Thursday, September 2, 2010

इराकचे ‘स्वातंत्र्य’?

इराकचे ‘स्वातंत्र्य’?
गुरुवार, २ सप्टेंबर २०१०
Source- loksatta.com
link - http://www.loksatta.in/index.php?option=com_content&view=article&id=97693:2010-09-01-16-21-13&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7

संपूर्ण जगात आणि विशेषत: अरब जगतात विद्वेषाचे वातावरण कायम ठेवून अमेरिकेने इराकमधून काढता पाय घेतला आहे. सद्दाम हुसेन यांच्या कारकीर्दीत स्वतंत्र आणि सुस्थिर असणाऱ्या इराकची धूळधाण उडवून मगच इराकी जनतेच्या हाती त्यांचा देश सोपवण्यात आला आहे. इराकचा सत्यानाश करायचे निमित्त होते ते ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेवर झालेल्या हल्ल्याचे! हा हल्ला करणाऱ्या ‘अल् काईदा’ या दहशतवादी संघटनेचा आणि इराकचा अर्थाअर्थी संबंधही सिद्ध झालेला नव्हता, तरीही तो आहे असे गृहीत धरून इराकविरुद्ध रान उठवण्यात आले. अल् काईदाचा नेता ओसामा बिन लादेन हा अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्या सरहद्दीवर, मात्र त्याचे लागेबांधे इराकमध्ये असल्याचे अमेरिकेकडून जगाला ओरडून सांगण्यात येत होते. त्यातही काही तथ्य नव्हते, हे पुढे स्पष्ट झाले. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी इराकच्या युद्धाचा निर्णय घेणारे आपले पूर्वाधिकारी जॉर्ज बुश यांच्या त्यासंबंधीच्या विचारांना हरकत घेतली नसली तरी ‘व्हाइट हाऊस’च्या ओव्हल कार्यालयातून केलेल्या आपल्या भाषणात या युद्धाच्या अनावश्यकतेलाच सूचित केले आहे. वास्तविक इराकमधून अमेरिकेच्या सैनिकांची माघार ही २०११ मध्ये व्हायची होती, पण ती आताच हाती घेण्यात आली. ‘युद्धाच्या राखेतून नव्या संस्कृतीचा उदय व्हावा’ यासाठी इराकी जनतेच्या हाती सर्व सूत्रे सोपवून अमेरिकेचे सैन्य परतत असल्याचा दावा ओबामा यांनी केला आहे. राखेतून निर्माण होणारी संस्कृती ही गोष्ट ओबामा यांना बोलायला सोपी वाटत असली तरी हे अवघड काम करायचे कुणी? मुळातच इराकची राखरांगोळी करायचे कारणच काय होते ते ओबामांनी स्पष्ट केलेले नाही. इराकच्या या युद्धात ४४०० अमेरिकन सैनिकांना मृत्युमुखी पडावे लागले आहे आणि जवळपास ३२ हजार जणांना जायबंदी व्हावे लागले आहे. या युद्धाचा ओबामा यांनी सांगितलेला खर्चाचा आकडा ७४० अब्ज डॉलरच्या घरात आहे. इराकविरुद्ध युद्ध पुकारताना त्या देशाचे नेते सद्दाम हुसेन यांना ‘जिवंत अथवा मृत’ पाहायच्या उद्देशानेच ते सुरू करत असल्याचे बुश यांनी जाहीर केले होते. इराकमधल्या सत्ताबदलाचे उद्दिष्ट अर्थातच त्यात ओघानेच आले. बुश आणि त्यावेळी त्यांना साथ देणारे यांची ती विकृतीच होती. ओबामा यांनी बुश यांच्या देशाभिमानाबद्दल गौरवोद्गार काढले, पण युद्धामागल्या कारणांच्या खोलात शिरायचे त्यांनी खुबीने टाळले. ओबामा यांनी या युद्धात मरण पावलेल्या अमेरिकनांचा आकडा सांगितला, पण किती निष्पाप इराकी जनतेला मृत्यूच्या खाईत विनाकारण लोटण्यात आले ते त्यांनी स्पष्ट केले नाही. न्यूयॉर्कच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर, तसेच