेप घेता येणार नाही तसाच तो भारत आणि अमेरिका वा अन्य कोणी यांच्यातल्या मैत्रीबद्दल चीनलाही घेता येणार नाही. चीनने तसा तो घेतलेला नाही. पाकिस्तानशी मैत्री असल्यानंतरही चीनने कारगिलच्या युद्धात पाकिस्तानच्या बाजूने कोणतेही मत प्रदर्शित केले नव्हते. या तटस्थ भूमिकेबद्दल खुद्द पाकिस्तानात नाराजीची भावना होती, याचा मात्र आपल्या राजकीय पंडितांना विसर पडत असतो. याउलट पाकिस्तानने भारताबरोबरचे सर्व प्रश्न वाटाघाटींनी सोडवावेत, अशा तऱ्हेचा दबाव पाकिस्तानवर चिनी नेत्यांकडून आणला जात असतो, याकडे हे राजकीय निरीक्षक कानाडोळा करत असतात. भारत आणि चीन यांच्यात चांगले संबंध असायला हवेत, असे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि काँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांना वाटते. २००२ मध्ये चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अध्यक्षपदी हु जिंताओ यांची निवड झाली आणि ते चयांग जमिन यांच्यानंतर चीनच्या अध्यक्षपदी निवडले गेले. त्यांच्या हातात चीनची सर्वात मोठी सत्ता आहे. चीनमध्ये पक्ष, सरकार आणि लष्करी नोकरशाहीच्या हाती सत्तेच्या दोऱ्या असतात, हे लक्षात घेऊनच चिनी परराष्ट्र धोरण निश्चित होत असते. चिनी सत्ताकारणात सातत्याने दोन दशकांमध्ये असलेला आर्थिक विकासाचा दर त्यांच्या बाजूने आहे. तो दहा टक्क्यांच्या आसपास आहे. एखादे वर्ष सोडले तर तो दहाच्या आत कधीही आलेला नाही. चीनच्या या प्रगतीने अमेरिकेसारखा देश स्तंभित झाला असला तरी तो त्यास आळा घालू शकणार नाही. सध्याच्या जगात तसा तो कुणालाही घालता येणार नाही. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये चिनी लष्कर आहे वा नाही, या मुद्यावर जास्त लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा चीनला अधिक जबाबदार देश असा चेहरा आहे, असे आपण मानणे अधिक योग्य ठरणार आहे. शांततापूर्ण सहजीवन हा तर पंचशीलच्या तत्त्वज्ञानाचा आत्माच आहे!

इराकचे ‘स्वातंत्र्य’?

इराकचे ‘स्वातंत्र्य’?
गुरुवार, २ सप्टेंबर २०१०
Source- loksatta.com
link - http://www.loksatta.in/index.php?option=com_content&view=article&id=97693:2010-09-01-16-21-13&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7

संपूर्ण जगात आणि विशेषत: अरब जगतात विद्वेषाचे वातावरण कायम ठेवून अमेरिकेने इराकमधून काढता पाय घेतला आहे. सद्दाम हुसेन यांच्या कारकीर्दीत स्वतंत्र आणि सुस्थिर असणाऱ्या इराकची धूळधाण उडवून मगच इराकी जनतेच्या हाती त्यांचा देश सोपवण्यात आला आहे. इराकचा सत्यानाश करायचे निमित्त होते ते ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेवर झालेल्या हल्ल्याचे! हा हल्ला करणाऱ्या ‘अल् काईदा’ या दहशतवादी