‘चिनी ज्यादा’ !

loksatta.com
Source- http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=98205:2010-09-03-06-15-09&catid=104:2009-08-05-07-53-42&Itemid=117
अनिकेत साठे - रविवार, ५ सप्टेंबर २०१०sathe.aniket@gmail.com

पाकव्याप्त काश्मीरच्या गिलगिट-बाल्टिस्तान परिसरात चिनी लष्कराच्या मुक्त संचारामुळे भारताची चिंता वाढली असून त्यामागे ‘ड्रॅगन’ची नेमकी काय चाल आहे, असा प्रश्न होतो. त्याचे उत्तर शोधताना हा विषय केवळ गिलगिटपुरताच मर्यादित नाही, तर त्याला विविध स्वरूपाचे कंगोरे असल्याचे लक्षात येते. अमेरिकेला डोळ्यासमोर ठेवून संरक्षण क्षेत्रात अफाट गुंतवणूक करणारा चीन सध्या जी पावले टाकतो आहे, त्यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे भारतालाही गर्भित इशारा देण्याचा भाग आहे. महासत्ता बनण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करणारा चीन आणि दहशतवादाने पोखरलेला पाकिस्तान यांच्यातील दृढ मैत्रीने आजपर्यंत जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा भारताला अडचणीत आणले आहे. पाकव्याप्त काश्मिरात सध्या पाकिस्तानी कमी आणि ‘चिनी ज्यादा’अशी स्थिती आहे. आणि ती भारतासाठी मोठीच डोकेदुखी आहे.युद्धाची बदलणारी परिभाषा जो देश जितक्या लवकर आत्मसात करेल, तोच जगावर राज्य करेल, हा मंत्र लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे आपल्या तंत्रात बदल करण्यात सध्या आघाडीवर असलेल्या चीनचे सर्वच क्षेत्रांतील वाढते वर्चस्व केवळ शेजारील भारतासाठीच नव्हे, तर बलाढय़ अमेरिकेसाठीही चिंतेचा विषय ठरले आहे. युद्ध केवळ लष्करी पातळीवरच लढले जाते असे नव्हे, तर आर्थिक, राजकीय, कूटनीती, मानसिक आणि सामरिक आघाडय़ांवर व्यूहरचना करत एखाद्या राष्ट्रावर दबाव टाकून एक प्रकारे त्यास आपले मांडलिक कसे बनवता येईल, याचे उदाहरण म्हणून चीनच्या सध्याच्या हालचालींकडे पाहता येईल. अर्थात हे डावपेच म्हणजे भारताविरुद्ध छुप्या युद्धाचाच एक भाग आहेत. भारताच्या आर्थिक प्रगतीत अवरोध निर्माण करणे आणि आशिया खंडासह जागतिक पातळीवर अमेरिकेच्या प्रभावाचा समर्थपणे मुकाबला करण्यासाठी सज्जता राखणे, असा यामागे चीनचा दुहेरी उद्देश आहे. पाकव्याप्त काश्मीरच्या गिलगिट-बाल्टिस्तान परिसरात चिनी लष्कराच्या मुक्त संचारामुळे भारताची चिंता वाढली असून त्यामागे ‘ड्रॅगन’ची नेमकी काय चाल आहे, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. त्याचे उत्तर शोधताना हा विषय केवळ गिलगिटपुरताच मर्यादित नाही, तर त्यास विविध स्वरूपाचे कंगोरे असल्याचे लक्षात येते.अमेरिकेला डोळ्यासमोर ठेवून संरक्षण क्षेत्रात अफाट गुंतवणूक करणारा चीन सध्या जी पावले टाकतो आहे, त्यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे भारतालाही गर्भित इशारा देण्याचा भाग असतो. महासत्ता बनण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करणारा चीन आणि दहशतवादाने पोखरलेला पाकिस्तान यांच्यातील दृढ मैत्रीने आजवर जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा भारताला अडचणीत आणले