पेन्टॅगॉनवर हल्ला करणाऱ्या आणि पेन्सिल्व्हानियामध्ये पडलेल्या अशा एकूण चार विमानांमध्ये असणाऱ्या एकूण १९ दहशतवाद्यांपैकी १४ दहशतवादी हे सौदी अरेबियाचे होते आणि इतरांमध्ये एकही इराकी नव्हता, तरी इराकविरुद्ध युद्ध करायचे अमेरिकेने जाहीर केले आणि त्याचे नाव ‘दहशतवादाविरुद्धचा लढा’ असे देऊन त्यात आपल्या गटातल्या इतरही देशांना ओढले. ‘नाटो’ देशांनी त्यांच्या हाकेला ओ दिली. सप्टेंबर २००१ मध्ये अमेरिकेवर झालेल्या हल्ल्याचा हा बदला साऱ्या जगालाच संकटात लोटणारा होता. इराकला नेस्तनाबूत करायची योजना २००२च्या मध्याला जाहीर करण्यात आली आणि त्या वेळी मात्र ‘अल् काईदा’ला इराकने मदत केल्याचा आरोप करण्यात आला. त्याचा पुरावा आजपर्यंत अमेरिकेला देता आलेला नाही. अमेरिकेतल्या शोधपत्रकारितेविषयी छाती पुढे काढून बोलणाऱ्यांनाही आजवर तो देता आलेला नाही. इराक-इराण युद्ध हे १९८८चे! त्याआधी सद्दाम हुसेन यांनी आपल्याच जनतेविरुद्ध रासायनिक अस्त्रांचा वापर केला होता, असे सांगणाऱ्या अमेरिकेला त्याचाही पुरावा देता आलेला नाही. रासायनिक अस्त्रे आणि जैविक अस्त्रांचा इराककडे साठा असल्याचा अपप्रचार अमेरिकेने पहिल्या आखाती युद्धानंतर म्हणजे १९९०पासून सातत्याने केला. त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघालाही हाताशी धरण्यात आले. अमेरिकेच्या आग्रहास्तव राष्ट्रसंघाने इराक खरोखरच जनसंहारक अस्त्रांच्या निर्मितीत आहे का, याचा शोध घेण्यासाठी दोन समित्यांची निर्मिती केली. त्यापैकी हान्स ब्लिक्स यांच्या नेतृत्वाखालच्या समितीने इराकला भेट देऊन राष्ट्रसंघाच्या आवरणाखाली सर्व संशयास्पद असलेल्या ठिकाणांची पाहणी केली. त्यांना कुठेही तशी काही निर्मिती होते असे आढळले नाही. अमेरिका तिथेच शहाणी झाली असती तर पुढचा समर प्रसंग उद्भवला नसता! १९९०मध्ये कुवेतवर इराकने हल्ला केल्यापासून राष्ट्रसंघाने इराकविरुद्ध र्निबध जारी केले. या र्निबधांमुळे इराकची अन्नान्न दशा झाली. रोज सुमारे सहा हजार बालकांना आणि नवजात मुला-मुलींना मृत्यू येऊ लागला. तरीही अमेरिका द्रवली नाही. र्निबधाच्या काळात शिकागोच्या ‘व्हॉईसेस इन द वाईल्डरनेस’ने इराकला जीवनावश्यक औषधांचा १९९८मध्ये पुरवठा केला, तर अमेरिकन सरकारने र्निबधांच्या भंगाबद्दल त्या कंपनीला एक लाख साठ हजार डॉलरचा दंड ठोठावला. त्याच वर्षी अमेरिकेने इराकची तयारी जोखण्यासाठी चारशे क्रूझ क्षेपणास्त्रे आणि सहाशे बॉम्बचा इराकवर प्रारंभी मारा केला. राष्ट्रसंघाला तर अमेरिकेच्या हुकुमाशिवाय पुढे पाऊल टाकता येणे अशक्य असते हे या संपूर्ण कालखंडात स्पष्ट झाले. कुवेतमधून इराकने माघार घेतली तरी अमेरिकेची खुमखुमी संपलेली नव्हती. ती ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’वर झालेल्या हल्ल्याच्या निमित्ताने उफाळून आली. अमेरिकेत चार-दोन ‘अँथ्रॅक्स’ या विषारी वायुनिर्मितीच्या पुडय़ा दरम्यान आल्या, तर त्याचा उगम हा इराकमध्ये असल्याचे सांगून त्याविरुद्ध आकाशपाताळ एक