संघटनेचा आणि इराकचा अर्थाअर्थी संबंधही सिद्ध झालेला नव्हता, तरीही तो आहे असे गृहीत धरून इराकविरुद्ध रान उठवण्यात आले. अल् काईदाचा नेता ओसामा बिन लादेन हा अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्या सरहद्दीवर, मात्र त्याचे लागेबांधे इराकमध्ये असल्याचे अमेरिकेकडून जगाला ओरडून सांगण्यात येत होते. त्यातही काही तथ्य नव्हते, हे पुढे स्पष्ट झाले. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी इराकच्या युद्धाचा निर्णय घेणारे आपले पूर्वाधिकारी जॉर्ज बुश यांच्या त्यासंबंधीच्या विचारांना हरकत घेतली नसली तरी ‘व्हाइट हाऊस’च्या ओव्हल कार्यालयातून केलेल्या आपल्या भाषणात या युद्धाच्या अनावश्यकतेलाच सूचित केले आहे. वास्तविक इराकमधून अमेरिकेच्या सैनिकांची माघार ही २०११ मध्ये व्हायची होती, पण ती आताच हाती घेण्यात आली. ‘युद्धाच्या राखेतून नव्या संस्कृतीचा उदय व्हावा’ यासाठी इराकी जनतेच्या हाती सर्व सूत्रे सोपवून अमेरिकेचे सैन्य परतत असल्याचा दावा ओबामा यांनी केला आहे. राखेतून निर्माण होणारी संस्कृती ही गोष्ट ओबामा यांना बोलायला सोपी वाटत असली तरी हे अवघड काम करायचे कुणी? मुळातच इराकची राखरांगोळी करायचे कारणच काय होते ते ओबामांनी स्पष्ट केलेले नाही. इराकच्या या युद्धात ४४०० अमेरिकन सैनिकांना मृत्युमुखी पडावे लागले आहे आणि जवळपास ३२ हजार जणांना जायबंदी व्हावे लागले आहे. या युद्धाचा ओबामा यांनी सांगितलेला खर्चाचा आकडा ७४० अब्ज डॉलरच्या घरात आहे. इराकविरुद्ध युद्ध पुकारताना त्या देशाचे नेते सद्दाम हुसेन यांना ‘जिवंत अथवा मृत’ पाहायच्या उद्देशानेच ते सुरू करत असल्याचे बुश यांनी जाहीर केले होते. इराकमधल्या सत्ताबदलाचे उद्दिष्ट अर्थातच त्यात ओघानेच आले. बुश आणि त्यावेळी त्यांना साथ देणारे यांची ती विकृतीच होती. ओबामा यांनी बुश यांच्या देशाभिमानाबद्दल गौरवोद्गार काढले, पण युद्धामागल्या कारणांच्या खोलात शिरायचे त्यांनी खुबीने टाळले. ओबामा यांनी या युद्धात मरण पावलेल्या अमेरिकनांचा आकडा सांगितला, पण किती निष्पाप इराकी जनतेला मृत्यूच्या खाईत विनाकारण लोटण्यात आले ते त्यांनी स्पष्ट केले नाही. न्यूयॉर्कच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर, तसेच पेन्टॅगॉनवर हल्ला करणाऱ्या आणि पेन्सिल्व्हानियामध्ये पडलेल्या अशा एकूण चार विमानांमध्ये असणाऱ्या एकूण १९ दहशतवाद्यांपैकी १४ दहशतवादी हे सौदी अरेबियाचे होते आणि इतरांमध्ये एकही इराकी नव्हता, तरी इराकविरुद्ध युद्ध करायचे अमेरिकेने जाहीर केले आणि त्याचे नाव ‘दहशतवादाविरुद्धचा लढा’ असे देऊन त्यात आपल्या गटातल्या इतरही देशांना ओढले. ‘नाटो’ देशांनी त्यांच्या हाकेला ओ दिली. सप्टेंबर २००१ मध्ये अमेरिकेवर झालेल्या