आहे. बलुचिस्तानमधील ग्वादार या नव्या बंदराच्या माध्यमातून त्याला आणखी एक संधी मिळाली आहे. या बंदराचा संबंध गिलगिटमध्ये कार्यरत चिनी लष्कराशी आहे. ‘९/११’ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकन फौजा दाखल झाल्या आणि त्यापाठोपाठ चीनने या बंदराचा विकास आणि ग्वादार बंदर ते कराची या महामार्गासाठी तब्बल ३०० कोटी अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला होता. चीन-पाक या राष्ट्रांच्या आर्थिक विकासाला नवे परिमाण देण्याची क्षमता या बंदरात आहे. त्याचे सामरिकदृष्टय़ा असणारे महत्त्व हा या प्रक्रियेतील सर्वाधिक महत्त्वाचा घटक. अफगणिस्तानच्या सीमेला लागून असणाऱ्या या भागापासून इराणची सीमा केवळ ७२ किलोमीटरवर आहे. जगात खनिज तेल पुरवठय़ाचे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखला जाणारा ऑइल डेपो ग्वादारपासून ४०० किलोमीटरवर आहे. जगातील जवळपास निम्मा खनिज तेलाचा पुरवठा मार्गस्थ होण्याच्या ठिकाणी हे बंदर आहे. एवढेच नव्हे, तर या परिसरात रेल्वे व रस्तेमार्गाचे जाळे विस्तारून चीनला मध्य आशियाई बाजारपेठेत थेट ‘अॅक्सेस’ मिळणार आहे. खनिज तेल पुरवठय़ाच्या सुरक्षित आणि किफायतशीर स्रोताच्या माध्यमातून काहीशा मागासलेल्या शिनजियांग (सिकियांग) भागाचा विकास साधण्याचे त्याचे नियोजन आहे. सद्य:स्थितीत चीनला जवळपास ६० टक्के खनिज तेलाचा पुरवठा हा मध्यपूर्वेकडून होत असून, त्या भागात अमेरिकन नौदलाचा प्रभाव आहे. कोणत्याही वादाच्या प्रसंगी हा मार्ग अमेरिका खंडित करू शकते. त्या भागात प्रतिकाराची पुरेशी क्षमता नसल्याने चीनने ग्वादारच्या माध्यमातून आपल्या खनिज तेलाचे सागरी मार्ग सुरक्षित करताना भारतावर दबाव ठेवण्याची खेळी खेळली आहे. पाकिस्तानच्या किनाऱ्यावरील या बंदरावर अत्याधुनिक यंत्रणा उभारून चीन ओमानचे आखात आणि भारतीय नौदलाच्या अरबी समुद्रातील हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवत असल्याचे निरीक्षण अमेरिकेच्या पेंटागॉन संस्थेने नोंदविले आहे. या बंदराच्या माध्यमातून चीनला खनिज तेलाचा पुरवठा जलद व कमी खर्चात होणार आहे. सध्या अरबस्तानातील तेलवाहू टँकर भारतीय द्वीपखंडाला वळसा घालून चीनमध्ये जातात. त्याऐवजी ते ग्वादारमध्ये आणून त्यातील खनिज तेल आपल्या प्रांतात नेण्याची त्यांची योजना आहे. चीनने व्यापार व आयात-निर्यात साधनांच्या वाहतुकीकरिता काराकोरमसह किनारपट्टीलगतच्या महामार्गांसाठी मोठी गुंतवणूक करून रेल्वेमार्ग विकासाची योजना मांडली आहे. पाकिस्तानात लष्करी तळ उभारण्याच्याही त्यांच्या हालचाली आहेत. यापूर्वी पाकिस्तानने भारताचा बळकावलेला काही भूभाग कराराद्वारे रीतसर चीनकडे सोपविला आहे. त्यामुळे लष्करी तळासाठी चीनला या प्रदेशात जागा उपलब्ध होणे फारसे अवघड नाही. त्या तळाचा उपयोग आवश्यकता भासल्यास जसा भारताविरुद्ध करता येईल, तसाच तो मुस्लीमबहुल शिनजियांग भागात बळावलेला अंतर्गत असंतोष शमविण्यासाठीदेखील होणार आहे. पाकव्याप्त काश्मीर आणि बलुचिस्तानमध्ये असेच प्रक्षोभक वातावरण असल्याने पाकिस्तान पाहुण्यांच्या हातून साप मारण्याच्या तयारीत आहे. चिनी लष्कराने गिलगिटमध्ये दिलेल्या ठिय्याला असे वेगवेगळे संदर्भ आहेत.