करण्यात आले. अमेरिकेला तेल हवे होते आणि ते मिळवायचे तर इराकवर हल्ला करून ते मिळवावे हा अमेरिकेचा अंतस्थ हेतू होता. मधल्या काळात इराकवर र्निबध लागू असताना माणसे पटापट मरू लागली तेव्हा अमेरिकेच्याच प्रेरणेने राष्ट्रसंघाने ‘तेलाच्या बदल्यात अन्न’ ही योजना हाती घेऊन इराकी जनतेला दिलासा द्यायचा प्रयत्न केला. अर्थात तेही अमेरिकेचे थोतांड होते. आपल्यावर हल्ला करणारे खरोखरच इराकी आहेत की नाही हे न पाहताच इराकविरुद्ध युद्ध पुकारण्यात आले. व्हिएतनामच्या युद्धात पुढाकार घेणारे आणि राक्षसी वृत्ती प्रत्यक्षात आणणारे अमेरिकेचे तेव्हाचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. हेन्री किसिंजर यांचा तसेच १९९१मध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी असलेले ब्रेन्ट स्कोक्राफ्ट यांचा इराकच्या युद्धास विरोध होता. तरीही ते पुकारण्यात आले. तब्बल बारा वर्षे र्निबध आणि सातत्याने केले गेलेले युद्ध याने पिचलेल्या जनतेला अमेरिकेने दिले काय तर संहार! अमेरिकेवरल्या हल्ल्यानंतर इराकमध्ये उतरलेल्या अमेरिकेच्या आणि त्याच्या दोस्तांच्या सैन्याने प्रथम जनसंहारक अस्त्रे कुठे दडवलेली आहेत, याचा शोध घ्यायचा प्रयत्न केला, पण ती त्यांनाही कुठे मिळाली नाहीत. लोखंडी नळ्यांच्या कारखान्यास त्यांनी अस्त्रांचे कारखाने म्हटले आणि त्याचे हास्यास्पद प्रदर्शन मांडले. अमेरिकन प्रचार यंत्रणेलाही ते कुठे आढळले नाहीत. बुश आणि मंडळींना हा जबर फटका असूनही त्यांनी आपली खोटेपणाची नीती तशीच रेटली. अमेरिकेला इराकविरुद्ध युद्ध करून काय मिळाले, असा प्रश्न कुणी केलाच तर त्याचे उत्तर ‘काहीही नाही’ असे द्यावे लागेल. असंख्य निष्पाप जनतेला मृत्युमुखी पडावे लागले. सद्दाम हुसेन यांच्या नेतृत्वाखाली उभ्या असणाऱ्या देशाला अस्थिर करण्यात आले. हा देश आता शिया आणि सुन्नी यांच्यात पूर्ण विभागला गेला आहे. पूर्वी सद्दाम हुसेन म्हणजे इराक असे मानले जात होते, आता त्यांचे नावही उच्चारले जात नाही. त्यांना फासावर लटकवल्यानंतरही अमेरिकेचे क्रौर्य संपलेले नव्हते. त्यामुळेही असेल, अजूनही इराकमध्ये अधूनमधून बॉम्ब फुटतच असतात. हे सगळे घडून गेल्यावर आता इराकमध्ये काहीही करण्यासारखे उरलेले नाही, असे दिसताच अमेरिकेने तिथून काढता पाय घेतला आहे. युद्ध संपले आणि आता राख उरली, पण राखेतून उभे राहण्याचे सामथ्र्य अंगी असणाऱ्या फिनिक्सला इराकमध्ये आणायचे ओबामांनी नावही उच्चारलेले नाही. अमेरिकेने इराकवर हल्ला केला, त्या वेळी असणाऱ्या तेलाच्या काही विहिरींना आग लावण्यात आली होती. आता इराकच्या सरकारकडे सत्ता सोपवताना इराककडे संपत्ती किती आहे किंवा आपल्या जनतेला प्रगतीच्या पथावर इराक नेऊ शकेल का, याचाही विचार करण्यात आलेला नाही. इराकबद्दल अमेरिकेने अनेक घोडचुका दोन दशकांमध्ये केल्या आहेत, त्यात आणखी एकाची भर घालून अमेरिकेने माघारीचा हा निर्णय केला आहे. ओबामांनी त्यांचे एक ओझे उतरवून टाकले एवढाच निष्कर्ष या माघारीतून काढता येतो.

No comments:

Post a Comment