हल्ल्याचा हा बदला साऱ्या जगालाच संकटात लोटणारा होता. इराकला नेस्तनाबूत करायची योजना २००२च्या मध्याला जाहीर करण्यात आली आणि त्या वेळी मात्र ‘अल् काईदा’ला इराकने मदत केल्याचा आरोप करण्यात आला. त्याचा पुरावा आजपर्यंत अमेरिकेला देता आलेला नाही. अमेरिकेतल्या शोधपत्रकारितेविषयी छाती पुढे काढून बोलणाऱ्यांनाही आजवर तो देता आलेला नाही. इराक-इराण युद्ध हे १९८८चे! त्याआधी सद्दाम हुसेन यांनी आपल्याच जनतेविरुद्ध रासायनिक अस्त्रांचा वापर केला होता, असे सांगणाऱ्या अमेरिकेला त्याचाही पुरावा देता आलेला नाही. रासायनिक अस्त्रे आणि जैविक अस्त्रांचा इराककडे साठा असल्याचा अपप्रचार अमेरिकेने पहिल्या आखाती युद्धानंतर म्हणजे १९९०पासून सातत्याने केला. त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघालाही हाताशी धरण्यात आले. अमेरिकेच्या आग्रहास्तव राष्ट्रसंघाने इराक खरोखरच जनसंहारक अस्त्रांच्या निर्मितीत आहे का, याचा शोध घेण्यासाठी दोन समित्यांची निर्मिती केली. त्यापैकी हान्स ब्लिक्स यांच्या नेतृत्वाखालच्या समितीने इराकला भेट देऊन राष्ट्रसंघाच्या आवरणाखाली सर्व संशयास्पद असलेल्या ठिकाणांची पाहणी केली. त्यांना कुठेही तशी काही निर्मिती होते असे आढळले नाही. अमेरिका तिथेच शहाणी झाली असती तर पुढचा समर प्रसंग उद्भवला नसता! १९९०मध्ये कुवेतवर इराकने हल्ला केल्यापासून राष्ट्रसंघाने इराकविरुद्ध र्निबध जारी केले. या र्निबधांमुळे इराकची अन्नान्न दशा झाली. रोज सुमारे सहा हजार बालकांना आणि नवजात मुला-मुलींना मृत्यू येऊ लागला. तरीही अमेरिका द्रवली नाही. र्निबधाच्या काळात शिकागोच्या ‘व्हॉईसेस इन द वाईल्डरनेस’ने इराकला जीवनावश्यक औषधांचा १९९८मध्ये पुरवठा केला, तर अमेरिकन सरकारने र्निबधांच्या भंगाबद्दल त्या कंपनीला एक लाख साठ हजार डॉलरचा दंड ठोठावला. त्याच वर्षी अमेरिकेने इराकची तयारी जोखण्यासाठी चारशे क्रूझ क्षेपणास्त्रे आणि सहाशे बॉम्बचा इराकवर प्रारंभी मारा केला. राष्ट्रसंघाला तर अमेरिकेच्या हुकुमाशिवाय पुढे पाऊल टाकता येणे अशक्य असते हे या संपूर्ण कालखंडात स्पष्ट झाले. कुवेतमधून इराकने माघार घेतली तरी अमेरिकेची खुमखुमी संपलेली नव्हती. ती ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’वर झालेल्या हल्ल्याच्या निमित्ताने उफाळून आली. अमेरिकेत चार-दोन ‘अँथ्रॅक्स’ या विषारी वायुनिर्मितीच्या पुडय़ा दरम्यान आल्या, तर त्याचा उगम हा इराकमध्ये असल्याचे सांगून त्याविरुद्ध आकाशपाताळ एक करण्यात आले. अमेरिकेला तेल हवे होते आणि ते मिळवायचे तर इराकवर हल्ला करून ते मिळवावे हा अमेरिकेचा अंतस्थ हेतू होता. मधल्या काळात इराकवर र्निबध लागू असताना माणसे पटापट मरू लागली तेव्हा अमेरिकेच्याच प्रेरणेने