आशिया खंडात वर्चस्वासाठी भारताच्या शेजारी राष्ट्रांना आपल्या गटात समाविष्ट करत चीन त्या प्रत्येक राष्ट्रात पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत गुंतला आहे. खनिज तेल पुरवठय़ाचे मार्ग सुरक्षित राखण्याकरिता त्याने श्रीलंकेशी सामंजस्य करार करून हंब्मनतोता प्रकल्पात बंदराचा विकास, खनिज तेल प्रक्रिया केंद्र, विमानतळ आणि तत्सम सुविधांसाठी प्रचंड गुंतवणूक केली. त्यात केवळ खनिज तेलाचे सागरी मार्ग आणि मलाक्काच्या सामुद्रधुनीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा त्याचा हेतू नसून, या माध्यमातून चिनी नौदलाचे हिंदी महासागरात अस्तित्व निर्माण करण्यात चीन यशस्वी झाला आहे. आखाती प्रदेशातील अमेरिकेचा प्रभाव आणि मलाक्काच्या सामुद्रधुनीत अमेरिकन नौदलाच्या कवायती होत असतात. त्यामुळे खनिज तेलाच्या सागरी मार्गात आडकाठी होण्याची शक्यता गृहीत धरत चीनने हे खास नियोजन केले आहे. बांगलादेश, म्यानमार, थायलंड, कम्बोडिया अशा विविध देशांशीही असेच करार केले गेले. माओवाद्यांच्या प्रभावाखाली आलेला नेपाळही त्याच्या लाभार्थी गटात आहे. भारताच्या सरहद्दीजवळ चीनने रस्ते बांधण्याची कामे हाती घेतली असून, क्वांघाय ते ल्हासापर्यंतचा लोहमार्ग नेपाळ आणि भारत-चीन सरहद्दीजवळील नथूला खिंडीनजीकच्या डोंगपर्यंत विस्तारला जाणार आहे. दक्षिण आशियातही चीनचे महत्त्व लपून राहिलेले नाही. भारताच्या सर्व शेजाऱ्यांशी मैत्री दृढ करण्यावर चीनचा भर आहे. शेजारी राष्ट्रांना आपलेसे करत चीन भारताला एकाकी पाडण्याच्या प्रयत्नात आहे.एकीकडे भारतासोबत व्यापार वाढवायचा, शांतताविषयक चर्चा करायची आणि दुसरीकडे वादग्रस्त सीमाभागात लष्करी वा हवाईतळ निर्माण करायचा, क्षेपणास्त्रे तैनात करायची, लष्कराच्या जलद हालचालींसाठी रेल्वेमार्ग सीमेपर्यंत आणून भिडवायचे, भारताच्या अवतीभवती नवे नाविक तळ निर्माण करायचे- अशी चीनची रणनीती राहिली आहे. या सर्वाचा परिणाम अखेर भारताच्या आर्थिक विकासावर होणार असून, तेच चीनला अभिप्रेत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताची प्रतिष्ठा वाढत आहे. भारताची विकासप्रक्रिया गतिमान झाल्याने त्यात जमेल तितके अडथळे आणण्याचा चीनचा प्रयत्न असल्याचे संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. गेल्या वर्षी लडाखमधील माऊंट ग्याजवळील भारतीय भूभागात चिनी लष्कराने दीड किलोमीटपर्यंत केलेली घुसखोरी, लडाखमध्ये प्रत्यक्ष ताबा- रेषेचा भंग, जम्मू-काश्मीर व अरुणाचल प्रदेशमधील भारतीयांसाठी व्हिसा देण्याच्या पद्धतीत जाणीवपूर्वक ठेवलेला वेगळा निकष, अरुणाचलच्या विकासासाठी भारताने आशियाई विकास बँकेकडून घेतलेल्या कर्जास आक्षेप आणि अलीकडेच नॉर्दर्न कमांडच्या भारतीय लेफ्टनंट जनरलला व्हिसा नाकारण्यापर्यंत गेलेली त्याची मजल.. या बाबी चीनचा अंतस्थ हेतू स्पष्ट करतात. राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टिकोनातून हे डावपेच चीन लढवत असला तरी भारतासाठी मात्र ही सावधानतेची घंटा आहे. भारताला नाइलाजास्तव आपल्या संरक्षण क्षेत्रावरील खर्चात भरमसाठ वाढ करणे भाग पडत असून, त्याचा परिणाम देशांतर्गत विकासकामांवर होणार आहे. म्हणजेच चीनला अपेक्षित असेच घडण्याची शक्यता आहे.