राष्ट्रसंघाने ‘तेलाच्या बदल्यात अन्न’ ही योजना हाती घेऊन इराकी जनतेला दिलासा द्यायचा प्रयत्न केला. अर्थात तेही अमेरिकेचे थोतांड होते. आपल्यावर हल्ला करणारे खरोखरच इराकी आहेत की नाही हे न पाहताच इराकविरुद्ध युद्ध पुकारण्यात आले. व्हिएतनामच्या युद्धात पुढाकार घेणारे आणि राक्षसी वृत्ती प्रत्यक्षात आणणारे अमेरिकेचे तेव्हाचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. हेन्री किसिंजर यांचा तसेच १९९१मध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी असलेले ब्रेन्ट स्कोक्राफ्ट यांचा इराकच्या युद्धास विरोध होता. तरीही ते पुकारण्यात आले. तब्बल बारा वर्षे र्निबध आणि सातत्याने केले गेलेले युद्ध याने पिचलेल्या जनतेला अमेरिकेने दिले काय तर संहार! अमेरिकेवरल्या हल्ल्यानंतर इराकमध्ये उतरलेल्या अमेरिकेच्या आणि त्याच्या दोस्तांच्या सैन्याने प्रथम जनसंहारक अस्त्रे कुठे दडवलेली आहेत, याचा शोध घ्यायचा प्रयत्न केला, पण ती त्यांनाही कुठे मिळाली नाहीत. लोखंडी नळ्यांच्या कारखान्यास त्यांनी अस्त्रांचे कारखाने म्हटले आणि त्याचे हास्यास्पद प्रदर्शन मांडले. अमेरिकन प्रचार यंत्रणेलाही ते कुठे आढळले नाहीत. बुश आणि मंडळींना हा जबर फटका असूनही त्यांनी आपली खोटेपणाची नीती तशीच रेटली. अमेरिकेला इराकविरुद्ध युद्ध करून काय मिळाले, असा प्रश्न कुणी केलाच तर त्याचे उत्तर ‘काहीही नाही’ असे द्यावे लागेल. असंख्य निष्पाप जनतेला मृत्युमुखी पडावे लागले. सद्दाम हुसेन यांच्या नेतृत्वाखाली उभ्या असणाऱ्या देशाला अस्थिर करण्यात आले. हा देश आता शिया आणि सुन्नी यांच्यात पूर्ण विभागला गेला आहे. पूर्वी सद्दाम हुसेन म्हणजे इराक असे मानले जात होते, आता त्यांचे नावही उच्चारले जात नाही. त्यांना फासावर लटकवल्यानंतरही अमेरिकेचे क्रौर्य संपलेले नव्हते. त्यामुळेही असेल, अजूनही इराकमध्ये अधूनमधून बॉम्ब फुटतच असतात. हे सगळे घडून गेल्यावर आता इराकमध्ये काहीही करण्यासारखे उरलेले नाही, असे दिसताच अमेरिकेने तिथून काढता पाय घेतला आहे. युद्ध संपले आणि आता राख उरली, पण राखेतून उभे राहण्याचे सामथ्र्य अंगी असणाऱ्या फिनिक्सला इराकमध्ये आणायचे ओबामांनी नावही उच्चारलेले नाही. अमेरिकेने इराकवर हल्ला केला, त्या वेळी असणाऱ्या तेलाच्या काही विहिरींना आग लावण्यात आली होती. आता इराकच्या सरकारकडे सत्ता सोपवताना इराककडे संपत्ती किती आहे किंवा आपल्या जनतेला प्रगतीच्या पथावर इराक नेऊ शकेल का, याचाही विचार करण्यात आलेला नाही. इराकबद्दल अमेरिकेने अनेक घोडचुका दोन दशकांमध्ये केल्या आहेत, त्यात आणखी एकाची भर घालून अमेरिकेने माघारीचा हा निर्णय केला आहे. ओबामांनी त्यांचे एक ओझे उतरवून टाकले एवढाच निष्कर्ष या माघारीतून काढता येतो.

सुवर्णकाळ सोन्याचा!

सुवर्णकाळ सोन्याचा!
शनिवार, २८ ऑगस्ट २०१०

ऐंशीच्या दशकात हिंदी चित्रपटातला खलनायक हा सोन्याची तस्करी करणारा दाखविला जात असे. कालांतराने सोन्याच्या आयातीवरील र्निबध सैल झाले आणि सोन्याच्या तस्करीत काही ‘दम’ राहिला नाही. त्यामुळे तस्करीने आपला मोर्चा अमली पदार्थाच्या दिशेने वळवला. चित्रपटातला हा कलही बदलत गेला. त्या काळी आपला हा खलनायक काही लाखांची तस्करी करीत असे. आता काळ बदलत गेला तसे त्याच्या तोंडीही करोडोची भाषा येऊ लागली. रुपयाचे मूल्य वाढल्याने हिऱ्याच्या चोऱ्याही आता लाखाच्या नव्हे तर करोडोंच्या होऊ लागल्या आहेत. सोन्याची तस्करी थांबली असली तरीही सोन्याच्या खरेदीतील ‘चार्म’ काही कमी झालेला नाही. दिवसेंदिवस सोन्याच्या किमती आपला नवनवा उच्चांक गाठत आहेत. गेल्या काही वर्षांत मंदीने डोके वर काढल्यावर सोन्याची खरेदी कमी झाली, मात्र किमती काही त्या तुलनेत कमी झाल्या नाहीत. म्हणजेच सोन्याची लकाकी कायम टिकली आहे. अमेरिकेतील मंदी दूर झाल्याने आपल्याकडेही सोन्याच्या बाजारपेठेला पुन्हा एकदा उभारी येऊ लागली आहे. गेल्या काही महिन्यांत वाहनांची खरेदी-विक्री वाढली, तशीच ती सोन्याचीही वाढली आहे. यासंबंधीची आकडेवारी ‘वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल’ने प्रसिद्ध नुकतीच केली आहे. मोटार वा सोन्याची खरेदी ही प्रामुख्याने हातात चांगला पैसा खुळुखुळु लागला की करण्यात येते. आता ती वाढली, याचा अर्थच मुळी आता मंदी ओसरली आहे असा होतो. सोन्याच्या खरेदीचा हा कल निश्चितच अर्थव्यवस्थेला सुखावह आहे. यंदाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत देशातील सोन्याची विक्री जवळपास ९४ टक्क्यांनी वाढली आहे. या काळात सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांची सोने खरेदी झाली. जगातील श्रीमंत म्हणून समजल्या गेलेल्या विकसित देशात सोन्याची व्यक्तीगत खरेदी फारशी होत नाही, तिथे सरकारच सोन्याची खरेदी करते. या उलट नेमके चित्र विकसनशील देशांत आहे. भारतासह अनेक विकसनशील देश सोन्याची खरेदी मर्यादित स्वरूपात करतात. मध्यंतरी आपल्या देशाने २०० टन सोन्याची खरेदी केली, त्या वेळी ही एक मोठी बातमी झाली होती. दोन दशकांपूर्वी आर्थिक उदारीकरण सुरू होण्याअगोदर आपल्यावर सोने गहाण टाकण्याची नामुष्की आली होती. विकसनशील देशांतील सरकारे जरी सोन्याची खरेदी मर्यादेत ठेवत असली तरी तेथील लोक मात्र सोन्याची खरेदी भरपूर करतात. चीन व भारत ही सोने खरेदीची मोठी बाजारपेठ! आपल्याकडे सोन्यातील गुंतवणूक ही सर्वसामान्य माणसापासून ते श्रीमंत वर्गात अशी सर्व थरांत केली जाते. सोन्याची गुंतवणूक ही सर्वात सुरक्षित असल्याने, तसेच यातील तरलतेमुळे लोकांना फायदेशीर ठरते. गेल्या दोन दशकांत देशात झपाटय़ाने