सध्या चिनी लष्कर ज्या भागात स्थिरावले आहे, त्या ‘गिलगिट वझारत’चा परिसर पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीर संस्थानचा जो एक-तृतीयांश प्रदेश पाकिस्तानने बळकावला, तो पाकव्याप्त काश्मीर म्हणून ओळखला जातो. पाकिस्तान व चीनच्या मैत्रीपूर्ण संबंधात काराकोरम महामार्गाला विशेष महत्त्व आहे. या मार्गापासून सियाचेन टापू बराच लांब असला तरी तो भारतातील सर्वाधिक उंचीचा टापू आहे. १८ ते २२ हजार फूट उंचीपर्यंत विस्तार असणाऱ्या या भागात १९८३ पर्यंत भारताला सैन्य ठेवण्याची गरज वाटली नव्हती. पाकिस्तानने तो व्यापण्याचा केलेला प्रयत्न तत्कालीन सरसेनापती जनरल अरुणकुमार वैद्य यांनी हवाईमार्गे सैन्य उतरविण्याचा धाडसी निर्णय घेत हाणून पाडला होता. घुसखोरीची ही घटना आणि काराकोरम महामार्गाचा व्यापारी वाहतुकीसाठी वापर सुरू झाल्यावर या टापूत भारतीय लष्कर तैनात करणे अपरिहार्य ठरले. मुळात हिमालयाच्या दुर्गम पर्वतराजीत जलद लष्करी हालचाल करणे जिकिरीचे ठरते. हिमालयात रस्ते बांधणे हे अवघड काम असल्याचे भूगर्भशास्त्रज्ञांचे मत आहे. रस्ते बांधण्यासाठी खोदकाम केलेली डोंगराची कडा कधी कोसळेल याचा नेम नसतो. कारण ही कडा स्थिरावण्यास किमान दशकभराचा कालावधी जावा लागत असला, तरी तोपर्यंत वारंवार दरडी कोसळून रस्ता खचण्याचा अधिक संभव असतो. त्यातही बर्फवृष्टीमुळे जवळपास सहा महिने या भागातील रस्ते बंदच असतात. संघर्षांची संभाव्य ठिणगी हिमालयाच्या पर्वतराजीत पडल्यास भारतीय लष्कराला चीन आणि पाकिस्तान या दोघांशी एकाच वेळी दोन हात करावे लागू शकतात. या प्रतिकूल परिस्थितीत या प्रदेशात पायाभूत सुविधांचा विकास करताना कायमस्वरूपी मोठय़ा प्रमाणात लष्कर तैनात करणे भाग पडले आहे. ही बाबही आर्थिक बाबींशी निगडीत आहे.गेल्या काही वर्षांपासून चीनच्या हालचालींप्रमाणेच भारताला लष्करी नियोजन करावे लागत आहे. तिबेटमध्ये चीनने रेल्वे आणल्यानंतर भारताने अरुणाचल प्रदेशमध्ये सर्व ऋतूंत वाहतुकीस योग्य रस्ते बांधण्यास सुरुवात केली. लडाख आणि अरुणाचलमध्ये विमानांसाठी सर्व धावपट्टय़ा दुरूस्त करून त्या लढाऊ व मालवाहू विमानांना उतरण्यायोग्य करण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यावा लागला. आसाममध्ये तेजपूर हवाईतळावर सुखोई या अत्याधुनिक विमानांचे पथक हलविण्यात आले. चीनच्या सीमावर्ती भागात घुसखोरीच्या घटना वाढल्याने हवाई टेहळणी करणाऱ्या वैमानिकरहित विमानांची पथके या भागात नव्याने कार्यान्वित करावी लागली. याशिवाय डोंगराळ प्रदेशात नेण्यायोग्य अशा लांब पल्ल्याच्या, पण वजनाने हलक्या असणाऱ्या तोफांची खरेदी करण्याचा प्रस्तावही अंतिम टप्प्यात आहे. लष्करी प्रयोजनासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चाचा अधिकाधिक ताण भारतीय अर्थव्यवस्थेवर टाकण्याचा चीनचा हा प्रयत्न आहे.