वाढलेल्या मध्यमवर्गाने गुंतवणुकीसाठी समभागातील गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली असली तरीही त्यांची सोन्यातील गुंतवणूक तेवढय़ाच प्रमाणात असते. भविष्यातील तरतुदीसाठी किंवा लग्नाच्या निमित्ताने सोन्याची खरेदी करणारे आपल्याकडे मोठय़ा संख्येने दिसतात. सोन्यातील गुंतवणूक सुरक्षित म्हणून केली जात असली तरीही त्याची गुंतवणूक ही एक प्रकारे ‘मृत’च असते. कारण या गुंतवणुकीत कोणतीही उत्पादकता असत नाही, परंतु गुंतवणूक करणाऱ्या सर्वसामान्यांना याचे काही देणेघेणे नसते. त्यांना एक सुरक्षित गुंतवणूक हवी असते आणि सोने ही गरज भागविते. त्याच जोडीला सोन्याच्या दागिन्यांची एक मोठी बाजारपेठ आहे. गेल्या काही वर्षांत सोन्याच्या गुंतवणुकीचे म्युच्युअल फंड बाजारात आल्यावर तिकडे गुंतवणूकदार आकर्षित झाला आहे. या फंडात गुंतवणूक करण्याचे अनेक फायदे असतात. प्रामुख्याने ज्या गुंतवणूकदाराला सोने सांभाळण्याची जबाबदारी नको आहे आणि त्या जोडीला सोन्यातील नफाही मिळवायचा असतो, त्याच्यासाठी ही एक उत्तम संधी असते. आपल्याकडे उदारीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे गुंतवणूकदारांसाठी जे अनेक नवीन पर्याय खुले झाले, त्यात सोन्याच्या म्युच्युअल फंडांचा एक उत्तम पर्याय ठरला आहे. म्हणूनच यातील गुंतवणूक सुमारे ४०० टक्क्यांनी वाढली आहे. सोन्यातला गुंतवणूकदार हा अनेकदा ‘भावनात्मक’ गुंतवणूक करणारा असतो. म्हणजे तो सोन्याची खरेदी करतो, पण विक्री करण्यास सहसा पुढे येत नाही. सोन्याच्या म्युच्युअल फंडाकडे अशी मानसिकता असलेला गुंतवणूकदार जात नाही, हेदेखील वास्तव आहे. चीनमध्येही सोन्याच्या खरेदीबाबत आपल्यासारखाच कल आहे. त्यामुळे सोन्याच्या खरेदीची सर्वात मोठी जागतिक बाजारपेठ आशिया खंडात आहे. सोन्याच्या दागिन्यांच्या या बाजारपेठेद्वारे लाखो लोकांना रोजगारही मिळतो. ग्रामीण भागात सोन्याची मोठी बाजारपेठ दडलेली आहे. सर्वसामान्य शेतकरी असो वा श्रीमंत, तो दरवर्षी आपल्या कुवतीनुसार थोडी का होईना सोन्याची खरेदी करतोच! कारण कठीण प्रसंगी हेच सोने विकून वेळ निभावून नेता येते. गेल्या वर्षी पावसाळा कमी झाल्याने पिकांची स्थिती वाईट होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. परिणामी, सोन्याची खरेदी मंदावली होती. यंदा मात्र पावसाळा पुरेसा झाल्याने शेतकऱ्याच्या हातात चांगला पैसा खुळखुळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अशा वेळी सोन्याच्या खरेदीत निश्चितच वाढ होईल. सोन्याच्या खालोखाल आता शहरी ग्राहकांमध्ये खरेदीसाठी हिऱ्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा कल वाढतो आहे. गेल्या तीन वर्षांत मंदीचा मोठा फटका हिऱ्यांच्या उद्योगाला बसला. आफ्रिकेतून कच्च्या हिऱ्यांची आयात करून त्याला पैलू पाडून निर्यात करण्याची मोठी बाजारपेठ आपल्याकडे आहे. त्याचे प्रमुख केंद्र सुरतमध्ये आहे. मात्र गेल्या मंदीत हे केंद्र पूर्णपणे झोपले होते. येथील लाखो कामगार बेकार झाले, परंतु आता पुन्हा एकदा या उद्योगाने भरारी घेतली आहे. चालू वर्षांच्या अखेरीस हिऱ्याची ही बाजारपेठ आता तब्बल ३१ अब्ज डॉलरवर म्हणजेच रुपयाच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास १.४७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचणार आहे. अमेरिका, चीन, हाँगकाँग, युनायटेड अरब अमिरात व राष्ट्रकुल देशांतली हिऱ्याची मागणी वाढल्याने आपल्याकडील या बाजारपेठेला नवा तजेला आला आहे. हिऱ्याला पैलू पाडण्याच्या उद्योगात जागतिक पातळीवरील विचार करता भारताचा वाटा ७० टक्के आहे. दिवसेंदिवस ही बाजारपेठ विस्तारतच जाणार असल्याने आपल्याकडील हिऱ्याला पैलू पाडणाऱ्या उद्योगास चांगले दिवस आले आहेत. प्रशिक्षित कामगारांना मोठय़ा प्रमाणात रोजगार देणारा हिऱ्याला पैलू पाडण्याचा हा उद्योग भारतात चांगलाच विकसित झाला आहे. जगाने अगदी चीनने देखील या उद्योगाकडे विशेष लक्ष पुरविलेले नाही. याचे कारण म्हणजे यासाठी आवश्यक असलेले कारागीर आपल्याकडे मोठय़ा संख्येने आहेत. या उद्योगामुळे देशाला अमूल्य असे विदेशी चलन मिळते. गेल्या दोन दशकांत गुंतवणुकीची साधने बदलत गेली असली तरीही सोन्याचे व हिऱ्याचे महत्त्व कमी झालेले नाही. समभागात गुंतवणूक करून झटपट नफा कमविण्याचा मार्ग अनेकांनी स्वीकारला असला तरी यात धोकाही असतो. त्या तुलनेत सोन्यातील गुंतवणूक ही अत्यंत सुरक्षित व निश्चित भांडवलवृद्धी करणारी असते हे काळाने सिद्ध केले आहे. आपल्याकडे सोन्याची मागणी व पुरवठा याची तफावत फार मोठी आहे. सोन्याच्या खाणी आपल्या देशात नाहीत. त्या बहुतांशी आफ्रिकेत आहेत. त्यामुळे आपल्याला सोन्याची आयातच करावी लागते. त्याहून सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे आशिया खंडात सोन्याची सर्वात मोठी मागणी असली तरीही सोन्याचे दर ठरतात ते लंडन येथील सोन्या-चांदीच्या बाजारपेठेत! आणि नंतर जगात त्या दरानुसार किमतींची वध-घट होते. खरे तर सोन्याचे हे दर मुंबईत ठरले पाहिजेत, परंतु त्यादृष्टीने मार्केट विकसित करण्याचा सरकारने प्रयत्न केलेला नाही. मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र झाल्यास सोन्या-चांदीची जागतिक बाजारपेठ मुंबईला हलू शकते. तसे झाल्यास देशाच्या विकासाच्या दृष्टीनेही तो एक सोन्याचा दिवस ठरेल. सोन्याची खरेदी काही लोक ‘व्यसन’ म्हणून करतात, तर काही एक निश्चित लाभाचे एक सुरक्षित साधन म्हणून! प्रत्येकाचे उद्दिष्ट वेगवेगळे असले तरीही यातून एका मोठय़ा बाजारपेठेची निर्मिती झाली आहे. सोन्याच्या किमती कितीही वाढल्या तरी ही बाजारपेठ वाढतच जाणार हे निश्चित!