नव्या नाविक तळांमुळे अरबी समुद्र अथवा हिंद महासागरात चीन प्रसंगी हस्तक्षेप करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. ग्वादार बंदराची उभारणी होण्यापूर्वी पाकिस्तानची जवळपास संपूर्ण सागरी वाहतुकीची भिस्त कराची बंदरावर अवलंबून होती. १९७१ च्या युद्धात भारताने कराची बंदरावर हल्ला चढवून पाकिस्तानची नाकेबंदी केली. कारगिलच्या युद्धातही तशी नाकेबंदी करण्याची तंबी दिली गेली होती. यामुळे पाकिस्तानवर कायम दबाव ठेवणे शक्य झाले. तथापि आता ग्वादार हे कराचीपासून सातशे किलोमीटरवर आहे. भारतापासून ते आणखी दूर असल्याने पाकिस्तानची नाकेबंदी करण्याची संधी आता मिळणे अवघड झाले आहे. हाच निकष चीनसाठीही येथे लागू करता येईल. उलट, चीनच्या अस्तित्वामुळे भारताच्या सागरी हद्दीत अधिक दक्षता घ्यावी लागणार आहे. तेल उत्पादन आणि खनिज संशोधनासाठी भारताने कोटय़वधींची गुंतवणूक केली आहे. संभाव्य युद्धात ‘बॉम्बे हाय’सारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणांच्या संरक्षणाकरिता खास काही युद्धनौका अडकून ठेवाव्या लागणार आहेत. लष्करी सज्जतेसाठी देशाची अर्थव्यवस्था हा कळीचा मुद्दा आहे. गेल्या काही वर्षांत आर्थिक, कृषी, औद्योगिक अशा अनेक क्षेत्रात चीनने भारताला एका दशकाने मागे टाकले आहे. आर्थिक सुधारणा आणि खुलेपणा हा चिनी धोरणाचा अविभाज्य भाग असून तो यापुढेही कायम राहणार आहे. जागतिक मंदीच्या काळातही चीनच्या भक्कम अर्थव्यवस्थेवर फारसा प्रतिकूल परिणाम झालेला नाही. चीनमध्ये एकाधिकारशाही असल्याने एखादे धोरण नेटाने व धाकाने राबविले जाते. त्यामुळे प्रकल्पांची उभारणी निश्चित कालावधीत पूर्ण करणे शक्य होते. तुलनेत भारतात लोकशाही असल्याने अनेक प्रकल्प वर्षांनुवर्षे रखडल्याचे दिसते. आर्थिक विकासात चीनने अलीकडेच जपानला मागे टाकून दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. आर्थिक ताकदीच्या जोरावर त्याने एका विशिष्ट प्रदेशापुरत्या सीमित असणाऱ्या मर्यादित युद्धापासून ते अण्वस्त्रांसारख्या आयुधांचा वापर करून लढल्या जाणाऱ्या र्सवकष युद्धापर्यंतची तयारी केली आहे. अंतराळ, सायबर, इलेक्ट्रॉनिक आदी युद्धतंत्राची कौशल्ये आत्मसात करून अमेरिकेशी तो स्पर्धा करत आहे. महासत्ता बनण्याच्या प्रक्रियेत आशिया खंडात भारत त्याला अडसर ठरत असल्याने तो राजकीय, आर्थिक, लष्करी बळाचा धाक आणि हस्तक्षेप करत दबावतंत्राचा अवलंब करतो. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी भारतानेही आपल्या आर्थिक क्षमतेनुसार लष्करी सामथ्र्य वाढविण्यावर भर दिला आहे. पण या सर्वाची परिणती अखेर शस्त्रास्त्रस्पर्धेत झाल्याचे अधोरेखित होत आहे. प्रत्यक्ष युद्धाऐवजी चीनने सध्या डावपेचांच्या माध्यमातून आशियात आपले वर्चस्व सिद्ध करण्याची धडपड चालवली आहे. चीनचे हे प्रयत्न ज्या प्रमाणात गतीशील होतील, त्या प्रमाणात भारतापुढील आव्हानांमध्येही भर पडेल, हे निश्चित. पाकव्याप्त काश्मिरात सध्या पाकिस्तानी कमी आणि ‘चिनी ज्यादा’अशी स्थिती आहे. आणि ती भारतासाठी मोठीच डोकेदुखी आहे.